काठमाडौं– सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धतिका बाबजुद चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि ‘असारे विकास’को पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिएको छ। आर्थिक वर्षका ११ महिना बितिसक्दा बजेट कार्यान्वयन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि असार महिनामा मात्रै ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ६८.५६ प्रतिशत मात्र हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

बाँकी रहेको ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न अब असार महिनाभर दैनिक औसत २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसले फेरि पनि वर्षको अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत गरेको छ।

चालु खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा प्रगति देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७६.९१ प्रतिशत हो। चालु खर्चका लागि सरकारले यस वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

तर विकास (पूँजीगत) खर्चको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर छ। ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ११ महिनामा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ३२.५३ प्रतिशत मात्रै हो।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ८१.४७ प्रतिशत हो।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशत हो। यसमध्ये राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जुन लक्ष्यको ७३.०४ प्रतिशत हो।

आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। ११ महिनामा कुल आम्दानी ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ हुँदा खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले आम्दानी र खर्चबीच २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको खाडल सिर्जना गरेको छ, जसको पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गरिरहेको छ।

यद्यपि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत खर्चको गति बढाउन खरिद प्रक्रिया सुधार, स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने लगायतका सुधारात्मक कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ। तर विगतका अनुभवले यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने यथावत् रहेको छ।