About Author

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ६३ अर्ब तत्काल आवश्यक

काठमाडौँ– पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले तत्काल ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पूर्वाधारमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार विपद्पछि सडक, पुल, खानेपानी तथा आवास संरचनाको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। क्षतिग्रस्त २० झोलुंगे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत भइसकेका छन् भने बेत्रावती क्षेत्रमा बेली ब्रिज निर्माण भइरहेको छ। धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्म सडक सम्पर्क पुनर्स्थापित गर्ने काम पनि अघि बढाइएको उनले बताए। मन्त्रालयका अनुसार आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको छ। ७ हजार ५७० निजी र ४८ सार्वजनिक भवनमा गरी १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। सडकमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुंगे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड तथा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ। सचिव मैनालीले क्षतिको विवरण प्रारम्भिक रहेको र विस्तृत मूल्याङ्कनपछि यकिन तथ्यांक आउने बताए। विपद्बाट भएको ठूलो क्षतिका आधारमा राहत तथा पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। पीडितका लागि आगामी दसैँअघि करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान भइसकेको र अस्थायी आवास निर्माणको डिजाइन तथा तयारी अघि बढाइएको उनले बताए। जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको ठूलो आकारले जलवायु न्यायका नाममा प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता र आवश्यकतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको मैनालीले बताए।