काठमाडौँ– स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रलाई स्वास्थ्य परीक्षण, सामाजिक सहभागिता, मनोरञ्जन तथा सीप उपयोगसँग जोड्दै सरकारले नयाँ कार्यविधि तयार गरेको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले ज्येष्ठ नागरिकको दिनचर्यालाई सक्रिय, सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउने उद्देश्यसहित केन्द्र सञ्चालनका विभिन्न मापदण्ड तय गरेको हो।

कार्यविधिअनुसार घरमा एक्लोपन महसुस गर्ने वा नियमित हेरचाह आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई दिवा समयमा भेटघाट, सामाजिक घुलमिल, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्शलगायत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। केन्द्र कम्तीमा सातामा पाँच दिन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

महिनामा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण:

ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। केन्द्रमा सेवा लिने ज्येष्ठ नागरिकको कम्तीमा महिनामा एकपटक चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसका लागि सरकारी, निजी वा सामुदायिक अस्पतालका चिकित्सकको सेवा लिन सकिनेछ। आवश्यकताअनुसार औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुका साथै स्वास्थ्य र अन्य विषयमा परामर्शसमेत दिनुपर्नेछ।

केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वच्छ खाजा र तातो–चिसो पिउने पानीको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना अनिवार्य:

दिवा सेवा केन्द्रको भौतिक संरचना पनि ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेछ। शौचालय, भान्सा, र्‍याम्प तथा आवतजावतका स्थानमा समाउन मिल्ने रेलिङलगायत आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

शारीरिक रूपमा कमजोर वा हिँडडुलमा कठिनाइ भएका ज्येष्ठ नागरिकले समेत सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाअनुसार कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, पार्क, वनभोज वा अन्य मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।

अनुभव र सीपलाई पुस्तान्तरणसँग जोडिने:

नयाँ कार्यविधिले ज्येष्ठ नागरिकसँग रहेको ज्ञान, सीप र जीवन अनुभवलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।

यसका लागि प्रवचन, अन्तरक्रिया तथा अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त ज्ञान तथा अनुभवको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सीप प्रयोग गरेर सामग्री उत्पादन, निर्माण वा बिक्री गर्न चाहेमा केन्द्रले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। यसले ज्येष्ठ नागरिकको सक्रियता र उद्यमशीलतालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

इच्छाविपरीत कार्यक्रममा सहभागी गराउन नपाइने:

दिवा सेवा केन्द्रका कुनै पनि कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत सहभागी गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा सञ्चालन गर्दा उनीहरूको गरिमा, सुरक्षा, रुचि र स्वेच्छालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको अनुदान रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहले १५ दिनभित्र प्रगति बुझाउनुपर्ने:

कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायले गर्न सक्नेछन्।

स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा सेवा लिने ज्येष्ठ नागरिकको विवरण, मुख्य उपलब्धि, कार्यान्वयनका समस्या तथा चुनौती र सुधारका सुझाव समावेश गर्नुपर्नेछ।

नयाँ कार्यविधिले ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रलाई केवल भेटघाट गर्ने ठाउँका रूपमा नभई स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध, मनोरञ्जन, सीप उपयोग र पुस्तान्तरणलाई एकै ठाउँमा समेट्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने आधार तय गरेको छ।