नेपाल सरकारका सचिव डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक हुन्। कुशल प्रशासकको छवि बनाएका रेग्मीको कार्य व्यवस्थापन एकदमै राम्रो रहेको छ। उनी इमानदार र निडर कर्मचारीका रूपमा परिचित छन्। हाल उनी भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत छन्। नेपालमा पछिल्लो समय भूमि सम्बन्धी थुप्रै समस्या विकराल बन्दै गएका छन्। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको क्रम बढ्दो छ। भूमाफियाहरू पनि बलिया बन्दै गएका छन्। आज यी र यस्तै विषयमा केन्द्रीत रहेर चैतन्य खबरका लागि यज्ञराज जोशीले सचिव रेग्मीसँग संवाद गरेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तपाईं सचिवका रूपमा आयोको कति भयो? र, तपाईं आएसकेपछि के कस्ता उपलब्धि भए?

भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र आफैमा विस्तृत र व्यापक छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेका छन्। यी विषयहरू एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। सवै विषय जनजीविकाका विभिन्न आयामहरूसँग पनि सम्बन्धित रहेका छन्। यस मन्त्रालयमा मेरो कार्यकालको ६/७ महिनाको अवधिमा यिनै अन्तरसम्बन्धबीच सामन्जस्यता कायम गर्ने, परम्परागत कार्यशैलीलाई क्रमश: अधुनिकतातर्फ रुपान्तरण गर्ने विषय र कार्यगत संरचनाको समन्वय संयन्त्रमा प्रभावकारिता ल्याउने प्रयास भएका छन्। विगतमा थालिएका सुधार प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै सुधारका नयाँ क्षेत्रको थालनी समेत भएको छ।

भूमिसम्बन्धि अधिकार कुनै नागरिकले जन्मिने वित्तिकै प्राप्त गर्ने अधिकार हो, नेपालमा भूमि सम्बन्धि थुप्रै समस्या छन्। यहाँले के कस्ता समस्या देख्नुभयो?

भूमिमा सवैको स्वमित्व रहनु पर्दछ। भूमिको स्वामित्वको साथसाथै वैज्ञानिक भूस्वामित्व रहनु पर्दछ। वैज्ञानिक भूस्वामित्व कायम गर्न सकिए त्यसले समन्यायिक विकास र आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिन सक्दछ। वैज्ञानिक भूस्वामित्वको क्षेत्रमा अझै धेरै कार्यहरू गर्नु पर्ने देखियो। भूमीहीन सुकुम्वासी, भूमीहीन दलित र अव्यवस्थित वसोवासीलाई भूमिको स्वामित्व दिने कार्यमा थप तीव्रताको आवश्यकता रहेको छ। यसको अतिरिक्त छुट जग्गा दर्ता, गुठी जग्गा व्यवस्थापन, हदवन्दी जग्गाको व्यवस्थापन, सरकारी जग्गाको संरक्षण जस्ता विषयहरूमा धेरै काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।

जमिन भूवर्गीकरण हुन सकेको छैन, सरकारलाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन केले रोकिरहेको छ?

भूमिको सही वर्गीकरणले यसको उपयोगमा सहजता ल्याउँछ। यसले विकास र योजना निर्माणमा सहयोग गर्दछ। यस सम्बन्धी ऐन नियमावली ल्याउँदा जुन समय सीमा दिइयो सो समय सीमाभित्र भूवर्गीकरण गर्ने क्षमता हेरेर सो अनुरुप समय सीमा तोकिएको भए राम्रो हुने थियो। अर्कोतर्फ यो विषय अलि प्राविधिक र जटिल प्रवृत्तीको भएकोले स्थानीय तहलाई सो बमोजिम क्षमतावान वनाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो। अब यी विषयमा ध्यान दिँदै भूवर्गीकरणको काम छिटै सक्नु पर्ने देखिएको छ।

भूउपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। के वैज्ञानिक रूपमा यो हुन सकेको छ त?

अघि भनिएका विषयहरूमा साझा प्रयास परिचालन गरि यी कार्यहरु गरिनु आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा भूमिलाई व्यवस्थित हुन नदिन सरकार भन्दा भूमाफिया बलिया भए पनि भनिन्छ नी हो?

अवसरसँग चुनौती र यहाँले भन्नु भए जस्ता समस्याहरु जहाँ पनि रहन सक्दछन्। त्यस्ता पक्षहरूलाई परास्त गर्न सवै निकायको साझा प्रयासको आवश्यकता हुन्छ।

मालपोत र नापी कार्यालयहरूको अस्तव्यस्तता, झन्झट र दलाली व्याप्त छ, यो कसरी र कहिले सुधार होला?

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू प्रभावकारी हुनु सवैको चाहनाको विषय हो। मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा लेखापढी व्यावसायीहरू पनि रहने गर्नुहुन्छ र एउटा जग्गा पास गर्दा किन्ने र बेच्ने दुवै पक्ष गरी धेरै व्यक्तिको उपस्थिति हुने गर्दछ। यो भीडको कारणले कार्यालय अलि असतव्यस्त जस्तो देखिएको हो। मध्यस्त विना सेवाग्राहीको काम सम्पन्न हुनु पर्दछ। मालपोत र नापी कार्यालयका अधिकांश काम एक/दुई घण्टाभित्रै सम्पन्न हुने गरेका छन्। अनावश्यक झमेला हटाउन आकस्मिक अनुगमन गर्ने र विभाग तथा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। समय समयमा भर्चुअल माध्यमबाट हुने सचिवसँग कार्यालय प्रमुख कार्यक्रममार्फत समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइएको छ।

सुगममा जमिनको खण्डिकरण बढ्दो छ, पहाडमा उर्वर भूमि बन्जर बन्दै गएका छन्। सुगमताकै खोजिका लागि पनि कतिपय मानिस भूमिहिन भइरहेको पाइन्छ। यो समस्यालाई रोक्न सरकारले के गर्नुपर्ला?

भूमि वर्गीकरण विकासको समानुपातिक अवसर र वसाइ सराइ व्यवस्थापनबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। सुगमताको खोजी भूमिहीनता भन्दा पनि जमीनको उपयोगमा समस्या आउने गर्दछ। यसलाई समग्र नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्दछ।

सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हुनेदर बढ्दो छ, यसलाई रोक्न के गरिरहेको छ मन्त्रालयले?

मन्त्रालय अन्तरगतकानिकायहरूलाई यसमा सक्रिय बनाइएको छ। यो विषय अन्तर निकाय साझा प्रयास परिचालनसँग पनि सम्बन्धित भएकोले त्यसतर्फ पनि प्रयास भएका छन्।