लोकसेवा उपयोगी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर) - Chaitanya News
  • 2026-05-23
  • 22:42:20
  • शनिबार,जेठ ०९, २०८३
  • लोकसेवा उपयोगी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

    लोकसेवा उपयोगी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

    1. सूचनाको हकको महत्व दर्शाउदै सूचनाको हक र पारदर्शिताबीचको अन्तरसम्बन्धवारे चर्चा गर्नुहोस।  (४+६)

    उत्तर:

    सूचनाको हक

    आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने आम नागरिकको अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । सार्वजनिक निकायको काम कारवाहीबारे जानकारी राख्ने र त्यस्तो काम कारवाही सम्बन्धी सूचना र सामाग्री प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकार नै सूचनाको हक हो ।

    नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन लगायतका व्यवस्थाहरुले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक हुने प्रबन्ध गरेको छ ।

    सूचनाको हकको महत्वहरुः

    सूचनाको हकलाई oxygen of Democracy र मौलिक हकको जननी हक समेत भनेर चिनिने सन्दर्भमा यसका महत्वहरुलाई देहाय रहेका छन।

    • सरकारको कामकारवाहीलाई खुला, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन,
    • सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा नागरिकमैत्री बनाउन,
    • नागरिकको सू–सूचित हुने हकको संरक्षण गरी व्यवहारमा कायम गर्न,
    • सार्वजनिक निकायमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न,
    • शासनमा नागरिकको संलग्नता एव सक्रियता सुनिश्चित गर्न,
    • गलत सूचना वा सूचना नपाएर नागरिकलाई भएको क्षतिपूर्ति दिलाउन,
    • सूचना दिन आनाकानी गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन,
    • सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याई सुशासन कायम गर्न,
    • सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन,
    • संवेदनशील सूचनाहरुको संरक्षण गर्न,
    • जनउत्तरदायी राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीको विकास र विस्तर गर्न आदि ।

    सूचनाको हक र पारदर्शितावीचको अन्तरसम्बन्धः

    पारदर्शिता

    सरकारको कामकारवाही तथा निर्णयहरु कानून बमोजिम आम नागरिकले थाहा पाउने गरी खुला गर्नु नै पारदर्शिता हो । यो सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीको कार्यशैली एव व्यवहार हो।

    सूचनाको हक र पारदर्शिता एक अर्काका परिपूरक विषय हुन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्धलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

    • सूचनाको हकले पारदर्शिता प्रवद्धन गर्नः
    • सूचना माथी नागरिकको पहुँच स्थापित गर्छ,
    • सार्वजनिक निकायलाई सूचना अद्यावधिक र प्रकाशन गर्न बाध्य तुल्याउँछ,
    • सूचना प्राप्तिलाई नागरिकको अधिकारका रुपमा र सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारीको रुपमा स्थापित गरेको ,
    • नागरिक सचेतना र सशक्तीकरण गरी सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न दबाव दिन सक्ने बनाउँछ ,
    • सूचनाको हकले शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गरी पारदर्शिता प्रवद्धन गर्छ ।

     

    ख)    पारदर्शिताले सूचनाको हकलाईः

    • सूचनाको हक प्राप्तिको वातावरण सिर्जना गर्छ,
    • सरकारका कामकारवाहीका सूचनाहरु सहजै वाहिर प्रकाशन भई नागरिक समक्ष पुग्दछन्,
    • आम जनतालाई Informed Citizen का रुपमा विकास गरी सूचनाको हकको उपभोग गर्न सक्रिय र सक्षम बनाउँछ ।

    त्यसैगरी, यी दुबै अवधारणाहरुको समानतालाई हेर्दा,

    • सूचनाको हक र पारदर्शीता दुबै लोकतान्त्रिक सरकारका अवधारणा र अभ्यास हुन्,
    • दुबैले राज्यमा सुशासन कायम गरी जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउछन्,
    • दुबैले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छन् ।

     

    निष्कर्षमाः

    सूचनाको हकले सार्वजनिक सरोकारका सूचना तथा जानकारी माथी आम नागरिकको पहुँच कायम गरी पारदर्शिताको प्रवद्धन गर्दछ । त्यसैगरी पारदर्शी कार्यशैलीको अबलम्बन गरेमात्र सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सूचनाको हक र पारदर्शिताको भूमिका अन्तरसम्बन्धित रहेको छ ।

    2. राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका क्षेत्रहरुको चर्चा गर्दै यस सम्बन्धमा नेपालको समसामयिक सवालहरुवारे प्रकाश पार्नुहोस् (५+५)

    उत्तर:

    राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन

    राष्ट्र र जनताको अधिकतम हित, सुरक्षा र दिगो व्यवस्थाको पहिचान, सञ्चालन र नियमन नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो । यसले मुलुक भित्र उत्पन्न हुन सक्ने आन्तरिक संकट तथा मुलुक वाहिरबाट हुन सक्ने वाहृय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न उचित नीति, पद्धति, संरचना र कार्यशैलीको अवलम्बन गर्दछ ।

    अतः राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय लगायतका सर्वाङ्गीण पक्षको सबलीकरण गर्दै आन्तरिक तथा बाहृय दुवै चुनौतीहरूबाट मुक्त गरी जनतालाई सुख, शान्ति, सुव्यवस्था र समृद्धि प्रदान गर्न आवश्यक सुरक्षा अवधारणा र अभ्यास नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो ।

    राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका क्षेत्रहरु,

    राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका आधारभूत कार्य क्षेत्रहरु २ प्रकारको रहेको छ।

    • आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन
    • बाहृय सुरक्षा व्यवस्थापन

    आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन अन्तरगतः देहायका क्षेत्र तथा तत्वलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ।

    परम्परागत सुरक्षा क्षेत्रहरु

    • नागरिक जीवनको सर्वाङ्गीण र भरपर्दो सुरक्षा एवं संरक्षण,
    • नागरिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सुखी तथा समृद्ध जीवनको निश्चितता,
    • मुलुकको सिमा सुरक्षा र राजनीतिक प्रणालीमा स्थिरता,
    • सैन्य र सुरक्षा संरचनाको क्षमता विकास ,
    • समाजमा शान्ति सुव्यवस्था तथा कानुनी राज्यको स्थापना आदि ।

    आर्थिक सुरक्षा

    • आर्थिक तथा वित्तिय सबलीकरण,
    • आत्मनिर्भर र उद्यमशील अर्थतन्त्र निर्माण,
    • आर्थिक विकास र समुन्नतिको आधार, स्रोतसाधनको समन्यायिक वितरण आदि ।

    सामाजिक सुरक्षा

    • सामाजिक संरक्षण, न्याय र सुरक्षाको प्रत्यभुति दिलाउनु,
    • समानता, सहिष्णुता र सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम राख्नु,
    • सामाजिक विकृति र विभेदको अन्त्य गरी समृद्ध जीवनको लागि आधार तयार गर्नु।

    अन्य सुरक्षा

    • पर्यावरणीय सुरक्षा
    • सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट सुरक्षा,
    • राष्ट्रियता, मौलिकता र एकताको प्रवर्द्धन ,
    • शान्ति व्यवस्था कायम र द्वन्द्व व्यवस्थापन,
    • न्यूनतमा राष्ट्रिय सहमती, समझदारी र सद्भाव निर्माण आदि ।

    बाहृय सुरक्षा व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति 

    • सम्मानयुक्त सुमधुर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार,
    • सन्तुलित कूटनीतिक व्यवहार एवं सार्वभौमिक समानता कायम,
    • अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सहकार्य मार्फत समस्याको समाधान ।

    शक्ति सन्तुलन र सीमा सुरक्षा

    • छिमेकी राज्यहरुवीच हुने सीमा विवादको शान्तिपूर्ण निरूपण,
    • सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध तथा आतकंवादको नियन्त्रण,
    • सन्तुलित र सहकार्यात्मक सहयोग, पञ्चशीलको अवलम्वन आदि ।

    विश्वव्यापी सुरक्षा र साझेदारी

    • आतंकबादी गतिविधि तथा संगठित अपराधमा हुने लगानीको नियन्त्रण,
    • समावेशी विकास, सहकार्य र लोकतान्त्रिकरणको साझा प्रयत्न,
    • विश्वव्यापी मानवीय विकास तथा पर्यावरणीय सुरक्षा आदि ।

    नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका सवालहरु

    आन्तरिक सुरक्षा सवालहरु

    • जातीय, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक, लैंगिक आधारमा हुन सक्ने विवाद द्धन्दको समाधान गर्ने,
    • विविधताको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो पारी आन्तरिक व्यवस्था कायम गर्ने,
    • सीमा सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन र संगठित अपराधबाट हुने खतरालाई नियन्त्रण गर्नु,
    • सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने चुनौती,
    • ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्थलको सुरक्षा,
    • अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा चुनौती,
    • सामाजिक न्याय, सुरक्षा र बचावको प्रयासलाई लक्षित बर्ग क्षेत्र समुदायसम्म पुर्याउनु आदि चुनौतीहरु कायम छन् ।

    बाहृय सुरक्षाको सवालहरु

    • समानता, सहअस्तित्व, पारस्परिक समझदारी र असल छिमेकीपन कायम गर्नु,
    • छिमेकिहरु बीचमा हुन सक्ने शंकाका विषयलाई निवारण गर्दै समदुरी र सार्वभौमिक समानतामा आधारित अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार गर्ने,
    • राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा, बढ्दो परनिर्भरता घटाउन बाहृय मित्र राष्ट्र तथा दातृ संस्थासँग सार्थक बहस गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि,
    • आर्थिक परनिर्भरता र आयातमा कमि ल्याई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको चुनौती,
    • सीमा सुरक्षा नियमन र प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनका सवाल आदि ।

    निष्कर्षमा,

    नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिती, राजनीतिक स्थिती, बिबिधता भरिएको सामाजिक अवस्था, असमान आर्थिक परिवेश र कमजोर सिमा व्यवस्था आदिका कारण नेपालको सुरक्षा ब्यवस्थापनका आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रहरु निकै सम्वेदनशील रहेका छन्। यसका साथै उदारीकरण, बिश्वीकरण, सुचना प्रविधिको व्यापक बिस्तार र वातावरणीय विनास एव प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहनले नेपालमा मानवीय र पर्यावरणीय सुरक्षाको सवालहरु निकै पेचिलो बनेको देख्न सकिन्छ।

     

    3.गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रवाहका मापकहरु के के हुन? नेपालमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा रहेका समस्याहरु चर्चा गर्नुहोस । (५+५)

    उत्तर:

    सार्वजनिक सेवा प्रवाह

    जनताको आधारभूत आवश्यकता र अधिकारको रुपमा रहेको सार्वजनिक सेवा सुविधामा नागरिकको सहज पहँच पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो। राज्य प्रदत्त सेवालाई जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार स्वाच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी ढंगबाट जनताको घरदैलोमा वितरणको प्रबन्ध गर्नु नै सार्वजनिक सेवाप्रवाह हो।

    सार्वजनिक सेवा, सुविधा र अवसरको वितरणको अवस्थाले सरकारको प्रभावकारीता लेखाजोखा गर्न सकिन्छ। यसका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहका निश्चत मापदण्ड वा मापकहरु तय गर्न सकिन्छ।

    गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका मापकलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

    • न्यून लागत र अपेक्षित गुणस्तरको सुनिश्चितताः (Cost effective and Quality Adherence)
    • सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायमः (Nutrality and Transparancy)
    • सेवा समय र अवधिको पूर्वानूमानयुक्तताः (Predictability)
    • सामाजिक न्यायमा आधारित भई सेवाप्रवाह हुनुपर्नेः (Social Justice)
    • स्पष्ट र स्वच्छ प्रकृयाबाट सेवा वितरण हुनुपर्नेः (Procedural Clarity and Fairness)
    • जनताको नजिकको सेवा केन्द्रबाट सहज वितरण हुनुपर्नेः (Principle of Subsidiary)
    • सेवाप्रदायक सेवाग्राही मैत्री र जवाफदेही हुनुपर्नेः (Propublic and Responsive)
    • सेवा वितरणमा नागरिकको समेत संलग्नता हुनुपर्नेः (Public Pariticipation)
    • सेवा जनाताको माग र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने (Demand Orient Service) जस्ता विषयहरुको आधारमा सार्वजनिक सेवाप्रवाह के कति छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र गुणस्तरिय छ र सो बाट जनको आवश्यकता र अपेक्षा पुरा गरेको छ वा छैन भन्ने मापन गर्न सकिन्छ।

    नेपालमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा रहेका समस्याहरु

    नेपालमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अबस्थालाई हेर्ने हो भने विगतकै कार्यशैली, परम्परावादी सोच र एकात्मक तथा केन्द्रीकृत व्यवहारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको देखिदैन ।

    सार्वजनिक सेवामा सेवाग्राहीको सहज पहुचँ, जनसहभागिताको अवसर र सेवाप्रदायकमा जिम्मेबारीबोधमा कमी रहेको परिप्रक्ष्यमा नेपालको सेवा प्रवाहमा रहेका समस्यालाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

    • भौगोलिक दूरी र दुर्गमताका कारण नागरिकले महंगो सेवा लिन बाध्य रहेको,
    • नतिजा होइन प्रक्रियामुखी सेवाः नागरिकहरुलाई सेवा लिन अधिक झन्झटिलो,
    • संघीयताको संरचनागत जटिलताले अन्तरतह समन्वय तथा जनशक्ति ब्यवस्थापनमा समस्या
    • नियामक निकायको उदासिनताले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा चुनौतीः महंगी, कालोबजारी आदि,
    • सेवा प्रदायकको उदासिनताः नवप्रवर्तन एवम् प्रविधिको उपयोग गर्न सकिएको छैन।
    • लक्षित वर्ग मुखी सेवा वा विकास नभएर दवाव, प्रभाव र पहुँचको भरमा सेवाप्रवाह,
    • कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर छ दुर्गममा कर्मचारी छैनन्
    • कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुविधा तथाक्षमता विकासको कमजोर अवस्था,
    • सेवकभन्दा शासक हुने प्रवृत्ति, जिम्मेवारी पन्छाउने र प्रकृयामा रमाउने परिपाटी वेजोड,
    • विचौलिको बिगबिगीः भ्रष्टचार संस्कृतिको विकास भैरहेको,
    • अनुगमनमा उदासिनताः दण्ड र पुरस्कारको पद्धति स्थापित हुन नसकेको,
    • सेवाप्रवाहमा तदर्थवादः रुपान्तरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको कमी छ।

    निष्कर्ष,

    मुलुकको भौगोलिक अवस्थिती, सामाजिक सास्कृतिक अवस्था, वित्तिय क्षमता, नागरिक चेतना र अपेक्षाको स्तर तथा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संकल्पित प्रयास आदिले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता तय गर्दछ। वर्तमानमा नेपालको सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अवस्था अपेक्षाकृत रुपमा सन्तोषजनक रहेको नदेखिएता पनि संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारी निकायबाट सेवा प्रवाहको प्रबन्ध, सार्वजनिक व्यवस्थापन एवं सूचना प्रविधिको नविनतम प्रयोग समेतबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सहज, चुस्त दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सकिने संभावना कायमै छ।

     

    (प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

    सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

    Chaitanya Academy Nepal

    New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

    Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100