१. सार्वजनिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका के रहन्छ, उदाहरण सहित संक्षिप्त व्याख्या गर्नुहोस । १०
उत्तरः
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारले गर्ने कार्य र सरकारका निर्णयहरुको समष्टि र्नै सार्वजनिक नीति हो । नीतिले राज्यको भावी कृयाकलापहरुलाइ निश्चित मार्ग दिने भएकोले नीति मूलत दिर्घकालिन प्रकृतिको हुन्छ ।

According to Thomas R. Dye: “Public policy is whatever government choose to do or not to do.”

तसर्थ, सार्वजनिक नीति भनेको कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित राख्न, छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँग वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्न, राज्य तथा राष्ट्र निर्माण गर्न सरकारले अख्तियार गर्ने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वैदेशिक नीतिको समष्टि हो ।

सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा विश्लेषणमा अन्य शासकीय साझेदारहरुका अलावा शासनका दुइ महत्वपूर्ण राज्य पात्रहरु; राजनीति र प्रशासन, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन्छन ।

सार्वजनिक नीति तर्जुमामा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका

• नीतिको लागि आवश्यक सूचना, तथ्य तथ्यांक र जानकारी संकलन गर्ने ।
• विषयवस्तु सँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितीको मूल्यांकन गर्ने
• राजनीतिक नेतृत्वलाइ आफुसँग भएको जानकारी, संस्थागत संस्मरण, विज्ञता अनुभव सहितको राय सुझाव सल्लाह प्रदान गर्ने ।
• लाभ/लागत र प्रभाव/असर वारे विश्लेषण गर्ने तथा जानकारी गराउने ।
• श्रोत साधनको अनुमान, खोजी तथा श्रोत पहिचान गरी यथासक्य उपलब्ध गराउने ।
• नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने ।
• विभिन्न तह तथा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग चरणबद्द छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने ।
• सम्बन्धित सरकारी निकायहरुबाट राय, सुझाव तथा सहमति लिने (जस्तै: अर्थ मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालय)
• मस्यौदालाइ राजनीतिक नेतृत्वसँगको छलफल र सहमतीमा अन्तिम रुप दिने।
• मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने ।
• मन्त्रिपरिषदको सम्बद्द समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र पारित गर्न सहयोग गर्ने ।

सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका

सार्वजनिक नीति तर्जुमा भै स्वीकृति प्राप्ति गरिसकेपछि उक्त नीतिलाइ उदेश्यानुरुप व्यवहारिक स्वरुप प्रदान गर्ने कार्य सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन हो ।

नीति कार्यान्वयनको आवश्यक तयारी गर्ने

• नीतिलाइ कार्यक्रमगत विभाजन गरी वास्तविक व्यवहारमा ढाल्ने ।
• उपयुक्त कार्यनीतिहरु तथा कार्यान्वयनको कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने ।
• कार्यान्वयनको संरचना तथा संयन्त्र तोक्ने (कार्यालय तथा निर्देशक र सहजीकरण समितिहरु वनाउने)
• प्राथमिकता निर्धारण, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरुको वर्गिकरण

नीति कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्ने

• सरोकारवालाहरु समक्ष नीतिको प्रभावकारी संचार तथा पैरवी र सचेतना कार्यक्रमहरु गर्ने/गराउने।
• भौतिक, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको संयोजन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
• राज्य र गैर-राज्य पात्रहरु विच सहकार्य तथा साझेदारी गर्ने ।
• कार्यान्वयनमा समन्वय तथा सम्बद्द पक्षको सहयोग परिचालन गर्ने/गराउने ।

नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने 

• सूचकमा आधारित भएर नीति कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन, अवलोकन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने
• नीति कार्यान्वयनमा उत्तरदायि नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने (संस्थागत संस्मरण सहित व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने)
• समय-समयमा आवश्यकतानुसार नीति मूल्यांकन गरी तत्कालिन समस्याको समाधान दिने ।
• निष्पक्ष र समानुपातिक कार्यशैली अवलम्वन गरी नीति कार्यान्वयनको प्रतिफल मूल्यांकन तथा समिक्षा गर्ने

निष्कर्ष:

तसर्थ, सार्वजनिक नीती प्रशासन र राजनीतिको अन्तरसम्बन्धको आधार पनि हो । मूलत नीति निर्माण राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी भएता पनि, नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा शासन पद्दतिका दूइ अभिन्न पात्रहरु राजनीति र प्रशासनले परिपुरकको भूमिका निर्वाह गर्दछन । नीति निर्माणमा दिर्घकालिन सोच सहित राजनीतिज्ञको भुमिका बढि हुन्छ भने कार्यान्वयन तथा विश्लेषणमा स्रोत साधनको परिचालन सहित प्रशासनको भुमिका प्रधान हुन्छ ।

२. संसद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा भन्दा बढि लोकप्रिय र प्रभावशाली मानिने आधारहरु प्रष्ट पार्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा विचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी आधारहरु उल्लेख गर्नुहोस। (२+३+५)

उत्तर:-

संसद भनेको आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत जनताले इच्छा, चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने/गराउने संस्था वा संयन्त्र हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने संवैधानिक संस्थाको रुपमा लिइन्छ ।  यो राज्यको एक विधायिकी निकाय हो जसले मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छ; सरकार निर्माण र सरकारी कामको अनुगमन तथा निरीक्षण  समेत गर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ८३ ले नेपालमा दुई सदन भएको संघीय संसद हुने जसलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भन्छ । प्रतिनिधिसभामा पाँच वर्षे कार्यकालका लागि २७५ सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य निर्वाचित हुन्छन, यो स्थायी सदनको रुपमा रहन्छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको आवश्यकता, महत्व तथा औचित्यता उदेश्यपरक ढंगले स्थापित छ । दुवैको संयुक्त सक्रियताले मात्रै संसदीय अभ्यासको संस्थागतीकरण र लोकतान्त्रिक पद्दतिको सुढृणिकरण हुने गर्दछ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको उदेश्य, संचालन प्रक्रिया, प्रकृति तथा कार्य जिम्मेवारी फरक फरक ढंगले तर समान अन्तिम लक्ष्यमा काम गर्नुपर्दछ। कार्यसंचालनको सिलसिलामा प्रतिनिधि सभा थप शशक्त, प्रभावकारी र लोकप्रिय बन्ने केहि कारण तथा आधारहरु निम्नानुसार छन:

• प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको गठन वा विघटन हुने गर्दछ, सरकार गठनमा प्रत्यक्ष भूमिका हुने साथै यस सदनको सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति माथि महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश हुने र दुवै सदनको दुइ तिहाइ सदस्यले पारित गरेमा मात्रै पास हुने अवस्था छ ।
• प्रतिनिधि सभा सदस्यलाइ राज्य शक्तिको उपयोगमा प्रत्यक्ष अधिकार, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष लगायतका प्रावधान लागु गरिदा पनि विशेष अधिकार दिइने अवस्था छ ।
• ‍राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु निर्वाचित प्रतिनिधि जस्तै: प्रदेश साँसद तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित हुने गर्दछन भने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु जनता प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायि हुनु पर्दछ ।
• आर्थिक विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश हुने संवैधानिक प्रावधान छ, आर्थिक विधेयक हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा समेत सभामुखको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
• संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधि सभाबाट सभामुख तथा उपसभामुखको प्रतिनिधित्व हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाबाट अध्यक्षको मात्रै हुन्छ ।
• संघीय संसद सचिवालय संचालन तथा व्यवस्थापन समितिमा समेत सभामुख नै अध्यक्ष रहनुहुने प्रावधान छ ।
• अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा पास भइ राष्ट्रिय सभामा पठाएकोमा राष्ट्रिय सभाबाट सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव मात्रै समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ।
•  अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।
•  राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
•  प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
• नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।

तसर्थ, संघीय संसदका दुवै सदनको अपरिहार्यताका वावजुद संविधान, कानून, व्यवहार र मान्यताका दृष्टिकोणले समेत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा भन्दा भूमिका, कार्यप्रकृति र अधिकारका आधारमा पनि बढि प्रभावकारी र लोकप्रिय रुपमा स्थापित छ ।

नेपालमा संघीय संसद द्विसदनात्मक रहेको र संसदीय अभ्यास समेत दुइवटा सदनको समन्वय तथा पारस्परिक सहयोगका आधारमा हुनुपर्ने संवैधानिक, कानूनी तथा व्यवहारगत अभ्यासहरुबाट समेत स्थापित छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा विचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी आधारहरु देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएका छन ।

• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी प्रावधान बमोजिम निर्वाचनमामा दुवैको सहभागिता हुनुपर्छ ।
• संविधानको धारा १०१ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संविधान र संघीय कानूनको गम्भीर उल्लंघनको मुद्दामा महाभियोग लगाउने व्यवस्था छ।
• महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूको कुल संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
• संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था भएबमोजिम ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले पास नगरेमा वा बैठक वसेको ६० दिनमा पारित नगरेमा स्वत खारेज भएको मानिने व्यवस्था छ।
• धारा ११९: राजस्व र व्ययको अनुमानीत विवरणः (१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमानित विवरण संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नेछ । र दुवै सदनबाट पास भएपछि मात्रै वजेट पारित भइ कार्यान्वयनमा लगिन्छ।
• धारा २७३: संकटकालिन अधिकार: संकटकालिन अधिकार प्रयोग गरी संकटकाल लगाउनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको तत्कालिन सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले स्वीकृत गरिनुपर्छ ।
• धारा २७४: संविधान संशोधन: संघीय संसदका दुवै सदनका तत्कालिन सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको हुनुपर्नेछ।
• धारा २७५- जनमत संग्रह: (१) राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रह गराउनु पर्ने भएमा संघीय संसदको तत्कालिन सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा सो विषयमा निर्णय लिन सकिनेछ ।
• धारा २७९ – सन्धि र सम्झौताको अनुमोदन सन्धि वा संझौता दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा पारित गर्नुपर्नेछ।
• धारा २९२-संसदीय सुनुवाइ

संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू सम्मिलित पन्ध्र सदस्यीय संयुक्त समिति गठन हुनेछ।

• धारा २६५ आयोगहरूको समीक्षा

यो संविधान प्रारम्भ भएको दश वर्षपछि संघीय संसदको दुवै सदनले यसअन्तर्गत गठन भएका संवैधानिक आयोगहरूको समीक्षा गर्नेछ ।

अन्य प्रावधानहरू:

• संवैधानिक परिषद्मा दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुन्छ
• दुवै सदनबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व भएको छ ।
• सचिवालय संचालन तथा व्यवस्थापन समितिमा दुवै सदनका सदस्य रहेका छन्।
• महासचिवको नियुक्ति प्रतिनिधी सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ ।
• सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ भने वार्षिक वजेट अर्थमन्त्रीबाट संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा पेश गरी दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्रै लागु हुने अवस्था हुन्छ।

निष्कर्ष:

संघीय संसदको दुइ सदन एक अर्कोको परिपुरकको रुपमा संघीय संसदको प्रभावकारिताको लागि कार्य गर्दछन। प्रतिनिधि सभा जनताको प्रत्यक्ष mandate लिएर प्रतिनिधित्वको सिध्दान्त अनुसार सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दछ भने राष्ट्रिय सभा जनताको सिधा mandate भन्दा पनि कानूनी विज्ञता तथा विधायिकी सन्तुलनका लागि बढि महत्वपूर्ण मानिन्छ। दुवैको निरन्तर समन्वय, पारस्परिकता र सन्तुलित सम्बन्धमा नै संसदीय प्रभावकारिता निर्भर गर्दछ।