सार्वजनिक प्रशासनमा उपसचिव पदकाे निकै महत्त्व हुन्छ। कुनै निर्णय निर्माण गर्दा उपसचिवले नै राय दिनुपर्छ। कुशल उपसचिवले दिएको रायलाई खण्डन गर्ने ल्याकत सहसचिवले पनि राख्दैनन्। र, प्राय उपसचिवको राय नै सदन हुने गर्छ। त्यसैले उपसचिव अध्ययनशील हुनुपर्छ। आफ्नो विषयलाई बुझ्ने हुनुपर्छ। उपसचिवले मुलुकको हितमा हुने खालको विचार प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले नीति निर्माणको गुणस्तरलाई माथि उठाउँछ। अहिले त कतिपय अवस्थामा माथिल्लो तहमा निर्णय भइसकेर तल झर्ने गरेको पनि सुनिन्छ। तर, त्यो सार्वजनिक प्रशासनको नियमभित्र पर्दैन। तलबाटै क्रमशः माथि गएर निर्णय हुने हुन्छ। त्यसरी चेनमा सार्वजनिक प्रशासन चल्दा उपसचिवको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र, यो अवस्थामा तपाईंहरूले आफ्नो कुशलता देखाउन सक्नुहुन्छ।

यतिबेला सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ। अहिले सरकारप्रति जति कम पत्यारको अवस्था छ यसअघि यस्तै‌ अवस्था देखिएको थिएन। २०३५ सालमा शाखा अधिकृत भएको। मेरो अनुभवमा कर्मचारीतन्त्र पनि निकै गतिशील छ भन्ने अवस्था छैन। ब्यूरोक्र्याट्सहरूले प्रस्ट सँग आफ्नो धारणा राख्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई केले बाधेको छ? लोभ लालच, राजनीतिक मान्छेसँगको साँठगाँठले बाँधिरहेको छ। जसले गर्दा कर्मचारी आफ्नो विचार प्रस्टसँग राख्न सकिरहेका छैनन्। र, जनताले कर्मचारीको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र निकै आज्ञाकारी भयो। मन्त्रीको अगाडि हजुर मिलाइहाल्छु भन्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन। नियमले हुने काममात्रै गर्ने हो। आज्ञाकारी ब्यूरोक्रेसीबाट प्रश्न उठाउन सक्ने ब्यूरोक्रेसी हुनुपर्‍यो।

विविध चुनौतीले उपसचिव पदमा रहेर काम गर्नु कठिन छ। तर, कठिनतामा आफूलाई कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने आफैँमा भर पर्ने कुरा हो। कामप्रतिको बफादारिता, नैतिकता भएमा कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। राजनीतिज्ञ, व्यापारीहरूको छत्रछायामा भएमा असुरक्षित भइन्छ। कतिपय कुरामा नीतिगत कुरामा मन्त्री र सचिवसँगै बहस गर्न सकिन्छ। हाम्रा कर्मचारीहरूमा आफूसँग पनि नलेज हुँदैन। बाहिर भएको नलेजलाई भित्र्याउन सक्ने क्षमता पनि छैन। बाहिरको नलेजलाई आन्तरिकीकरण गरेर त्यसलाई निर्णय निर्माणमा लगौं भन्ने ढङ्ग पनि नहुँदा समस्या भइरहेको छ। सचिवले खरदारको कुरा सुन्ने तर बाहिरी प्रोफेसरको कुरा सुन्ने प्रवृत्ति हामीमा छैन। कर्मचारीहरूले सूचना अँठ्याएर बसेको छ तर ज्ञान छैन। सूचना नलेजमा ट्रान्सफर गरेर निर्णय गर्दा जिम्मेवार निर्णय निस्कन्छ। त्यसले गर्दा ब्युरोक्रेसी कमजोर हुँदै गयो।

जबसम्म ब्युरोक्रेटमा भएको मानिसलाई जनताको सेवक हुन सक्ने ल्यागत हुन्न तबसम्म कुशल प्रशासक हुन सकिँदैन। मैले खाने भातमा गरिव जनताको पसिनाको गन्ध छ भन्ने चेतना बोध हुँदैन तबसम्म केही हुँदैन। कर्मचारीमा शासकीय प्रवृत्ति हुनु हुँदैन। सेवाभाव हुनुपर्छ। राजनीतिज्ञ र कर्मचारी दुवै सुध्रिनु पर्ने छ। अहिले राम्रा सं‌स्था औलामा गन्न सकिने छन्। तर, क्रप्ट संस्था बढ्दै गएका छन्। यसको सुधार गर्ने भनेको तपाईंहरूले नै हो। हाम्रा कर्मचारीहरूमा मेरो जागिर गुम्यो भने के गर्ने? मेरो सरुवा गरियो भने के गर्ने भन्ने मानसिकता छ। नेताकोमा गएर फलानोले भनेको अनुसार काम गरेन त्यहाँ मलाई ल्याइदिनुपर्‍यो भन्ने संस्कारको विकास हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दा कर्मचारी तन्त्रले टाउको उठाउन सक्ने अवस्था नै छैन।

राजनीतिज्ञले सरकारी कर्मचारी सबै हाम्रा रिमोटकन्टोल हुन्। यी सबैले हामीले भनेको मान्नुपर्छ। मानेनन् भने यिनीहरूको जिम्मेवारी खोस्नुपर्छ। पेन्सन भनेको हाम्रो मर्जीबाट चल्ने हो। यिनलाई किन पेन्सन दिने भन्ने सोच नेतामा छ। एक जना मन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा यो कुरा भन्दा मैले मन्त्री जी के तपाईंले दिएको पेन्सन हो भन्दै प्रश्न गरेको थिए। र, भनेको थिए- हामीले सरकारको सेवा गरे बापत निवृत्ति भरण लिएका हौं। यो संसारका सबै मुलुकमा छ। तपाईंको कृपा होइन। यसो भन्दा उहाँ अनुत्तरित हुनु भएको थियो। राजनीतिज्ञले गलत कुरा गर्दा हामीले प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारी नैतिकतामा बस्दा परिवर्तन सम्भव छ। ठूलो परिवर्तन ल्याउन नसकिएला तर खराब कुरालाई रोक्न सकिन्छ। नेताहरूमा ऐन स‌ंशोधन गरेरै भए पनि आफ्नो मान्छेलाई लाभका पदमा पुगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। हामीले दुराशयपूर्ण रूपमा ऐन स‌ंशोधन गर्न खोजे त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।

हामी निजामती प्रशासनको माथिल्लो तहमा पुग्दा कुर्सीमा बसेर ल्याप्चेमात्र हान्छौं कि समग्र जनताको हितमा हुने काम गर्छौं भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। नेपालको प्रशासन सुधारमा कर्मचारीको भूमिका छ कि राजनीतिको भनेर सोध्छन्। भूमिका त राजनीतिकै हुन्छ। राजनीति बनेको भनेको मुहान हो। कर्मचारीतन्त्र भनेको चिम हो। चिम झिक्दा एक कुनो अँध्यारो हुन्छ। मुहानै भत्काउँदा त ठूलो क्षेत्र प्रभावित हुन्‍छ। अबको पुस्ता नैतिकतामा बस्न सकोस्। ब्यूरोक्रेट्सका मूल्य र मान्यतासँग अनावश्यक सम्झौता नगरे हामी एउटा बाटो तय गर्न सक्छौं। अहिले हामी हिँडेका छौं भन्छौं, यात्रामा पाइलो पनि सरेको हुँदैन। गन्तव्य पनि थाहा हुँदैन। गन्तव्य पनि थाहा नभएको र यात्रामा पनि नहिँडेको यात्री सही ठाउँमा कसरी पुग्ला? जनताले देख्ने सरकार कर्मचारी हो। नागरिकता दिँदा घुस खाए जनताले देख्ने कर्मचारीलाई हो। लाइसेन्स बनाउँदा होस् वा अन्य कुनै सानो काम गर्दा घुस नखाइदिँदा जनता खुसी हुन्छन्। हाम्रा जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा केही छैन। नेपाली सरल र सोझा जनता छन्। सुधारका सानो काम गर्दा पनि उनीहरूले महसुस गर्छन्। तर, हामी त्यो सानो कुरा गर्न पनि अग्रसर हुँदैनौं।

मैले यस्तो भनिरहँदा यसले आफ्नो पालामा केही गरेन भन्ने आरोप पनि लाग्ला। हामीले आफ्नो पालामा केही गरेका थियौं। अपुरा रहेका काम तपाईंहरूबाट अपेक्षा गरेका छौं। हामीले कर्मचारीको सुधार नै सरकारको सुधार भन्नु हुँदैन। स्टक्चरल, फङ्सनल र इकोलोजिकल इस्युहरूमा हामीले रिफम नै गर्न सकेनौं। ब्यूरोक्रेसी राणाकालीन ब्यूरोक्रेसीभन्दा माथि उठेकै छैन। हामी माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई बक्‍स्योस् कै भाषा प्रयोग गरिरहेका छौं। सबैले सबैलाई तपाईं‌ भन्ने अवस्था अझैँ बनेको छैन। राणाकालीन लिगेसीबाट सरेको रोग अझैँ कायम छ। अब त्यो त्याग्नुपर्छ। हामी सबैले आफ्नो देश बनाउन लाग्नुपर्छ।

(चैतन्य एकेडेमीले लोकसेवा आयोगको उपसचिव पदमा सिफारिस उम्मेदवारहरूलाई बधाई ज्ञापनका क्रममा कोइरालाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश।)