विषय प्रवेश

समाज लैङ्गिक रूपमा विभाजित भैकन पनि आआफ्नो सामाजिक तथा जैविक भूमिकाबाट समाजलाई पूर्ण बनाइरहेका छन्। समाज, सभ्यता र शासन कुनै एक लिङ्ग वा वर्गको भूमिकाले मात्र पूर्ण हुँदैन। नेपालको समाज व्यवस्था लैङ्गिक रूपमा विभाजित (Dichotomized) रहँदै आएको छ। जन्मदेखि नै महिला र पुरुषको भूमिका निर्धारित हुने सामाजिक चलनले महिलालाई घरभित्र र पुरुषलाई घर बाहिरको भूमिकामा पुर्‍याएको छ। परम्परादेखिको समाज व्यवस्थामा रहेका असजिला र अन्यायी पक्षहरूको सम्वोधन गर्न लैङ्गिक भेदभावमुक्त समाज आवश्यक हुन्छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना समानतामूलक समाजको परिकल्पना गरिएको छ। धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ जसले आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ। संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्थित महिलाको हकले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने कुरा उल्लेख छ। यी संवैधानिक हकको कानुनी उपचार समेत हुने संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ। संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न संविधानले नै राज्यलाई नीति, सिद्धान्त र दायित्वमार्फत निर्देश गरेको छ। शासकीय परिपाटीमा ती हक अधिकारहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको विवेचना गरी राज्यलाई लैङ्गिक रूपमा न्यायपूर्ण बनाउन लैङ्गिक परीक्षण गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी पछि यस अवधारणाले महत्त्व पाउँदै आयो भने नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५४–२०५९) देखि योजनामा रहेको लैङ्गिक समानता तथा मूल प्रवाहीकरणको व्यवस्थाले कार्यक्रम तहमा महिलाको हकहित हेर्ने, महिला सहभागिता बढाउने र अवसरहरूमा महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय निकायमा लैङ्गिक बजेट परीक्षण गर्न नेपाल सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यस विषयले संघीय तहमा विशेष परीक्षण गर्ने कार्यसूची पाएको छ भने स्थानीय तथा प्रदेश तहमा पनि यसलाई संस्थागत गर्ने परिपाटी सुरुवात भएको छ।

लैङ्गिक परीक्षणले स्थानीय नीति कार्यक्रमहरू लैङ्गिक समानता र न्यायका दृष्टिमा कति सबल छन् भन्ने विवेचना गरी संस्थाको क्षमतालाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँदछ। अर्को अर्थमा लैङ्गिक परीक्षण त्यस्तो नीति संयन्त्र हो जसले लैङ्गिक समानता र न्याय कायम गर्न नीति, कार्यक्रम र बजेट कति सक्षम छ भनी विवेचना गर्दछ। यो विवेचनाको उद्देश्य संस्थाहरू लैङ्गिक रूपमा तटस्थ हुनु हुँदैन, संवेदनशील वा उत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने हो। संवेदनशीलता वा उत्तरदायित्वको अवस्था सहभागिता, संरचना, सेवा, अवसर र नीति लाभका आधारमा हेर्न सकिन्छ।

समाजमा महिला र पुरुषहरू जैविक संरचना असमान भए पनि सामाजिक रूपमा समान छन्। समाजमा धरती र आकाश मानिएका यी दुई संरचना मात्र होइनन्, प्रकृतिका स्वरूप पनि हुन्।

लैङ्गिक परीक्षण उद्देश्यमूलक, सिलसिलाबद्ध र पेसागत विवेचना एवम् मूल्याङ्कनको कार्य हो। यसका लागि खास दक्षता, सीप र निपुणता चाहिन्छ भने संगठनको तत्परता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यसका यी दुई आयाम छन्:

 आन्तरिक परीक्षण (Internal Audit) : यस अन्तर्गत संगठनभित्रको व्यवस्थापन संरचना, संगठनभित्र लैङ्गिक सवालमा अपनाइएको संवेदनशीलता र आन्तरिक क्षमता विकास जस्ता पक्षमा विश्लेषण र विवेचना गरिन्छ।

 बाह्य परीक्षण (External Audit) : यस अन्तर्गत संगठनको नीति, कार्यक्रम, योजना, बजेट र विकास व्यवस्थापनका सन्दर्भमा लैङ्गिक सवालको मूलप्रवाहीकरण, लैङ्गिक मैत्री सेवा प्रवाह तथा कार्यक्रम तथा नीतिमा लैङ्गिक आबद्धताको विश्लेषण, विवेचना र मूल्याङ्कन गरिन्छ।

यी दुवै कार्यका लागि प्राविधिक क्षमता, जबाफदेहिता, संस्थागत कार्यसंकृति र राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अन्यथा लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशिताका नीतिहरू बन्दैनन्, नीति कार्यक्रमहरू तर्जुमा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नतिजासम्म पुग्दैनन्। लैङ्गिक परीक्षणका माध्यमबाट स्थानीय सरकारलाई न्यायपूर्ण समाज निर्माण गरी संवैधानिक तथा सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने नैतिक तथा प्राविधिक आधार सिर्जना हुन्छ। स्थानीय सरकारहरू स्वयम्ले पनि आफ्ना कामहरू कति लैङ्गिक उत्तरदायी भए भनी स्वयम् विवेचना गर्न सक्दछन्। जसबाट आफ्ना कमीकमजोरी पहिचान गरी नीति कार्यक्रमहरूमा लैङ्गिक सवालहरूलाई सम्वोधन गरी शासकीय व्यवस्थामा वैधता आर्जन गर्न सक्षम हुन्छ।

लैङ्गिक परीक्षणको महत्त्व र आवश्यकता

समाजमा महिला र पुरुषहरू जैविक संरचना असमान भए पनि सामाजिक रूपमा समान छन्। समाजमा धरती र आकाश मानिएका यी दुई संरचना मात्र होइनन्, प्रकृतिका स्वरूप पनि हुन्। दुवैमा निहित शक्ति र सामर्थ्यका आधारमा नै सृष्टि र शासन संरचित छ। दुवै वर्ग शासकीय भूमिकालाई समान रूपमा निर्वाह गर्न सक्दछन्। यसर्थ दुवै वर्गले समान अधिकार, अवसर र शासकीय लाभ पाउनु पर्दछ। एकबाट अर्को अन्यायमा पर्नु हुँदैन भन्ने न्यायवादी सोचका आधारमा लैङ्गिक परीक्षणले महत्त्व पाएको हो। यी कारणले लैङ्गिक परीक्षणले महत्त्व राख्दछ:

 लैङ्गिक सवाल सम्वोधन गर्न संस्थाको क्षमता र तत्परता कति छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ,
 लैङ्गिक समानताका लागि सबल तथा कमजोर पक्षको पहिचान गरी सबल पक्ष प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,
 साङ्गठनिक रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी संरचनाहरू र कार्यसंस्कृति विकास गर्न सकिन्छ,
 संगठनको जोखिम घटाइ प्रभावकारिता बढाउने आधार बनाउँछ,
 दिगो विकास र समतामुखी समावेशी समाज स्थापना गर्ने आधार दिन्छ,

लोकतन्त्रलाई विभिन्न वर्ग र सम्प्रदायको पहुँचमा पुर्‍याउन यसलाई सामाजिक समावेशिताको आयामबाट हेर्ने, अभ्यास गर्ने र लक्षित प्रतिफल प्राप्त भयो भएन भनी विवेचना गर्ने विभिन्न विधिमध्ये लैङ्गिक परीक्षण पनि एक हो।

लैङ्गिक परीक्षणको उद्देश्य

सामाजिक समता र संवैधानिक अभीष्ट अनुसार नीति कार्यक्रम र व्यवस्थापन अभ्यास लैङ्गिकमैत्री बनाउनु लैङ्गिक परीक्षणको मूल आशय हो। विस्तृत रूपमा भन्दा लैङ्गिक परीक्षणका यी उद्देश्य रहेको छः

 नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम शासकीय तहहरूले अङ्गीकार गरेका नीति कार्यक्रमको स्वयम् विवेचना (लेखाजोखा) गर्नु,
 लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको लेखाजोखा गर्नु,
 वार्षिक नीति कार्यक्रम र नगर विकास योजनामा लैङ्गिक सवाललाई समेट्ने आधार पहिचान गर्नु,
 व्यवस्थापन संरचना र कार्यप्रणालीलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनु,
 लैङ्गिक अन्तर कम गर्दै नवीन लैङ्गिक मानक (Gender norms) स्थापना गर्नु,
 आन्तरिक संरचनामा लैङ्गिक सचेतना र संवेदनशीलताको विस्तारको आधार खडा गर्नु,
 लैङ्गिकमैत्री व्यवहार र लैङ्गिक उत्तरदायी नीतिको प्रवर्द्धन संवर्द्धन गर्ने समतामूलक भावना संस्थागत गर्नु,
 नीति, कार्यक्रम, योजना तथा बजेट व्यवस्थापनका हरेक चरणमा लैङ्गिक सवाल सम्वोधन गर्ने, लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट अनुगमन ( Gender tagging) गर्नु,
 औपचारिक तथा छुपेका लैङ्गिक सवालहरू उजागर गर्दै दिगो विकास र समावेशी व्यवस्था संस्थागत गर्नु।

लैङ्गिक परीक्षणले समेट्ने क्षेत्र तथा परीक्षणका औजार

लैङ्गिक परीक्षणले शासकीय तहको नीति तथा कार्यक्रमको सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्दछ। सजिलोको यसका कार्यक्षेत्रलाई यी बुँदामा समेट्ने गरिन्छ।
 नीति, कानुन र योजना
 संस्थागत व्यवस्था
 मानव साधन तथा क्षमता विकास
 सेवा प्रवाह
 सुशासन तथा उत्तरदायित्व

लैङ्गिक परीक्षणका विधि तथा सूचकलाई तालिकामा उल्लेख गरिन्छ :

निष्कर्ष तथा सुझाव

 लैङ्गिक सवालको विस्तृत, वास्तविक र वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न सकिने गरी खण्डीकृत तथ्याङ्कहरूको व्यवस्थापन गर्ने ता कि लैङ्गिक परीक्षण तथा विश्लेषणका माकुरेजालो जस्ता विधिबाट उल्लेख गर्न सकियोस्।
 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणालाई सबै नीति कार्यक्रम तथा सेवा व्यवस्थापनको अन्तरसम्बन्धित विषय (Cross cutting) का रूपमा अन्तरबोध गराउने आन्तरिक कार्य व्यवस्था लागू गर्ने।
 संगठन व्यवस्थापन तथा प्रतिनिधिमूलक संरचनामा रहने महिलाको सङ्ख्यालाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम सीमाभन्दा माथि पुर्‍याइ लैङ्गिक समता (Gender Parity) मा पुग्नेतर्फ अभिमुखित हुने।
 महिला लक्षित कार्यक्रम संरचनामा जस्तै अन्य कार्यक्रम र संरचनामा पनि महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्ने।
 आन्तरिक कार्य व्यवहार र सेवा वितरण स्थलहरूलाई सघन रूपमा लैङ्गिकमैत्री बनाउने।
 लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनलाई सघनीकरण गर्ने।
 सरकारी संरचनाभन्दा बाहेकका गैरसरकारी संस्था तथा अन्य निकायका कार्यक्रमहरूमा पनि लैङ्गिक समावेशिता र सामाजिक समावेशीकरण निर्दिष्ट गराउने।
 वार्षिक नगर विकास आयोजनमा समावेश हुने कार्यक्रमहरूको क्रियाकलाप Specify गरी SuTRA मा समावेश गर्दा बजेट उपशीर्षक देखिने जस्तै क्रियाकलाप कोड (Acitity code) अभ्यासमा ल्याउने ता कि लैङ्गिक क्रियाकलापहरू (अन्य पनि) को अवस्थालाई वास्तविक रूपमा भनिएको समयमा (Real Time) सूचना जानकारी लिन सकियोस्।
 महानगरपालिकाको वार्षिक नगर विकास योजना कार्यान्वयन र सेवा व्यवस्थापन प्रणालीको स्वचालित नियमन गर्ने Gender Sensitive Tagging System स्थापना गर्ने।
 यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको कार्य योजना तयार गरी कार्यपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्ने।

उपसंहार

लोकतन्त्रलाई विभिन्न वर्ग र सम्प्रदायको पहुँचमा पुर्‍याउन यसलाई सामाजिक समावेशिताको आयामबाट हेर्ने, अभ्यास गर्ने र लक्षित प्रतिफल प्राप्त भयो भएन भनी विवेचना गर्ने विभिन्न विधिमध्ये लैङ्गिक परीक्षण पनि एक हो। यसले लैङ्गिक आयामबाट मात्र नीति, कार्यक्रम र संगठनको विश्लेषण गर्दछ। नेपालमा लैङ्गिक परीक्षणको अवधारणा विकास भई स्थानीय तहमा सीमित अभ्यास भएको छ। तर यसलाई सबै तहका सरकारमा संस्थागत गरिसकिएको छैन। यसलाई विस्तृत र व्यवस्थित रूपमा अभ्यासमा ल्याउन सके सामाजिक न्याय र संवैधानिक अभीष्ट पूरा हुने आधार खडा हुने थियो।