नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आर्थिक नीतिका रूपमा रहेको मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि राय, सुझाव माग गरी सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ। हुन त, मौद्रिक नीतिले बजेटले जस्तो आम नागरिकहरूको ध्यान आकर्षण गर्दैन। यसले नागरिकका चासो र चिन्तालाई वार्षिक बजेटमा जसरी प्रत्यक्ष रूपले सम्बोधन नगर्ने भएकोले आम सर्वसाधारणलाई मौद्रिक नीतिप्रति उति धेरै चासो रहन्न। तथापि, अहिलेको समयमा वित्तीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष उपभोक्ताका रूपमा रहेका आम नागरिक पनि मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका भने हुन्छन्।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा र जारी गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। यो नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। यसका साथै, तरलता व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणहरूको परिचालन, विनिमय दर तथा विदेशी मुद्रा परिचालन, कर्जा नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सरकारी ऋणको व्यवस्थापन जस्ता अर्थतन्त्रका अति संवेदनशील विषय मौद्रिक नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा रहने गर्दछन्। सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वार्षिक बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछ भने बजेटले तय गरेको आय र व्ययको सन्तुलन मिलाउने हतियारका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधान बमोजिम केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति हरेक वर्ष जारी गर्दै आइरहेको छ। मौद्रिक नीति सामान्यतया बजेट पारित भएको केही समयपछि नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने गरिए अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्ने तरखरमा रहेको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक स्थितिमा रहेको छ। अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खस्किएको अवस्थामा रहेका छन्। निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा, फराकिलो बन्दै गइरहेको व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आयको घट्दो दरलगायतका कारण समकालीन अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र अनेकन् आन्तरिक कारणहरूले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ। कोभिड १९ महामारीको मार कम भई अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान हुने अपेक्षा विपरीत रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका कारणबाट आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भएको, आयातित बस्तुको मूल्यवृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको र अत्यधिक मूल्य वृद्धिको मार नेपाली बजारमा समेत परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धिदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण स्थितिमा मौद्रिक नीति जारी हुन लागेको छ।

नेपाल भित्रने विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा हुन्डी जस्ता अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत देशमा भित्रने गरेको र यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गरिरहेको तितो यथार्थ रहेको छ।

यस खालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जारी हुन लागेको आसन्न मौद्रिक नीतिले यी चुनौतीहरूबाट देशलाई मुक्त गर्नतर्फ ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ। व्यापार घाटाको बढ्दो मारलाई कम गर्न स्वदेशी उद्योगी, निर्यातमूलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशील क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ आसन्न मौद्रिक नीति परिलक्षित हुन जरुरी छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको विप्रेषण आय नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आयाम र स्रोतका रूपमा रहेको छ। तथापि, नेपाल भित्रने विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा हुन्डी जस्ता अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत देशमा भित्रने गरेको र यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गरिरहेको तितो यथार्थ रहेको छ। यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी औपचारिक संयन्त्रबाट मात्रै यस्तो आयलाई देशमा भित्र्याउने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयलाई निकासीजन्य घरेलु उद्योगहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने जस्ता नीतिहरू मौद्रिक नीतिमार्फत कडा रूपमा अवलम्बन गरिन जरुरी देखिन्छ। अर्कोतर्फ, नेपालजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न तीव्र रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ। तथापि, विगत एक दशकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा वार्षिक औसतमा जिडिपीको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको देखिन्छ। यो स्थितिमा वैदेशिक लगानी तथा ऋण परिचालन मार्फत देशमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी वृद्धि गर्नतर्फ समेत आसन्न मौद्रिक नीतिको ध्यान पुग्न आवश्यक छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा जारी गरेको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले लगानीको प्रक्रियालाई केही मात्रामा सरलीकृत गरेको सन्दर्भमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी मौद्रिक नीतिमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ। खासगरी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र लगानीको मुनाफा फिर्ता लैजाँदा लगानीकर्ताहरूले बेहोर्नुपर्ने अनेकन् उल्झनहरूलाई सुल्झाउनतर्फ मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत व्यवस्था गरिन आवश्यक छ। यसैगरी, कोभिड–१९ महामारीबाट सृजित सङ्कट एवम् महामारीको मारबाट पिल्सिएका उद्योगी, व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी अझै तंग्रिनसकेका छैनन्। हालको स्थिति तुलनात्मक रूपमा सामान्य रहेता पनि महामारीको मारबाट पिल्सिएका व्यवसायीहरूको अवस्था पूर्णरुपमा सुधारोन्मुख बन्नसकेको छैन। कोभिड १९ का कारण प्रभावित क्षेत्र र उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान मार्फत अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने सन्तुलित मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको छ। कोभिड महामारीको मारले थलिएका उद्योगी, व्यवसायीको पुनरुत्थान हुने तवरले विगतका मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारिएका प्रावधानहरूलाई थप व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍याउनु मौद्रिक नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। सरकारले बजेटमार्फत अघिसारेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्राप्ती गर्नेतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीति परिलक्षित हुन जरुरी छ। २ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदरलाई यथाशीघ्र उकास्नतर्फ आसन्न मौद्रिक नीतिले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। बेरोजगारी समस्याले गाँजेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउँदै रोजगारी र स्वरोजगारी सृजना गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू पनि नीतिमा समेटिनुपर्छ। यसका लागि युवा उद्यमीहरूलाई सरल कर्जाको व्यवस्था लगायतका उपायहरू मौद्रिक नीति मार्फत अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यसैगरि, पछिल्ला वर्षमा बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दे समग्र बैंकिग क्षेत्रलाई सक्षम तुल्याउने अभिष्टका साथ नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने अर्थात् मर्जर नीतिको कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ। अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दे वित्तीय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने प्रभावकारी औजारका रूपमा रहेको मर्जर नीति नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि निकै सान्दर्भिक रहेको छ। त्यसैले, आसन्न मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरू बिच स्वैच्छिक मर्जरलाई थप प्रोत्साहित गर्नेगरी उदार नीतिको व्यवस्था गर्न समेत एकदमै जरुरी रहेको छ।

एकपछि अर्को चुनौतीहरूले मुलुकी अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाइरहेको सन्दर्भमा जारी हुन लागेको आसन्न मौद्रिक नीतिले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत रूपमा निरन्तरता दिन आवश्यक छ। यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा आउनसक्ने जोखिमको न्यूनीकरण हुनसक्ने अवस्था रहन्छ। अर्कोतर्फ, देशको केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका सरोकारवालाहरूले दृढताका साथ परिपालना गर्नसक्नुमा नै नीतिको सार्थकता रहन्छ। पछिल्लो समयमा मौद्रिक नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशनहरूको कमजोर परिपालना हुने गरेको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ। यो स्थितिमा केन्द्रीय बैङ्कको विश्वसनीयतामा आँच आउन नदिनेतर्फ सजग रहँदै प्रभावकारी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र सो को बाध्यकारी पालना गराउनतर्फ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको यथेष्ट ध्यान पुग्न जरुरी छ।