स्वास्थ्यतर्फको बजेट १४ अर्बले बढ्यो, स्थानीय स्तरमै भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य
नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने
विद्यार्थीलाई दिवा खाजामा जंग फुट दिन नपाइने
अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि सवै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड विनियोजन
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सशर्त अनुदान दिइने
अर्थमन्त्रीले भने : लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता आएन
कृषिमा हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन
वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन
कानुनी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कि आर्थिक सुधारको नयाँ अध्याय ? २०१३ सालका ऐनदेखि डिजिटल कर प्रशासनसम्म सरकारको ठूलो कदम
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो गालीगलौज र डिजिटल सभ्यताको संकट
मानसिक स्वास्थ्य सेवा घरदैलोसम्म पुर्याउने तयारी, संघदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वित अभियान
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा १० वटा कानुन निर्माण