डाक्टर काशिराज दाहाल संविधान, कानुन र प्रशासन विद् हुन्। उनको संविधानका क्षेत्रमा ठूलो अध्ययन र विद्वता छ। सार्वजनिक प्रशासन र त्यसको व्यवस्थापन क्षेत्रका पनि उनी ज्ञाता हुन्। चैतन्य खबरका लागि दाहालसँग यज्ञराज जोशीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धि र यसको गतिशीलताका बारेमा सं‌वाद गरेका छन्।

संघीयता आएको आठ वर्ष भयो, गति बिग्रिँदो छ। यसले नेपालमा संघीयताको आगामी बाट कस्तो देखाउँछ?

संविधान र कानुनले समाजमा भएका विकृतिहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। संविधान र कानुनमै खराबी भए समाजले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले संविधानमार्फत समाजमा भएका विकृति परिवर्तन गर्छौं, संघीय प्रणालीमार्फत गर्छौं, विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्छौं भनेर हामीले कानुनी शासनको माध्यमबाटै परिवर्तन गर्छौं भन्ने हो। त्यही अठोटका साथ यो व्यवस्था ल्याइएको हो। त्यसैले संघीयतालाई सही बाटोमा ल्याउन राजनीतिको मुहान सफल हुनुपर्छ। राजनीतिको मुहानमा म मुलुकमा विश्वास दिन्छु, सुशासन दिन्छु, दिगो शान्तिको अभ्यास गर्छु भन्ने कुरामा इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो। मुहानै फोहोर भयो भने त्यसबाट बग्ने पानीको शुद्धता हामी खोज्न सक्दैनौं। त्यसैले सुधार राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलले आफ्ना कोष सार्वजनिक गर्ने, अडिट गर्ने, निर्वाचन व्यवस्थामा सुधार गर्ने, स्वार्थ बाझिनेगरि नियुक्ति नगर्ने, साधकी जीवन बिताउने, उच्च विचार राख्ने गर्नुपर्छ। राजनीति भनेको अरू नीतिको मूल नीति हो। राज्य सञ्चालनको मूल नीति हो। त्यो राजनीति नै बिग्रियो। राजनीतिमै अस्थिरता छ। राजनीतिमा देखापरेका विकृतिको परिवर्तन राजनीतिक तहबाट नै हुनुपर्छ। राजनीतिलाई ठिक ढंगले तह लगाउने फेरि जनताले हो। पाँच/पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनबाट जनताले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पठाउँदा सुशासनमा ठूलो टेवा पुग्छ। त्यसैले सुशासनका लागि जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। जनताले राम्रो प्रतिनिधि नछान्दा त्यसबाट राम्रो प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ। त्यसैले जनता कार्यकर्ता मानसिकताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। हामीले बारीमा जस्तो बिरुवा रोप्यौं, त्यस्तै फल फल्ने हो। जुनारको बोट रोपेर कागतीको अपेक्षा गर्नु हुँदैन। राजनीतिमा पनि त्यस्तै हो। नराम्रा भ्रष्ट व्यक्ति चुनेर पठाएर राम्रो नतिजाको अपेक्षा गरेर हुँदैन।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आवधिक चुनाव हो। त्यसबाट जनताले योग्य र सक्षम व्यक्ति चयन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नहुँदा राजनीति प्रदूषित भइरहन्छ। राजनीति दूषित भइरहेसम्म विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र अन्य अंग प्रदूषित भइरहन्छन्। पोखरीको पानी फोहोर भए मरमरले सजाउँदा पनि कुनै अर्थ राख्दैन। हाम्रो समाज विकृत भइरहेको छ। नैतिकता ह्रास भइरहेको छ। राष्ट्रिय बफादारीमा क्षयीकरण भइरहेको छ। लोकतन्त्रले जनतालाई प्रतिफल दिनुपर्छ। जनताको जीवनस्तर उठ्नुपर्छ। असल शासनको अनुभूति हुनुपर्‍यो। हाम्रोमा असारमा आएर विकास गर्ने परिपाटी छ। त्यसमा परिवर्तन आवश्यक छ। ११ महिनामा बजेट खर्च न्यून हुने र असार लागेपछि बजेट खर्च हुने। असारे विकासको शैली अलोकतान्त्रिक हो। यसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिन्छ। दिगो विकासको अवधारणाको प्रतिकुलता हो। यस्ता कुरामा सुधार गर्न राजनीतिमा सुधारको दृढ इच्छाशक्ति जाइन्छ। कार्यपालिकामा कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्ष बढी जबाफदेही हुनुपर्छ।

लगानीकै कुरा गर्दा पनि राष्ट्रिय महत्त्वाकाङ्क्षा योजना भन्दा अग्लो डाँडामा भ्युटावर बनाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम खर्च भइरहेको देखिन्छ नि हैन?

यो समस्या छ। हाम्रोमा योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्ने परिपाटी नै छैन। योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न योजना आयोगको व्यवस्था, आवधिक योजनाका कुरा ल्यायौं। दीर्घकालीन योजना छन्। स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि रणनीतिक योजना, मध्यकालीन योजना र वार्षिक योजनामा कार्यक्रम बनाउनुस् भन्ने छ। योजना बनाउँदा पनि प्राथमिकताका आधारमा बनाउनुस् भन्ने कानुनले पनि केही निर्दिष्ट गरेको छ। योजना आयोगले पनि केही मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेको छ। तर, व्यवहारमा व्यक्तिले आफ्ना इच्छा अनुसारका योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यसले गर्दा योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सकेनौं। योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न नसकेका कारणले हाम्रा बजेट, कार्यक्रम र विकास हुनुपर्ने किसिमबाट हुन सकिरहेका छैनन्।

विकास गर्न योजना बैंक बनाउनुपर्छ। प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। उत्पादन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी हो कि, कृषिको विकासका लागि गर्नुपर्ने मदखादको लागि कारखानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो कि, सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो कि, पूर्वाधारका लागि हो कि भन्ने कुराको प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्‍यो। बजेटको आकार हेरेर कुन क्षेत्रमा के कार्यक्रम गर्ने भनेर बस्तुगत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले समस्या र चुनौती छन्। व्यक्तिको स्वार्थमा बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने लोकतन्त्र अर्थपूर्ण हुनसक्दैन। लोकतन्त्रले प्रतिफल दिएन भने ऋणात्मक बन्छ। त्यसैले हाम्रो सोच र संस्कारमा त्यसो हुन सकेको छैन। स‌ंघीयताको सोच र लोकतन्त्रको संस्कारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। मैले भरखरै संवैधानिक पुस्तक नामक पुस्तक सार्वजनिक गरेको छु। जबसम्म स‌ंविधानलाई आन्तरिकीकरण गर्ने किसिमको संस्कृतिको विकास नहुँदासम्म संविधानको धारामा लेखिएका कुरालेमात्र परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन आफै‌बाट हुनुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई आन्तरिकीकरण गर्ने क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। अनीमात्र परिवर्तन हुन्छ। सोचमा परिवर्तन हुन बाँकी छ, व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। मुलुकमा गरिबी बढ्दो छ। गरिबी निवारण गर्न नसक्दासम्म जनताले विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसो नहुँला लोकतन्त्र संस्थागत हुन समस्या हुन्छ। अहिले विकास आवश्यक छ। नैतिकता र सदाचारिताको आवश्यकता छ। हाम्रो पाठ्यक्रममा प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म नागरिक अधिकार र नैतिक शिक्षाका विषय, सदाचारको संस्कृति, सुशासनका मान्यतालगायतका विषय पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ। र, त्यो किसिमको जनशक्ति र नागरिक हामीले उत्पादन गर्न सक्यौं भने मुलुकमा समृद्धि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले असल नागरिक बनाउने शिक्षा चाहियो। असल नागरिकले असल संस्कारको विकास गर्नसक्ने अभ्यासको विकास गर्न सक्यौं भनेमात्र परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ।

निजामती सेवा नियमावली बन्न नसक्नुको कठिनाइ के देख्नुहुन्छ?

निजामती सेवा ऐन प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। यो बन्न नसक्नुको कारण सबै दलको एउटै दृष्टिकोण बन्न नसक्नु नै हो। यो बन्न नसक्नुको मुख्य कारणमा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका केही कर्मचारी जस्तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मन्त्रालय र प्रदेशका सचिव, मुख्य सचिव केन्द्रकै रहने वा प्रदेश र स्थानीय तह आफैले पूर्ति गर्ने भन्ने कुरामा केही विवाद छ। तहगत व्यवस्था हुने कि श्रेणिगत व्यवस्था हुने भन्ने प्रश्न छन्। उमेर हद कति कायम गर्ने भन्ने विवाद छ। कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई कुन रूपमा लैजाने भन्ने कुरा पनि छ। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो राजनीतिक दलले टुङ्ग्याउनुपर्छ। हामीले यसलाई चाँडो टुङ्ग्याएनौँ भने कर्मचारी प्रशासन अस्थिर हुन्छ। स्थायी संयन्त्रले काम गर्न सकेन भने काम गर्न असहज हुन्छ। यसतर्फ राजनीतिक दल, सरकार सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

अहिले त तीनै तहको सरकारलाई आफूलाई कति कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने पनि थाहा छै‌न, यस्तो अवस्थाको तीनै तहको सरकारबाट के आसा गर्न सकिन्छ?

संविधानप्रद रहेर सरकारले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य गर्नलाई कुन काम गर्न कति वर्ष चाहिने भनेर मानव स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ। हामीलाई यति हाइड्रोपावर विद्युत् यताबाट निकाल्नुपर्ने छ। यसका लागि यति इन्जिनियर चाहिन्छ। हामीलाई यो काम गर्न यति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर निक्षेपण गर्ने स्थायी संयन्त्र चाहिन्छ। सोही प्रकारको शिक्षा संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ। विद्यालय र क्याम्पसको शिक्षा प्रणालीमा पनि हाम्रो राज्यको आवश्यकता के हो सोही अनुरूपको शिक्षा राख्नुपर्छ। लोकसेवाबाट पनि सोही अनुरूप पूर्ति गर्नुपर्छ। त्यससँग सँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी के हो? दायित्व के हो? वृतिविकास कसरी हुन्छ? राजनीति र कर्मचारीको अलग-अलग के भूमिका हो भन्ने कुराको ऐन कानुनका माध्यमबाट स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यत्तिले मात्र पुग्दैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी दृढता चाहिन्छ। संघीयत निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिला भइसकेको छ।