काठमाडौँ– सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत २७ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठूलो संख्यामा सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा अपनाइएको मापदण्डबारे बहस सुरु भएको छ।

सचिवदेखि नायव सुब्बा (नासु) सम्मका कर्मचारीको सरुवालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सहसचिव तहमा समेत ठूलो संख्यामा सरुवा भएपछि कर्मचारी वृत्तमा सरुवाको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो।

कर्मचारीहरूले समान प्रकृति र अवस्थाका कर्मचारीको हकमा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने भए पनि पछिल्ला निर्णयमा त्यसको समान रूपमा पालना नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार केही कर्मचारीलाई लामो समय केन्द्रमा बसेपछि उपत्यकाबाहिर पठाइएको छ भने कतिपयलाई सिंहदरबारभित्रै एक निकायबाट अर्को निकायमा व्यवस्थापन गरिएको छ।

केन्द्रमा रहेका र बाहिर कार्यरतबीच फरक व्यवहार?

सरकारले सरुवाको सुरुवाती चरणमा लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका तथा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने नीति लिएको थियो। त्यसबेला केन्द्रमै लामो समय रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको निर्णयको चर्चा भएको थियो।

तर पछिल्ला सरुवा निर्णयमा भने फरक अवस्था देखिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि उपत्यकाबाहिर कार्यरत केही कर्मचारीलाई पुनः बाहिरै पठाइएको तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीलाई थप दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।

यसको विपरीत केही कर्मचारीको सरुवा भने सिंहदरबार वा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै निकायबीच सीमित भएको भन्दै कर्मचारीहरूले सरुवाको मापदण्ड सबैका लागि समान नभएको आरोप लगाएका छन्।

सरुवाको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने माग:

कर्मचारी वृत्तमा सरुवाका क्रममा कार्यरत अवधि, विगतको पदस्थापन, भौगोलिक क्षेत्र, सेवा अवधि तथा सम्बन्धित कार्यालयको आवश्यकता जस्ता आधारलाई स्पष्ट र समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

सरुवा प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कर्मचारीले आफूअनुकूल निर्णय भएको महसुस गर्ने र सरकारको निर्णयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको तर्क छ।

विशेषगरी एउटै तह र समान प्रकृतिको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीमध्ये कसैलाई केन्द्रमै राख्ने र कसैलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने निर्णयको आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरूबाट उठेको छ।

प्रारम्भिक प्रशंसाबाट आलोचनातर्फ:

सरकारले सुरुमा काठमाडौँ उपत्यका र केन्द्रमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई बाहिर पठाउन थालेपछि सरुवा व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको अपेक्षा गरिएको थियो। उपत्यकाबाहिर सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई अवसर दिने तथा केन्द्रमा लामो समय बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वाससमेत गरिएको थियो।

तर पछिल्ला सरुवा निर्णयमा केन्द्रभित्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तथा बाहिर कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः बाहिरै पठाउने क्रम देखिएपछि सरकारको सरुवा नीति आलोचनामा परेको छ।

सचिव, सहसचिवदेखि नासुसम्मका कर्मचारीको सरुवामा असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि अब सरकारले कर्मचारी सरुवाका लागि अपनाएको आधार, मापदण्ड र त्यसको समान कार्यान्वयनबारे थप स्पष्टता दिनुपर्ने देखिएको छ।