धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८६.६ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एउटा आधारभूत सेवाको पहुँचबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार धनगढीमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरणसम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन–२०२६’ ले प्रदेशका बालबालिकाको ठूलो हिस्सा कुनै न कुनै आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा ५६.४ प्रतिशत बालबालिका दुई वा दुईभन्दा बढी आयाममा वञ्चित छन्। राष्ट्रियस्तरमा यस्तो वञ्चितीकरणमा रहेका बालबालिकाको अनुपात ५१.६ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, प्रदेशमा तीन वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात २१.४ प्रतिशत रहेको छ।

सुदूरपश्चिममा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकाङ्क ०.०९५ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वञ्चित बालबालिकाले औसतमा ४६.८ प्रतिशत आयाममा वञ्चितीकरण भोगिरहेको पाइएको छ। चार वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात भने ४.९ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्रिय अनुपात ५.१ प्रतिशतभन्दा केही कम हो।

तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकी निर्देशक सन्ध्या दाहाल केसीले सुदूरपश्चिमका बालबालिकामा सबैभन्दा ठूलो समस्या सुरक्षित तथा पर्याप्त आवास र सूचना तथा सञ्चारका साधनको पहुँचमा देखिएको बताइन्।

उनका अनुसार प्रदेशका ६८.७ प्रतिशत बालबालिका सुरक्षित र पर्याप्त आवासीय सुविधाबाट तथा ५२ प्रतिशत बालबालिका सूचना तथा सञ्चारका साधनको पहुँचबाट वञ्चित छन्।

त्यस्तै, पोषणमा ४२.३ प्रतिशत, सरसफाइमा २३.२ प्रतिशत, शिक्षामा ९.७ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ८.६ प्रतिशत र पर्याप्त तथा सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा ३.२ प्रतिशत बालबालिका वञ्चित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

प्रतिवेदनले नेपालभर आवास र सूचनाको पहुँच दुवैमा एकैसाथ वञ्चित बालबालिकाको अनुपात २०२४–२५ मा ३५.२ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। यो अनुपात २०१४ मा ३४ प्रतिशत रहेको थियो।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि सबै बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। सुदूरपश्चिममा सूचना तथा सञ्चारको पहुँचबाट आधाभन्दा बढी बालबालिका वञ्चित देखिनुले डिजिटल पहुँचको असमानतालाई बाल विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रदेशमा सुरक्षित तथा पर्याप्त आवासको समस्या झनै गम्भीर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

पोषणमा पनि ठूलो खाडल
सुदूरपश्चिमका बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा पोषण अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। प्रदेशमा ४२.३ प्रतिशत बालबालिका पोषणसम्बन्धी वञ्चितीकरणमा रहेका छन्।

राष्ट्रिय प्रतिवेदनले पनि बालबालिकाको पोषण अवस्थालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। विशेषगरी ० देखि २३ महिनासम्मका बालबालिकामध्ये पर्याप्त र विविध प्रकारको आहार नपाउनेको राष्ट्रिय अनुपात ६०.७ प्रतिशत रहेको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. शरदकुमार शर्माले राष्ट्रियस्तरमा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आए पनि गरिबी, बसोबासको अवस्था, आमाको शिक्षा र प्रदेशगत असमानताका कारण केही समूह अझै पछाडि रहेको बताए।

उनका अनुसार अबका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय औसत सुधारमा मात्र केन्द्रित नभई बढी वञ्चित बालबालिका रहेका समूह र क्षेत्रलाई लक्षित गर्न आवश्यक छ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टले तथ्याङ्कले देखाएका विषयलाई तीनै तहका सरकारले मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

उनले तथ्याङ्कलाई अध्ययनमा मात्र सीमित नराखी सबैले बुझ्ने गरी सरल बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सरकारका निकायले तथ्याङ्कका आधारमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा समायोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उपाध्यक्ष भट्टले आयोगले प्रदेशका बालबालिकाको अवस्थाबारे थप विश्लेषण गर्दै तथ्याङ्कले देखाएका समस्या समाधानका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले तथ्याङ्कलाई अधिकारको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै त्यसका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई समस्यामा रहेका वास्तविक बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी सम्बोधन गर्न आग्रह गरे।

कार्यक्रममा युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको फिल्ड कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख वैजयन्तीसिंह गिरी, तथ्याङ्क कार्यालय कैलालीका प्रमुख गोबिन्दप्रसाद न्यौपानेलगायतले तथ्याङ्कले औँल्याएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमका सहभागीले बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ र बाल संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा पहिलोपटक यस प्रकारको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनमा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणका सूक्ष्म तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर बालबालिकाको जीवनचक्र र उमेरअनुसार ०–२३ महिना, २४–५९ महिना, ५–९ वर्ष र १०–१७ वर्ष तथा समग्र ०–१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको अवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक तथा आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित सात वटा आयाम र २० वटा सूचकलाई विभिन्न छ चरणमा विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनले तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र स्रोत विनियोजनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म बालबालिकाको अवस्थासम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्क नियमित रूपमा उत्पादन र प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, अति विपन्न, ग्रामीण तथा पछाडि परेका समूहका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्रोत र कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।

प्रदेशको आवश्यकता र वञ्चितीकरणको अवस्थाअनुसार बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम सञ्चालन, प्रारम्भिक बालपोषण तथा मातृ शिक्षामा लगानी र बाल–संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, खानेपानी–सरसफाइ र बाल संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी नियमित अनुगमन गर्न तथा स्थानीय तहसम्म बाल वञ्चितीकरणको अवस्था पहिचान गरी सोही आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण र स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।