सारांश

विश्वमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा खोजिएको, रोजिएको, रुचाइएको, पछ्याइएको र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणाका रूपमा नवप्रवर्तनलाई लिएको पाइन्छ। जसका कारण विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा, विज्ञान र प्रविधि हुँदै आज नवप्रवर्तन केन्द्रित भएको छ। चीनले प्रस्ताव गरेका विकासका पाँच अवधारणामा नवप्रवर्तन पहिलो तथा अन्य अवधारणाको पूर्व आवश्यकताका रूपमा लिएको पाइन्छ भने अमेरिकाको आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारका रूपमा नवप्रवर्तनलाई लिएको छ। शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता वा नागरिकमैत्री शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आदर्श हो। नागरिक शासन सहभागितामूलक र समावेशी प्रकृतिको शासन प्रणाली हो। नागरिक शासन प्रक्रियाको अवलम्बनले शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक बन्न पुग्छ। यस प्रकारको शासनमा कानुनी वा अन्य प्रक्रियाद्वारा शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ। नवप्रवर्तन नीतिमार्फत शासकीय कुशलता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्दछ। सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्नु आजको समयको माग रहेको छ।

विषय प्रवेश

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नवीनतम अवधारणा हो। यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्पर्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई कुरा सुनाउने होइन जनताको कुरा सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासनलगायतका विशेषता बोकेको छ। नयाँ सार्वजनिक शासन २१औं शताब्दीमा शासन प्रक्रिया अभ्यास गर्ने क्रममा विकास भएको पछिल्लो मान्यता हो। यो मान्यता प्रशासकहरूको भूमिका वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ। नव प्रवर्तनमुखी शासन प्रक्रियामा सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, छुट्टै डेस्क र छुट्टै कार्यविधि तोकिनुपर्छ। प्राप्त गुनासोउपर गुनासो सुन्ने अधिकृतले कुन कार्य प्रक्रियाद्वारा सो गुनासोको समाधान गरी सेवाग्राहीले अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, यसको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ। २१औं शताब्दीमा उपभोक्ता रूपी जनतालाई सेवा पुर्‍याउन सहज छैन। हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तन उन्मुख सोचमा दत्तचित्त रहनुपरेको छ। प्रशासनिक कौशलताको प्राण नै उच्च नैतिकता, इमान्दारीता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता हो। त्यो व्यक्तिमात्र आदर्श हुन सक्छ जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ। व्यवस्थापकीय नैतिकता अन्तर्गत मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। लोभ, रिस, निराशा एवं कुण्ठबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ। पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकतामा जोड दिन थालिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नव प्रवर्तनको थालनी गर्दै यसबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु समयको माग हो।

नव प्रवर्तन

नवप्रवर्तन सम्बन्धमा हिजोआज विश्वव्यापी बहसले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ। नवप्रवर्तन हिजोआज निकै चलनचल्तीमा आएको शब्द हो। नवप्रवर्तन शब्दको अर्थ फराकिलो छ। नवप्रवर्तन शब्दले सामान्यतया विकासका लागि नयाँ विचारको सफल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बुझाउँछ। यस अर्थमा कुनै पनि प्रक्रियालाई बढी उपलब्धिमूलक बनाउन फरक ढंगले सोच्नु र प्रयोग गर्नुलाई नवप्रवर्तन भन्न सकिन्छ। नवप्रवर्तन आविष्कारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। तथापि नवप्रवर्तन र आविष्कार फरक विषय हुन्। आविष्कार नयाँ विचार वा ज्ञानको सृजना हो भने नवप्रवर्तन देश विकासका लागि नयाँ वा पुरानो विचारलाई बढी उपलब्धिमूलक बनाउन फरक ढंगले प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो। विश्वमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा खोजिएको, रोजिएको, रुचाइएको, पछ्याइएको र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणा रूपमा नवप्रवर्तनलाई लिएको पाइन्छ। जसका कारण विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा विज्ञान र प्रविधि हुँदै आज नवप्रवर्तन केन्द्रित भएको छ। चीनले प्रस्ताव गरेका विकासका पाँच अवधारणामा नवप्रवर्तन पहिलो तथा अन्य अवधारणाको पूर्व आवश्यकताका रूपमा लिएको पाइन्छ भने अमेरिकाको आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारका रूपमा नवप्रवर्तनलाई लिएको छ। विश्व परिवेशमा यसको प्रयोगको अवस्था हेर्दा यो नै सबै समस्याहरूको समाधानको एउटै विकल्प हो, रामवाण हो, साधन हो, साध्य हो र समृद्धिको पर्यायवाची हो जस्तो आभास भएको छ। (के.सी.,२०७७)

शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता वा नागरिकमैत्री शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आदर्श हो।

नवप्रवर्तन स्वतः वा संयोगबाट प्रस्फुटन हुने प्रक्रिया होइन। मानव जीवनका विविध पक्षसँग सम्बन्धित विचार वा सोच, वस्तु वा उत्पादन, सेवा वा व्यापार, विधि पद्धति वा प्रणालीमा खोजिने वा सृजना गरिने उन्नत फरकपन नै वास्तवमा नवप्रवर्तन हो। जसले मानवीय गतिविधिलाई सरल, सहज, सुपथ, प्रभावकारी, गतिशील, नतिजामूलक र समसामयिक बनाउँदछ। नवप्रवर्तनलाई हालको समस्यामा नयाँ समाधानको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। नवप्रवर्तनका लागि नयाँ विचार वा ज्ञानको पहिचान र छनौट गर्न उपयुक्त नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ (के.सी.,२०७७)। यस्तो नवप्रवर्तन नीतिको सही कार्यान्वयन गर्न विशेषज्ञहरू रहेका प्रभावकारी संयन्त्र र सञ्जाल आवश्यक पर्छ। राष्ट्रमा नवप्रवर्तनका लागि उपयुक्त वातावरण तथा अवसर सिर्जना गर्नमा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विशेषगरी नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय नीतिहरूको समन्वय गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास, क्षमता निर्माण तथा संस्थागत रचनाको व्यवस्था गर्नमा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

नेपालमा शासन र नवीनता दुवैले एक–अर्का सँग सम्बन्धित छन्। नवीनता लागू गर्ने र शासनले नयाँ र आधुनिक प्रविधि, विचार, रणनीति र व्यवस्थाहरू प्रयोग गर्न सक्छ। यसबाट नेपालमा सरकारी सेवाहरूले सुचारु र उचित प्रदान गर्न सक्छन् र जनतालाई बृहत्तर लाभ पुर्‍याउन सक्दछन्।

नेपालमा सार्वजनिक शासन पक्रियामा नवप्रवर्तनका क्षेत्रहरू

डिजिटल शासन : नेपालमा डिजिटल शासनको अवस्था विकसित गर्न सकिने गरी सरकारी सेवाहरूले इलेकट्रोनिक तथा अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न सक्छन्। यसले नागरिकलाई सरकारी सेवाहरूमा सुगमता, अवसर र अधिकारको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग गर्दछ।

खुला सरकार : नेपालमा खुला सरकारको अभियानले सरकारले निर्णय गर्ने प्रक्रिया, सूचना, र निर्णयको प्रकाशन खुल्ला गरेर जनताले पहुँच प्राप्त गर्न सक्छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी,नागरिकमैत्री ,जबाफदेही र समावेशी बनाउन मदत गर्दछ।

सार्वजनिक–निजी सहकार्य : नेपालमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका बीच सहकार्यको प्रयोग गर्ने अभियानले नयाँ र नवीनताका उपायहरू खोज्न सहयोग गर्दछ। यसले सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको संसाधनहरू र विशेषज्ञतालाई उपयोग गर्न सक्दछ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नयाँ माध्यम : सार्वजनिक सेवाहरूले नयाँ माध्यमहरू जस्तै इन्टरनेट, सोसल मिडिया, मोबाइल एप्लिकेसन, आदि प्रयोग गर्ने गरी नागरिकहरूलाई सजिलो र सुगमतामा सेवा प्रदान गर्न सक्छन्।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था

शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता वा नागरिकमैत्री शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आदर्श हो। नागरिक शासन सहभागितामूलक र समावेशी प्रकृतिको शासन प्रणाली हो। नागरिक शासन प्रक्रियाको अवलम्बनले शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक बन्न पुग्छ। यस प्रकारको शासनमा कानुनी वा अन्य प्रक्रियाद्वारा शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ। यसले सहकारितामूलक शासन प्रणालीमा जोड दिएको हुन्छ। निर्वाचन प्रणालीमै हर क्षेत्रका नागरिकको सहभागिताको सुनिश्चितता र सरकार गठन भई सकेपछि पनि नागरिक समाज, समुदाय आदिसँग सरकारले सहकार्य र सहभागिता गर्न सक्छ। नागरिक शासनमा कानुनी शासन, कार्य प्रभावकारिताको शासन र सहमति उन्मुख शासन तीन मूल आधार रहेका हुन्छन् (रेग्मी,२०७९)।

विकास–निर्माणका कामहरूलाई गतिशीलता दिन प्रशासनलाई सबल, सुदृढ, सक्षम, सेवामूलक र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक छ। २१औं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनलाई बजारीकरण गर्ने अवधारणाले नागरिकको हैसियत बिर्सेर ग्राहकका रूपमा मात्र लिएको भनी कडा आलोचना हुन थालेको पाइन्छ।सार्वजनिक सेवाहरू जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपका छैनन्। सार्वजनिक सेवा सरल र सर्वसुलभ छैनन्। सेवाहरूमा जनताको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन र लक्षित वर्गमा यथेष्ट सेवा पुग्न सकेको छैन। सेवा प्रवाहमा जनताको सहभागिता न्यून छ। सेवामा जनस्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन। सेवा प्रदायकहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनन्। सार्वजनिक सेवा पारदर्शी छैन। सेवाको परिमाण आवश्यकता अनुसार छैन। गुणस्तरीयताको कमी छ। सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धाको अभाव छ। सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा हुने त्रुटिको सम्बन्धमा नागरिक सुनवाइको कमी छ। सेवा प्रदायकको सही मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन।सरकारी क्षेत्रको सेवा वितरणलाई लिएर जनअसन्तोष बढिरहेको अवस्था विद्यमान छ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता हुन गयो। फलतः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नीतिगत निरन्तरता हुन सकेन। राजनीतिक नीति निर्माणमा र कर्मचारीतन्त्र प्रशासनयन्त्र नीतिको कार्यान्वयनमा बढी सक्रिय रहनुपर्नेमा यसको विपरीत हुन गयो। जसबाट सेवा प्रवाह विवादास्पद, स्वार्थपूर्ण र दबाबमूलक बन्यो। आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई दोष देखाएर आफू चोखो देखिने संस्कृतिको विकास भयो। राजनीति र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध भएन भने कतिपय अवस्थामा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रतिबद्ध रहनेभन्दा पनि निहित फाइदा र स्वार्थका लागि एकले अर्काको अनावश्यक समर्थन र सहयोग लिने दिने परिपाटीको विकास भयो। राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितभन्दा आफू र आफ्नोको हितलाई बढी ध्यान दिइयो। फलतः निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुन नसक्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्र निर्माण भए। विभिन्न गुट र उपगुट राजनीतिक र प्रशासन दुवैमा देखिए। राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणले सामाजिक नैराश्यता सिर्जना हुन पुग्यो। स्थानीय निकायको रिक्तताले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्न सकेन। जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था र कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिको कार्य गराउँदा कर्मचारीले यो बोझका रूपमा लिए। सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो देखिएन।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीका मान्यताहरू ग्रहण गर्न आवश्यक छ।

सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्यामा जनताको आधारभूत सेवा र आवश्यकता पूरा गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दृढता र प्रतिबद्धताको कमी छ। सेवाको सुनिश्चितता गरिएको छैन। सेवाहरू सीमित जनतामा मात्र पुगेको छ। गुणस्तरमा ध्यान दिएको छैन। मानवीय वित्तीय र वस्तुगत साधनको प्रभावकारी वितरण र उपयोग हुन सकेको छैन। क्षेत्रगत र विकेन्द्रित सेवा प्रवाह पद्धतिमा समन्वय कमजोर रहेको छ। सेवामुखी संस्कारको कमी छ। न्यून जबाफदेहिता स्थिति छ। सार्वजनिक सेवाको अनुगमन र पृष्ठपोषण कमजोर रहेको छ। दण्डहीनता, दण्ड पुरस्कारको कार्यान्वयनकाे कमजोर अवस्था छ। सेवा प्रवाहको कमजोर जबाफदेही स्थिति छ। सेवाग्राहीमा चेतनाको कमी र अधिकारबोधको न्यूनता रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा दुर्बलको अवस्था छ। सेवाको सुधारमा कम चासो र उदासीनता पाइन्छ। सेवाग्राहीमा सेवा प्राप्ति गर्नेतर्फ कम सहभागिता छ। भौतिक स्वरूप छरिएर रहेका बस्तीका कारण सेवा वितरणको कार्य कठिन र खर्चिलो छ। सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराले पनि सेवाप्रवाहमा अवरोध पुर्‍याएको छ।

नवप्रवर्तन र नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी नवप्रवर्तनको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ खोज,विधि, पद्धति ,मान्यता र उपायहरू अवलम्बन गर्ने र सृजनशीलता लाई सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ।सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नवीनता ,अनुसन्धान, विकास र सृजनशीलतालाई बढवा दिनु आवश्यक छ।

नेपालमा सेवा प्रदानमा नवप्रवर्तन लागू गर्नका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरूको थालनी गरेको छ। उदाहरण स्वरूप, वेबसाइटहरू, मोबाइल एप्लिकेसनहरू, ई–सेवा पोर्टलहरू, बारकोड प्रणाली, इलेकट्रोनिक भुक्तानी, इलेकट्रोनिक प्रशासनिक कार्यवाही, जनसम्पर्क प्रणाली, डिजिटल रिकर्ड निर्माण र व्यवस्थापन, गभरमेन्ट–टू– गभरमेन्ट पोर्टलहरू, अनलाइन समर्थन दस्ताबेज ,नागरिक एप,डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आदि औजारहरूको सुरुवात गरिसकेको अवस्था विद्यमान छ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनको आवश्यकता

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीका मान्यताहरू ग्रहण गर्न आवश्यक छ। नयाँ विचार र नवीनता लाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने हो भने सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गतिशीलता आई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकहरूले नयाँ प्रविधि, मुल्य, मान्यता र औजारहरूको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गतिशीलता ल्याउनु पर्दछ। उदाहरणार्थ, वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनहरूका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाहरूको प्रवाह गर्न सकिन्छ। यसबाट , नागरिकहरूले आफ्नो आवेदनहरू वा अनुरोधहरू घरबाटै दर्ता गर्न र सार्वजनिक सेवा लिन सक्दछन्।

नेपाल एक्सेलेरेटर ल्याब र सार्वजनिक सेवा प्रवाह

नेपालमा एक्सेलरेटर ल्याबले सहयोग, सह–सृजन र असफलताबाट सिक्ने कुरामा जोड दिन्छ। यसले नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्दछ र जटिल विकास मुद्दाहरू समाधान गर्न नयाँ दृष्टिकोण र विधिहरूको विकासलाई समर्थन गर्दछ। स्थानीय ज्ञान र विशेषज्ञताको उपयोग गरेर, प्रयोगशालाले नेपालमा दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने सन्दर्भ–विशिष्ट समाधानहरू खोज्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल एक्सेलेरेटर ल्याबले तीन–चरण प्रक्रिया पछ्याउँछ: अन्वेषण, प्रयोग, र मापन। अन्वेषण चरणमा, प्रयोगशालाले सन्दर्भ बुझ्न, प्रमुख चुनौतीहरू पहिचान गर्न, र सम्भावित समाधानहरू पत्ता लगाउन गहिरो गोताखोरी र अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छ। प्रयोगको चरणमा, विभिन्न विचार र प्रोटोटाइपहरू स्थानीय साझेदारहरू र समुदायहरूसँगको सहकार्यमा विकसित, परीक्षण र परिष्कृत हुन्छन्। अन्तमा, स्केलिंग चरणमा, सफल पहलहरू र हस्तक्षेपहरू ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्न मापन गरिन्छ।नेपालमा एक्सेलरेटर ल्याबले नवप्रवर्तनलाई बढवा दिन, प्रमाणमा आधारित समाधानहरू सिर्जना गर्न र देशमा विकासका चुनौतीहरूको लागि अनुकूल र लचिलो दृष्टिकोणलाई बढवा दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

नेपालमा नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीका समस्याहरू

नेपालमा नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीको क्षेत्रमा केही समस्याहरू छन् जसले नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीका प्रक्रियामा अवरोध प्राप्त गर्दछन्। यसरी, नेपालमा नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीको प्रगतिमा बाधा विरोध खडा गर्दछ।नेपालमा नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीका समस्याहरू निम्न रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:

१. कानुनी–नीतिगत समस्या: नेपालमा नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीको क्षेत्रमा कानुनी– नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेको महसुस गरिन्छ। कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, तर यसको अभावले नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीका प्रयासहरूलाई समस्यामूलक बनाउँदछ।

२. संस्थागत बाधाहरू: नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीका संस्थागत बाधाहरू महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा रहेको छ। कमजोर संस्थागत संरचना, प्रक्रिया सिर्जनामा रमाउने रोगग्रस्त कर्मचारीतन्त्रले नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीका प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दछन्। जसको परिणामस्वरूप नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीका प्रक्रियाहरू गतिशीलताको अभावमा फस्न सक्छन्।

३. समन्वय र सहकार्यको अभाव: नेपालमा नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको अवस्था छ।

४. विश्वासहीनता: नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारितामा विश्वासहीनता पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या हो। विश्वासहीनताले नेपालमा नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीका सार्वजनिकतालाई सङ्कटमा राख्ने कार्य गर्दछ।

यसरी, नेपालमा नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारितामा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् जसले नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारिताको आविष्कार र विकासलाई अवरोध गर्दछ। यसका समाधानका लागि सकारात्मक नीति र कार्यहरूको विकास, सांगठनिक समन्वय र सहकार्य, विश्वास योग्यता र आधिकारिकताको अभावलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न प्रयास शासकीय व्यवस्थापनका सबै तह र पात्रहरूबाट आजैबाट गर्नु पर्दछ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने?

नीति र सार्वजनिक व्यवस्थाको नियमनमा परिवर्तन गर्ने : सरकारले नवीनता प्रोत्साहन गर्न नीति र नियमन व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नयाँ नीति र व्यवस्थाहरूले नवीनतालाई समर्थन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

संगठनात्मक समन्वय र सहकार्य: सरकारी संस्थाहरूले संगठनात्मक समन्वय र सहकार्य मार्फत नवप्रवर्तनका लागि, संगठनात्मक समन्वय र सहकार्यको सञ्चालनमा जोड दिनु पर्दछ। संगठनहरूले कर्मचारीहरूलाई नवीनताका लागि अवसरहरू प्रदान गर्ने, उनीहरूको विचार र सुझावलाई समावेश गर्ने र नवीनताका लागि आवश्यक साधन सुविधाहरू प्रदान गर्ने गर्नु पर्दछ। विभिन्न स्थानीय संगठन, गैर–सरकारी संगठनहरू, विश्वविद्यालय, तथा गैरसरकारी संगठनहरूसँग सहकार्य र साझेदारी गर्नुपर्छ। समाजले नवीनता विकासका लागि एकसाथ आउन सक्ने गर्दछ र यसले सेवा प्रदान प्रणालीमा नवीनता ल्याउन सहयोग प्रदान गर्दछ।

सामुदायिक सहभागितामा जोड : नेपालमा सामुदायिक सहभागिता मार्फत नवीनता प्रोत्साहनमा सरकारले नागरिकहरू, स्थानीय संघ संस्थाहरू, गैर–सरकारी संगठनहरू, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूसँग सहभागितामा रही नवीनता योजनाहरूको विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ।

प्रोत्साहन र इन्सेन्टिभ्सः सरकारले नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीमा प्रोत्साहन र इन्सेन्टिभ्स प्रदान गर्नु पर्दछ। यसले सेवा प्रदायकहरूको उत्कृष्टता, आविष्कार र नवीनतामा योगदान गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछ। अनुदान, पुरस्कार, सम्मान, आदिको माध्यमबाट नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
नवीनता सञ्चालनको विकास: सरकारले नवीनता सञ्चालनको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। नवीनता सञ्चालनका लागि नीति, दिशा–निर्देशन र मार्गदर्शनहरूको विकास गर्नुपर्छ। यसका साथै सामग्री, साधन, प्रविधि र कौशलको उचित संयोजन र विकास गर्नु पर्दछ।

आवश्यकता निर्धारण र उपयोगकर्ता समीक्षा: सेवा प्रदायकहरूले सटिक रूपमा आवश्यकताको पहिचान तथा निर्धारण गर्नुपर्छ र नवप्रवर्तन उपयोगकर्ताहरूको सेवा प्रवाहमा त्यसको प्रयोग र पालनाकोसमीक्षा गर्नु पर्दछ। यसले नयाँ विचार र नवीनतालाई अनुकरण गर्न अनुमति दिन्छ।

प्रविधि प्रगति र डिजिटलीकरणः प्रविधिको प्रगतिले सेवा प्रदान प्रणालीमा नवीनता ल्याउँछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीनता र रूपान्तरण ल्याउन नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्म र ई–सेवाहरूको विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ। डिजिटलीकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई उपयुक्त, गतिशील र दक्ष समाधान प्रदान गर्न प्रदान गर्दछ।

अभियान र प्रशिक्षणमा जोड: नवप्रवर्तन र नवीनता विकासमा अभियानहरू चलाउनुपर्छ र सेवा प्रदायकहरूलाई नवीनतम सोच र कौशलहरूको विकासका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नु पर्दछ। नेपालमा नवप्रवर्तनको विकास गर्ने क्षेत्रमा समूह प्रशिक्षण, कार्यक्रम र गतिविधिहरू आयोजना गर्ने उपायहरू अपनाउन जरुरी छ।

आज विश्वको भूमण्डलीकरणले गर्दा नवप्रवर्तन नीतिको महत्त्व अझ बढेको छ। भूमण्डलीकरणकै कारण राष्ट्रहरूलाई उत्पादनमा वृद्धि गर्न र विश्व बजारमा बढी प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बाध्य पारेको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने उपायहरूमा सुशासन ऐनका माध्यमबाट नीति निर्धारण, मन्त्रालय र सचिवालयका कार्यहरू व्यवस्थित गर्नपर्छ। सरकारले गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने र गैरसरकारी संस्थालाई दिन सकिने कार्यलाई आउट सोर्सिङ र कन्ट्राक्टिङ आउट गरी सेवा वितरण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिने देखिनेछ।सेवा वितरणको कार्यमा सेवाग्राहीको सहभागिता बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। एउटै निकायबाट विभिन्न खालका सेवा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। उपभक्तको गुनासो सुन्ने अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। पारदर्शिता कायम गर्ने र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएबापत क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्णय गर्ने तहहरू घटाउने र सकेसम्म निर्णय गर्ने कार्य कार्यस्थलमा नै खटिने कर्मचारीबाट गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सहभागिताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीबाट अन्तरक्रिया गरी फिडब्याक लिने परम्परा बसाल्नु पर्छ। कर्मचारीमा सेवाग्राहीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

नवप्रवर्तन र आगामी कार्य दिशा

ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स,२०२०मा रहेका १३१ राष्ट्रमध्ये ११७ औं स्थानमा रहनुले हाम्रो दयनीय अवस्थाको प्रतिबिम्बित गर्छ। परम्परागत सोच अन्धविश्वास आदिले ग्रसित समाजमा वैज्ञानिक चिन्तन एउटा चुनौतीको विषय हो।विज्ञान प्रविधिमा लगानी बढाउन बलियो विज्ञान प्रविधि नीति शासन तथा प्रशासन स्थापित हुन अपरिहार्य छ। विज्ञान प्रविधि नीति शासन भन्नाले जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको प्रयोग गरी राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक उत्थान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने शासन बुझ्न सकिन्छ। प्रशासनिक तहमा गरिने विज्ञान प्रविधि नीति व्यवस्थापनलाई विज्ञान प्रविधि प्रशासन भन्न सकिन्छ। यसले ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्रलाई जोड दिने भएकाले प्रशासनलाई स्थापित गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति ,२०७६ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ लागु गर्नु पर्दछ।

यसैगरी राष्ट्रिय सभामा वैज्ञानिकहरूलाई निर्वाचित गर्ने, समानुपातिक सिट लगायत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा वैज्ञानिकहरूलाई पनि उम्मेदवार बनाउने, विज्ञान प्रविधिको अवस्था र आवश्यक नीति, रणनीति आदिको बारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल, बहस चलाइराख्ने, संसद्मा विज्ञान प्रविधि समितिको व्यवस्था गर्ने, छुट्टै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने कार्यहरू आवश्यक पर्छ। यी राजनीतिक सवालहरू विज्ञान प्रविधि सुशासन स्थापित गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।

यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने र अनुसन्धानलाई समाजसँग जोड्ने कार्य गर्नु पर्छ। यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान प्रविधिका साथ साथै व्यावसायिक शिक्षा तथा उद्यमशीलता हासिल गर्ने शिक्षा समेत प्रदान गर्नुपर्छ। विद्यमान विज्ञान प्रविधि ऐन, नियम अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न, अनुदान व्यवस्थापन गर्न, बौद्धिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन नियमको आवश्यक पर्ने हुन्छ। यस्तै, विज्ञान कूटनीति पनि अर्को पहल हुन सक्छ। विश्वका प्रविधिको दृष्टिकोणले शक्तिशाली देशहरूसँग यस खालको सम्झौता हुन सकेमा नेपाललाई फाइदा नै हुने छ। यसैगरी नेपाल पक्ष भएका विभिन्न महासन्धिहरूमा नेपालको आफ्नो भूमिकालाई सशक्त ढंगबाट निभाउन समन्वयको खाँचो छ। जसबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सकियोस्। यसैगरी विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय संघसस्थाहरूसँगको सदस्यता तथा अन्य दातृ निकायहरूसँगको सम्बन्धमा पनि विज्ञान प्रविधिका सवालहरू पनि जोड्नु पर्छ। तसर्थ नेपालले विज्ञान कूटनीतिलाई उच्च महत्त्व दिई आर्थिक कूटनीति कै एउटा पाटोकोरुपमा लिनुपर्छ। विज्ञान प्रविधि नीतिको उन्नयनको लागि गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक र बौद्धिक लगानी महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तै विज्ञान र प्रविधिमा पनि समावेशीकरणको आवश्यकता छ। क्षेत्रगत वा जातिगत वा लिंगगत आर्थिक क्षमताको आधारमा समावेशीकरण हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्छ। देशको सबै पालिकाको प्राविधिक अवस्थाको नक्सांकन गर्नुपर्छ र तत्पश्चात् प्राविधिक विभाजनलाई न्यूनीकरण गर्न पर्छ।प्रविधि परीक्षण, प्राविधिक प्रत्याशिकरण, अनुसन्धान प्रभाव मूल्याङ्कन, नवप्रवर्तन व्यवस्थापन प्रणाली, विज्ञान प्रविधि नीति सूचना प्रणाली, प्रचार प्रसार, प्रविधि आयात, सेन्टर फर एक्सिलेन्सको स्थापना, मेड इन नेपाल, नेपालीद्वारा निर्मित, जस्ता कार्यक्रमहरू देशको लागि रूपान्तरणकारी कार्यक्रम साबित हुनसक्छ।

समग्रमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न भइरहेको लगानीको अधिकतम प्रतिफल दिने वातावरण तयार गर्न अनुसन्धानलाई समाज र अर्थतन्त्रसँग जोड्न विज्ञान प्रविधि प्रशासनलाई स्थापित पार्न सानातिना टुक्रे कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सम्भव हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। र, यसको अभिवृद्धिको लागि महाअभियान नै सञ्चालन गर्नु पर्छ। यसको लागि उच्च राजनीतिक तह लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो योगदान दिनु पर्छ।

आज विश्वको भूमण्डलीकरणले गर्दा नवप्रवर्तन नीतिको महत्त्व अझ बढेको छ। भूमण्डलीकरणकै कारण राष्ट्रहरूलाई उत्पादनमा वृद्धि गर्न र विश्व बजारमा बढी प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बाध्य पारेको छ। यस्ता चुनौतीको सफलतापूर्वक सामना गर्न हरेक विकसित तथा विकासशील देशलाई प्रभावकारी नवप्रवर्तन नीतिको आवश्यकता पर्छ।राष्ट्रिय नवप्रवर्तन नीतिअर्न्तगत अनुसन्धान तथा विकास, विज्ञान प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिजस्ता देश विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित नीतिसमेत पर्छन्। विज्ञान प्रविधि नीति नवप्रवर्तन नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तथापि नवप्रवर्तन नीति विज्ञान प्रविधि नीतिभन्दा धेरै व्यापक र फराकिलो छ। विज्ञान प्रविधि नीति मूलतः आधारभूत विज्ञान र व्यावहारिक प्रविधिको विकासमा बढी केन्द्रित हुने गर्छन्। विज्ञान प्रविधिद्वारा निर्मित नयाँ ज्ञान र प्रविधिलाई आर्थिक सामाजिक विकासका लागि उचित प्रयोग गर्न र बढी उपलब्धिमूलक बनाउन समेत नवप्रवर्तन नीतिले महत्त्वपूपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नवप्रवर्तन नीति मार्फत शासकीय कुशलता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्दछ।सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नसक्नु आजको समयको माग रहेको छ। (लेखक उप्रेती सार्वजनिक मामलाका जानकार हुनुहुन्छ।)

सन्दर्भ सामग्रीहरू

१. रेग्मी , डा. दामोदर , शासन प्रणालीमा नवप्रर्वतन, : गोरखापत्र अनलाइन, २०७९ माघ २५।
२. के.सी. वेगम, नवप्रवर्तन र नवप्रर्वतन संचकांकमा नेपाल : www.prasashan.com १२ असोज, २०७४।
३. वज्राचार्य,दयानन्द, विकासका लागि नवप्रर्वतनः www.nagariknews.com ७ मंसिर, २०६९
४. www.nayapatrikadaily.com १ भाद्र, २०७६।
५. तोमनाथ उप्रेती, नैतिकता र सदाचारिता मार्फत सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सुधार, www.khabarmukam.com,2079-12-3
६. तोमनाथ उप्रेती र साथीहरू, खाध व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, अधिकृत तह ६ ,वरिष्ठ अधिकृत तह ७, परिक्षा दिब्यज्ञान (२०७९), गुरु प्रकाशन, काठमाडौं।
७. तोमनाथ उप्रेती र साथीहरू, नेपाल आयल निगम, परिक्षा दिब्यज्ञान , अधिकृत लेखा तह ६ (२०७९), गुरु प्रकाशन, काठमाडौं।
८. तोमनाथ उप्रेती र साथीहरु, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान , परिक्षा दिब्यज्ञान, अधिकृत लेखा तह ६ (२०७९) , गुरु प्रकाशन, काठमाडौं।

(लेखक उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)