राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन बहस चलाउने
आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्ने
पूर्वाधार निर्माणमा मिसन मोड, सनसेट कानुन ल्याइने
११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित
एआई आधारित आर्थिक रूपान्तरणमा जोड, १५ नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरिने घोषणा
१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
कर प्रणालीमा सुधार, हरित कर र डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनका व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा
बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेः राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र समाप्त
प्रशासन सुधार कि वैधानिक अपेक्षाको संरक्षण?
आन्तरिक रोजगार दशक सफल बनाउन निजी क्षेत्रसँग सरकारको रणनीतिक छलफल
उच्चका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको एकैपटक सरूवा हेर्नुस् सूची
विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय
