हामी विकसित नेपालको सपना देखिरहेका छौं। ती सपना हामीले देखेका होइनौं, हामीलाई देखाइएका हुन्। स्वीजरल्याण्डको सपना देखाइन्छ, सिंगापुरको सपना बाडिन्छ। हामी पनि आफू तीनै समृद्ध मुलुकका बासिन्दा भएको अनुभूति गर्छौं। र, नेताहरुका शब्दै पिच्छे तालिपिट्छौं, गडऽऽ गडऽऽ। हाम्रा तालिले नेतालाई मख्खमात्रै पार्दैन, त्यस्ता हावादारी गफ गरेर तालि खाइरहने बानिको विकास हुँदै जान्छ। पछि हामीले तिनै नेतालाई गाली गरिरहेका हुन्छौं, हाम्रा लागि केही गरेनन् भनेर।

अब नेपालमा किन विकास हुन सकेन? भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहसमा मात्रै होइन। त्यसको कारण र त्यसका कारकतत्व खोज्न आवश्यक छ। तर, बहसमा राजनीतिक अस्थिरता अर्थात् बारम्बार सरकार परिवर्तन नै नेपालको अविकासको कारण मानिदै आएको छ। सरकार बारम्बार फेरिनु मात्रै विकासको पछौटेपनाको एकमात्र कारक होइन। यसको गहन अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर नागरिकलाई पनि जिम्मेवारीबाट छुट हुने अधिकार छैन। कर्मचारीहरुले त झनै आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नै हुनुहुँदैन।

राजनीतिक अस्थिरताबीच विकासलाई डोर्‍याउन स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्रले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपालले राजनीतिमा ठूलो फड्को मारेको छ। एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट मुलुक बाहिर आएको छ। जुनसुकै जनतको छोरा शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च पदमा पुग्नसक्ने गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा मलुलुक छ। नेपालका राजनीतिक दलको ठूलो संघर्षबाट नै यो व्यवस्था प्राप्त भएको हो। तर, यसको स्थायीत्व हुन नसक्दा कतै प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने त होइनन् भन्ने जोखिम बढेको छ। मुलुकमा कसरी राजनीतिक स्थायीत्व कायम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बहस हुननसक्नु अहिलेको चिन्ताको विषय हो।

राजनीतिक अस्थिरताले समग्र विकास प्रणालीमा असर गर्छ। हामीले विकास प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने मुलुकका सबै इन्डिकेटरहरु नकरात्मक बन्न पुग्छन्। विकासका लागि सरकार मात्र नभई नीतिगत स्थायित्व पनि आवश्यक पर्छ। जापान तुलनात्मक रूपमा सरकारको अस्थिरता भएको देशमा पर्दछ। सन् २००० पछि मात्र पनि ११ वटा सरकार फेरिए। तर, त्यहाँको नीति बलियो छ। कर्मचारीतन्त्र पारदर्शी र चुस्त छ। जसले गर्दा देशले सहजै समृद्धि हासिल गर्न सकेको छ। राजनीतिक रूपले थाइल्याण्ड पनि अस्थिर नै हो। पछिल्ला दुई दशकमा १२ सरकार बन्दा पनि देश विकासको तीब्र रुपमा भइरहेको छ।

हाम्रो विकासोन्मुख मुलुकमा त न राजनीतिक स्थायीत्व हुन सकेको छ न नीतिगत स्थायीत्व नै। जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था जरजर रहेको छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् अर्थात् पछिल्लो सात दशकमा एउटा पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सकेको छैन। २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् मात्रै नेपालमा २८ सरकार बने। ती सरकार जनताको काम गर्ने भन्दा पनि कसरी सत्तामा टिक्ने भन्ने खेलमा लागे। राजनीतिक शक्तिहरु पनि सत्ता ढाल्ने र टिकाउने खेलमा नै केन्द्रित भएको पाइन्छ।
त्यति मात्र नभएर नेपालको राजनीति व्यक्ति केन्द्रीत हुँदै गएको छ। सरकार लामो समयसम्म नटिक्ने र पालैपालो ६/६ महिनामा मन्त्रीहरु हेरफेर भइरहने प्रवृतिले पनि काम गर्न सक्ने वातावरण नहुने र काम गर्न असहज हुने परिस्थितिको सिर्जना हुँदै गएको छ। योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको साढे ६ दशकको अवधिमा चौधौं योजना कार्यान्वयन भई हाल पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। योजनाको दस्तावेज जारी एवं सोको कार्यान्वयनमा कुनै पनि योजनाले एउटै सरकार व्यहोरेन। अर्थात् जारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा सोको मूल्याङ्कन फरक–फरक सरकारबाट भयो। यसले न योजनाप्रति अपनत्व कायम भयो न त कुनै सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी नै बन्न पुग्यो। जारी गर्नेले कार्यान्वयन गर्नेलाई र कार्यान्वयन गर्नेले जारी गर्नेलाई दोष थुपार्ने काम मात्र भयो। यही अवस्था नै समृद्धिका लागि बाधक बन्यो।

हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक विशाल छन्। हामीले उनीहरुबाट फाइदा लिन सकेनौं। हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि आयातमुखी भयो। हामीले हाम्रा उत्पादनहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजारिकरण नै गर्न सकेनौं। देशको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भयो। दश वर्षे युद्धले पहाडका वस्ति खाली गरिदियो। मुलुक शान्तिप्रक्रियामा गइसकेपछि उनीहरु पुर्नस्थापित हुने वातावरण नै बन्न सकेन। नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्यो तर त्यसको विस्तृत व्याख्या हुन सकेन। के हो समाजवाद? समाजवाद उन्मुख भनेको के र कुन विन्दुसम्मको विषय हो भन्नेमा संविधान आफैं, राजनीतिक दल, सरकार कोही पनि स्पष्ट हुनसकेको देखिंदैन।

कुनै पनि देश विकसित वा अविकसित हुनुमा शासन प्रणाली, राज्यको स्वरूप, राजनीतिक स्थिरता/अस्थिरता मुख्य जिम्मेवार हुने नै भए। विकसित मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने दूरदर्शी नेतृत्व (भिजिनरी लिडरसिप) विकासको पहिलो शर्त हो। तर, हाम्रो मुलुकमा नेताहरुमा त्यो सोच नै पाइएन। नेपालको सुरक्षा नीति के हुने, परराष्ट्र सम्बन्ध के कस्तो हुने, सीमा के हुने, अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट नेताहरु नै स्पष्ट हुनसकेका छैनन्। हामीमा सामूहिक काम गर्ने सोचको पनि अभाव छ। जस लिने होडका कारण राम्रो नराम्रो जे सुकै भए पनि आफैले काम गर्ने अवस्था छ। अब यी यस्ता सबै कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै समैले समृद्धिको यात्रामा हातेमालो गर्नुपर्छ। अब अस्थिर राजनीतिक छालले नेपालको विकास तथा समृद्धिको यात्रालाई किनाराकृत गर्नु हुँदैन।