राष्ट्र निर्माण र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र मानवीय विकासका सूचकांकहरुमा सकारात्मक र गुणात्मक परिवर्तनको सुनिश्चितता गराउने प्रक्रिया नै विकास हो। आम नागरिकहरुले आफ्नो जीवनस्तर उकास्नसक्ने पहुँच एवं अवसरयुक्त अवस्थालाई विकासका रुपमा लिईन्छ। आमजनताको जीवनस्तरमा साविकको स्तरबाट गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै विकासको मूल अभीष्ट हो। अतिकम विकसित मुलुक हुनुका नाताले नेपालले पनि बर्षोदेखी मुलुकी विकासलाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रुपमा अँगाल्दै आईरहेको छ। तर, विकास क्रियाकलापको मापनमा हामीले अपनाउँदै आएको बिधी भने विकासको मूल अभीष्ट लाई समेट्ने किसिमको छैन।

नेपाल सरकारद्धारा बार्षिकरुपमा संचालन गरिने बिकास आयोजनाहरुको प्रगति मापन मुलतः दुई वटा आधारहरुबाट गर्ने गरिन्छ। विकास आयोजना र कार्यक्रमहरुको आवधिक र बार्षिक प्रगति विवरणमा महत्वका साथ उल्लेख गरिने भौतिक प्रगति र वित्तिय प्रगति नै मापनका मुख्य आधार हुन्। कुनै आयोजना वा बिकास कार्यक्रमका लागि बार्षिकरुपमा छुट्याईएको रकममध्ये बर्षभरिमा कति प्रतिशत खर्च भयो त्यो यसको वित्तिय प्रगति हो। यसैगरि, खर्च गरिएको रकमबाट पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुरुप भौतिक रुपमा कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो भन्ने विवरण नै आयोजना विशेषको भौतिक प्रगति हो। बिषयगत मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले मन्त्रालयलाई र बिषयगत मन्त्रालय एवं निकायहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रेषित गर्ने बिकास आयोजनाहरुको चौमासिक र बार्षिक प्रगति विवरणमा यिनै दुईवटा बिषयहरुले प्राथमिकता पाएका हुन्छन्। बिभिन्न तहमा हुनेगरेका विकास कार्यक्रमहरुको समीक्षा बैठक यही भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा केन्द्रित भईरहेको हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने आयोजनाहरुको आवधिक र बार्षिक समीक्षामा पनि कुन आयोजनाले निश्चित अवधीमा कति प्रतिशत भौतिक र वित्तिय प्रगति गर्न सक्यो भन्ने आधारमा नै आयोजनाको समीक्षा हुने गर्दछ। यतिमात्र हैन, महालेखा परिक्षकद्धारा सरकारी खर्चको अन्तिम लेखापरिक्षणका क्रममा आयोजना बिशेषको प्रगति मापन गर्ने आधार पनि यही नै हो।

नेपाल सरकारले हालसम्म अवलम्बन गर्दे आएको विकास क्रियाकलापहरुको मापन बिधीलाई उदाहरणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। कुनै परियोजनामा १० कि.मी. पक्की सडक निर्माणका लागि बार्षिक रु ५ करोड बजेट विनियोजन गरियो र निर्धारित अवधिभित्र उक्त सम्पूर्ण रकम खर्च गरि १० कि.मी. सडकको निर्माण सम्पन्न भयो भने अहिलेको मापन प्रणालीमा त्यो परियोजनाको भौतिक र वित्तिय प्रगति शतप्रतिशत हुन आउँछ। यस्तो परियोजना सफल वा उत्कृष्ट आयोजना ठहरिने गर्दछ। तर, यसकिसिमको मापन प्रणालीमा उक्त सडकको निर्माण गुणस्तरिय भयो, भएन ? सडकको निर्माणका कारण स्थानीय लाभग्राही समुदायमा के सहजता भयो ? स्थानीय समुदायको जीवनस्तरलाई गुणात्मक बनाउनका लागि सडकले कुनै सहयोग गर्यो, गरेन ? जस्ता प्रश्नहरु अनुत्तरित नै रहन्छन्। सडक निर्माणले लाभग्राही समुदायमा पारेको प्रभाव र सडक निर्माणबाट सृजना भएको सामाजिक मूल्यको कुनै मापन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र निश्कर्ष निकाल्ने काम अहिलेको मापन पद्धतिले गर्देन।

सरकारले विकास प्रक्रियाका लागि हाल अपनाएको मापन बिधिले भौतिकरुपमा निर्माण सम्पन्न गर्नु र अधिकतम खर्च गर्न सक्नु नै बिकास हो भन्ने आम बुझाई सृजना गरेको छ। परियोजना व्यवस्थापन कार्यालयहरुको मुख्य ध्यान सकेसम्म तोकिएको अवधीभित्रै बढी भन्दा बढी खर्च गर्नुमा नै केन्द्रित रहन्छ। हाम्रो बिकास प्रशासन पनि सदैव अधिकतम भौतिक र वित्तिय प्रगति हासिल गर्ने ध्याउन्नमा रहन्छ। यहीकारण, आयोजना व्यवस्थापक हरुलाई कुनै कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट जसरी भएपनि सकाउनुपर्ने र प्रगति पुर्याउनुपर्ने दबावयुक्त अवस्थाको सृजना भईरहेको छ। आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनाका रुपमा रहेका जेठ, असार महिनामा बार्षिकरुपमा विनियोजित पूँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा खर्च गर्ने बर्षोंदेखी जरा गाडेको असारे विकासको प्रबृत्तिका पछाडी पनि यही भौतिक र वित्तीय प्रगति पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक कारण जिम्मेवार रहेको छ। यसबाट एकातिर पूर्वाधार बिकासमा भईरहेको लगानीबाट अपेक्षित रुपमा गुणस्तरिय पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर ती पूर्वाधारहरुबाट सरोकारवाला समुदायले बिकासको लाभ कुनरुपमा उपभोग गर्न सकेका छन् भन्ने व्यवस्थित अध्ययन समेत गर्ननपर्ने गलत प्रणालीको अभ्यास भईरहेको देखिन्छ।

पूर्वाधार विकासमा भौतिक र वित्तिय प्रगति हासिल गर्देमा बिकास भएको मान्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मी र औषधी, उपकरणबिहिन स्वास्थ्य संस्थाका भवन, पर्याप्त शिक्षक बेगरका शिक्षण संस्था, पानी नआउने खानेपानीका पाईप, बिद्युत् लाईनबिनाका पोल, प्रयोगबिहिन अवस्थामा रहेका र समुदायको अपायक स्थानमा ठड्याईएका कतिपय भौतिक संरचनाहरु, दुर्घटनाका कारक बनिरहेका सडक (काल मार्ग) जस्ता झारा टार्ने पूर्वाधारको निर्माणमा हासिल भएको भौतिक र वित्तिय प्रगतिलाई कस्तो बिकास मान्ने ? वास्तवमा, यसकिसिमका बेवारिसे र अलपत्र विकास पूर्वाधारहरु यत्रतत्र प्रशस्तै देख्न पाईन्छन्। कुनै समयमा यसकिसिमका बेवारिसे पूर्वाधार निर्माणका लागि खडा भएका परियोजनाले पुरापुर भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गरेकै कारण ती संरचनाहरु हालसम्म अस्तित्वमा रहिरहेका छन्। यसरी हेर्दा, बर्षभरिमा निर्माण भएका सडकका किलोमिटर, पुल, भवनहरु आदिको संख्या, बिद्युत् एवं टेलिफोन लाईन विस्तार आदिको संख्यात्मक आँकडा प्रस्तुत गरि व्यापक बिकास भईरहेको सगौरव घोषणा गर्ने परिपाटीमा गम्भीर त्रुटी रहेको देखिन्छ। खर्च भएको र काम सम्पन्न भएको वा हुनलागेको भन्ने आधारमा मात्र बिकासको मापन गरिने सदियौंदेखि चलिआएको परम्परागत सरकारी बिकास मोडेलले वास्तविक विकासको मान्यतालाई ओझेलमा पारिरहेको छ।

भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न हुनु र विनियोजित वजेट खर्च हुनुमात्र आफैमा नागरिकहरुको गुणात्मक परिवर्तनको कारक बन्न सक्दैन। बिकास क्रियाकलापहरुले जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रत्यक्षरुपमा टेवा नपुर्याएसम्म भौतिक बिकासको अभीष्ट पुरा हुन सक्दैन। विकासको प्रतिबिम्ब हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ। नागरिकहरुले खाना,नाना,छानाको जोहो गर्न र न्यूनतम सेवासुबिधाको परिपूर्ति सँगै सहजरुपमा जीवनयापन गर्न नपाएसम्म भौतिक विकासको कुनै सार्थकता रहँदैन। भौतिक बिकासका कदमहरु आफैमा सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरिय बन्न र मानिसहरुको जीवनलाई गुणात्मक रुपमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन् भने त्यस्तो विकास वास्तविक बिकास हुन सक्दैन। निर्मित पूर्वाधारहरु नागरिक आवश्यकता अनुरुप खडा भईरहेका छन्, छैनन् र तिनले लाभान्वित बर्गको दैनिक जीवनयापनमा कसरी र कस्तो सहयोग पुर्याईरहेका छन् भन्ने बिषय विकासका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन आउँछ। तर, हामी बर्षौदेखी यो यथार्थलाई बेवास्ता गरेर भौतिक र वित्तिय प्रगतिको जोडघटाउका पछि एकोहोरो लागिरहेका छौं।

लोककल्याणकारी सरकारले निजी क्षेत्रले जस्तो मौद्रिक नाफा, नोक्सानलाई मात्र आधार बनाएर वा पूर्वानुमान गरेर आफ्ना बिकासात्मक क्रियाकलापहरु संचालन गर्देन। अन्य क्षेत्र आकर्षित नहुने ठूला भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार लगायतमा लगानी गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो। यसकिसिमको लगानी लोककल्याण र सामाजिक मूल्यकै लागि गरिन्छ। सरकारका लागि मौद्रिक मूल्य वा नाफा, नोक्सान भन्दा सामाजिक मूल्य सदैव महत्वपूर्ण रहने गर्दछ। तर, आफ्ना बिकास क्रियाकलापहरुलाई केवल भौतिक र वित्तिय रुपमा मात्र मापन गरि त्यस्ता क्रियाकलापहरुबाट सृजना भएको सामाजिक मूल्य वा प्रभावको आँकलन नै नहुने हो भने लोककल्याणकारी कार्यहरुको उद्देश्य पनि पुरा हुन सक्दैन। अतः बिकासको मापन गर्नका लागि हालसम्म अपनाईएका परम्परागत मापन बिधीहरुमा सुधार गरि बिकासको गुणात्मक पक्ष र यसले आमरुपमा पारेको प्रभावलाई गहिरोसँग समेट्नतर्फ सरोकारवाला सबैको उचित ध्यान पुग्न जरुरी छ।