दुई वर्षअघि सरकारी तवरबाटै बन्द गरिएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुनः सुचारु गरिएको छ। जनबोलीमा सांसद विकास कोष भनेर चिनिने यो कार्यक्रममा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको र संघीयताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै दुई वर्षअघि खारेज गरिएको थियो। हाल, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसलाई ब्युँताइएसँगै यति बेला यो विषय चर्चामा रहेको छ। अर्थतन्त्र र संघीयताका विज्ञहरू लगायत राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत यो कदम गलत रहेको धारणासहितका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्।

आम बुझाइमा सांसद विकास कोष भनिए पनि व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यको सिफारिसका योजनामा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो। वि.सं. २०५१ सालमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरी सुरु भएको यो कार्यक्रमको रकम निरन्तर वृद्धि हुँदै आ.व. २०७६/७७ मा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोडसम्म पुगेको थियो। राज्यको ठूलो स्रोत यो कार्यक्रममा विनियोजन हुने गरेको भएता पनि यसको उपलब्धि र प्रभावकारीताका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेको अवस्था थियो। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमबाट हुँदै आएको खर्च र सञ्चालन गरिने योजनाहरूमा अपवाद बाहेक योजना छनौट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम हुन नसकेको र आर्थिक हिनामिना भएको तथ्य हरेक वर्षका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उजागर गर्ने गरेको थियो।

यो कार्यक्रमबाट गरिने खर्चमा धेरै वटा योजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको, सांसदका योजना र स्थानीय तह एवं प्रदेशका योजनाबीच दोहोरोपन देखिने गरेको, राज्यको ठूलो स्रोत सांसद विशेषको चुनावी क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम मात्रै बनिरहेको, आफ्नो भोट बैंकमा योजना छनौट गर्ने प्रवृत्तिले एउटै निर्वाचन क्षेत्रका जनताबीच विभेद र असमानता सिर्जना गरिरहेको जस्ता विकृति यो कार्यक्रममा देखा परेका थिए। यिनै कारणको विद्यमानतामा करिब २७ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत यो खारेज गरिएको थियो। तर, गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा यो कार्यक्रमलाई पुनः सुचारु गर्ने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ। यस कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ।

विगतमा मुलुक एकात्मक स्वरूपमा रहँदा एवं खास गरी तत्कालीन स्थानीय निकायमा वर्षौंसम्म जनप्रतिनिधिको रिक्तता रहँदा निर्विकल्प जनप्रतिनिधिहरूका रहेका सांसदलाई स्थानीय जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न र सानातिना विकास निर्माणलाई गति दिन यो कार्यक्रम एक हदसम्म सान्दर्भिक रहेको थियो। आफूले छनौट गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका जनताले आफ्नो गाउँ, समाजको विकासका केही माग, गुनासा एवं समस्या राख्नु र समाधानको अपेक्षा गर्नु तत्कालीन समयमा स्वाभाविक नै मान्न सकिन्थ्यो। सत्तारुढ दलका केही प्रभावशाली सांसद बाहेकले बजेट तर्जुमाका बखत आफ्नो क्षेत्रका जनताको अपेक्षा अनुसारका आयोजना बजेटमा पार्ने र अपेक्षारत जनताका लागि केही लैजान सक्ने प्रणाली बन्न नसकेको अवस्थामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकिए बमोजिमको रकम न्यूनतम रूपमा पाउन सक्ने अवस्था यो कार्यक्रमले सिर्जना गरेको थियो। कोषको सदुपयोगका सन्दर्भमा कतिपय स्थानमा विभिन्नखाले समस्या देखापरेता पनि यसले विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकतालाई जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्ने केही हदसम्म सहयोग पुर्‍याएको अवस्था थियो। तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका अनेकौं समस्या र मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको सन्दर्भलाई आत्मसात् गरी खारेज गरिसकिएको कार्यक्रमलाई अहिले पुनः ब्युँताउनु कुनै दृष्टिकोणमा पनि औचित्यपूर्ण देखिँदैन।

पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको गठन हुनुका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना अन्तर्गतको एउटा तहका रूपमा रहेको स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन्। संविधानप्रद बृहत्तर अधिकारलाई क्रियान्वयन तुल्याउनका लागि केन्द्रीय बजेटको उल्लेख्य हिस्सा स्थानीय तहमा विनियोजन भइरहेको छ। यसबाहेक, स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम विभिन्न किसिमका करलगायतबाट आर्जन गर्ने आन्तरिक आय पनि उत्तिकै रहेको हुन्छ। यसरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोत र स्वआर्जन गर्ने स्रोत समेतका आधारमा सम्बन्धित गाउँ सभा र नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ।

संविधानतः स्थानीय तह आफैँ स्वायत्त भएकोले आफ्ना विकास निर्माण सम्बद्ध योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार ती तहमा नै निहित रहेको छ। यो स्थितिमा केन्द्रीय संसद्का सांसदहरूलाई स्थानीय स्तरका आयोजनामा खर्च गर्नेगरि बजेट उपलब्ध गराइनु भनेको केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणालीलाई नै बढवा दिनु पनि हो। यसरी विनियोजन गरिने रकमलाई एउटै डालोमा हालेर एकमुष्ट रूपमा सोझैँ स्थानीय तहमा विनियोजन हुनसकेमा यसले स्थानीय तहलाई स्रोतका हिसाबले थप बलियो बनाइसक्ने अवस्था रहन्छ। स्थानीय विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारबाटै हुने भएकोले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संविधानप्रद अधिकारसँगै स्रोतको हिसाबले समेत ती तहलाई सामर्थ्यवान् तुल्याउनु पर्नेमा संघीय बजेटबाट सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिनु आफैँमा गलत छ। यस अर्थमा पनि खारेज भइसकेको यो कार्यक्रमलाई पुनः ब्युँताएर निरन्तरता दिन खोज्नु संघीयताको मर्म विपरीत एवं औचित्यहीन रहेको देखिन्छ।

संघीय सांसदका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्दा स्थानीय तहमा जाने अनुदानको हिस्सा माथि भार परेको र खास गरी स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत विनियोजन गरिने अनुदानको हिस्सा चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम हुनपुगेको अवस्था छ। आगामी आ.व. २०८०/८१ का लागी कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी कूल ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये, प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड तथा स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड रहेको छ। यो रकम कूल बजेटको २३ प्रतिशत हिस्सा हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कूल बजेटको २४ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा कूल बजेटको २३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमार्फत सुरुवात भएको वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम अंश विनियोजन भएको देखिन्छ। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा गरिएको ठूलो आकारको विनियोजन पनि वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा घट्नुमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, प्रदेशले समेत संघीय सरकारको सिको गर्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा प्रदेशको बजेटमा समावेश गरी यही प्रकृतिको कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्ने खतरा देखापरेको छ। यसबीचमा, संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश सांसदले समेत यो कार्यक्रमलाई प्रदेशको बजेटमा समावेश गर्न लविङ्ग गरिरहेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रदेशले न्यून आन्तरिक आयका वावजुत ठूलो आकारको स्रोत यो कार्यक्रममा विनियोजन गर्ने हो भने यसले प्रदेश स्तरको विकास प्राथमिकतामा धक्का पुग्नुका साथै संघबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भार परी प्रदेशको स्वायत्ततामा नै प्रहार हुने स्थिति रहन्छ। यो स्थितिको बेलैमा अन्त्य गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटिरहँदा सबै प्रदेशले संघीय सरकारले गरेको गल्ती नदोहोर्‍याउनतर्फ सचेतना देखाउन जरुरी देखिएको छ।

स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधनका लागि छुट्याइने बजेटलाई सोझैँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पठाइनु संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दुवै कोणबाट सान्दर्भिक हुन आउँछ। यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम ब्युँताउने निर्णय गरिनु आफैँमा खेदजनक र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। सरकारले नै निकम्मा ठानेर खारेज गरिसकेको कार्यक्रमलाई ब्युँताउने कार्यलाई कुनै हालतमा औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न। अतः आर्थिक रूपले संकटपूर्ण अवस्थामा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको यो कार्यक्रमलाई बजेट पारित हुनु अगावै पुनर्विचार गर्न सकिएमा अर्थतन्त्रमा अनावश्यक भार नपर्नुका साथै नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपनाको अपेक्षासमेत गर्न सकिन्छ।