भूमिका: मानव सभ्यता आज विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार र आर्थिक विकासका दृष्टिले अभूतपूर्व उचाइमा पुगेको छ। मानिसले चन्द्रमासम्म यात्रा गरेको छ, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास गरेको छ, र विश्वलाई एकै गाउँमा परिणत गर्ने सञ्चार प्रणाली निर्माण गरेको छ। तर यति धेरै भौतिक प्रगति हुँदाहुँदै पनि विश्वमा अशान्ति, युद्ध, हिंसा, पर्यावरणीय संकट, मानसिक तनाव, असमानता, भ्रष्टाचार र नैतिक…

तोमनाथ उप्रेती: उपसचिव,नेपाल सरकार: संस्कृति मानवीय जीवन पद्धति हो । संस्कृति गतिशील हुन्छ । संस्कृति लामो समयदेखि चलिआएको धारणा, व्यवहार, प्रकृति, विश्वास, मूल्यमान्यता हो । यो व्यक्ति वा समूहलाई एक अर्काबाट फरक दर्शाउने गरी विकसित भएको स्थिति हो ।संगठन बहुसंस्कृतिको असल संगम हो ।संगठनात्मक संस्कृतिमा नै संगठनको प्रभावकारिता र  सक्षमता निर्भर गर्दछ ।  व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरुले…

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नताबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन गरिएको समितिले अध्ययन भिसा सिफारिसका सम्बन्धमा पेस गरिएका पत्र तथा कागजात नक्कली भएको विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भूमिका, जिम्मेवारी तथा प्रक्रियागत कमजोरीबारे अनुसन्धान गर्नेछ। मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उपसचिव…

काठमाडौँ– ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्य (स्वतन्त्र सञ्चालक) मा पूर्व सचिव एवं पूर्व आयुक्त बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त भएकी छिन्। आज (शुक्रबार) बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले रिक्त रहेको स्वतन्त्र महिला सञ्चालक पदमा भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। नवनियुक्त सञ्चालक भट्टराईलाई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक विशेष समारोहबीच सञ्चालक समितिमा स्वागत गरेको…

काठमाडौँ– आज (शुक्रबार) प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश कार्कीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा देखिएको बेथितिबारे प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठाएका छन्। “पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कहाँ छ रु गोठगाउँमा छ कि विराटनगरमा रु हेर्दा थाहा पाउन नै गाह्रो भइरहेको छ,” उनले भने, “अहिलेसम्म पनि केही डिनका कार्यालय र परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय…

काठमाडौँ – सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राख्दै…