विषय प्रवेश

भूराजनीति अध्ययन विधिले मुलुकको भूगोल विशेषको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध, विदेश नीति, संगठनात्मक अन्तरसम्बन्धको बारेमा बुझ्ने, व्याख्या, विश्लेषण र पूर्वानुमान गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भौगोलिक प्रभावको अध्ययनलाई भूराजनीति अध्ययन भनिन्छ। यो राजनीतिक भूगोलको एउटा सिद्धान्त हो। भूराजनीति विदेश नीति अध्ययन गर्ने विधि र पद्धति हो जसबाट भौगोलिक चरहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिहरू बुझ्न, व्याख्या गर्न र भविष्यवाणी हुने गर्छ। यस अन्तर्गत कुनै खास क्षेत्रको जलवायु, स्थलाकृति, जनसाङ्ख्यिक, प्राकृतिक स्रोत र त्यसको प्रयोग सम्बन्धी विज्ञान सम्मत ढङ्गबाट व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ। भूराजनीतिको मूल उद्देश्य मुलुक विशेषको भूगोलको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयको अध्ययन गर्नु हो। सर्वप्रथम भूराजनीति शब्दको प्रयोग सन् १८९९ मा रुडोल्फ जेलेनले गरेका थिए। भूराजनीतिक शास्त्रका अग्रणी चिन्तकहरू मध्येमा ह्याल्फोर्ड जोन म्याकिन्डरको नाम प्रमुख रूपमा परिचित छ। उनले प्रकाशित गरेको भौगोलिक विन्दुको इतिहास भूराजनीति शास्त्रको लेखनको पहिलो उदाहरण हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।

पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको बीचमा प्रख्यात भूराजनीतिक विचारलाई जर्मन विचारकहरूले उनीहरूको आफ्नै शाही महत्त्वाकाङ्क्षाको स्रोत बनाए। जसले गर्दा यसमा खोजीको थप विचारधारामा अग्रसरता हात पर्न सकेन र फलस्वरुप दोस्रो विश्व युद्धपछि यसलाई अस्वीकार गरियो। त्यसपछि शीतयुद्धको दशकमा सुरु भयो र ब्रजेन्स्की जस्ता विचारकहरूले यो सोचलाई पुनः मान्यता दिए जुन भूराजनीतिवादका लागि पुनरुद्धारको आधार स्वरूप प्रमाणित भयो। समकालीन नेपालमा पनि भूराजनीतिको विषयमा व्यापक रूपमा बहस भएको छ र स्वदेशी–विदेशी छापाहरूमा गरिएका धेरैजसो टिप्पणी चीन र भारतसँग जोडेर नेपालको आन्तरिक भूराजनीतिको व्याख्यामा केन्द्रित छ। अर्का थरी पण्डितहरूले चीन, भारत र अमेरिका (वा पश्चिमी राष्ट्र)लाई जोडेर नेपालको भूराजनीतिको विषयमा चर्चा गरे पनि भूराजनीतिका अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तर्वस्तुहरूलाई व्याख्या गरेको पाइँदैन। मूलतः अहिले देखिएको सतही बहस हाम्रा दुई छिमेकीमै केन्द्रित छ।यो बहसका क्रममा एउटा पक्षले चीनको उपस्थितिलाई नेपालमा सकारात्मक रूपमा लिन्छ भने अर्को पक्षले यसलाई फरक रूपमा व्याख्या गर्छ। हामी अहिलेसम्म लियो ई रोजले सन् १९७० को दशकमा र पछि आएर एसडी मुनिले प्रतिपादन गरेको विदेश–नीतिको फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर जान सकेका छैनौँ। यी दुवै विद्वान्ले रणनीतिक रूपमा नेपालको विदेश–नीतिको व्याख्या गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो स्वार्थमा आधारित परराष्ट्र नीति दिव्योपदेशमा उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा झन् सान्दर्भिक भए पनि यसले आजको हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा स्थान पाएको देखिँदैन।

नेपालको भूराजनीतिको अवस्था

नेपाल, चीन र भारत जस्ता एसियाका ठूला र उदीयमान शक्ति राष्ट्रको बीचमा अवस्थित छ। नेपालको भूगोल चीनसँग करिब १४०० किलोमिटर र भारतसँग करिब १८०० किलोमिटर जोडिएको छ। भूगोल बदलिँदैन तर अर्थ–राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ। चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरूका रूपमा विकसित हँदैगएको अवस्था विद्यमान छ। यसको बीचमा नेपाल जस्तो विविध विविधताले भरिपूर्ण भएको सुन्दर मुलुक रहेको छ। एक हिसाबले दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा नेपालको भूगोल सामरिक र रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेको छ।

भारत र चीनबीच भर्‍याङजस्तो भएर नेपाल उभिएको छ र यो भर्‍याङ दक्षिणपट्टी ढल्किएको छ । त्यसले नेपालको भूराजनीतिलाई विशिष्ट रूप दिएको छ।

भौगोलिक हिसाबले चीनतर्फको नेपालको सिमाना उच्च हिमाली क्षेत्र रहेको, नेपाल र चीनको बीचमा भिसा प्रणाली लागू भएको हुँदा खुला आवतजावत र व्यापार तुलनात्मक रूपमा केही कठिन छ भने भारततर्फको सिमानामा दक्षिणतर्फ समतल भूभाग रहेको, खुला सिमाना र आवतजावत हुने व्यापारिक नाकाहरू धेरै रहेको, रोजगारीको लागि दुवै देशतर्फ श्रमिकहरूको आवागमन हुने गरेको, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक प्रणालीमा समेत धेरै हदसम्म समानता रहेको अवस्था विद्यमान छ। यो सामीप्ययता भित्र त्रिदेशीय भू–राजनीति र अर्थ–राजनीतिले विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा एकता, संघर्ष, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका चरणहरू राजनीति, कूटनीतिक र व्यापारिक आयामहरूमा पार गर्दै आएका छन्। एकापट्टि दुर्गम हिमाल र अर्कापट्टि सुगम मैदानबीच ठडिएको नेपाल भूगोलका कारण स्वतः दक्षिणपट्टि बढी ढल्किएको अवस्था छ। नेपालको अवस्थिति उत्तरमा चीनको तिब्बती पठार, खासगरी हिन्दकुसदेखि बर्मासम्म फैलिएको हिमालय शृङ्खलाको बीच हुँदै दक्षिण एसियाको ठूलो समतल भूभागसम्म जोडिन पुगेको छ।

नेपालको भूराजनीतिको प्रभाव

एक हिसाबले भारत र चीनबीच भर्‍याङजस्तो भएर नेपाल उभिएको छ र यो भर्‍याङ दक्षिणपट्टी ढल्किएको छ। त्यसले नेपालको भूराजनीतिलाई विशिष्ट रूप दिएको छ। हामी दुईवटा समतल जमिनको बीचको पुल भएको भए दुवैपट्टि बराबर सम्बन्ध हुन सक्थ्यो। तर, एकापट्टि दुर्गम हिमाल र अर्कापट्टि सुगम मैदानबीच भर्‍याङका रूपमा ठडिएको नेपाल भूगोलको कारण स्वतः दक्षिणपट्टि बढी ढल्किएको छ। नेपालको भूगोलको हिसाबले झन्डै एक तिहाइ भूभाग तिब्बतीय पठारको अङ्ग पनि छ। जनसाङ्ख्यिक हिसाबले ठुलो जनसङ्ख्या दक्षिणपट्टि ढल्किएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा भारत र चीनबीच नेपालको भूराजनीति ऐतिहासिक रूपले अलि दक्षिणतिर फर्किएकै हो। सँगसँगै हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध दक्षिणतिर बढी ढल्किन पुगे । खासगरी सुगौली–सन्धियता देशभित्रको जहानियाँ निरङ्कुश राजनीतिक प्रणालीले गर्दा हाम्रा सम्बन्ध दक्षिणमा मात्रै निर्भर हुन पुगे । पछिल्लो चरणमा उत्तरतर्फ थोरै नाका र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजे पनि व्यवहारतः अझै दक्षिणतिर ढल्किरहेको अवस्था छ। हाम्रो छिमेकी सम्बन्ध उत्तर र दक्षिणको समदूरीमा नभई दक्षिणपट्टि नै ढल्किँदै आएको कारणले गर्दा विगतमा पटक–पटक नाकाबन्दीजस्ता दुःखद घटना व्यहोर्नुपर्ने अवस्था, व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी चुलिँदै गएको अवस्था र राजनीतिक रूपले पनि अक्सर असहजता कायम रहेको अवस्था छ। दुईवटा छिमेकीबीच रहेको यो अप्ठ्यारोपन व्यवस्थापन गर्न ऐतिहासिक रूपले हामीलाई निकै कठिनाइ पर्दै आएको छ।

नेपालको तत्कालीन सन्दर्भमा उदीयमान शक्ति राष्ट्रका रूपमा रहेका चीन र भारत तथा पहिल्यैदेखि महाशक्ति रहेको अमेरिका, यी तीनवटा पक्षको द्वन्द्व र चासोले निकै महत्त्व राख्छ। यसैबीच केही दशकयता चीनले अभूतपूर्व ढङ्गको आर्थिक विकास गर्‍यो। नेपालले पनि बिआरआईको अङ्ग बनेर चीनसँग सम्बन्ध बढाउन देखाएको तत्परताले हामीलाई दक्षिणतिर मात्रको परनिर्भरतालाई अलिकति भए पनि सोझ्याउने अवसर दिएको छ। तर, व्यवहारतः अहिलेसम्म त्यो खासै अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। चीन बिस्तारै विश्व शक्तिका रूपमा उदय हुँदै गएकाले स्वतः अमेरिकाको त्यता ध्यानाकर्षण भएको छ। पछिल्लो अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय नीति मुख्य रूपमा चीनको विस्तारलाई कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ निर्देशित रहेर बन्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ। यस क्रममा अमेरिकाले केही वर्षदेखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ। त्यसका निम्ति अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको क्षेत्रलाई मुख्य प्रभाव क्षेत्र मानेर अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको चौकोण निर्माण गर्दै चीनलाई रोक्ने रणनीति अमेरिकाले बनाएको छ। नेपालले समेत एमसीसीको सहयोग स्वीकार गरिसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ।

नेपालको भूराजनीतिका चुनौतीहरू

आपसी प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वयतामा मग्न दक्षिण एसियाका दुई प्रतिरोधी शक्तिहरूको चेपुवामा छ नेपाल। नेपालमाथि प्रभाव जमाउन उद्यत भारत र चीनबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाका वृत्तमा देख्न सकिन्छ। लामो समयदेखि नेपालप्रति भारतको नीति–भू–अर्थतन्त्र, भू–राजनीति र सुरक्षाको पारस्परिक र मिश्रित क्रिया रहँदै आएको छ। यसैबीच भूअर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावशाली अभ्यासकर्ताको रूपमा चीन देखापरेसँगै उसको नेपालप्रतिको नीति पनि यिनै कुरामाथि लक्षित देखिन्छ। नेपाल आर्थिक रूपमा मात्र भारतउपर निर्भर होइन, हाम्रा सुरक्षा चुनौती पनि भारतको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष त सम्बन्धित छन्। भारतको नेपालसितको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ आफ्ना आर्थिक तथा सुरक्षा चासोलाई चिरस्थायी बनाउनु हो। त्यसैले नेपाललाई यो वा त्यो रूपमा दिइने विकास सहायता भारतको सामरिक स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन्। सन् १९५० देखि भारतले आफ्नो सामाजिक हित पछ्याउँदै छिमेकी नेपाललाई सडक, हवाई मैदान र सञ्चार सञ्जालमा सहायता दिँदै आएको छ। सन् १९६५ को गोप्य सन्धिकै कारण नेपालले १९८८ मा चीनबाट २ करोड डलर बराबरको हतियार खरिद गर्दा भारतको १५ महिना लामो आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोर्नु पर्‍यो र त्यसकै परिणाम स्वरूप सन् १९९० मा पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन भई नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू हुनपुग्यो। त्यो नाकाबन्दीमार्फत भारतले आर्थिक जोडबलमा भूराजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने आकाङ्क्षा राखेको थियो। व्यापार, सहायता, सुरक्षा र कूटनीतिको एउटा बलियो संयोजनकारी नीति भारतले निरन्तर अपनाउँदै आएको छ। वि.सं. २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदासमेत भारतले अघोसितरुपमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको अवस्था विद्यमान रहेको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा परिवर्तनशील र तरल क्षेत्रीय एवम् विश्व परिवेशमा निरन्तरता र परिवर्तनको मर्म अनुरूप बृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ।

वर्तमान अवस्थामा हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक केन्द्रहरू कमजोर भएर गएका छन् र हामी बाध्यतावश पनि बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ अनुसार प्रयोग भएका छौँ। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा विदेशीहरूको अत्यधिक चलखेल बढेको अवस्था विद्यमान छ। हाम्रो समाज र राजनीतिमा आएको अप्ठ्यारो परिस्थितिको चालको गतिविधिबारे विदेशीहरू जानकार रहेको विदेश नीतिका जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रा नजिक र टाढाका छिमेकीले आफ्नो हिसाबले राजनीति तथा अन्य क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापनदेखि व्यापक व्यवस्थापनको रणनीति अख्तियार गर्दै आएका छन्। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको अस्थिरताको परिस्थिति र आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन हामी धेरै हदसम्म अरूलाई दोष लगाउँछौँ। राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि सस्तो लोकप्रियताको बाटो अपनाउँछौँ। यस्तो काल्पनिक प्रवृत्तिले कृत्रिम भू–राजनीतिक तरङ्गको निर्माण गर्छ र आमजनतालाई सही र गलत छुट्याउनै अप्ठ्यारो हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा परिवर्तनशील र तरल क्षेत्रीय एवम् विश्व परिवेशमा निरन्तरता र परिवर्तनको मर्म अनुरूप बृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैगरी भूराजनीतिको प्रभावबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सहयोग लिई एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा राष्ट्र हित सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता स्विकार्ने र परिचालन गर्ने, नेपाल जस्ता विशिष्ट परिस्थिति भएका राष्ट्रहरूको साझा चासो र हितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने लगायतका कार्यहरू चुनौतीपूर्ण रहनेछन्।

नेपालको भूराजनीतिका अवसरहरू

नेपाल भू–राजनीतिको एक्टर नभए पनि भू–राजनीतिले ल्याएका बहुआयामिक असरहरू खेप्दै आएको छ। बहुध्रुवीय विश्व नेपालका लागि नयाँ होइन । यो हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुनेछ । यति भन्दै गर्दा, भू–राजनीतिले चुनौती मात्र होइन, आर्थिक अवसर पनि हो। समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितमा तीव्र परिवर्तन भई विश्वको शक्ति सन्तुलनमा वद्लाव देखापरेको छ। मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र विकासको नयाँ परिवेशमा राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त भएकाले नेपाललाई भूराजनीतिको सदुपयोग गर्ने पर्याप्त अवसरहरू रहेका छन्। त्यसैगरी भूराजनीतिको सदुपयोगबाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र परिष्कृत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ। भूरानीतिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेमा नेपालका लागि यो अवसर बन्न सक्दछ।

भूराजनीतिको लाभ नेपालको हित अनुकूल बनाउने कुरामा आगामी कार्य दिशा कस्तो हुनु पर्दछ? हाम्रो भारतसँगको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले जुन मूलतः परनिर्भर सम्बन्ध छ, यसलाई सच्याउने र अन्तरनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। भारतसँग विगतमा हाम्रो जतिसुकै कटुतापूर्ण सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाउन सकिएन भने तत्काल हामी नै बढी संकटमा पर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। त्यसका निम्ति मूलतः इपिजीमार्फत भारतसँगको विगतको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने, भारतसँग कायम रहेको र बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा र समग्र परनिर्भरता अन्त्य गर्ने ढङ्गले भारतलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा चीन एउटा ठूलो विश्वशक्तिका रूपमा आउँदै छ भन्ने यथार्थ बुझेर चीनसँगको सम्बन्धलाई क्रमशः विस्तार गर्दै जानेतर्फ हामी अघि बढ्नुपर्छ। चीनसँग हालसम्म भौतिक ढङ्गले दुई वटा मात्र मुख्य सडकले जोडिएको अवस्था छ। त्यसका निम्ति मुख्यतः कोसी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडोरबाट आधुनिक सडक मार्ग छिटो विस्तार गरी चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ । रेलमार्ग दीर्घकालीन हिसाबले राम्रो र आवश्यक भए पनि त्यसले केही समय लिन सक्ने हुँदा तत्काल रणनीतिक सडकमार्फत बन्द–व्यापार र लगानी वृद्धि गरेर चीनको तीव्र विकासबाट लाभ लिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। परन्तु चीन हाम्रो विशिष्ट भू–राजनीतिले गर्दा भारतको विकल्प बन्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई भने हामीले हमेसा ख्याल राख्नुपर्छ।

अमेरिकाको महत्वलाई हामीले कहिल्यै पनि कम आकलन गर्नु हुँदैन। अमेरिका एउटा विश्व महाशक्ति हो। प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले अहिले पनि विश्वका अरू देशको तुलनामा अमेरिका निकै अगाडि छ । हाल केही सङ्कटग्रस्त रहे पनि तत्कालै अमेरिकाको भूमिका विश्वमा नरहला भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुँदैन। केही दशकसम्म अमेरिका प्रमुख शक्तिकै रूपमा रहिरहनेछ । त्यसैले अमेरिका जस्तो विश्व शक्तिसँग पनि सम्बन्ध बनाउनेतर्फ हामीले उचित ध्यान दिनुपर्छ। अमेरिकासँग पछिल्लो समयमा आर्थिक सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत हामीलाई ५० करोड डलर बराबरको ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारका निम्ति अमेरिकाले सहयोग गरेको अवस्था विद्यमान छ । यसको उचित सदुपयोग गर्दै व्यापार र लगानी जस्ता अन्य आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।

नेपालले विश्व समुदायको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा विश्वमा युद्ध र मुठभेड होइन, दिगो शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारातर्फ विश्वलाई लिएर जाने नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । विश्वशान्ति र भाइचारा प्रवर्द्धन गर्ने माग हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ । सम्मानपूर्ण ढङ्गले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता बचाउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटो भनेको विश्व समुदाय अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्त्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित नेपाललाई नयाँ ढङ्गको शान्ति क्षेत्रमा परिणत गर्नु नै हो हाम्रो आन्तरिक राजनीति व्यवस्थित गर्न हामीले ध्यान दिनुपर्छ । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक विविधता भएको मुलुकमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिएन र संघीयता तथा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर अगाडि जान सकिएन भने हामीले फेरि बाह्य नीति पनि ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। किनकि, कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीति उसको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तारित रूप हुन्छ। तसर्थ, आन्तरिक राजनीतिलाई संघीयता तथा समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रका आधारमा सञ्चालन गरेर बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र शान्ति कायम गर्न हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यसैगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र परनिर्भर भएसम्म हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले केही दशक हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय औद्योगिक रूपान्तरण गर्न लाग्नुपर्छ। ठूलो मात्रामा स्वदेशी र विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन गरी छिटो अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने, त्यसको दिगोपनसहितको औद्योगीकरण गर्ने र खासगरी भारत र चीनको मूल्य शृङ्खलासँग जोडिएर नेपालको परनिर्भरतालाई अन्तर निर्भरतामा बदल्ने दिशामा जानुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई हामीले गुणात्मक ढङ्गले बदल्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशले ठूला शक्ति राष्ट्रलाई कूटनीतिक सन्तुलन मात्र मिलाएर अगाडि बढ्छु भन्नु सिद्धान्ततः ठिक भए पनि व्यवहारतः त्यो सम्भव हुँदैन। विश्वशान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको एउटा अङ्गका रूपमा नेपाललाई नयाँ ढङ्गले चिनाउनु पर्दछ। सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण,अनुदान तथा सहायता लिँदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राखेर मात्रै लिनुपर्दछ। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण तथा सहायता दिने दातृराष्ट्र तथा निकायले अनेक सर्त राख्ने भएकाले राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि ठानेर मात्रै सर्त मान्नु पर्दछ। राष्ट्रको भू–राजनीति र सुरक्षालाई असर पर्ने गरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन हुँदैन। राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्रै वैदेशिक लगानी लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक लगानी ल्याउँदा जिटुजी मोडलमा ल्याउन सके मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानीको साथसाथै मुलुकभित्रै स्वदेशी पुँजी जुटाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ।

नेपालले घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सोच्दा आफ्ना निकटतम आवश्यकताको औचित्य निर्क्योल गर्नुपर्नेछ। आदर्शवादी रटानलाई भविष्यको यथार्थवादी आकलनद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ।

नेपालको अवस्थिति युरोपको भूपरिवेष्ठित मुलुक स्वीजरल्यान्डको जस्तो छैन। उता स्वीजरल्यान्डका छिमेकीहरू जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र अष्ट्रिया उसका लागि खुलाबजार रहँदै आएका छन् भने यता नेपाल आफ्ना छिमेकीहरूको आर्थिक उन्नतिबाट लाभान्वित हुनसकेको छैन। नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा विकास वैदेशिक सहायता तथा व्यापारमाथि निर्भर रहँदै आएको छ। यसकारण पनि शक्ति राष्ट्रहरूका निम्ति वैदेशिक नीतिका अवयव मानिने शक्ति, प्रतिष्ठा र सुरक्षा विपरीत हाम्रो राजनीति वस्तुतः आर्थिक विकासमाथि नै केन्द्रित छ। कमजोर राष्ट्र हुनुका कारण नेपाल सुरक्षाको बढोत्तरीमा भन्दा पनि असुरक्षाको न्यूनीकरणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। नेपालका संरचनागत कठिनाइहरूले छिमेक मात्र नभएर त्यसभन्दा पनि परसम्मको वैदेशिक व्यापारमा व्यवधान उत्पन्न गराएका छन्। संरचनागत कठिनाइले जनकल्याण तथा सुरक्षाका जोखिम समेत निम्त्याएका छन्। पारवहन सन्धिका बाबजुद पनि भूपरिवेष्ठित नेपालले समुद्र भएका राष्ट्रहरूकै कारण समुद्रसम्म खुला पहुँच बनाउन सकेको छैन। पारवहनमा हुन जाने अवरोधहरूबाट व्यापार स्वतः खलबलिन पुग्दछ। सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा संलग्न भएपछि पनि नेपालको व्यापार उँभो लाग्न सकेको छैन। नेपालका निम्ति अपार सम्भावनाको एउटा क्षेत्र चाहिँ सेवा क्षेत्र हो जसलाई अघि बढाउन पूर्वाधार निर्माण र सुविधा जरुरी हुन्छ।

नेपालले घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सोच्दा आफ्ना निकटतम आवश्यकताको औचित्य निर्क्योल गर्नुपर्नेछ। आदर्शवादी रटानलाई भविष्यको यथार्थवादी आकलनद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ। ऋण र निम्छरो अनुदानभन्दा लगानीमार्फत विकास आकर्षित तथा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। यसका लागि नजिकै तथा केही टाढासम्मका छिमेकीहरूलाई झमेलामुक्त नाफामुखी प्याकेजहरूद्वारा आकर्षित गर्न सकिनेछ। सहयोग तथा सहकार्य कुनै पनि प्रकारले देशको सार्वभौमिकतासँगको सम्झौताबाट भन्दा पनि राज्यको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्दै रचनात्मक विधिद्वारा हासिल गरिनुपर्दछ। व्यापार, सहायता र लगानी व्यापारिक तन्तुका उच्च राजनीतिक मामिला भएकाले यो चतुर कूटनीतिबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। भू–आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धका आर्थिक आयामहरूको विस्तार निम्ति खोजिनुपर्दछ। अनि, सम्बन्धलाई मजबुत पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षा उपरका भू–आर्थिक खतरालाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ। त्यसैले नेपालको भविष्यको सुनिश्चितता नीति–निर्माणको उच्चतम एजेन्डा हुनुपर्छ। यसलाई राजकीय सत्ताको मूल्यमा कुनै पनि नेताको निहित स्वार्थको विषय कदापि बनाइनुहुँदैन। नेपाल भू–राजनीतिक जटिलतामा रहेको सत्य तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दछ। त्यसकारण नेपालको यो महत्त्वपूर्ण भूगोललाई कसरी अवसरमा परिणत गरी बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विमर्श भई राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक छ। जटिल भू–राजनीतिक अवस्थामा नेपालले चीन, भारत र अमेरिका तथा बीआरआई र आईपीएसबाट बढीभन्दा बढी लाभ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श भई तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु भू–राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ। आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक तटस्थता सम्भव देखिँदैन। राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापीकरणको छालसँग पौठेजोरी खेल्नुको विकल्प छैन। यसको लागि राष्ट्रिय सहमति र परिपक्व, दूरदर्शी तथा समदूरीको वैदेशिक नीति आवश्यक देखिन्छ। चीन र भारत हाम्रो भौगोलिक भू–राजनीतिका मुख्य पात्र हुन्। चीन एकदमै जोडतोडका साथ नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया प्रवेश गर्दै छ। यो वास्तविकता हो। नेपालमा जुन सरकार आए पनि अब उसलाई फरक पर्दैन। त्यसो त नेपालमा देखिएको चरम राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दा भारत र चीन दुवैले काठमाडौँमा जसले सरकार बनाए पनि त्यसैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ। आज संसारका सबै राष्ट्र चीनसँग नजिक हुन चाहन्छन्। त्यसैगरी भारतले पनि दक्षिण एसियामा आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउनका लागि छिमेकी पहिले भन्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ। यी दुवै राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु हाम्रो हितमा हुनेछ। यति भन्दाभन्दै पनि दुवैसँग परनिर्भरताको होइन, आत्मनिर्भरताका आधारमा सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो विदेश–नीति सञ्चालनमा होसियारी अपनाउनै पर्छ। सहअस्तित्वका आधारमा मित्रवत् व्यवहार नै हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्छ।

सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुताको मर्म अनुरूप नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्दछ।त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण,निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्दछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एसियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक हुनुपर्दछ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषयको रूपमा राख्नु पर्दछ। विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा नेपालको भूराजनीतिको उपयोग गर्नुपर्दछ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी भूराजनीतिको प्रयोगबाट सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर्दछ। राष्ट्र हितको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नु परराष्ट्र नीतिको मूल सार भएकोले भूराजनीतिको सन्दर्भमा समेत छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छविलाई उच्च बनाई राख्नु पर्दछ। त्यसैगरी भूराजनीतिको अधिकतम फाइदा लिन नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ।

निष्कर्ष

कुनै पनि देश सबै किसिमको स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भएको पाइँदैन। त्यसकारण जुन देशमा जुन स्रोत साधनको प्रचुरता छ, त्यसैको अधिकतम सदुपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्दछ। पारस्परिक सहयोगद्वारा औद्योगीकरणको विकास गर्दै विद्युत्, खाद्यान्न, पर्यटन,जडीबुटी, खनिज, चिया, जनसाङ्ख्यिक लाभको सदुपयोग दुवैतर्फको बजारमा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गले कूटनीतिक कौशलताका साथ नेपालको भूगोल ककपिटको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरातर्फ सजग रहँदै राष्ट्र हितमा आधारित भारत, चीन र अमेरिकासँगको अन्तरसम्बन्धलाई विकसित गर्न सके नेपालको भू–राजनीतिक जटिलता वरदान साबित हुन सक्दछ। नेपालले भूराजनीतिबाट प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्दै यसबाट पर्नसक्ने चुनौतीहरूको वेलैमा पहिचानगरी भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्बाध, सरल एवम् सहज उपयोग सुनिश्चितता गर्ने दिशामा अगि बढ्नु जरुरी रहेको छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन र नेपाल खुला विश्व विद्यालयमा एमपिल तहमा राजनीति शास्त्रमा शोध कार्यमा अध्ययनरत छन्।)