About Author

१७ उपसचिवको सरुवा, विवादित निजी सचिव खानी विभागमा; छानबिनको निष्कर्ष खोइ?

काठमाडौँ– कर्मचारी सरुवामा निष्पक्षता र प्रशासनिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठिरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १७ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ। सरुवा सूची तयार पार्ने क्रममा मन्त्रीको नाम प्रयोग गरिएको र आर्थिक लेनदेन भएको आरोपसहित उजुरी परेपछि विवादमा तानिएकी मन्त्रीकी निजी सचिव सन्ध्या सिग्देललाई खानी तथा भूगर्भ विभागमा सरुवा गरिएको छ। सरुवा विवादपछि छानबिन समिति गठन हुनु, निजी सचिवको जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने निर्णय हुनु र त्यसपछि खानी विभागमा सरुवा गरिनुले मन्त्रालयको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। तर सिग्देलमाथि लागेका आरोप पुष्टि भइसकेका छैनन्। उनको सरुवालाई आरोप पुष्टि भएको प्रमाणका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। यो प्रकरण अब एउटा कर्मचारीको कार्यस्थल परिवर्तनमा मात्र सीमित छैन। मन्त्रीको सचिवालयको भूमिका, सरुवा सूची तयार पार्ने प्रक्रिया र अनियमितताको आरोपमाथि हुने छानबिनको विश्वसनीयता यसका मुख्य विषय बनेका छन्। उजुरीदेखि सरुवासम्म, विवादको शृङ्खला: मन्त्रालयमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि मातहतका निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उपसचिवहरूको सरुवा सूची तयार पारिएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असोज १६ गते करिब १६ जना उपसचिवको सरुवासम्बन्धी सूची तयार गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा मन्त्रालयबीच कर्मचारी स्थानान्तरण गर्ने प्रस्तावित सूचीबारे जानकारी बाहिरिएपछि कर्मचारी छनोटको आधार र सरुवा प्रक्रियामा मन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। यसैबीच, मन्त्रीको नाम प्रयोग गरी सरुवा सूची तयार पारिएको र केही कर्मचारीको पदस्थापनमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोपसहित उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारमा पुगेको थियो। प्रशासन डटकमले असोज २२ गते प्रकाशित समाचारमार्फत उक्त उजुरी आवश्यक छानबिनका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको विषय सार्वजनिक गरेको थियो। उजुरीमा मन्त्रीकी निजी सचिव सिग्देलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले सोही दिन उनीमाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको र उनलाई मन्त्रीको निजी सचिवको जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। मन्त्रालयकै एक उपसचिवको संयोजकत्वमा कानुन अधिकृतसहित गठित समितिलाई उजुरीमा उठाइएका विषयको सत्यतथ्य परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। जिम्मेवारीबाट अलग, त्यसपछि खानी विभाग: छानबिन समिति गठन भएपछि सिग्देललाई मन्त्रीको निजी सचिवको जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यतिबेला उनले आफू मन्त्रीकै सचिवालयमा कार्यरत रहेको र जिम्मेवारीबाट हटाइएको औपचारिक पत्र प्राप्त नगरेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। अहिले उनलाई खानी तथा भूगर्भ विभागमा सरुवा गरिएको छ। मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार अन्य १६ जना उपसचिवको सरुवा नियमित कर्मचारी व्यवस्थापनअन्तर्गत गरिएको बताइए पनि सिग्देलको नाम पछिल्लो विवादपछि थपिएको हो। यसले सरुवा निर्णय र छानबिन प्रक्रियाबीचको सम्बन्धबारे चासो बढाएको छ। तर सरुवा हुनु आफैँमा कारबाहीको अन्तिम निष्कर्ष होइन। आरोप पुष्टि गर्ने वा नगर्ने आधार प्रमाण, छानबिनको निष्कर्ष र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरसहितको निष्पक्ष प्रक्रियाबाट तय हुनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य चासो सिग्देललाई कुन कार्यालयमा पठाइयो भन्नेभन्दा पनि उजुरीमा उठाइएका विषयको छानबिन कहाँ पुगेको छ भन्ने हो। मन्त्रालयले छानबिनको प्रगति र निष्कर्षबारे स्पष्ट जानकारी नदिएसम्म विवादका मुख्य प्रश्न अनुत्तरित रहनेछन्। कर्मचारी सरुवामा सचिवालयको प्रभाव कति? मन्त्रालयको यो घटनाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रीको सचिवालय र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको भूमिकाबारे बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। मन्त्रीको सचिवालयले नीतिगत तथा प्रशासनिक काममा सहयोग पुर्‍याउने भए पनि कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनजस्ता निर्णय प्रचलित कानुन, अधिकार प्रत्यायोजन र स्थापित प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। सचिवालयको अनौपचारिक प्रभावले औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रियालाई विस्थापित गर्न थालेको आशंका उत्पन्न भएमा त्यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ। प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयमा सरुवा, पदस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा अनौपचारिक प्रभाव परेको भन्दै कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको छ। केही कर्मचारीले मन्त्रीका निजी वा स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूले एकपक्षीय जानकारी वा अनौपचारिक सिफारिसका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित पार्न खोज्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। यस्ता गुनासा सबै मन्त्रालय वा सबै सचिवालयको अवस्था हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर कर्मचारी सरुवामा चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि त्यसको निष्पक्ष परीक्षण गर्नु प्रशासनिक जवाफदेहिताको अनिवार्य पक्ष हो। निष्पक्ष सरुवा कि पहुँचको प्रभाव? सरुवा प्रशासनिक व्यवस्थापनको सामान्य प्रक्रिया हो। कर्मचारीको अनुभव, कार्यसम्पादन, संस्थागत आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा कर्मचारी परिचालन गर्नु प्रशासनको नियमित काम हो। तर निर्णयको आधार अस्पष्ट हुँदा वा व्यक्तिगत पहुँच र अनौपचारिक सिफारिसले प्रभाव पारेको आशंका हुँदा सरुवा विवादको विषय बन्न पुग्छ। कर्मचारी वृत्तमा कतिपय सरुवा प्रतिशोधपूर्ण भएको, फरक धारणा राख्ने कर्मचारीलाई पाखा लगाइएको र शक्तिकेन्द्रसँग निकट व्यक्तिले अवसर पाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्ता आरोपको सत्यता भने प्रमाण र निष्पक्ष छानबिनबाट मात्रै स्थापित हुन सक्छ। जनताले प्रशासनिक सुधार र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका बेला सरकारी निकायभित्रै कर्मचारी छनोट र सरुवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो। कर्मचारी व्यवस्थापनमा पहुँचभन्दा मापदण्ड, व्यक्तिगत प्रभावभन्दा संस्थागत आवश्यकता र अनौपचारिक सिफारिसभन्दा कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्छ। सरुवा भयो, अब छानबिनको पालो: उद्योग मन्त्रालयको यो प्रकरणमा सिग्देलको कार्यस्थल परिवर्तन भएको छ। तर हेलो सरकारमा परेको उजुरीमाथि गठित समितिले के निष्कर्ष निकाल्यो, सरुवा सूची तयार पार्ने प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भेटियो वा भेटिएन र आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाणको अवस्था के छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै महत्त्वपूर्ण छ। यदि आरोप पुष्टि हुँदैनन् भने सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र प्रशासनिक अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ। यदि अनियमितता पुष्टि हुने प्रमाण भेटिन्छ भने कानुनअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण र आवश्यक कारबाही अघि बढ्नुपर्छ। दुवै अवस्थामा छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित हुन आवश्यक छ। मन्त्रालयले सरुवाको आधार, निर्णय प्रक्रिया र छानबिनको प्रगतिबारे स्पष्ट जानकारी दिन सकेमा मात्रै कर्मचारी तथा सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्न सम्बोधन हुन सक्छन्। अन्ततः उद्योग मन्त्रालयको यो विवादले एउटा आधारभूत प्रश्न खडा गरेको छ—सरकारी कर्मचारीको सरुवा स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा हुन्छ कि पहुँच र प्रभावका आधारमा? यसको जवाफ सरुवा सूचीले मात्र दिँदैन। छानबिनको निष्कर्ष, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र मन्त्रालयले देखाउने जवाफदेहिताले नै प्रशासनिक निष्पक्षताको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्नेछ।