काठमाडौँ– प्राकृतिक विपद्का कारण जलविद्युत् आयोजनामा हुने क्षति र मानवीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने तयारी थालेको छ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि मन्त्रालयले भविष्यमा यस्ता जोखिमको सामना गर्न सक्ने गरी आयोजनाको सुरक्षा, उद्धार तथा आकस्मिक व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्न नयाँ अवधारणा अघि सारेको हो।

ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार विकास आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ। आयोजनास्थलमा देखिन सक्ने प्राकृतिक तथा अन्य जोखिमलाई समयमै पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्ने र कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार आयोजनाको सुरक्षाका लागि ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा तयार गरिएको छ। प्रस्तावित अवधारणाले आयोजना सञ्चालनको सामान्य सुरक्षा व्यवस्थादेखि विपद्को समयमा उद्धार र आपत्कालीन व्यवस्थापनसम्मलाई समेटेको छ।

अनिवार्य बिमा र सुरक्षा अधिकारी:

नयाँ अवधारणाअनुसार प्रत्येक आयोजनाले हल वा संरचनात्मक बिमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट प्राकृतिक विपद् वा अन्य कारणले आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेमा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक आयोजनामा ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ को व्यवस्था गरिने भएको छ। आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको नियमित अनुगमन तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुरक्षा अधिकारीलाई दिइनेछ।

विपद् आए तत्काल उद्धारको तयारी:

मन्त्रालयले आयोजनाका कर्मचारी तथा कामदारलाई आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न सक्षम बनाउन नियमित उद्धार तालिमलाई पनि अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

बाढी, पहिरो, दुर्घटना वा अन्य विपद्का बेला सुरक्षित स्थानमा तत्काल स्थानान्तरण हुन तथा सम्भावित मानवीय क्षति कम गर्न आयोजनास्थलमै उद्धारसम्बन्धी अभ्यास सञ्चालन गरिनेछ।

त्यस्तै, प्रत्येक आयोजनाले सम्भावित संकट र प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न स्पष्ट आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पावर हाउसमा ३० दिनको खाद्यान्न:

नयाँ अवधारणाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पावर हाउसमा अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारण हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पावर हाउस क्षेत्रमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) तयार गरी लागू गर्ने तयारी छ। विपद्का कारण बाह्य सम्पर्क वा आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध भए पनि केही समयसम्म आयोजना सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी तथा कामदारलाई आवश्यक सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

सुरुङको पुनर्संरचनामा पनि जोड:

मन्त्रालयले आयोजनाका सुरुङ मार्गको सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई पनि नयाँ अवधारणामा समेटेको छ। सुरुङको संरचना तथा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पुनर्संरचना आवश्यक रहेको भन्दै यसबारे गम्भीर छलफल र परामर्श अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित ६ बुँदे व्यवस्थाले आयोजनाको भौतिक संरचना र सम्पत्तिको सुरक्षा मात्र नभई श्रमिक तथा कर्मचारीको ज्यान जोगाउने र विपद्को समयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नेछ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट देखिएको जोखिमलाई आधार बनाएर अघि सारिएको यो अवधारणाले भविष्यमा देशभरका विकास तथा जलविद्युत् आयोजनालाई सम्भावित विपद् सामना गर्न पूर्वतयारी अवस्थामा राख्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ।