About Author

ऊर्जा उत्पादनदेखि खपत घटाउनेसम्म, नयाँ कानुन ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं– पेट्रोलियम पदार्थ र परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउने, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने र ऊर्जा खपतलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ संसद्मा दर्ता गरेको छ। ऊर्जा, ले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको यो विधेयकले ऊर्जा उत्पादनको विकल्प मात्र होइन, बढ्दो जलवायु संकट र ऊर्जाको अव्यवस्थित प्रयोगलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्र लामो समयदेखि उत्पादन, आपूर्ति र पहुँच विस्तारको बहसमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। तर अहिले चुनौती ऊर्जा उत्पादन बढाउनुमा मात्रै सीमित छैन। उपलब्ध ऊर्जालाई कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने, नवीकरणीय स्रोतको विकास कसरी गर्ने र वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर कसरी घटाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। सरकारले यही आवश्यकतालाई आधार बनाएर विधेयक ल्याएको जनाएको छ। ऊर्जा उत्पादनभन्दा उपयोगको दक्षता पनि चुनौती: नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनसँगै ऊर्जा दक्षतालाई कानुनी व्यवस्थाभित्र समेट्नु विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ऊर्जा दक्षता भन्नाले कम ऊर्जा प्रयोग गरेर बढी उपयोगिता हासिल गर्नु हो। यसले ऊर्जाको अनावश्यक खपत घटाउने, उपलब्ध स्रोतको संरक्षण गर्ने र ऊर्जा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ५१ ले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सुपथ, सुलभ र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले यही संवैधानिक उद्देश्यलाई कानुनी कार्यान्वयनतर्फ लैजाने सरकारको अपेक्षा छ। तर विधेयक संसद्मा दर्ता हुनु र त्यसले व्यवहारमा परिणाम दिनु फरक विषय हुन्। नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि आवश्यक लगानी, प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति र कार्यान्वयन संयन्त्र कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुराले नै यसको उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ। जीवाश्म इन्धनको दबाबबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ: मानव समुदायले लामो समयदेखि सौर्य, वायु, जलस्रोत तथा जैविक स्रोतबाट ऊर्जा प्राप्त गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ पेट्रोल, कोइला, डिजेल र मट्टितेलजस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग पनि व्यापक छ। तर जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगबाट कार्बनडाइअक्साइड, मिथेनलगायत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने र त्यसले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने गरेको छ। तापमान वृद्धिसँगै मौसमको स्वरूपमा परिवर्तन, अतिवृष्टि, खडेरी, बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिम बढ्ने चुनौती देखिजलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एको छ। यस्तो अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास वातावरण संरक्षण र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकले सौर्य, वायु, जलस्रोत तथा जैविक ऊर्जाजस्ता विकल्पको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि विधेयकको वास्तविक प्रभाव त्यसमा रहेका कानुनी प्रावधान, बजेटको उपलब्धता र कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर रहनेछ। ग्रामीण ऊर्जादेखि आधुनिक ऊर्जा व्यवस्थापनसम्म: नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने विषय नयाँ होइन। ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानीघट्ट र सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकास तथा केन्द्रीय विद्युत् ग्रिड विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउने र स्थानीय स्रोतको उपयोग बढाउने नीतिगत आधार तयार गरेको थियो। तर अब ऊर्जा पहुँच विस्तारसँगै ऊर्जा दक्षता, संरक्षण र वातावरणीय प्रभावलाई पनि एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ ले ऊर्जा दक्षता बढाउन तथा ऊर्जा संरक्षण गर्न सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने रणनीति लिएको थियो। नयाँ विधेयक त्यसै दिशामा अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ। संसद्को निर्णयपछि मात्र खुल्ने कार्यान्वयनको बाटो: विधेयक पारित भएर ऐन बनेमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन कानुनी आधार प्राप्त हुने सरकारको विश्वास छ। यसबाट नागरिकको ऊर्जामा पहुँच बढाउने, उपलब्ध ऊर्जाको समुचित उपयोग गर्ने र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर मुख्य प्रश्न विधेयक संसद्मा पुग्यो कि पुगेन भन्ने होइन, यसले ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कस्तो व्यवस्था गर्छ र ती व्यवस्था व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने हो। ऊर्जा उत्पादनका सम्भावना पहिचान गर्ने, स्वच्छ प्रविधिको विस्तार गर्ने, ऊर्जाको खपत घटाउने र नागरिकलाई भरपर्दो आपूर्ति उपलब्ध गराउने काम एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसैले विधेयकको प्रभावकारिता त्यसको घोषणात्मक उद्देश्यभन्दा कार्यान्वयनयोग्य प्रावधान, स्रोतको व्यवस्थापन र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिताबाट मापन हुनेछ। संसद्ले विधेयकमाथि गर्ने छलफल र त्यसबाट बन्ने कानुनी व्यवस्थाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी सोचबाट दिगो, स्वच्छ र दक्ष ऊर्जा व्यवस्थापनतर्फ लैजान कति सहयोग गर्छ भन्ने अबको मुख्य चासो हुनेछ।