- 2026-08-24
- 13:16:26
- सोमबार,भाद्र ०८, २०८३
काठमाडौँ– संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिमार्जन गर्न प्रतिनिधि सभामा विभिन्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विभिन्न राजनीतिक दलका ९ सांसदले सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा १० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ अनुसार दर्ता भएका प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन्।
संशोधन प्रस्तावमार्फत सांसदहरूले मुख्यतः निवृत्तिभरण, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, पदमुक्त भएपछि निजी तथा व्यावसायिक संस्थामा काम गर्न नपाउने अवधि र पूर्वसेवा जोडेर निवृत्तिभरण गणना गर्ने विषयमा फरक व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।
यज्ञमणि न्यौपाने र राम विनोद यादवले निवृत्तिभरणका लागि आवश्यक सेवा अवधि घटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले मूल ऐनको दफा १८ मा रहेको १० वर्षको सेवा अवधिलाई घटाएर पाँच वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
ऐनबहादुर महरले पदाधिकारीले पद बहाली गरेको तथा अवकाश प्राप्त गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुका साथै सार्वजनिक सूचना प्रविधिमार्फत सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।
एशुदा कुमारी बरालले भने पदाधिकारीलाई अवकाश वा पदमुक्त भएपछि दुई वर्षसम्म आफूले काम गरेको निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा काम गर्न रोक लगाउने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरेकी छन्।
खडकबहादुर बुढा र शाहजान खातुनले नियुक्ति स्वीकार गर्नुअघि व्यक्तिले निवृत्तिभरण वा संवैधानिक पदबाट प्राप्त हुने तलब तथा सुविधामध्ये कुनै एक रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो छनोटको लिखित अभिलेख राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यस्तै, प्रदीप विष्टले पदाधिकारीको अघिल्लो सेवा अवधिलाई हालको सेवासँग जोडेर निवृत्तिभरण गणना गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। निश्चल राई तथा हर्कराज राईको समूहले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही उपदफा हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यसरी संशोधन प्रस्तावहरूमा सांसदहरूले संवैधानिक पदाधिकारीको आर्थिक सुविधा मात्र नभई निवृत्तिभरणको मापदण्ड, सम्पत्ति पारदर्शिता, पदपछिको व्यावसायिक संलग्नता र हितको द्वन्द्व नियन्त्रणजस्ता विषयलाई समेत समेटेका छन्।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
