सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुराका ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूले रजस्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका कुनैपनि सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास कायम छ। त्यसैले यस्तो बेलामा सुत्केरी वा रजस्वला भएकी नारीलाई घरभन्दा केही पर बनाइएको झुपडीमा बस्न लगाइन्छ। यस्तो गोठलाई ‘छाउपडी कुडी’ भनिन्छ।

छुई अथवा छाउपडी, महिला सुत्केरी भएको अथवा महिनावारीमा उनीहरूलाई कसैले छुन नहुने र घर परिवारदेखि बेग्लिएर बस्नुपर्ने परम्परा हो। यो प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको बताइन्छ। मुलुकका अन्य जिल्लाका अतिरिक्त मध्य तथा सुदूरपश्चिम पश्चिम नेपालका विकट पहाडी जिल्ला जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, डोल्पा, बझाङ, अछाम र बाजुरालगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा यो प्रथा कायमै छ।

छुईका कारण अलग्गै बसेका बेला महिलाहरूमा पटक–पटक अप्रीय घटना हुन थालेपछि यहाँका महिला चिन्तित छन्। विशेषगरी बाहुन, क्षेत्री, मगर, ठकुरी परिवारका महिला यो परम्पराबाट पीडित छन्। सुत्केरी भएको २२ दिनसम्म र महिनावारी भएको नौ दिनसम्म घरदेखि टाढाको छाप्रोमा बस्नु पर्ने हुन्छ।

मध्य तथा सुदूर पश्चिमको छाउपडी प्रथा दुई–चार वर्षमा बनेको होइन। कसैले थोपरेकै भरमा यति गहिरो जरा गाडेको भन्नु पनि उचित हुँदैन। कुनै चलन लामो समयमा विकसित हुन्छ। प्रभाव सकारात्मक भए राम्रो मानिँदै जान्छ, नकारात्मक भए कुप्रथा बन्छ, अमानवीय हुन्छ। छाउपडी प्रथा मानवीय समस्या बन्न गयो। महिनावारीको समयमा उचित सफाइ र पौष्टिक खानेकुरा आवश्यक पर्छ। शरीरलाई केही आराम आवश्यक पर्छ। तर यही समयमा यी आवश्यकताको परिपूर्ति कमजोर हुन्छ। पौष्टिक मानिने कतिपय खानेकुरा खानै नहुने धारणा छ। यसले महिलाको स्वास्थ्यमा असर गरेको छ।

छाउपडी प्रथामा सुत्न अलग्गै गोठमा जानुपर्छ जो घरबाट अलिक पर हुन्छ। त्यसैले असुरक्षित हुन्छ। गोठ भएकाले त्यसमा न्युनतम सुविधा हुँदैन। त्यही छाउगोठमा महिलाको ज्यान गएको छ, कहिले जलेर त कहिले सर्पले डसेर। छाउगोठमा आमासँगै सुत्ने बालबालिकाहरू पनि असुरक्षित हुने गरेका छन्। हालैको एक घटनामा निसास्सिएर दुई छोराछोरीसहित आमाको मृत्यु भयो। छाउपडी प्रथाको जड अन्धविश्वास हो। अन्धविश्वासको अन्त्यका लागि उन्नत चेतना आवश्यक पर्छ। शिक्षा र आत्मविश्वासले जनचेतना अभिवृद्धि हुन्छ। छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि केही वर्षयता अनेक प्रयासहरू भएका छन् तर यथावत छ। अलिकति बढी वा घटीमात्रै हो।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३)ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

छाउपढीबारे लेखक जनार्दन शर्मा भन्छन्, “सामान्यतया शक्तिशाली समूहहरूले यस्ता अवधारणको निर्माण गर्छन् र आफ्नो विचार र व्यवहारलाई असल र अर्कोलाई कमसल भन्ने ‘लेबल’ लगाउँछन्। छाउ र नछुने भएको बार्ने अभ्यास रूपमा फरक भए पनि सारमा लगभग एकै हो भन्न सकिन्छ। सम्भ्रान्तहरू महिनावारी बार्दा संस्कार हुने कमजोर समूहले अर्को तरिकाले त्यो अभ्यास गर्दा कुरीति हुने भन्ने तर्क जायज मान्न सकिन्न। मानवशास्त्रीय भाषामा यसलाई सांस्कृतिक–पूर्वाग्रह (एथ्नोसेन्ट्रिजम) भनिन्छ। तसर्थ सांस्कृतिक र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणमा छाउ प्रथालाई अपराधको रूपमा व्यवहार गरिनु उचित देखिन्न। यसको अपराधीकरणले यो समस्यालाई समाधान गर्ने नभई झन् जटिल बनाउन सक्छ।

छाउगोठ भत्काउने, दण्डित गर्ने र राज्यका सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्ने जस्ता कार्यहरू यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । यसले महिलाहरूलाई झन् दोहोरो अन्यायमा पारिरहेको छ। एक हिसाबले ‘तावाबाट उफ्रेर भुंग्रामा’ भनेजस्तो अवस्था भएको छ। शताब्दियौंदेखि जरा गाडेर बसेको परम्परालाई उखेल्न त्यति सजिलो हुँदैन। छाउ प्रथा एक बहुआयामिक समस्या हो र यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू पनि बहुआयामिक हुन आवश्यक छ। सांस्कृतिक परिवर्तनहरू स्वचालित र योजनाबद्ध वा सचेत प्रयासबाट दुवै तरिकाले हुन्छन्।

सचेत वा योजनाबद्ध परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सहज र दिगो हुन्छ, जब त्यो सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील हुन्छ । यसको अर्थ छाउपडी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि पहिला यसलाई त्यसको सांस्कृतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ र सुहाउँदो संस्कृति–मैत्री नीति र कार्यक्रममार्फत परिवर्तनका प्रयासहरू गर्न आवश्यक छ।

छाउपडी जस्ता सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई सामान्यतया चेतनाको अभावले गर्दा भएको हो भन्ने मान्यता छ, जुन मूल रूपमा पश्चिमी विकासे अवधारणाबाट प्रभावित छ। निश्चय पनि शिक्षा र ज्ञान महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन् र ज्ञान शक्तिको एउटा स्रोत पनि हो। तर त्योमात्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरो सहरी छाउले पनि प्रमाणित गर्छ। छाउ लगायतका परम्पराहरू सम्बन्धित समाज र समूहको सामाजिक र आर्थिक बनोटसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका हुन्छन्।”

के छ कानुनमा?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३)ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार २०६२ साल यता छाउगोठमा बस्दा १५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। जसका प्रमुख कारण यौनहिंसा र सर्पदंश अर्थात सर्पले टोक्ने समस्या रहेको रहेको देखिन्छ।

युवतीहरू एक निश्चित उमेर पुगिसकेपछि महिनावारी हुनु भनेको प्राकृतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक नियम भए पनि महिनावारी हुनुलाई धर्म र धार्मिक ग्रन्थसँग जोडी पाप तथा अभिशापका रूपमा परिभाषित गर्दा यसले समाजमा प्रश्रय पाउँदै आएको छ।

यसरी महिनावारी तथा सुत्केरी हुँदा शारीरिक रुपले कमजोर भएका अवस्थामा उनीहरूले उचित हेरविचार र पौष्टिक खानपान पाउनुको साटो उल्टो तिरस्कार, शारीरिक पिडा र लामो समय सम्म घरबाट टाढा एक्लै बस्नुपर्दा यस प्रथाले उक्त क्षेत्रका महिलाहरूका स्वास्थ्य, विचार, मनोवल र अस्तित्व आदिमा समेत ठूलै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसै प्रथाका कारण कयौं महिलाहरू जङ्गली जनावरका सिकार हुनुपरेको छ।

अचेतना र रोगको सिकार हुनु परेको छ, व्यबिचारीहरूको फन्दामा परि बलात्कृत हुनु परेको छ, शिशु र मात्रृ मृत्युदर बढाएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरूमाथि ठुलो अमानवीय तथा भेदभावयुक्त व्यवहार र उनीहरूको मानवअधिकारको हनन भैरहेको छ। यस अर्थमा छाउपडी प्रथा आजको आधुनिक जमानाको कलङ्क हो। आजको युगमा यस प्रथामा सुधार ल्याउनु तथा बन्देज लगाउनु अति आवश्यक भैसकेको छ।

आजभोलि उठ्ने गरेका महिला अधिकार, महिला आरक्षण, महिला विकास, महिला शसक्तीकरण आदि जस्ता मुद्धाहरू व्यवहारमा लागु गर्न सर्वप्रथम यस्ता प्रथामा सुधार र बन्देज लगाई यस्ता प्रथाबाट पीडित महिलाहरूको जीवनस्तर र चेतनास्तर उठाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ र यस विरुद्ध आवाज उठाउन अब कति पनि ढिलो गर्नु हुन्न।

यस्ता कुप्रथाहरूमा सुधार ल्याउन शिक्षा तथा जनचेतना सबभन्दा राम्रो उपाय हो। यसक्रममा समुदायलाई नै दोषी मान्नु र जबरजस्ती उनीहरूमा बाहिरी संस्कृतिको प्रभाव पार्न खोजेर यो गर त्यो नगर भन्नु उचित समाधान होइन। यसको बदला उक्त क्षेत्रका जनताहरूमा शैक्षिकस्तर बढाएर, प्रकृतिको वास्तविकता बुझाएर यस्ता प्रथा र अन्धविश्वासलाई बिस्तारै कम गर्न सकिन्छ।

मानवीय तथा सामाजिक विकासको स्तर अग्रस्थानमा भएका समाजमा महिनावारीसम्बन्धी कुरीतिहरूनरहेका वा क्रमिक रूपमा हट्दै गएका र सामाजिक विकासको गति धिमा भएका र विकासमा पछि परेका समाजमा महिनावारीसम्बन्धी अझै पनि कुरितीहरू रहिरहेकाले महिला वर्ग यसको शिकार भइरहेको छ। सरकारले पनि ध्यान दिएर। यस विषयमा गम्भीर र कठोर बन्नुपर्ने देखिन्छ। नभए यस्ता समस्या समाचारमा नै सीमित हुन सक्छन् भन्न सकिन्न।