कञ्चनपुर– शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका आरक्षपीडितको लामो समयदेखिको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पीडितको माग सम्बोधन गर्न एक–डेढ साताभित्रै आयोग गठन हुने बताएकी हुन्।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित आरक्ष विस्थापितहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रावलले आयोगले पीडितका माग र समस्याको अध्ययन गरी समाधानको निकास निकाल्ने बताइन्। उनका अनुसार समस्या समाधानको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइसकेको छ।
“आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि तपाईँहरूका मागअनुसार एक–डेढ साताभित्रै आयोग गठन हुँदैछ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “उक्त आयोगले समस्या समाधानको निकास निकाल्नेछ।”
सरकार समस्या समाधानको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको भन्दै उनले अब माग लिएर पटक–पटक काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था नरहने बताइन्। आयोग गठनपछि त्यसलाई आवश्यक सहयोग गर्न उनले पीडितलाई आग्रह गरिन्।
आरक्षपीडितका नाममा थप राजनीतिक गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री रावलले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गरेर समाधानको प्रक्रियालाई सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरिन्।
विसं २०५८ मा तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका करिब दुई हजार परिवार अझै उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्। लामो समयदेखि विभिन्न स्थानमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका उनीहरूले पुनःस्थापना तथा उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
यसैबीच मन्त्री रावलले कञ्चनपुरका कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका भूमिहीन सुकुम्वासीसँग पनि भेट गरेकी छन्। उनले सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको भन्दै ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरिन्।
उनले जिल्ला भूमि आयोगले प्रक्रिया तीव्र बनाएर भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बताइन्। देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनमा देखिएका समस्या हटाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री रावलले कञ्चनपुर भ्रमणका क्रममा महेन्द्रनगरस्थित निर्माणाधीन मझगाउँ विमानस्थल र दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको समेत स्थलगत अवलोकन गरेकी थिइन्।