- 2026-04-26
- 02:39:10
- शनिबार,बैशाख १२, २०८३
काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि अनुसार कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकन गरी प्राप्तांक सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ वटै प्रदेश कमजोर देखिएका छन्।जसमा कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेनन्।
आयोगका अनुसार यो अंकमा चित्त नबुझे आयोगमा आधार र प्रमाण सहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ। यस्तो मूल्यांकन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारमध्ये एक आधारका रूपमा प्रयोग हुन्छ। धेरै अंक ल्याउन सरकारले बढी अनुदान पाउने गर्छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो स्थानमा:
आयोगको नतिजा अनुसार पहिलो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहन सफल भएको छ। यस प्रदेशले ४५.७० अंक पाएको छ। दोस्रो स्थानमा कोशी छ। उसले ४४.२९ अंक पाएको छ।
तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२.४६ अंक पाएको छ। चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अंक पाएको छ। सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेश छ। यसले २७.२८ अंक पाएको छ।
कसरी गरिन्छ मूल्यांकन ?
आयोगले प्रदेशका हकमा कुल ११ सूचक आधार मानेर अंक दिने गर्छ। पहिलो सूचकमा आव २०८०–८१ को कुल लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था लिइएको छ।
दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार ससर्त अनुदान दिएरनदिएको आधार मानिएको छ। तेस्रो सूचक २०८१–८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए–नदिएकोलाई मानिएको छ।
चौथो सूचकमा सोही आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था लिइएको छ। पाँचौं मा सोही आवमा राजस्व परिचालन अवस्था लिइएको छ।
यसबाहेक स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म दिएरनदिएको, आगामी आवको आयव्यवयको प्रक्षेपित विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा दिएरनदिएको, गत आवको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरेरनगरेको, स्थानीय तहमा वायुको गुणस्तर, वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत र अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै राखेरनराखेको विषयलाई समेत मूल्यांकनको सूचक मान्ने गरिन्छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
