अमरकृष्ण थापा:

आर्थिक इतिहास भन्नाले विगतका आर्थिक गतिविधि, व्यवस्था र परिवर्तनको अध्ययनलाई बुझिन्छ। यसले विभिन्न कालखण्डमा उत्पादन, वितरण, विनिमय र उपभोगको स्वरूप कस्तो रह्यो भन्ने कुरा उजागर गर्दछ। कृषिको विकास, औद्योगिक क्रान्ति, व्यापारिक विस्तार, बजार व्यवस्थाको उदय, मुद्रा र बैंकिङ प्रणालीको विकास, कर प्रणाली, भन्सार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी गतिविधि आदिको ऐतिहासिक अध्ययनले आर्थिक इतिहासलाई समृद्ध बनाएको छ। यसले समाजको जीवनशैली, राज्यको शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृतिको स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने भएकाले आर्थिक इतिहास केवल विगतको तथ्य मात्र नभई वर्तमान र भविष्यका लागि पनि मार्गदर्शक हुन्छ। आर्थिक इतिहास अध्ययनले हामीलाई विगतका सफलताबाट सिक्न र कमजोरीलाई सच्याउन मद्दत गर्दछ, जसले आगामी पुस्ताका लागि दिगो विकासको बाटो देखाउँछ।

आर्थिक इतिहासको विश्व सन्दर्भले मानव सभ्यताको सुरुवाती चरणदेखि आजसम्मका आर्थिक रूपान्तरणहरूलाई समेट्छ। प्रारम्भमा आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र र सानो स्तरको वस्तुविनिमय प्रचलित थियो। पछि व्यापार मार्गहरूको विस्तार, मुद्रा प्रणालीको विकास, र नगर सभ्यताहरूको उदयसँगै आर्थिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन आयो। मध्ययुगमा यूरोपमा सामन्तवाद र एशियामा राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र प्रचलित भए। औद्योगिक क्रान्ति (१८औँ शताब्दी) ले आधुनिक उद्योग, बैंकिङ, बजार र श्रम विभाजनलाई तीव्र बनायो, जसले विश्वव्यापी उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई जन्म दियो। उपनिवेशवाद र विश्व व्यापार विस्तारले एक देशको अर्थतन्त्रलाई अर्को देशसँग गाँसेर अन्तरनिर्भरता बढायो। दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्था (IMF, World Bank, WTO) स्थापना भई विश्व अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न खोजियो। आजको वैश्वीकरणले विश्वलाई एउटै बजारमा परिणत गरेको छ। यसरी विश्व सन्दर्भमा आर्थिक इतिहासले मानव सभ्यताको आर्थिक यात्रालाई प्राचीन, मध्यकालीन, औद्योगिक र आधुनिक चरणमार्फत दिगो विकास र अन्तरनिर्भर भविष्यतर्फ डोर्याएको छ।

आर्थिक इतिहासको विश्व सन्दर्भमा धेरै विद्वान, चिन्तक र नीतिनिर्माताहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा एडम स्मिथ ले आफ्नो कृति The Wealth of Nations (१७७६) मार्फत आधुनिक अर्थशास्त्र र आर्थिक इतिहासको आधार निर्माण गरे। त्यसपछि डेभिड रिकार्डो, थोमस माल्थस, र कार्ल मार्क्स ले उत्पादन, वितरण र वर्गसंघर्षसँग सम्बन्धित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरी आर्थिक इतिहासलाई नयाँ आयाम दिए। म्याक्स वेबर ले पूँजीवादको उदयलाई धार्मिक र सामाजिक मूल्यसँग जोडेर विश्लेषण गरे भने जोसफ शुम्पीटर ले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार माने। विश्व व्यापार, औद्योगिक क्रान्ति र उपनिवेशवादको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने इतिहासकारहरूले पनि आर्थिक इतिहासलाई गहिरो बनाए। पछिल्ला चरणमा डगलस नर्थ जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले संस्थागत दृष्टिकोणबाट आर्थिक इतिहासलाई बुझ्न मद्दत गरे। यसरी, शास्त्रीय अर्थशास्त्रीदेखि आधुनिक संस्थागत अर्थशास्त्रीसम्मका योगदानकर्ताहरूले विश्व सन्दर्भमा आर्थिक इतिहासलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा समृद्ध पारेका छन्।

आर्थिक इतिहासकार भन्नाले समयक्रममा अर्थतन्त्र कसरी विकास भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने विद्वानहरूलाई जनाइन्छ। उनीहरूले आर्थिक प्रणाली, विकासको ढाँचा, संस्था, व्यापार, श्रम, वित्त, र संकटहरूको अध्ययन ऐतिहासिक तथ्य र आर्थिक सिद्धान्त दुवैको प्रयोग गरेर गर्छन्।

शास्त्रीय / आधारभूत आर्थिक इतिहासकारहरू

यी विद्वानहरूले आर्थिक इतिहासको आधार निर्माण गरेका थिएः

एडम स्मिथ (१७२३–१७९०)

• प्रथमतः अर्थशास्त्री भए तापनि उनको The Wealth of Nations आर्थिक इतिहासको आधारभूत ग्रन्थ हो।

कार्ल मार्क्स (१८१८–१८८३)

•  वर्गसंघर्ष र भौतिक परिस्थितिहरूमार्फत आर्थिक इतिहासको विश्लेषण गरे (ऐतिहासिक भौतिकवाद)।

वेर्नर सोम्बार्ट (१८६३–१९४१)

• युरोपमा पूँजीवादको उदयको अध्ययन गरे।

म्याक्स वेबर (१८६४–१९२०)

• धर्म (विशेषगरी प्रोटेस्टेन्टिज्म) ले पूँजीवादमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरे (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism)।

२०औँ शताब्दीका प्रभावशाली आर्थिक इतिहासकार

अलेक्जान्डर गेर्सेन्क्रोन (१९०४–१९७८)

• ढिलो औद्योगिकीकरणसम्बन्धी सिद्धान्तका लागि चर्चित।

डगलस नर्थ (१९२०–२०१५)

• नोबेल पुरस्कार विजेता; New Institutional Economics का प्रवर्तक, आर्थिक विकासमा संस्थाको भूमिकामा जोड दिए।

एङ्गस म्याडिसन (१९२६–२०१०)

• दीर्घकालीन ऐतिहासिक GDP र जनसंख्या तथ्याङ्क तयार गरे; २००० वर्षको विश्व आर्थिक वृद्धिको अध्ययन।

रोबर्ट फोगेल (१९२६–२०१३)

• नोबेल पुरस्कार विजेता; मात्रात्मक विधिबाट अमेरिकाको दासप्रथा र रेलमार्गसम्बन्धी धारणाहरूलाई पुनः मूल्याङ्कन गरे।

ई. एच. कार (१८९२–१९८२)

• शुद्ध आर्थिक इतिहासकार नभए पनि आर्थिक प्रणालीहरूको इतिहासलेखनमा योगदान।

अमर्त्य सेन:

 समकालीन आर्थिक इतिहास र विकास अध्ययनमा अमर्त्य सेन  अत्यन्तै प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिन्छन्। उनले अर्थशास्त्र, विकास अध्ययन, ऐतिहासिक तथ्याङ्क, र सामाजिक न्यायको अन्तरसम्बन्धलाई विश्लेषण गरेर आर्थिक इतिहास र विकास सिद्धान्तमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। सेनले केवल परम्परागत आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित भएर आर्थिक इतिहासको अध्ययन गर्नुको सट्टा मानव कल्याण, अवसर, क्षमता  र सामाजिक संरचनाको प्रभावलाई पनि आर्थिक विश्लेषणको मूल आधार बनाए। उनको प्रमुख योगदानहरूमध्ये एक Famine Analysis (खाध्यान्न अभाव र अकालको अध्ययन) हो। उनले बांग्लादेश र भारतका ऐतिहासिक अकालहरूको अध्ययन गर्दै देखाए कि अकाल केवल अन्न उत्पादनको कमी मात्र नभई राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनासँग सम्बन्धित हुन्छ। यसले अर्थशास्त्र र आर्थिक इतिहासको अध्ययनमा नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्‍यो—अर्थतन्त्रमा मानवीय पहलू र नीतिगत निर्णयको ऐतिहासिक महत्व। अमर्त्य सेनले Capability Approach को अवधारणा प्रस्तुत गरे, जसले मानिसको वास्तविक अवसर, स्वतन्त्रता र जीवन स्तरलाई मापन गरेर आर्थिक र सामाजिक विकासको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको जस्ता मुलुकमा ऐतिहासिक असमानता, भूमि र स्रोत वितरण, जातीय र वर्गीय विभाजन, र आर्थिक बहिष्करणको अध्ययनमा अत्यन्त उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान गर्छ। उनका अन्य योगदानहरूमा सामाजिक असमानता, गरीबी, लोकतान्त्रिक शासन र विकास नीति सम्बन्धी अध्ययन उल्लेखनीय छन्। सेनको कार्यले विकासशील राष्ट्रहरूमा नीतिगत निर्णयको ऐतिहासिक विश्लेषण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ—जस्तै, कसरी भुमि अधिकार, कर प्रणाली, सार्वजनिक लगानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ऐतिहासिक ढाँचा वर्तमान सामाजिक–आर्थिक असमानतामा प्रभाव पार्छ।

नायल फर्ग्युसन – वित्तीय इतिहास, साम्राज्य, र वैश्वीकरणबारे लेख्छन्।

थोमस पिकेटी – Capital in the 21st Century का लेखक; शताब्दीयौँदेखि असमानता र सम्पत्ति वितरणमा ध्यान।

डिड्रे म्याक्क्लोस्की – पूँजीवाद, नैतिकता, र bourgeois मूल्यहरूलाई ऐतिहासिक सन्दर्भमा अध्ययन गर्छिन्।

ब्यारी आइचेनग्रीन – अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणाली र वित्तीय संकटहरूको इतिहासमा केन्द्रित।

जोएल मोक्यर – औद्योगिक क्रान्ति र प्रविधिगत परिवर्तनमा विशेषज्ञ।

दक्षिण एशिया र नेपालका आर्थिक इतिहासकारहरू

भारत

• तीर्थंकर रोय – भारतीय आर्थिक इतिहासका प्रमुख विद्वान।
• विपन चन्द्र – उपनिवेशवाद र भारतीय अर्थतन्त्रमा लेखन।

नेपाल

महेशचन्द्र रेग्मी (१९२९–२००३)

• नेपालमा आर्थिक इतिहास अध्ययनका अग्रज।
• Regmi Research Centre स्थापना गरे।
• प्रमुख कृतिहरुः
  • Land Tenure and Taxation in Nepal
  • Thatched Huts and Stucco Palaces
  • Regmi Research Series
• भूमि व्यवस्था, करप्रणाली, र कृषक समाजबारे गहन अध्ययन।

डिल्ली रमण रेग्मी (१९१३–२००१)

• इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, विद्वान।
• प्रमुख कृतिः Modern Nepal (भाग I & II)
• शाह र राणा शासनकालको राजनैतिक अर्थतन्त्र, व्यापार, वैदेशिक सम्बन्ध र वित्तीय प्रशासनको विश्लेषण।

डा. पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना

• नेपालको १९ औँ र २० औँ शताब्दीको आर्थिक रूपान्तरणबारे गहन अध्ययन।
• Nepal Ko Aarthik Itihaas: Euta Aitihasik Drishti, Rana Shasanko Arthik Niti ra Isko Prabhav लगायतका पुस्तकहरू।
• एकीकरणपूर्वको अर्थतन्त्र, राणा शासनकालीन अर्थतन्त्र, व्यापार र पारगमन, ऐतिहासिक तथ्याङ्क र आर्थिक नीतिबारे योगदान।

डा. विश्वम्भर प्याकुरेल

• अर्थशास्त्री र आर्थिक इतिहासकार; त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक।
• नेपालको संरचनात्मक रूपान्तरण, योजनाबद्ध विकास, व्यापार इतिहास, गरीबी र असमानताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे लेखन।
• Nepal’s Economic Development: Past, Present and Future, Nepalma Samajik Rupantaran ra Garibi जस्ता कृतिहरू।

डा. दामोदर रेग्मी

• सार्वजनिक वित्त र सुशासनका विज्ञ।
• कौटिल्यको आलोकमा नेपालको भन्सार पुस्तकमार्फत कौटिल्यकालीन आर्थिक प्रणाली र नेपालको भन्सार सुधारलाई जोड।
• कौटिल्यकालीन भन्सार प्रशासनको सन्दर्भमा नेपालको भन्सार प्रशासन सुधारको प्रभावकारितामा अनुसन्धान ।

डा. चैतन्य मिश्र

•  कृषि परिवर्तन, सामाजिक वर्ग र आर्थिक रूपान्तरण।

डा. योगेशराज

•  ऐतिहासिक काठमाडौँ उपत्यकाका संस्था, अर्थतन्त्र र संस्कृतिबारे अध्ययन।

कृष्ण भट्टचन

•  आदिवासी आर्थिक अधिकार, स्रोत पहुँच र ऐतिहासिक दृष्टिकोण।

डा. पिताम्बर शर्मा

• क्षेत्रीय योजना र ऐतिहासिक भूगोल।

डा. विष्णु राज उप्रेती

•  द्वन्द्व, विकास, र ऐतिहासिक स्रोत प्रयोग।

सुर्य सुवेदी

• नेपालका व्यापार र आर्थिक कानुनमा ऐतिहासिक आयाम।

नेपालको आर्थिक इतिहासलाई बुझ्नका लागि भूमि व्यवस्था र कर प्रणाली, भन्सार र व्यापार मार्ग, सार्वजनिक वित्त र शासन, राज्यको आर्थिक भूमिकाको स्वरूप तथा जात–वर्गीय विभेदका कारण उत्पन्न आर्थिक बहिष्करण प्रमुख विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। नेपालमा परम्परागत रूपमा कृषि आधारित अर्थतन्त्र रहँदा भूमि स्वामित्व र कर संकलन प्रणालीले राज्यसत्ता र सामाजिक संरचना निर्धारण गर्थ्यो। विशेषतः राणा शासनकालमा जागिर विर्ता र गुठी जस्ता प्रथाले भूमि वितरणलाई असमान बनायो, जसको प्रभाव कृषक वर्गको शोषण र राजस्व संकलनमा गहिरो देखियो। यसै गरी, नेपालले ऐतिहासिक रूपमा भारत, तिब्बत र चीनसँगको व्यापार मार्गमार्फत भन्सार प्रणाली विकास गर्‍यो, जसले राज्यलाई प्रमुख राजस्व दिनुका साथै नेपाललाई ट्रान्स–हिमालयन व्यापार केन्द्र बनायो। शाह–राणा शासनदेखि आजसम्म सार्वजनिक वित्त र शासन संरचनामा निरन्तर रूपान्तरण हुँदै आएको छ, जहाँ परम्परागत कर संकलन र सीमित खर्च प्रणालीबाट सुरुआत भई अहिले आधुनिक बजेट, राजस्व प्रणाली र संघीय वित्त व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको छ। नेपालमा आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिकाले पनि ऐतिहासिक रूपमा विशेष महत्व राख्छ—राणा शासनमा सीमित सार्वजनिक लगानीदेखि २०१३ सालपछि योजनाबद्ध विकासको सुरुआत, वैदेशिक सहायता र विकास योजनामा निर्भरता, र पछिल्लो समय संघीयतामा आधारित विकास मोडलसम्म। तर, आर्थिक अवसर र स्रोत वितरणमा जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय असमानताले आर्थिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिएको छ। माथिल्लो जात र भूमि मालिक वर्गले लामो समयसम्म उत्पादन र नीतिमा नियन्त्रण राख्दा दलित, आदिवासी, महिलाहरू र सीमान्तकृत समुदायहरू आर्थिक रूपमा पछि परे। यसरी हेर्दा, नेपालको आर्थिक इतिहास केवल उत्पादन र व्यापारको इतिहास मात्र नभई शक्ति, असमानता, शासन संरचना र सामाजिक रूपान्तरणसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको विषय हो, जसले वर्तमान आर्थिक संरचना र भविष्यका नीति मार्गचित्रलाई बुझ्न आधार प्रदान गर्दछ।

नेपालको आर्थिक इतिहासमा भूमि व्यवस्था र कर प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। परम्परागत रूपमा नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले भूमिलाई उत्पादनको मुख्य स्रोत र राजस्वको प्रमुख आधार मानिन्थ्यो। शाह र राणा शासनकालमा भूमि स्वामित्वका आधारहरू जागिर, बिर्टा, गुठी र रक्म जस्ता व्यवस्थाले कृषक वर्गलाई भूमिमा काम गर्ने मात्र बनायो तर स्वामित्व र लाभ उठाउने अधिकार भने शासक, अभिजात वर्ग र धार्मिक संस्थाहरूले पाए। राणा शासनमा भूमिकर, उपकर, र विभिन्न नामका करहरू संकलन हुने गर्थे, जसले कृषकलाई शोषणतर्फ धकेल्थ्यो। भूमि करमार्फत राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउँथ्यो, तर कृषकको जीवनस्तर उकास्ने कुनै दीर्घकालीन नीति वा लगानी भएको देखिँदैन। यसरी, भूमि व्यवस्था र कर प्रणालीले राज्यसत्ता सुदृढ मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई पनि गहिरो बनायो।

नेपालको आर्थिक इतिहासमा भन्सार र व्यापार मार्गले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छ। नेपालको भौगोलिक स्थिति—भारत र चीनबीचको प्राकृतिक सेतु—ले गर्दा नेपाल ऐतिहासिक रूपमा व्यापारीक गतिविधिको केन्द्र बन्यो। तिब्बतसँगको नुन–अन्न व्यापार, भारतसँगको नुन, कपडा, धान्य आदिको कारोबार, र चीनसँगको उच्च मूल्यका वस्तुहरू आदानप्रदानले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनायो। भन्सार शुल्क राज्यको लागि राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत थियो, विशेष गरी ट्रान्स–हिमालयन व्यापार मार्गहरूमा। काठमाडौं, भोटाहिटी, रसुवा, केरुङ, मुस्ताङ र ओलाङ्चुङगोला जस्ता व्यापारिक नाकाहरूले भन्सार प्रणालीलाई मजबुत बनाए। तर भारत–तिब्बत व्यापार मार्गको बन्दी, उपनिवेशकालीन भारतसँगको असमान सन्धि, र विदेशी व्यापारमा निर्भरता बढ्दै गएपछि नेपालको भन्सार आय कम हुँदै गयो। त्यसैले, भन्सार र व्यापार मार्ग नेपालका लागि अवसर मात्र नभई कमजोरी पनि सावित भए।

शाह र राणा कालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सीमित दायरामा थियो, जहाँ मुख्यतया कर र भन्सारमार्फत राजस्व उठाइन्थ्यो र त्यसको प्रयोग दरबार, प्रशासन र सैनिक खर्चमै सीमित हुन्थ्यो। विकास वा सार्वजनिक सेवामा खर्च नगन्य थियो। २०१३ सालपछि योजनाबद्ध विकासको अवधारणासँगै सार्वजनिक वित्तले नयाँ आयाम पायो। वार्षिक बजेट प्रणाली सुरु भयो र वैदेशिक सहायता र ऋणलाई आर्थिक स्रोतको महत्त्वपूर्ण अंश मानियो। पछिल्ला दशकहरूमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै सार्वजनिक वित्त प्रणाली अझ जटिल भएको छ—संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण, र खर्च प्रणालीलाई कानुनी तथा संस्थागत आधारमा सञ्चालन गरिन्छ। यसले वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता थप बढाएको छ।

नेपालको आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा निर्णायक रह्यो। राणा शासनमा राज्यको प्राथमिकता प्रशासन र सुरक्षा थियो, जसका कारण सार्वजनिक लगानी लगभग शून्य रह्यो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि राज्यले योजनाबद्ध विकासमार्फत सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र सिंचाइमा लगानी गर्न थाल्यो। २०३० सालपछिका पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा वैदेशिक सहयोग र आयात प्रतिस्थापन नीति महत्त्वपूर्ण थिए। २०४६ पछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासँगै उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, र खुला बजार नीति कार्यान्वयन भए। पछिल्लो समयमा संघीय प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तहलाई विकासमा अग्रभूमिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। यसरी, राज्यले हरेक कालखण्डमा नीति, योजना र संरचनामार्फत आर्थिक विकासमा अगुवाई गरेको छ।

नेपालको आर्थिक इतिहासमा जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय असमानता गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। उच्च जात र भूमि मालिक वर्गले भूमिमा नियन्त्रण राख्दा कृषक, दलित, आदिवासी, महिला, र सीमान्तकृत समुदायहरू श्रम मात्र दिने तर लाभ लिन नसक्ने स्थितिमा थिए। शिक्षा, व्यापार, प्रशासन र राजनीतिमा पनि विशिष्ट जात वा वर्गको वर्चस्वले आर्थिक अवसरहरू असमान बनायो। फलस्वरूप आर्थिक बहिष्करणले दीर्घकालीन गरीबी, सामाजिक विभेद र क्षेत्रीय असमानतालाई जन्म दियो। आधुनिक युगमा पनि यी ऐतिहासिक असमानताहरूका असर देखिन्छन्—जस्तै, ग्रामीण भेगमा गरिबी, पूर्व–पश्चिम वा हिमाल–तराईबीचको विकास असमानता, र सामाजिक बहिष्करणबाट उत्पन्न आर्थिक अन्तर। त्यसैले, नेपालको आर्थिक इतिहासलाई बुझ्दा जात, वर्ग र बहिष्करणलाई प्रमुख विश्लेषणात्मक ढाँचा मान्नुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रूपमा कृषिप्रधान र सामाजिक संरचनासँग गाँसिएको छ। प्रारम्भिक कालमा कृषक समाजले उत्पादनको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्थ्यो र भूमिलाई उत्पादन र सामाजिक प्रतिष्ठाको मुख्य स्रोत मानिन्थ्यो। भूमि स्वामित्व र कर प्रणालीले मात्र आर्थिक प्रक्रियालाई सीमित गरेन, सामाजिक असमानतालाई पनि गहिरो बनायो। विशेषतः राणा शासनकालमा जागिर, बिर्टा, गुठी जस्ता व्यवस्थाले कृषक वर्गलाई उत्पादन गर्ने मात्र बनायो, तर भूमिको स्वामित्व र आर्थिक लाभ उच्च वर्ग, दरबार र धार्मिक संस्थाले नै लिन्थे। यसले दीर्घकालीन गरीबी, असमानता र सामाजिक बहिष्कारलाई जन्म दियो।

भौगोलिक रूपमा नेपालको स्थिति—भारत र तिब्बतबीचको व्यापारिक सेतु—ले अर्थतन्त्रमा विशेष प्रभाव पारेको छ। ऐतिहासिक रूपमा व्यापार मार्ग र भन्सार प्रणालीले राज्यलाई राजस्वको मुख्य स्रोत मात्र नभई क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्‍यो। तिब्बतसँगको नुन–अन्न व्यापार, भारतसँगको वस्तु विनिमय, र ट्रान्स–हिमालयन व्यापार मार्गमार्फत प्राप्त भन्सार राजस्वले राज्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍यायो। तर विदेशी व्यापारमा निर्भरता, असमान सन्धि, र बाह्य दबाबका कारण नेपालले आफ्नो आर्थिक स्वायत्तता पूर्ण रूपमा कायम राख्न सकेन।

सार्वजनिक वित्त र शासन संरचनामा कालक्रमअनुसार परिवर्तन आएको छ। प्रारम्भमा सीमित कर संकलन र खर्च प्रणालीले दरबार र प्रशासनको आवश्यकतामात्र पूरा गर्थ्यो। २०१३ सालपछि योजनाबद्ध विकासको अवधारणासँगै बजेट प्रणाली, राजस्व संकलन, र सार्वजनिक लगानीमा क्रमिक सुधार देखियो। संघीय शासन लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण र खर्च व्यवस्थापनमा कानुनी तथा संस्थागत सुधार भएको छ। यसले वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा योगदान पुर्‍याएको छ।

आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा निर्णायक रहेको छ। राणा शासनमा सीमित सार्वजनिक लगानीका कारण उत्पादन र विकास प्रायः स्थिर रह्यो। प्रजातन्त्र स्थापना पछि राज्यले योजनाबद्ध विकासमार्फत सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र सिंचाइमा लगानी सुरु गर्‍यो। २०४६ पछि उदारीकरण, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, र खुला बजार नीतिहरू कार्यान्वयन भए। संघीय प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहलाई विकासका अग्रभूमिमा ल्याउने प्रयास पनि जारी छ।

तर नेपालको आर्थिक इतिहास जात, वर्ग र क्षेत्रीय असमानतासँग जोडिएको देखिन्छ। उच्च जात र भूमि मालिक वर्गले लामो समयसम्म स्रोत र उत्पादनमा नियन्त्रण राख्दा दलित, आदिवासी, महिला, र सीमान्तकृत समुदायहरू आर्थिक रूपमा पिछडिएका छन्। यसले दीर्घकालीन गरीबी, सामाजिक विभेद, र क्षेत्रीय असमानतालाई निरन्तरता दिएको छ। आधुनिक युगमा पनि यी ऐतिहासिक असमानताका असर देखिन्छन्, जसले नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक ठहर गर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रले परम्परागत कृषि आधारित संरचनादेखि आधुनिक उद्योग, व्यापार र वित्त प्रणालीसम्मको यात्रा तय गरेको छ। ऐतिहासिक अनुभवले देखाउँछ कि भूमि र स्रोतको समान वितरण, आधुनिक भन्सार र व्यापार व्यवस्थाको विकास, वित्तीय पारदर्शिता, र सीमान्तकृत समुदायको समावेशी अवसर सृजनामा जोड दिनु अपरिहार्य छ। यसरी ऐतिहासिक आधारलाई आत्मसात् गर्दै दिगो, समान र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्ने स्पष्ट छ।

नेपालको आर्थिक इतिहासलाई विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि भूमि व्यवस्था, कर प्रणाली, भन्सार र व्यापार मार्ग, सार्वजनिक वित्त र शासन संरचना, राज्यको भूमिका, र जात–वर्गीय असमानता जस्ता विषयहरूले नेपालको सामाजिक–आर्थिक स्वरूपलाई गहिरो प्रभाव पारेका छन्। भूमि स्वामित्वको असमानता र कर प्रणालीले कृषक वर्गलाई दीर्घकालीन शोषणमा राख्यो भने, भन्सार र व्यापार मार्गले नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रको रूपमा परिचित गरायो। सार्वजनिक वित्त र शासन प्रणालीमा समयानुसार भएका सुधारहरूले आधुनिक आर्थिक नीतिहरूको आधार तयार गरे, यद्यपि राज्यको भूमिका अझै पनि योजनाबद्ध विकासभन्दा बढी प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ। जात, वर्ग र लैंगिक असमानताले ठूलो जनसंख्या विकासको लाभबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो, जसले आजसम्म पनि सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई निरन्तरता दिएको छ। यस ऐतिहासिक अनुभवले देखाउँछ कि नेपालको आर्थिक इतिहास केवल विगतको तथ्यहरूको संग्रह मात्र नभई वर्तमान र भविष्यका नीति निर्माणको दिशानिर्देशक हो। आगामी कार्यदिशाका रूपमा भूमि र स्रोतको समान वितरण, भन्सार तथा व्यापार मार्गलाई आधुनिक स्वरूपमा विकास, वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, तथा सीमान्तकृत समुदायलाई समावेशी आर्थिक अवसर प्रदान गर्ने कार्यहरू अपरिहार्य छन्। यसरी ऐतिहासिक अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै, समान, दिगो र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु नेपालको भविष्यको प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै हो।