मोहन भण्डारी नेपाल शिक्षक संघ धनगढी उपमहानगर समिति सभापति हुन्। यसका साथै उनी राहत शिक्षक संघको केन्द्रीय सचिव पनि हुन्। भण्डारी विगत लामो समयदेखि धनगढीमा रहेर शिक्षण पेसामा आवद्ध छन्। उनले नजिकबाट शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई महशुस गरेका छन्। यसका साथै उनीसँग राहत शिक्षक हुँदाका अप्ठ्यारा अनुभव पनि छन्। शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिको चिन्तता त छदैछ। आज हामीले यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर भण्टारीसँग संवाद गरेका छौं।

नेपाल शिक्षक संघ धनगढी उपमहानगर समिति कैलालीको सभापति हुनुहुन्छ, कैलालीमा शिक्षकका के–कस्ता समस्या देखिरहनु भएको छ?

शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै चुनौति र समस्या छन्। शिक्षा प्रदान गर्ने पद्धतिमा एकरुपता छैन। शिक्षकका सेवा सुविधाको क्षेत्रमा समस्या छ। संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको भिन्नता छ। यी सबै समस्याको समाधानमा शिक्षक संघ गम्भीर छ। यी र यस्ताखाले समस्या समाधानका लागि हामी सक्रिय पनि छौं।

अनी, सामुदायिक विद्यालयमा अलि बढी राजनीति हुन्छ भनिन्छ नी?

सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने हामी शिक्षकले राजनीति गरेका होइनौं। सरकार हाम्रा माग र मुद्दामा गम्भीर नदेखिँदा ती माग र मुद्दाको सम्बोधन गराउनका लागि हामी क्रियाशीलमात्रै भएका हौं। हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा त्यसदलाई राजनीति गरेको भनेर अथ्र्याउनु हुँदैन। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले छुट्याउनु पर्ने बजेट उचित रुपमा छुट्याएको छैन। हामीले यसको विरुद्ध पनि आवाज उठाएका छौं।

गुणस्तर अभिवृद्धिको कुरा गर्दा नेपाल सरकारको नीति र निर्देशनभन्दा हामी बाहिर जाँदैनौं। अध्ययन, अध्यापन गराउने कार्यमा हामी योग्य र प्रतिवद्ध छौं। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर हाम्रा माग सम्बोधन गरेमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा थप टेवा पुग्नेमा म विश्वस्त छु। नेपाल शिक्षक संघ शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रको हक हितका लागि लड्ने संस्था नै हो।

बुँदागत रुपमा तपाईंहरूका समस्या औंल्याइदिनुस् न?

राज्यले मुलुकमा १७ थरिका शिक्षक जन्मिनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। २०औं वर्षदेखि थुप्रै शिक्षकहरूले अस्थायी रुपमा काम गरिरहनु भएको छ। २०५२ देखि ६० सालसम्म शिक्षक सेवा आयोगले रिजल्ट निकाल्यो। त्योभन्दा यता एक दशकभन्दा बढी समयसम्म विज्ञापन नै खोलेन। त्यो अवस्थामा राहत, अस्थायी, करारलगायत थुप्रै शिक्षक जन्मिए। देशमा जुन खालको शिक्षको दरबान्दी हुनुपर्ने हो सरकारले त्यो पनि सिर्जना गर्न सकेको छैन। अहिले आयोगले दरबन्दी खोलिरहेको भए पनि २०४८ भन्दा अगाडि स्थायी भएका ठाउँमामात्रै विज्ञापन खोलिरहेकोे छ। विज्ञापन खोल्नुपर्नेमा अहिले झनै सरकारले स्वयंसेवक शिक्षक भनेर अर्को झमेला थप्न खोजिरहेको छ। विद्यार्थीहरूका लागि ल्याइएको छात्रवृत्ति र खाजा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैनन्। विद्यालयमा आवश्यक पर्ने भौतिक निर्माणका कुरामा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। अहिले सरकारले प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो र लगानी पनि त्यतातर्फ गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन। हामी तिनै कितावका विषय बस्तु घोकाएर र चकले कालोपाटीमा लेखेर पढाइरहेका छौं। स्मार्ट कक्षाकोठाको व्यवस्था हुनसकेको छैन। हामीले कुरा शैक्षिक क्रान्तिका गर्ने तर काम गर्ने। अनी कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ गुणस्तरीय शिक्षा।

सरकार यी काम गर्न किन उदाशील देखिइरहेको होला झै लाग्छ?

विश्व प्रविधिको निकै नजिक छ। विद्यार्थी भनेका काचो माटो जस्तै हुन्। हामीले जस्तो शिक्षा दियौं उनीहरूले त्यस्तै ग्रहण गर्ने हुन् र त्यस्तै बन्ने हुन्। विद्यालयले डाक्टर उत्पादन गर्छ, पाइटल उत्पादन गर्छ, विज्ञ कृषक उत्पादन गर्छ, समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षाले नै सबै क्षेत्रको विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो। तर, हामीले चक र डस्टर घोटेर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने टप जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने समस्या छ। त्यसैले सरकारले नेटइन्टरनेटको पहुँचमा राखेर स्मार्ट बोर्डको प्रयोग गरेर अध्ययन गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूलाई पनि त्यही अनुसार प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। शिक्षकको हातहातमा ल्यापटप पुगाएर स्मार्ट रुपमा पढाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। अब सरकारले त्यसो गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामी शिक्षकका हकहितका लागि खुलेका संस्थाहरूको पनि केही उत्तरदायीत्व रहन्छ। हामी आफैले नै कैलालीमा शिक्षा क्षेत्र विज्ञ व्यक्तिहरूबाट शिक्षकका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेका छौं। संस्थागत विद्यालयमा ठूलो लागनी हुन्छ। उहाँहरूले शिक्षकहरूलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ। विद्यार्थीका लागि यात्रायातको सुविधा छ। तर, सामुदायिक विद्यालयमा केही हुँदैन। सरकारले शिक्षा निःशुल्क गरेरमात्र हुँदैन। समय सापेक्ष शिक्षा दिन शिक्षकमैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

तपाईं त राहत शिक्षक संघको केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ, राहत शिक्षकका के–कस्ता समस्या छन्?

राहत शिक्षक माओवादी जनयुद्धमा जन्मिएको हो। २०५२ मा आयोग खुल्दा २०६० मा रिजल्ट आयो। त्यो भन्दा यता लामो समयसम्म आयोग खुल्न सकेन। त्यो समयमा शिक्षक अभावले विद्यालय बन्द हुने अवस्था आयो। स्थायी शिक्ष पनि सदरमुकाम गएर बस्ने गर्नथाल्नुभयो। गाउँमा हाहाकार मच्चियो। त्यसपछि विदेशी संस्थासँगको समन्वयमा शिक्षा क्षेत्रको चलायमानका लागि राहत शिक्षकको व्यवस्थापन गरिएको हो। हामीले द्वन्द्वकालको कठिन परिस्थितिमा पनि काम गरेका छौं। मुलुक शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि एक दशकपछिमात्रै विज्ञापन खुल्यो। उहाँहरूलाई आन्तरिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराएर हुन्छकी कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। राहत शिक्षकले पढाउने कि कतिबेला घर जाने भन्ने अवस्था छ। २०६० देखि २०६९ आउँदासम्म राज्य अप्ठ्यारोमा पर्दा हामीले शिक्षाको ज्योति फैलाउने काम ग¥यौं। १९ वर्ष हामी योग्य हुने अब किन योग्य नहुने? हामीले मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्दा गरेको योगदानको राज्यले उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार माग छ। हामीलाई न कुनै सञ्चयकोषको व्यवस्था छ, न कुनै बिरामी विदाको व्यवस्था छ, नकुनै सरुवा बढुवाको व्यवस्था छ। हामीलाई कुनै सेवासुविधा छैनन्। त्यसैले अब शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणालीमा राज्यले एक रुपता ल्याउनुपर्छ। अहिले सरकारले स्वयंसेवक र अनुदान शिक्षक भनेर ल्याइरहेको छ। शिक्षा प्रदान गर्ने ठाउँमा राज्यले यस्ताखाले विभेद हुने कुरा ल्याउनु हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ।