काठमाडौं– असार लागेसँगै देशभर धान रोपाइँको चटारो सुरु हुन्छ। खेतमा किसानको भीड, हिलोमा रमाइरहेका कृषक र रोपाइँसँगै दही–चिउरा खाने परम्पराले असारलाई नेपाली कृषि संस्कृतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महिनाका रूपमा चिनाउँछ। तर यस वर्ष भने धेरै ठाउँका खेतहरू अझै सुक्खा छन्। पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसान आकाशतिर हेरेर बादलको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। कतै रोपाइँ रोकिएको छ भने कतै धानको ब्याडमै बीउ सुक्न थालेको छ।

यसले नेपालको कृषि प्रणालीको अर्को गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ—देश अझै पनि भरपर्दो सिँचाइ प्रणाली निर्माण गर्न सफल हुन सकेको छैन। सरकारले वर्षौंदेखि सिँचाइ विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको भए पनि खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा अझै आकाशे पानीमै निर्भर छ। यही कारण हरेक वर्ष वर्षा ढिलो हुँदा वा कम हुँदा किसान प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्।

सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागका अनुसार नेपालमा कूल ३५ लाख ५७ हजार ७६४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। तीमध्ये २५ लाख ३६ हजार ३१९ हेक्टर क्षेत्रमा नियमित सिँचाइ आवश्यक पर्छ। तर हालसम्म १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। अर्थात् आवश्यक क्षेत्रको केवल ६२.६८ प्रतिशत भागमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ भने बाँकी करिब ३७ प्रतिशत क्षेत्र अझै वर्षाको भरमा खेती गर्न बाध्य छ।

यो तथ्यांकले नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी योजनाको एउटा कमजोर पक्ष स्पष्ट देखाउँछ। आधुनिक कृषि, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षालगायतका योजना कागजमा भए पनि खेतसम्म पानी नपुग्दा ती योजनाको प्रभाव सीमित हुने गरेको छ।

असारमा पनि खेत सुक्खा:

धान उत्पादनका लागि समयमै पानी अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। रोपाइँको निश्चित समय हुन्छ। त्यही समयमा पर्याप्त पानी उपलब्ध नभए उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। अहिले धेरै जिल्लामा किसानले यही समस्या झेलिरहेका छन्।

कतिपय स्थानमा धानको ब्याड तयार भए पनि खेतमा पानी नहुँदा रोपाइँ हुन सकेको छैन। कतै रोपाइँ ढिलो भइरहेको छ भने कतै किसानले बीउ नै पुनः राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको ढाँचा अनियमित बन्दै गएको अवस्थामा भरपर्दो सिँचाइ प्रणालीको अभावले किसानको जोखिम झन् बढाएको छ।

नेपालको अधिकांश कृषि अझै मनसुनमा आधारित भएकाले वर्षा ढिलो हुँदा त्यसको प्रभाव केवल धान उत्पादनमा मात्र होइन, समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत देखिन्छ। धान उत्पादन घटे खाद्यान्न आयात बढ्ने, किसानको आम्दानी घट्ने र बजार मूल्यमा समेत प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ।

लक्ष्य बन्यो, उपलब्धि सीमित:

सरकारले प्रत्येक वर्ष सिँचाइ विस्तारका महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर कार्यान्वयन भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।

सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १६ हजार ३०८ हेक्टर क्षेत्रमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा थप छ हजार ७५० हेक्टर क्षेत्रमा नयाँ सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना बनाइयो।

तर चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा केवल चार हजार ४८ हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको विभागले जनाएको छ। यसरी हेर्दा लक्ष्यको उल्लेख्य हिस्सा अझै पूरा हुन बाँकी छ।

विभागका अनुसार आन्दोलनका कारण काम प्रभावित हुनु, बजेट तथा आयोजना कटौती हुनु र निर्माण कार्यमा आएको ढिलाइ लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुका प्रमुख कारण हुन्।

बजेटभन्दा कार्यान्वयन ठूलो चुनौती:

नेपालमा सिँचाइ आयोजना घोषणा हुने क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। ठूला नहर, लिफ्ट सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका विभिन्न योजना सार्वजनिक हुने गरेका छन्। तर धेरै आयोजना वर्षौंदेखि अधुरै छन्।

कतिपय आयोजनामा बजेट अभाव देखिन्छ भने कतिपयमा जग्गा विवाद, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती तथा प्रशासनिक जटिलताले काम रोकिएको पाइन्छ। परिणामस्वरूप किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ आयोजना निर्माणसँगै पुराना सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, आधुनिकीकरण र प्रभावकारी सञ्चालनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ। धेरै स्थानमा नहर बने पनि नियमित पानी नपुग्ने समस्या अझै कायम छ।

जलवायु परिवर्तनले बढायो चुनौती:

विगत केही वर्षयता नेपालमा मनसुन सुरु हुने समय, वर्षाको मात्रा र वितरणमा ठूलो परिवर्तन देखिन थालेको छ। कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुने, अर्को क्षेत्रमा लामो समयसम्म खडेरी पर्ने अवस्था दोहोरिन थालेको छ।

यस्तो अवस्थामा केवल प्राकृतिक वर्षामाथि निर्भर कृषि प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन सक्दैन। त्यसैले जलाशय निर्माण, वर्षाको पानी संकलन, साना तथा मध्यम सिँचाइ आयोजना, भूमिगत पानीको दिगो उपयोग तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ।

विशेषगरी ड्रिप सिँचाइ, स्प्रिंकलर प्रणाली, सोलार पम्प तथा पानी बचत गर्ने प्रविधिको प्रयोगले सीमित पानीबाट पनि धेरै क्षेत्र सिँचाइ गर्न सकिने भएकाले यस्ता प्रविधिको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

किसानको लागत बढ्दै, उत्पादन जोखिममा:

सिँचाइ अभावले किसानको लागत पनि बढाएको छ। धेरै किसानले डिजेल वा विद्युतबाट चल्ने पम्प प्रयोग गरेर पानी तान्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले उत्पादन लागत बढाउँछ। साना किसानका लागि यस्तो खर्च धान्न झन् कठिन हुन्छ।

पानी अभावका कारण समयमा रोपाइँ हुन नसके उत्पादन घट्ने सम्भावना रहन्छ। उत्पादन घटे किसानको आम्दानी कम हुन्छ भने देशको खाद्यान्न सुरक्षामा पनि असर पुग्छ। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा चामल आयातमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन बढाउन सिँचाइ विस्तार अपरिहार्य मानिन्छ।

खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय:

सिँचाइ केवल कृषि पूर्वाधार मात्र होइन, यो खाद्य सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, ग्रामीण रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध हुँदा वर्षमा एकभन्दा बढी बाली लगाउन सकिन्छ। उत्पादन बढ्छ, किसानको आय वृद्धि हुन्छ र कृषि व्यवसायीकरणलाई पनि टेवा पुग्छ।

सरकारले धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको छ। तर खेतमा आवश्यक समयमा पानी नै पुग्न नसक्ने अवस्था रहँदासम्म यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न दीर्घकालीन र भरपर्दो सिँचाइ पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको जनाएको छ। सरकारले पनि सिँचाइ विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न आयोजना अघि बढाइरहेको बताएको छ।

तर तथ्यांकले देखाउँछ कि लक्ष्य निर्धारण मात्र पर्याप्त हुँदैन। समयमै बजेट व्यवस्थापन, आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता, प्रभावकारी अनुगमन, प्रविधिको प्रयोग र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई सुदृढ नगरेसम्म सिँचाइ विस्तारले अपेक्षित गति लिन सक्दैन।

अहिले देशभर किसानले आकाशतिर हेरेर पानीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। तर दीर्घकालीन समाधान भने आकाशमा होइन, भरपर्दो सिँचाइ प्रणालीको निर्माणमा छ। जबसम्म खेती वर्षाको भरमा चलिरहन्छ, तबसम्म हरेक असारमा किसानको चिन्ता दोहोरिरहनेछ। त्यसैले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र धानमा आत्मनिर्भर बन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न अब योजनाभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ।