प्रश्न नं. १.  लोकतन्त्रिक प्रणालीको प्रमुख र पक्ष सरकारको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हो । सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका हुन्छन् । निर्वाचन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय, सरकारका काम कारवाहीको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक आयोग र निकायहरू, नागरिक हक र अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक हक आदिको व्यवस्थाले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछन्। नागरिकहरूले सरकारको काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रश्न गर्न, सूचना प्राप्त गर्न र गुनासो गर्न सक्छन् । तर नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दतिमा अधिकारमूखी संविधानको व्यवस्था गरिएपनि व्यवहारमा नागरिक अधिकारको पालना नभएको, सरकार गैरजिम्मेवार र गैर जवाफदेही रहेको मात्र हैन, कतिपय निगरानी संस्थाहरूलाई कानूनी रुपमा नै कमजोर बनाईएको छ। हाल संसदमा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनमा परिमार्जनका क्रममा यस्ता नियमनकारी निकायहरुलाई सक्षम बनाउने र जुनसुकै प्रकृतिको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद लगाउनेजस्ता छलफलहरुले नीतिगत र कानुनी व्यवस्था थप कमजोर बनाउने होकि भन्ने शंकाहरु समेत एकातिर उब्जिएका छन्। अर्कोतर्फ असिमित अवधि दिदा जहिलेसुकै यस्ता विषयहरु अगाडि ल्याउँदा शक्तिमा आसिनहरुले त्यसको दुरुपयोग गरी स्वार्थ पूर्ती गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ। 

माथिको सन्दर्भ समेतका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएका विद्यमान कानूनको सबलता र कमजोरी (Strength and weakness) पहिल्याउनुहोस्। स्वार्थको द्वन्द्व र नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के कस्ता कानूनी र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ला रणनीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। २०

उत्तरः

सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत हीतका लागि कार्य गर्ने वा सार्वजनिक हानी नोक्सानी गर्ने कार्यलाई औपचारीक परिभाषामा भनिए पनि वास्तवमा यसको फराकिलो अर्थ छ । कानूनी रूपमा भ्रष्टाचारको औपचारीक परिभाषा र राज्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संस्थाले औपचारीक परिभाषाभित्र समेटिएको भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रयास गरेपनि लुकेको, राजनीतिक क्षेत्रको, कानूनको छिद्रको दुरुपयोग गरिने र मिलेमतोमा गरिने भ्रष्टाचारको दायरा फराकिलो भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण कार्य हो । भ्रष्टाचार निवारणमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कानूनी र संस्थागत सुधार र राजनीतिक तहमा प्रतिवद्धता र निकायहरूको तटस्थताले औपचारिक नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ भने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न राजनीतिक दलहरू निर्मम तरिकाले लागेपरेमा मात्र दायरा बाहिर रहेका भ्रष्टाचारका पक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिने हुन्छ ।

क) भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा भएका कानूनी सबलता र कमजोरी

• भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनक लागि नेपालमा विभिन्न कानूनी, संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् भने राजनीतिक दलहरूले पनि औपचारीक भाषण र दस्ताबेजहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनकै पक्षपोषण गरेको पाईन्छ । मुख्य व्यवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन् ‍ ।
• संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य संस्थागत व्यवस्था, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अदुअआ ऐन, सुशासन ऐन आदि व्यवस्था, संविधान र विधायीकी कानूनबाट अदुअलाई स्वतन्त्र निकायको हैसियत दिएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यविधि, प्राविधिक क्षमता र श्रोत साधनको उपलब्धता रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगमाथि जनविश्वास रहिआएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यहरू भइरहेका छन् ।
• राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा को शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ। हरेक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, निर्वाचनका बेलाका राजनीतक दलका घोषणापत्र र औपचारिक दस्तावेजहरूमा भ्रष्टाचार विरोधी नीतिहरू सार्वजनिक गरिन्छन् ।
• भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनमा अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धहरू, सहायता र साझेदारी प्राप्त हुने गरेको छ। विभिन्न संघ संस्थाहरूले सहायताका शर्तहरूमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई समावेश गरेका हुन्छन् । संघ सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिने अनुदानमा समेत सुशासनका विषयहरूले आधार बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
• राज्यमा जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भएको छ भने संघीयतामा स्थानीय सरकारहरू जनताको नजिक रहेर आफ्ना काम कारवाहीहरू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नागरिकहरू जागरुक बन्दै गईरहेका र सरकारका काम कारवाहीप्रति प्रश्न गर्ने र निगरानी गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले सरकारलाई थप जिम्मेबार बनाउन सहयोग गरेको आभाष हुने गरेको छ । नागरिक विकेन्द्रीत व्यवस्था, सुशासनको सरकारी नीति र रणनीति कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
• संविधानले सार्वजनिक प्रशासनका संवैधानिक मूल्य मान्यताको निर्दिष्ट गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनका विधि, पद्दति र प्रकृया कानूनद्वारा निर्धारित छन् । नागरिक गुनासोका माध्यमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकले नागरिक सबलीकरणमा योगदान गरेको छ ।

कमजोरीहरू

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदातलको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्न सक्ने गरी व्यवस्था सीमित गरिएको छ।
• अन्य पदाधिकार वा अन्य कानूनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा क्षेत्राधिकार नरहेको
• महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही हुने व्यक्तिहा हकमा पदमुक्त भईसकेपछि मात्र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

अ. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा पनि आयोगको दायरा साघुरो रहेको छः-

• ऐनले सरकारी अधिकारीहरू संलग्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्न मात्र अनुमति दिन्छ, निजी क्षेत्र वा अन्य व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न सक्दैन, जसले यसको दायरा र प्रभावकारितालाई सीमित गर्दछ ।
• अख्तियारले आफैंले अनुसन्धान थाल्न र अन्य निकाय वा व्यक्तिहरूको उजुरी वा सन्दर्भमा भर पर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान ऐनमा छैन ।
• ऐनमा भ्रष्टाचारको सूचना बाहिर निकाल्ने व्यक्तिको सुरक्षाको लागि पनि प्रावधान छैन, जसले मानिसहरूलाई भ्रष्टाचारबारे जानकारी सूचना निकाल्न प्रोत्साहित गर्दैन ।
• अनुचित कार्यका सम्बन्धमा संविधानमा हटाईएकोले कसरी संलग्न गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको छ ।
• नीतिगत (मन्त्रिपरिषदका निर्णय) निर्णयका सम्बन्धमा – चालु संविधान जारी भएपछि थप गरिएको व्यवस्थामा नीतिगत निर्णय के हो भन्ने परिभाषित छैन । प्रदेश मन्त्रिपरिषद र स्थानीय कार्यापालिकाका निर्णय समेत नीतिगत मान्न थालिएको अवस्था छ।
• सहयोगी वा रंगेहात पक्राउ गर्नेलाई समेत सह-अभियुक्त मानेर कारवाही चलाउनुपर्ने हुन्छ । पछि गएर उसलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भनी सजाँय छुट माग गर्नु पर्ने अवस्था छ।

इ. भ्रष्टाचार निवारण ऐनः

• ऐनको परिभाषा सांघुरो छ, सबै प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई ऐनले समेट्दैन ।
• भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाँयको व्यवस्था कमजोर छ । भ्रष्टाचारबाट सिर्जित सम्पत्तिको आर्थिक पक्षबारे ऐन कमजोर रहेको छ ।
• जुन विषयको उजूरी हो सो सम्बन्धमा मात्रै अनुसन्धान हुने तर सोही व्यक्तिबाट भएका वा हुन सक्ने अन्य कामको सम्बन्धमा कानून मौन छ ।
• भ्रष्टाचारको आरोपमा कसूरको प्रमाणको भार सरकारमा रहन्छ । बिकास निर्माणका कार्य, कागजात र प्रकृया मिलाएर गरिने भ्रष्टाचार, मिलेमतोमा प्रमाण नपुग्ने तर हेर्दा नै भ्रष्टाचार भएको बुझिंदा पनि कसूर स्थापित हुन गाह्रो हुने अवस्था ऐनमा छ ।

ई. अन्य कानून

• राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनमा दलको खर्च र आम्दानीको पारदर्शीताको पक्ष कमजोर छ । खरिद ऐन र नियमावलीहरू निर्माण व्यवसायी, आपूर्तीकर्ता आदिको स्वार्थमा संशोधन भएको देखिन्छ। खरीद नियमावलीको १२औं संशोधनमा टुक्राउने र प्याकेजिंग गर्ने, निर्माण व्यवसायीको अनुभवको अबधि र परियोजनाको संख्या आदि तोक्दा निश्चित ठुला निर्माण व्यवसायीलाई मात्र ध्यानमा राखेर संशोधन गरेको जस्तो अवस्था छ ।
• खरीद कानूनमा सिलबन्दी कोटेशन माग गरेर सूचिकृत आपूर्तिकर्ताबाट खरीद गर्ने प्रकृयाले धेरै अनियमितता हुने सम्भावना बढेको छ
• उपभोक्ता समितिको कामलाई १ करोडसम्म बढाउँदा पनि निर्माण व्यवसायीकै प्रभाव देखिन्छ । कामको प्रकृतिका बारेका निश्चित नगरी जटिल काम उपभोक्ता समितिलाई दिन सकिने प्रावधानलाई घुमाउरो तरिकाले खरीद नियमावलीले स्वीकारेको छ।

उ. विषयगत ऐन , नियम र संस्थागत व्यवस्था

• सबै मन्त्रालय, निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको निर्णय स्वतन्त्रतापूर्व बिना कुनै दबाब गर्ने पाउने प्रणाली र आफुले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रचलनको अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषदको सक्रियता कम गर्ने र कर्मचारी पदाधिकारीलाई जिम्मेबार बनाउने मन्त्रिपरिषद प्रणाली

(ख) स्वार्थको द्वन्द्व र नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानूनी र संस्थागत सुधारका रणनितीहरू

कानूनी सुधार

• मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत नहुने भएकोले नीतिगत निर्णयको छुट्टै परिभाषा गरी कुन कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन हैन सो स्पष्ट पार्ने, नीतिगत बाहेक अन्य निर्णयको हकमा अदुदआले अनुसन्धान शुरु गर्ने ।
• नीतिगत निर्णय गरेर निश्चित व्यक्ति, समूह वा पक्षलाई फाइदा पुग्ने, स्वार्थको द्वन्द्व देखिने विषयमा गरेका नीतिगत निर्णयबाट हुने सक्ने भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहने गरी कानून संशोधन गर्ने ।
• दलहरूले आफुले गर्ने खर्चको पूर्वानुमान पेश गर्ने, चन्दादाताहरूले अनिवार्य विद्युतीय भुक्तानी वा बैंकिंग माध्यमबाट चन्दा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने, दलहरूले दैनिक रूपमा को-को बाट कति चन्दा प्राप्त भयो र कति खर्च भयो पेश गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन कानून र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने ।
• स्वार्थको द्वन्द्वलाई हटाउन यसको परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्ने र स्वार्थको द्वन्द्वको कानूनी व्यवस्था गर्ने, यसलाई दण्डनीय बनाउने ।
• भ्रष्टाचार र यसबाट सिर्जित आम्दानीका सम्बन्धमा आर्थिक पक्षको विश्लेषण गरी कानूनी दण्ड थप कठोर र जरिवाना रकम वृद्धि गर्ने ।
• कानुनी व्यवस्थाको छिद्रको कारणले कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा उजूरी परेको केसमा मात्र अनुसन्धान गरिएको हुन्छ तर अदुअआले त्यस्ता व्यक्तिमाथिका उजूरी छानबीन गर्दा निजको सम्पत्ति र निजले त्यस्तै परिस्थितिमा गरेका अन्य निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था चाहिन्छ ।
• विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको छिद्रको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति तथा कोषको बदनियतपूर्ण तरिकाले खर्च गर्ने, व्यक्तिगत लाभ हानीको आधारमा निर्णय गर्न पद्दतिलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता विषयमा पनि भ्रष्टाचारको कसूर आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

संस्थागत सुधार

• भ्रष्टाचार र अनियमितता अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्र वा सर्कल र भ्रष्टाचारका नयाँ अभ्यास र प्रवृत्तिको अध्ययन गर्ने गरी सुशासन अध्ययन केन्द्रजस्ता संस्थागत व्यवस्था गर्ने ।
• भ्रष्टाचारका उजूरीहरूमा अनुसन्धान क्षमता सुधार, अनुसन्धान पद्दतिमा सुधार गरी तथ्य र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई थप संस्थागत गर्ने ।
• सुचना प्रविधिमा आधारित सूचना संकलन, अनुसन्धान, तहकिकात गर्ने ।
• कर्मचारी आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मन्त्रिपरिषद्‍का सदस्यहरूको आचारसंहिता तर्जूमा र कार्यान्वयन गर्ने । निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाको आचारसंहिता, बैकिंग तथा व्यापारिक क्षेत्रको समेत आचारसंहिता तर्जूमा र कार्यान्वयन गर्ने ।
• व्यक्तिका सम्पत्ति अभिलेखका प्रभावकारी प्रणाली र सम्पत्ति छानबीनको चुस्त प्रणालीको विकास गर्ने । श्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्ति तथा आम्दानी सरकारीकरण गर्ने छरितो प्रणाली विकास गर्ने ।
• बैंकिंग कसूर र मुद्रा निर्मलीकरण अनुसन्धानमा प्रभावकारी संयन्त्रको प्रयोग र अन्तराष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी गर्ने ।
• कर्मचारीतन्त्रले दबाब र प्रभावमा निर्णय गर्नुपर्ने वाताबरणको अन्त्य गर्न सबै निकायहरूका कामका सम्बन्धमा कार्यविधि र कार्यप्रणालीहरू स्पष्ट गर्ने ।

निष्कर्षः

भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक निकाय वा नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायको सक्रियतामा मात्र सम्भब हुने हैन। भ्रष्टाचार हुन दिनुभन्दा यसलाई रोकथाम नै गर्नु कम खर्चिलो पनि हुन्छ। यसैले सरकारका सबै निकाय र अंगहरु सदाचार र नैतिक मूल्य मान्यता प्रणाली प्रति सजग हुनैपर्छ। राज्यकोषको दुरुपयोग दण्डनीय निगरानी र अनुसन्धान निकायहरूको सक्रियताले भएको सिर्जना गरी भ्रष्टाचार गर्न निरुत्साहित गर्ने भएकोले विद्यमान कानुनी व्यस्थामा रहेका भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा नरम व्यवस्थाहरूलाई कठोर बनाउँदै लानुपर्छ ।

प्रश्न नं. २ः  जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो, जसले भूगोल, आर्थिक अवस्था, र विकासको स्तरमा फरक भएका सबै राष्ट्रहरूलाई असर पार्छ। यसको प्रभावलाई कम गर्न र दिगो समाधान खोज्न, बहुपक्षीय फोरमहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो फोरमले साझा समस्याहरूको समाधान खोज्न र सहयोगको आधार तयार गर्न विश्वव्यापी छलफल र सहकार्यका लागि प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँछ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कुनै एक देशले मात्र समाधान गर्न सक्दैन। बहुपक्षीय फोरमले विभिन्न देशहरूलाई एउटै थलोमा ल्याई साझा जिम्मेवारी स्वीकार्ने र संयुक्त प्रयास गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। उदाहरणका लागि, COP (Conference of Parties) जस्ता मञ्चहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरूमा सहमति बनाउन सहयोग पुऱ्याएका छन्। यस्तो सहकार्यले कमजोर राष्ट्रहरूलाई प्राविधिक र वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न पनि सहज बनाउँछ। यसका साथै विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबीचको असमानतालाई सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय फोरमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, लस एन्ड ड्यामेज फण्ड, र अन्य जलवायु कोष जस्ता व्यवस्थाहरू विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आर्थिक सहायताको पहुँच दिन बहुपक्षीय सम्झौताहरूको उपज हुन्। यसले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित राष्ट्रलाई पुनर्निर्माण, अनुकूलन, र न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग पुन्याउँछ।
यि वाहेक बहुपक्षीय फोरमले सदस्य राष्ट्रहरूबीच नवीनतम प्रविधि अनुसन्धान र ज्ञान आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्छ। उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनका लागि प्राविधिक सहयोग र नवीनताको क्षेत्रमा बहुपक्षीय मञ्चहरूले प्रगतिशील राष्ट्रहरूका अनुभवलाई साझा गरेर समस्या समाधानका उपायहरू विकास गर्छन्। यसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु संकटसँग जुध्न नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न प्रेरित गर्दछ। जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि नीति निर्माणमा पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ। वहुपक्षीय फोरमले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नीतिगत दिशानिर्देशहरू निर्माण गर्न सहयोग पुयाउँछ। पेरिस सम्झौता, क्योटो प्रोटोकल जस्ता महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू बहुपक्षीय फोरमकै माध्यमबाट सम्भव भएका हुन्। यस्ता सम्झौताले सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रगतिको नियमित रिपोर्टिङ गर्न वाध्य गराउँछ, जसले जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्दछ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा बहुपक्षीय फोरमले राष्ट्रिय सीमाभन्दा पर गएर साझा समस्याको समाधान गर्न सबै पक्षलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले विश्वव्यापी सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै दिगो विकासका लागि वित्तीय, प्राविधिक, र नीतिगत आधार तयार गर्दछ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि यस्तो फोरमले सहयोग प्राप्त गर्न, आफ्ना मुद्दा उठाउन, र दीर्घकालीन समाधानको मार्ग पहिल्याउन महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्दछ। विश्व जलवायु सम्मेलनको २९औं संस्करण अर्थात् कोप-२९ मा सहभागी भएर नेपालको राष्ट्रपति फर्किसकेका छन्। नेपालले हिमालको संरक्षण लगायत जलवायु वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धि विधिन्न मुद्दाहरु उठाएको छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधनले हिमाली क्षेत्रको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठान गर्न केही सफलता पाएको भन्ने बुझाई छ।
यहि विषयलाई ध्यानमा राखि जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा चुनौतीबारे उल्लेख गर्दै नेपालले COP 29 मा उठाएको विषयहरु बारेमा उल्लेख गर्नुहोस । साथै यस पहिलाका कोपको निष्कर्ष समेतको कार्यन्वयनको अवस्था विशलेषण गर्दै ती सहमतिलाई कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र नेपालले आफै यस्ता बहुपक्षिय मञ्चलाई सार्थक बनाउन लिनुपर्ने रणनीति बारे चर्चा गर्नुहोस । २५

उत्तरः जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो, जसको प्रभाव सामना गर्न कुनै एक देशको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन, र यसैले बहुपक्षीय फोरमहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता फोरमहरूले राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र साझेदारीका माध्यमबाट कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य तय गर्न, आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न, र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छन्। पेरिस सम्झौता, क्योटो प्रोटोकल, र ग्रीन क्लाइमेट फण्डजस्ता पहलहरूले विकासशील र कमजोर राष्ट्रहरूको पुनर्निर्माण, अनुकूलन, र न्यूनीकरणका प्रयासलाई सुदृढ पारेका छन्। साथै, यी फोरमहरूले नवीनतम प्रविधि र ज्ञान आदानप्रदानको अवसर सिर्जना गरेर जलवायु संकट समाधानमा प्रगतिशील राष्ट्रहरूको अनुभव उपयोग गर्न प्रेरित गर्छन्। नेपालको जस्तो राष्ट्रका लागि बहुपक्षीय फोरमहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा उठान र सहयोग प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै दिगो विकासको मार्ग पहिल्याउन सहयोग पुन्याए पनि जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा रहेको निम्न चुनौतिहरुलाई यी प्रयासहरुले समेटन सक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

वित्तीय स्रोतहरूको कमी (Lack of Financial Resources): जलवायु परिवर्तनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतहरूको अभाव एक ठूलो चुनौती हो। राष्ट्रहरू र क्षेत्रीय संस्थाहरूले पर्याप्त वित्तीय साधन जुटाउन कठिनाइहरू भोगिरहेका छन्। साथै, दाताहरू र निजी क्षेत्रबाट आउने वित्तीय सहयोग अपर्याप्त छ।

• Lack of Financial Resources: There is a major challenge in mobilizing the necessary financial resources for climate change. Countries and regional institutions face difficulties in securing sufficient financial means. Also, financial assistance from donors and the private sector is inadequate.

वित्तीय प्रवाहको अनियमितता (Irregular Financial Flows): जलवायु वित्तको प्रवाह प्रायः असमान र अनियमित हुन्छ, जसले विकासशील राष्ट्रहरूको लागि योजना र कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न गर्दछ। ठूलो परियोजनाहरूको लागि पर्याप्त लगानी गर्ने सुनिश्चितता हुँदैन।

• Irregular Financial Flows: The flow of climate finance is often uneven and irregular, causing problems for planning and implementation in developing countries. There is no guarantee of sufficient investment for large-scale projects.

प्रभावकारी निगरानी र मूल्याङ्कनको अभाव (Lack of Effective Monitoring and Evaluation): जलवायु वित्तका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी निगरानी र मूल्याङ्कनको कमीले वित्तीय स्रोतहरूको प्रभावकारिता कम गर्छ। यसले परियोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव निम्त्याउँछ ।

• Lack of Effective Monitoring and Evaluation: The lack of effective monitoring and
  evaluation of climate finance programs reduces the effectiveness of financial resources. This leads to a lack of transparency and accountability in project implementation.

स्थानीय क्षमता र अनुकूलनको समस्या (Local Capacity and Adaptation Issues): विकासशील देशहरूमा जलवायु अनुकूलन र शमन कार्यक्रमहरूको लागि स्थानीय क्षमता र संसाधनहरूको अभाव हुन्छ। यसले वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने तरिका र ती साहयताहरूको प्रभावकारी उपयोगमा बाधा पुऱ्याउँछ ।

• Local Capacity and Adaptation Issues: In developing countries, there is a lack of local
  capacity and resources for climate adaptation and mitigation programs. This hinders the effective utilization of financial aid and access to such support.

नयाँ वित्तीय मोडेलहरूको आवश्यकता (Need for New Financial Models): जलवायु परिवर्तनका लागि नया वित्तीय मोडेलहरूको विकास आवश्यक छ, जसमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र बीच सहकार्य, जलवायु जोखिम बीमा, र हरित वाण्ड जस्ता नवाचारहरू समावेश गर्न सकिन्छ ।

• Need for New Financial Models: New financial models are needed for climate change,
  which could include collaborations between the private and public sectors, climate risk insurance, and innovations like green bonds.

संस्थागत र कानूनी चुनौतीहरू (Institutional and Legal Challenges): जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि सशक्त संस्थागत संरचना र कानूनी ढाँचा आवश्यक छ। केही देशहरूमा यी संरचनाहरू कमजोर छन्, जसले जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा अनियमितता र ढिलाइ ल्याउँछ ।

• Institutional and Legal Challenges: A strong institutional structure and legal framework
  are essential for climate finance management. In some countries, these structures are weak, leading to irregularities and delays in climate finance management.

वित्तीय जोखिम र असुरक्षा (Financial Risk and Uncertainty): जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित
वित्तीय जोखिमहरू, जस्तै बाढी, सूखा, र प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम, त्यस्तो योजना बनाउँदा थप चुनौतीपूर्ण हुन्छ जसले दीर्घकालिक परिणामहरूमा ध्यान दिन्छ।

• Financial Risk and Uncertainty: Financial risks associated with climate change, such as floods, droughts, and natural disasters, make it more challenging to plan for long-term outcomes that address these risks.

यसका समाधानका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, नीति सुधार, वित्तीय प्रवाहको पारदर्शिता र प्रभावकारी निगरानी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।
नेपालले COP 29 मा उठाएको विषयहरु
Here are the issues raised by Nepal in COP-29
1. Climate Finance (जलवायु वित्त)
– Nepal emphasized the need for easy access to international climate finance to support climate-related initiatives and projects.
–  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको आवश्यकता व्यक्त गन्यो।

2. Climate-induced Loss and Damage (जलवायुजन्य हानिनोक्सानी)
– Nepal highlighted the impacts of climate-induced risks, such as landslides and floods, affecting the country’s environment and people.
– नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएका जोखिमहरू, जस्तै पहिरो र वाढीका प्रभावलाई प्रमुखतामा ल्यायो।

3. Carbon Trading (कार्बन व्यापार)
– Nepal presented the issue of carbon trading and its potential to mitigate emissions and raise finance for climate action.
– नेपालले कार्बन व्यापारको मुद्दा उठायो र यसले उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु क्रियाकलापका लागि वित्त जुटाउन सक्ने सम्भावनाको चर्चा गर्यो।

4. Emission Measurement (उत्सर्जन मापन)

– Nepal focused on the need for accurate emission measurement systems to track progress and ensure climate commitments are met.
– नेपालले उत्सर्जन मापन प्रणालीको महत्त्वमा जोड दियो, जसले प्रगति ट्रयाक गर्न र जलवायु प्रतिवद्धताहरू पुरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

5. Himalayan Agenda (हिमाली अजेन्डा)
– Nepal emphasized the unique challenges faced by the Himalayan region due to climate change, urging the international community to address these concerns.
– नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको विशेष चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कुरा औल्यायो।

6. Technology and Capacity Development (प्रविधि र क्षमता विकास)
– Nepal raised the issue of the need for technology transfer and capacity building to effectively combat climate change at the national level.
– नेपालले प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासको आवश्यकतामा जोड दियो ताकि राष्ट्रस्तरमा जलवायु परिवर्तनसँग प्रभावकारी ढंगले लड्न सकियोस्।

7. Climate Adaptation and Inclusivity (जलवायु अनुकूलन र समावेशिता)
– Nepal emphasized the importance of inclusive climate adaptation strategies, ensuring that vulnerable communities are included in climate action plans.
– नेपालले जलवायु अनुकूलन र समावेशिता रणनीतिहरूको महत्त्वमा जोड दियो, जसले संवेदनशील समुदायहरूलाई जलवायु कार्य योजनामा समावेश गर्न सुनिश्चित गर्दछ।

These issues reflect Nepal’s priority areas for addressing the challenges posed by climate change, both within the country and in the broader international context.

यस पहिलाका कोपको निष्कर्ष समेतको कार्यन्वयनको अवस्था र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या

1. Climate Finance (जलवायु वित्त)
– Implementation Status: Despite agreements in previous COPs, access to climate finance remains a significant challenge for developing countries, including Nepal. The funds are often insufficient or delayed, hindering the implementation of climate projects.

– Implementation Problems: Lack of streamlined processes for fund disbursement and mismatched financial mechanisms that fail to address the needs of vulnerable countries.

2. Climate-induced Loss and Damage (जलवायुजन्य हानिनोक्सानी)
– Implementation Status: The climate loss and damage fund established at COP-28 is a step forward, but its operationalization has been slow, and many developing countries have not yet seen meaningful financial support.

– Implementation Problems: There is a lack of clear guidelines for the fund’s usage, and developing countries struggle to access the compensation they are entitled to.

3. Carbon Trading (कार्बन व्यापार)
– Implementation Status: Carbon trading mechanisms have been introduced in some countries, but the global carbon market remains fragmented, with varying standards and no unified enforcement.
– Implementation Problems: The lack of consistency in trading standards and enforcement, along with insufficient support for developing countries to participate effectively.

4. Emission Measurement (उत्सर्जन मापन)
– Implementation Status: Emission measurement and reporting mechanisms are improving, but there are still inconsistencies in data collection and reporting. especially in developing countries.
– Implementation Problems: Inadequate infrastructure for accurate emission  measurement and a lack of capacity to report emissions consistently and transparently.

5. Himalayan Agenda (हिमाली अजेन्डा)
– Implementation Status: The Himalayan agenda was raised, but there is limited international focus and action on the specific challenges faced by the region. Data and research on the region are still lacking.
– Implementation Problems: The lack of solid data, studies, and international cooperation to address the unique challenges of the Himalayan region.

6. Technology and Capacity Development (प्रविधि र क्षमता विकास)
– Implementation Status: While some progress has been made in technology transfer and capacity building, challenges remain in scaling these initiatives in developing countries.
– Implementation Problems: Lack of financial and technical support for transferring appropriate technology to vulnerable countries and developing local capacity for climate action.

7. Climate Adaptation and Inclusivity (जलवायु अनुकूलन र समावेशिता)
– Implementation Status: Climate adaptation strategies have been developed, but the inclusivity aspect, ensuring vulnerable communities are involved, remains a challenge.
– Implementation Problems: Insufficient efforts to integrate vulnerable communities, such as marginalized groups and indigenous people, into climate adaptation programs.

नेपालले आफै यस्ता बहुपक्षिय मञ्चलाई सार्थक बनाउन लिनुपर्ने रणनीति

कोपमा नेपालको सहभागिता सार्थक र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि निम्न रणनीतिहरू आवश्यक छन्ः

1. गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता (Ensuring Quality Representation)
– Strategy: Conduct specialized training programs for representatives to enhance their understanding of COP processes and negotiations, enabling them to effectively present Nepal’s issues.

2. लबिइङ सशक्त बनाउने (Strengthening Lobbying Efforts)
– Strategy: Strengthen coordination with international partners, coalitions of developing countries, and climate-focused organizations to prioritize Nepal’s Himalayan concerns.

3. जलवायु वित्त व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना (Clear Plan for Climate Finance Management)
– Strategy: Develop clear policies and action plans to ensure the effective disbursement of climate finance to local levels and clarify roles in managing carbon funds.

4. हिमाली मुद्दाका लागि ठोस रणनीति (Concrete Strategy for Himalayan Issues)
– Strategy: Strengthen the capacity to produce credible data and research on the impacts of climate change in the Himalayan region and present these effectively at the international level.

5. नागरिक समाजको संलग्नता (Involvement of Civil Society)
– Strategy: Foster strategic dialogues between the government and civil society, leveraging civil society networks for international lobbying and COP discussions.

6. कार्बन व्यापारमा प्रभावकारी सहभागिता (Effective Participation in Carbon Trading)
– Strategy: Align carbon trading mechanisms with forest management and conservation, with a clear plan to improve the quality of 455 forest areas.

7. प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास (Technology Transfer and Capacity Building)
– Strategy: Prioritize programs for technology transfer and capacity building at the local level to manage climate change challenges effectively.

8. स्थिर र दीर्घकालीन रणनीतिक अजेन्डा (Stable and Long-term Strategic Agenda)
– Strategy: Replace the practice of raising new issues every year with a long-term strategic agenda, ensuring continuity and focus.

9. इनपुट र आउटपुटको मूल्यांकन (Evaluation of Inputs and Outputs)
– Strategy: Regularly review the inputs presented and the outputs achieved in COP sessions to shape future strategies effectively.

10. समावेशिताको प्रवर्द्धन (Promoting Inclusivity)
– Strategy: Develop targeted plans to include women, indigenous groups, and marginalized communities in climate adaptation and finance management processes.

निष्कर्ष (Conclusion):
यी रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेमा कोपमा नेपालको सहभागिता मात्र नभई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावकारिता पनि बढ्नेछ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100