काठमाडौँ– नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र अंकमा सामान्य सुधार भए पनि विश्व वरीयतामा भने एक स्थान गिरावट आएको छ। विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता–२०२६ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा परेको छ। गत वर्ष नेपाल ८९औँ स्थानमा थियो।

समृद्धि फाउन्डेसनले क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले यस वर्ष १० पूर्णाङ्कमा ६.५९ अंक प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालको अंक ६.५८ थियो।

अर्थात् नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अंक ०.०१ ले बढेको छ। तर अन्य देशले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वरीयता भने एक स्थान खस्किएको हो। नेपालमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन थालेको लगातार १९औँ वर्ष हो।

प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्दा व्यक्तिले आफ्ना आर्थिक निर्णय आफैँ लिन पाउने अवस्था, सम्पत्तिको सुरक्षा, स्वैच्छिक कारोबार र बजारमा प्रतिस्पर्धाजस्ता पक्षलाई आधार बनाएको छ।

महामारीअघिको अवस्थाभन्दा सुधार

नेपालको वरीयता खस्किए पनि आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र अंक भने कोभिड–१९ महामारीअघिको अवस्थाभन्दा माथि पुगेको छ। सन् २०१९ मा नेपालले ६.५२ अंक प्राप्त गर्दै ९८औँ स्थान हासिल गरेको थियो। पछिल्लो प्रतिवेदनमा अंक ६.५९ पुगेको हो।

यसले नेपालले महामारीका क्रममा गुमाएको आर्थिक स्वतन्त्रताको स्तरमा सुधार गरेको देखाए पनि विश्वका अन्य मुलुकसँगको तुलनामा वरीयता उकास्ने गति भने कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखाएको छ। आर्थिक स्वतन्त्रताको माथिल्लो २५ प्रतिशतमा रहेका मुलुकको सन् २०२४ को औसत प्रतिव्यक्ति आय ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर रहेको छ। यस समूहमा संयुक्त अधिराज्य, जापान र आयरल्यान्डलगायत मुलुक छन्।

यसको विपरीत आर्थिक स्वतन्त्रताको तल्लो २० प्रतिशतमा रहेका भेनेजुएला, इरान र सुडानलगायत मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आय नौ हजार ५५२ अमेरिकी डलर मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक स्वतन्त्रताको स्तर र नागरिकको औसत आयुबीच पनि ठूलो अन्तर देखिएको छ। माथिल्लो २५ प्रतिशतमा रहेका देशका नागरिकको औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेकोमा तल्लो २५ प्रतिशतमा रहेका देशमा यो ६७.१ वर्ष छ।

फ्रेजर इन्स्टिच्युटका आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुसन्धान अध्यक्ष फ्रेड म्याकमहोनले मानिसले आफ्ना अवसर खोज्न र आर्थिक निर्णय आफैँ गर्न पाउने स्वतन्त्रता बढी भएका मुलुकमा समृद्धि तथा जीवनस्तरका सूचक पनि उच्च हुने बताएका छन्।

यस वर्ष नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अंकमा सुधार भए पनि विश्व वरीयतामा एक स्थान तल झर्नुले नेपालको प्रगति अन्य अर्थतन्त्रको तुलनामा पर्याप्त गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखाएको छ।