काठमाडौँ– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको प्रशासनिक संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भयो। संविधानले अधिकार बाँडफाँटको स्पष्ट परिकल्पना गरे पनि प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको सवाल भने अझै केन्द्रकै नियन्त्रणमा सीमित देखिन्छ। अहिले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले यही बहसलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ३६ वटा महत्वपूर्ण विषय नियमावलीमार्फत सरकार आफैँले तय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई पुनः सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा फर्किसकेको छ भने अब कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ।

विधेयकको दफा १४७ मा उल्लेख गरिएको ‘नियम बनाउने अधिकार’ सम्बन्धी व्यवस्थाले प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, तलब, सेवा–सुविधा, बिदा, निवृत्तिभरणदेखि संगठन संरचनासम्मका आधारभूत विषय नियमावलीमार्फत निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसको अर्थ, ऐनले सामान्य ढाँचा मात्र बनाउने र व्यवहारिक अधिकार कार्यपालिका अर्थात् सरकारकै हातमा रहने देखिन्छ।

ऐनभन्दा शक्तिशाली बन्ने नियमावली ?

नेपालमा ऐन संसद्ले बनाउँछ भने नियमावली सरकारले। ऐनले मूल कानुनी ढाँचा तय गर्छ, नियमावलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्छ। तर प्रस्तावित निजामती ऐनमा अत्यधिक विषय नियमावलीमा छोडिँदा संसद्को भूमिकाभन्दा कार्यपालिकाको नियन्त्रण बलियो हुने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार कर्मचारी प्रशासन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा धेरै अधिकार नियमावलीमा राख्नु राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने जोखिमसँग जोडिएको विषय हो। किनकि ऐन संशोधन गर्न संसद्को प्रक्रिया आवश्यक पर्छ, तर नियमावली मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सजिलै फेरबदल गर्न सकिन्छ।

विशेषगरी कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र संगठन संरचना जस्ता विषय सरकार परिवर्तनसँगै फरक–फरक ढङ्गले प्रयोग हुन सक्ने आशंका कर्मचारी वृत्तमा देखिन्छ। यसले प्रशासनिक स्थायित्व र पेशागत निष्पक्षतामाथि प्रभाव पार्न सक्ने तर्क गरिँदैछ।

संघीयता लागू भए पनि कर्मचारी प्रशासन केन्द्रमै:

संविधानले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्य राखेको थियो। तर कर्मचारी प्रशासनको सवालमा अझै पनि संघीय सरकार हाबी देखिन्छ।

प्रस्तावित ऐनमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः संघीय सेवामा ल्याउने वा समायोजन मिलान गर्ने मापदण्डसमेत नियमावलीमार्फत तय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव, कर्मचारी नबस्ने प्रवृत्ति र केन्द्रको नियन्त्रणबारे असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। तर नयाँ ऐनले ती समस्या समाधान गर्नेभन्दा अझै केन्द्रको पकड बलियो बनाउने संकेत दिएको उनीहरूको बुझाइ छ।

संघीयतापछि पनि स्थानीय सरकारहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र निर्णय लिन नपाउने अवस्था रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नै निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोज्दा समेत संघीय कानुनको प्रतीक्षा गर्नुपरेको अवस्था छ।

सूचना प्रविधि समूहः नयाँ संरचनाको संकेत

विधेयकमा नेपाल विविध सेवाअन्तर्गतका केही पदलाई सूचना प्रविधि समूहमा समेट्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल प्रशासन र प्रविधिमैत्री शासन प्रणालीको आवश्यकता बढ्दै जाँदा सरकारले प्रशासनिक संरचनामा नयाँ समूह थप्न खोजेको देखिन्छ।

सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढे पनि दक्ष जनशक्ति अभाव, पुरानो संरचना र सीमित क्षमता चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। सूचना प्रविधि समूह गठनले सरकारी सेवामा विशेषज्ञ जनशक्ति भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर विज्ञहरूका अनुसार समूह थप्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यससँगै प्रतिस्पर्धी तलब, स्पष्ट करियर संरचना र दक्षता–आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली आवश्यक पर्छ। अन्यथा निजी क्षेत्रतर्फ पलायन भइरहेको प्राविधिक जनशक्ति सरकारी सेवामा आकर्षित हुन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

बढुवा र सरुवामा फेरि विवादको सम्भावना:

नेपालको निजामती प्रशासनमा सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये बढुवा र सरुवा पनि हुन्। कर्मचारी संगठनहरूले लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र समूहगत दबाबका आधारमा निर्णय हुने आरोप लगाउँदै आएका छन्।

नयाँ विधेयकले यी विषयलाई समेत नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले पारदर्शिता र स्थायित्व सुनिश्चित हुने वा उल्टै सरकारअनुसार नियम बदलिने अवस्था आउने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव स्तरमा हुने सरुवा र पदस्थापनलाई लिएर विगतमा व्यापक विवाद हुँदै आएको छ। सरकार फेरिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि ठूलो हेरफेर हुने प्रवृत्ति प्रशासनभित्र अस्थिरताको कारण बनेको छ।

यदि नियमावलीमार्फत सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रावधान परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने कर्मचारी प्रशासन थप राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौताः परिणाममुखी प्रशासनको प्रयास ?

विधेयकमा कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यसलाई प्रशासन सुधारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

नेपालमा सरकारी कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नभएको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। उपस्थितिका आधारमा सेवा अवधि बिताउने तर परिणाममुखी कामको मूल्याङ्कन नहुने अवस्थाले प्रशासनिक दक्षता कमजोर बनेको आलोचना हुँदै आएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र सेवाप्रवाह सुधार हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसका लागि निष्पक्ष मूल्याङ्कन प्रणाली, मापनयोग्य सूचक र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संयन्त्र आवश्यक पर्छ।

अन्यथा यो व्यवस्था पनि कागजमै सीमित हुने खतरा रहने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।
पेन्सन र बिदा प्रणालीमा पुनः बहस

विधेयकमा कर्मचारीको निवृत्तिभरण, पारिवारिक पेन्सन, उपदान र बिदासम्बन्धी विषयलाई पनि नियमावलीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालमा सरकारी कर्मचारीको पेन्सन प्रणाली राज्यका लागि ठूलो आर्थिक भार बन्दै गएको चर्चा भइरहेका बेला नयाँ ऐनले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।

युवा पुस्ताले सरकारी सेवामा आकर्षण घटिरहेको अवस्थामा सेवा–सुविधा घटाउने वा परिवर्तन गर्ने विषय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिन्छ। अर्कोतर्फ राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

विशेषगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र परम्परागत पेन्सन प्रणालीबीच सन्तुलन कसरी मिलाइन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

नेतृत्व परीक्षण र पुरस्कार प्रणाली:

विधेयकमा नेतृत्व परीक्षण र निजामती सेवा पुरस्कारसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ । यसलाई कर्मचारी प्रशासनमा प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्व बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

तर नेपालमा विगतमा वितरण भएका धेरै पुरस्कार र सम्मान विवादरहित बन्न सकेका छैनन्। पहुँचका आधारमा अवसर वितरण हुने आरोप दोहोरिँदै आएको छ। नेतृत्व परीक्षण पनि निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न नसके त्यसले थप असन्तुष्टि जन्माउन सक्ने देखिन्छ।

ऐनको मर्मः सुधार कि नियन्त्रण ?

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई सरकारले प्रशासनिक सुधारको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती ऐन आउनु आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो। संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट कानुनी आधारमा सञ्चालन हुनु आवश्यक पनि थियो।

तर विधेयकको मस्यौदामा धेरै अधिकार नियमावलीमा छोडिँदा “सुधारभन्दा नियन्त्रण” को आशंका बलियो बनेको छ। संसद्ले बनाउने ऐनभन्दा कार्यपालिकाले बनाउने नियम प्रभावशाली हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले प्रशासनिक स्वतन्त्रता र संघीयताको अभ्यासलाई कमजोर बनाउन सक्ने तर्क उठिरहेको छ।

विशेषगरी संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारी प्रशासनलाई केन्द्रको नियन्त्रणबाट क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने अपेक्षा थियो। तर नयाँ प्रस्तावले उल्टै केन्द्रीय नियन्त्रणलाई संस्थागत गर्ने संकेत दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

अब यो विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा पुग्नेछ। संसद्मा प्रवेश गरेपछि यसमाथि व्यापक बहस हुने निश्चित छ। किनकि यो केवल कर्मचारीसम्बन्धी कानुन मात्र होइन, संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक अभ्याससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो।

संघीयताको सफलताका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक रूपमा सक्षम बनाउनु अपरिहार्य मानिन्छ। तर प्रस्तावित ऐनले त्यो बाटो खोल्छ कि केन्द्रकै नियन्त्रणलाई थप बलियो बनाउँछ भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य बहस बनेको छ।