काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न कदममध्ये सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको निर्णय हो– छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई पहिलो पटक स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व र संस्थागत संरचना प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको यो मन्त्रालयलाई सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी काम विगतमा कहिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत त कहिले वातावरण मन्त्रालयसँग जोडिँदै आएको थियो। त्यसका कारण अनुसन्धान, प्रविधि विकास, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा वैज्ञानिक संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। नयाँ मन्त्रालय गठनसँगै ती विखण्डित जिम्मेवारीलाई एउटै संरचनाभित्र ल्याउने प्रयास भएको छ।

सरकारले १०० दिनको अवधिमा मन्त्रालय स्थापना, कार्यविभाजन, प्रारम्भिक संरचना निर्माण र कानुनी आधार तयार पार्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। यद्यपि मन्त्रालय अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआइसकेकाले वास्तविक उपलब्धिको मूल्याङ्कनभन्दा यसको सम्भावनाको चर्चा बढी भइरहेको छ।

सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसँगै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई छुट्टै मन्त्रालयको हैसियत दिइएको हो। मन्त्रालयको संख्या घटाउने क्रममा विज्ञान क्षेत्रलाई उल्टै स्वतन्त्र पहिचान दिइनु सरकारको नीतिगत प्राथमिकताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

शून्यबाट मन्त्रालय निर्माण:

नवनियुक्त विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालय सम्हालेपछि पहिलो चुनौती नै कार्यालय स्थापना र संस्थागत संरचना निर्माण बन्यो। मन्त्रालयसँग आफ्नै कर्मचारी संरचना, कानुनी व्यवस्था तथा प्रशासनिक संयन्त्र तयार नभएकाले अधिकांश समय आधारभूत व्यवस्थापनमै खर्चिएको छ।

मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम), वेबसाइट निर्माण, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यविभाजन तथा आगामी नीति निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढाएको जनाएको छ। सचिव प्रमीलादेवी शाक्य बज्राचार्यका अनुसार नयाँ मन्त्रालय भएकाले प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित गर्न केही समय लागे पनि अब क्षेत्रगत कामलाई गति दिइनेछ।
कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता

मन्त्रालयले अहिले सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता कानुनी आधार निर्माणलाई दिएको छ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन ऐन, उन्नत औद्योगिक प्रविधि प्रवर्द्धन ऐन, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐन तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ।

यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ। मन्त्रालयको विश्वास छ कि स्पष्ट कानुनी संरचनाविना अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्भव हुँदैन।

अनुसन्धानलाई एउटै छातामुनि ल्याउने प्रयास:

नयाँ मन्त्रालय गठनसँगै विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक गतिविधिलाई एउटै नीतिगत संयन्त्रभित्र ल्याउने प्रयास सुरु भएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, पारमाणविक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन, रासायनिक पदार्थ नियमन, वैज्ञानिक उपकरण प्रमाणीकरण, ओजोन तह अध्ययनदेखि सौर्य विकिरण मापनसम्मका जिम्मेवारी यही मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएका छन्।

यसले विज्ञानसँग सम्बन्धित नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दोहोरोपन कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नाष्टदेखि प्लानेटेरियमसम्म एउटै नेतृत्व:

मन्त्रालय मातहत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान सङ्ग्रहालयसम्बन्धी निकायहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले अनुसन्धान संस्था, वैज्ञानिक समुदाय र सरकारबीचको समन्वय बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ। नाष्टका वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू पनि छुट्टै मन्त्रालय बन्नुलाई सकारात्मक कदम मान्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा विज्ञानलाई सामान्य प्रशासनिक दृष्टिकोणभन्दा अनुसन्धानमुखी संस्कृतिमा विकास गर्न सकिए मात्र यसको वास्तविक उपलब्धि देखिनेछ।

बजेटले देखायो प्राथमिकता:

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यस प्लेटफर्ममार्फत स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम, नवप्रवर्तनकर्ता तथा अनुसन्धानकर्तालाई एउटै प्रणालीमार्फत सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवालाई स्टार्टअप सुविधा दिने तथा युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धान गर्ने अवसर विस्तार गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।

स्थानीय सरकारसम्म विज्ञानको पहुँच:

मन्त्री महावीर पुनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पुँजीगत बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा छुट्याउन सार्वजनिक आग्रह गरेका छन्।

उनका अनुसार अनुसन्धानमा स्थानीय तहको लगानी बढे मात्र स्थानीय समस्या समाधान गर्ने प्रविधिको विकास सम्भव हुनेछ। यद्यपि सीमित स्रोतका कारण अधिकांश स्थानीय सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ।

‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्ने अपेक्षा:

नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी विज्ञान, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गरी स्वदेश तथा विदेशमा दक्ष जनशक्तिका रूपमा स्थापित भइरहेका छन्। तर उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा प्रतिभा पलायन बढिरहेको छ।

सरकारको विश्वास छ कि नयाँ मन्त्रालयले अनुसन्धानमा लगानी बढाउने, नवप्रवर्तन केन्द्र विकास गर्ने तथा वैज्ञानिक र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाएर ‘ब्रेन ड्रेन’लाई क्रमशः ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल:

विश्वका धेरै विकसित मुलुकले विज्ञान तथा प्रविधिलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाएका छन्। ब्राजिल र मलेसियामा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नामकै मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् भने थाइल्याण्डमा शिक्षा, विज्ञान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय रहेको छ। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा इन्डोनेसियाले पनि छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अनुसन्धान र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

नेपालले पनि त्यही अभ्यासलाई पछ्याउँदै विज्ञानलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रयास थालेको देखिन्छ।

संविधान र नीतिसँग जोडिएको पहल:

नेपालको संविधानले विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी बढाउने, वैज्ञानिक प्रतिभाको संरक्षण गर्ने तथा अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति–२०७६ ले पनि उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा वैज्ञानिक संस्कृतिको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नयाँ मन्त्रालयलाई ती संवैधानिक र नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत माध्यमका रूपमा हेरिएको छ।

अपेक्षाभन्दा चुनौती ठूलो:

यद्यपि मन्त्रालय गठनसँगै सबै समस्या समाधान हुने अवस्था भने छैन। मन्त्रालयसँग अझै पर्याप्त जनशक्ति, पूर्वाधार, कानुनी आधार र स्थायी प्रशासनिक संरचना तयार भएको छैन। अनुसन्धानमा लगानी अझै पनि सीमित छ भने विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, उद्योग तथा वैज्ञानिक संस्थाबीच समन्वय गर्ने स्पष्ट कार्यविधि विकास गर्न बाँकी छ।

नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित करिब १२० संस्था र झण्डै ९० हजार जनशक्ति रहेको अनुमान गरिए पनि उनीहरूको क्षमता राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक विकाससँग जोड्ने संयन्त्र अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

सरकारका पहिलो १०० दिनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई नयाँ संस्थागत पहिचान दिएको छ। मन्त्रालय स्थापना, प्रारम्भिक संरचना निर्माण, कानुन तर्जुमा र बजेटमार्फत प्राथमिकता निर्धारणजस्ता कामले सकारात्मक सन्देश दिएका छन्।

तर अबको परीक्षा भने कार्यान्वयनको हुनेछ। अनुसन्धानमा लगानी बढाउने, वैज्ञानिक प्रतिभालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वविद्यालय–उद्योग–सरकारबीच सहकार्य विस्तार गर्ने, स्टार्टअपलाई व्यवहारिक सहयोग उपलब्ध गराउने र विज्ञानलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने लक्ष्य व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने आधारमै नयाँ मन्त्रालयको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन हुनेछ। यदि यी योजनाले अपेक्षित गति लिन सके भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय नेपालको विकास यात्रामा केवल नयाँ मन्त्रालय होइन, नयाँ सोच र नयाँ आर्थिक भविष्यको आधार बन्न सक्नेछ।