TU सेवा तयारी विशेषः

1. सुशासका आधारभुत तत्वहरुको उल्लेख गर्दै राज्यमा सूशासनको प्रत्याभुति दिलाउनको लागि शासन प्रणालि र सार्वजनिक प्रशासनमा के-कस्तो प्रवन्धहरु अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ? विश्लेषण गर्नुहोस् | ( ४+६ )

उत्तरः

• We cannot be mere consumers of good governance, we must be participants; we must be co-creators.
• Rohini Nilekani
• सुशासनका आधारभूत तत्वहरु
• – पारदर्शीता – अपनत्व
• – विधिको शासन – स्वतन्त्र नागरिक समाज
• – जवाफदेहिता – विकेन्द्रिकरण
• – समावेशीता – अनुमानयोग्यता
  • समता/ समानता
• दिगो विकास
• सुशासनको लागि नेपालको शासन प्रणालि र सार्वजनिक प्रशासनमा गरिनुपर्ने मुख्य प्रवन्धहरु
• निम्न बमोजिमको प्रवन्ध नीतिगत , कानुनि , संस्थागत र कार्यप्रणालिगत रुपमा गरिनुपर्ने देखिन्छः-
• राजनितिक स्थायित्व कायम गर्ने
• विधिको शासनमा जोड दिने
• राष्ट्रिय सदाचार नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने
• संघीय शासन प्रणालिको प्रभावकारि व्यवस्थापन गर्दै जाने
• खुला र पारदर्शी कार्य शैली र संस्कारको विकास गर्ने
• कर्मचारीतन्त्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई सुधार गर्दै यसलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अङ्गीकार गर्ने,
• ज्ञान, सीप र क्षमताको सही उपयोगमा जोड दिने,
• राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने,
• प्रशासनमा राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गरी उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व बढाउन पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने
• सरकारले नागरिकको हकहित र कल्याणका लागि के काम गर्दै छ भन्ने चासो सर्वसाधारणले समेत लिनुपर्छ
• प्रशासनमा उत्तराधिकारि योजनालाई प्रभावकारी बनाउन, व्यक्तिपिच्छे निर्णय प्रक्रियामा भिन्नता अन्त्य र नीतिगत अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्छ
• निजामती सेवा सम्बद्ध आचरण र अनुशासनका नियमहरूको व्यावहारिक प्रयोग आवश्यक देखिएको छ
• आचरणका नियमहरू सेवा निवृत्त भएपछि पनि आकर्षित हुने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त छ
• दण्ड र पुरस्कारको वस्तुनिष्ठ प्रयोग गरी त्यस्ताको व्यक्तित्व, योगदान, आचरण, अनुशासन, नैतिकता र सार्वजनिक जीवनमा प्राप्त गरेको ख्यातिलाई समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ
• सरकारी तथ्याङ्क उत्पादन तथा सार्वजनिकीकरणमा सुधार गर्नुपर्छ
• कर्मचारीको तलब अनुपात कम्तीमा सार्क राष्ट्रको औसतसम्म हुने गरी गर्नु जरुरी देखिन्छ
• अभिलेख तथा भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्न ICT को प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने
• लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारि बनाउंदै आर्थिक अनुशासनमा जोड दिनेजस्ता कार्य गर्ने
• भ्रष्टाचार , वेरुजु , अनियमितता र अवान्छित् कार्यहरुलाई नियन्त्रण र न्युनिकरण गर्दै जाने ।

 2.  शैक्षिक प्रशासन भनेको के हो ? यसको महत्ववारे प्रकाश पार्दै त्रिभुवन विश्वविध्यालयको वर्तमान शैक्षिक प्रशासनका समस्याहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत् गर्नुहोस् | ( ३+३+४ )

उत्तरः

• The process of managing educational institutions to ensure effective teaching and learning
• कुनै पनि शैक्षिक निकायमा शैक्षिक योजना तर्जुमा गर्ने , कार्यक्रम बनाउने , बजेट व्यवस्थापन गर्ने , शैक्षिक गतिविधि संचालन गर्ने , निरिक्षण – अनुगमन गर्ने र सुधार गर्नेसम्मको व्यवस्थित् र क्रमवध्द कार्यप्रणालिलाई शैक्षिक प्रशासन भनिन्छ | हरेक तहको शिक्षा प्रणालिलाई गुणस्तरिय र प्रभावकारि बनाई शिक्षाको विकास र विस्तार गर्नको लागि शैक्षिक प्रशासनको आवश्यकता र महत्व रहेको पाउन सकिन्छ | उच्च शिक्षाको प्रभावकारि व्यवस्थापन गर्दै देश विकासमा योगदान दिनको लागि शैक्षिक प्रशासनको अहम् भुमिका रहेको पाउन सकिन्छ | शैक्षिक कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुको व्यवस्थाकिय आयाम नै शैक्षिक प्रशासन हो |
• महत्व

It ensures that educational institutions operate efficiently, resources are utilized effectively, and students receive a quality education

• Policy Implementation: शैक्षिक नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्न
• Resource Management: स्रोत-साधनको महत्तम् उपयोग गर्न
• Personnel Management: शैक्षिक जनशक्तिको विकास गर्न
• Curriculum Development: समयसापेक्ष रुपमा पाठ्यक्रमको विकास गर्न
• Professional Development:.  शैक्षिक क्षेत्रमा व्यवसायिकताको विकास गर्न
• Creating a Positive Learning Environment: सकारात्मक सिकाईको वातावरण निर्माण गर्न
• Monitoring Student Progress: विध्यार्थिको प्रगतिको मापन गर्न
• Addressing Student Needs: विध्यार्थिको माग र आवश्यकताको सम्बोधन गर्न
• Fostering Student Engagement: विध्यार्थि सहभागिताको अनुमान र सुनिश्चित् गर्न
• Building Relationships: सरोकारवालाहरुसंगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन
• Communicating Effectively: प्रभावकारि संचार व्यवस्था कायम गर्न
• Promoting academic institution-Community Partnerships: शैक्षिक संस्था र समुदायको साझेदारिको अभिवृध्दि गर्न |
• त्रिभुवन विश्वविध्यालय संगठन संरचना र शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धि नियम २०५० मा उल्लेख भएबमोजिम र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अन्य नीतिगत र कानुनि आधारमा त्रिभुवन विश्वविध्यालयको शैक्षिक प्रशासन संचालन भईरहेको पाईन्छ | यसका मुख्य समस्या तथा सरोकारका विषयहरु निम्न बमोजिम रहेका छन्-
• राजनितिक प्रभाव र हस्तक्षेप
• स्रोत-साधनको कतै कमि र कतै दुरुपयोगको अवस्था
• दक्ष जनशक्तिको न्युन उपलब्धता
• कमजोर शैक्षिक गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता
• परम्परागत परीक्षा व्यवस्थापन
• कमजोर शिक्षक व्यवस्थापन
• पाठ्यक्रम सुधारमा सुस्तता
• शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्ने समस्या
• अनुसन्धान र विकासमा न्युन चासो र लगानि
• निरिक्षण , अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालि नियमित र प्रभावकारि नहुनु
• प्रविधिमैत्रि शिक्षाको विकास र विस्तरमा समस्या
• सरोकारवालाहरुसंगको समन्वय र सहकार्यमा कमि
• समयसापेक्ष परीक्षा प्रणालिको निर्धारण र कार्यान्वयन
• सबै निकाय र संगठनहरुमा देखिएको अनुशासन र आचरण सम्बन्धि समस्या
• बिध्यार्थि र ट्रेड युनियनहरुको व्यवस्थापन
• आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्यापसहरुको रेखदेख र नियमन
• अनुदान , सहायता र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन
• अन्य समस्या , चुनौती तथा विकृतिहरुको वाहुल्यता |

3. संस्थागत सामाजिक उत्तरदयित्वको सामाजिक भुमिकाको उल्लेख गर्दै नेपालमा रहेका संगठित संस्थाहरुको सामाजिक संवेदनशिलता र योगदानमा वृध्दि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुको विवेचना गर्नुहोस् | ( ४+६ )

उत्तरः

• Legal and ethical accountability to the people or the service holders of a certain community
• संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) भन्नाले समाजको हित र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासतर्फ व्यवसायी समुदायको दायित्व भन्ने बुझिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व एक स्वनियन्त्रित व्यापार अवधारणा हो जसले गर्दा व्यवसाय समुदाय नाफामूखी कम्पनीहरुलाई आफ्ना सरोकारवाला र जनता प्रति  सामाजिक उत्तरदायी हुन सहयोग पुर्याउछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणा र अवलम्बनबाट कम्पनीहरु सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत समाजका सबै पक्षहरुमा आफूले गरेका कामको प्रभाव के कस्तो परिरहेको छ भन्ने बारेमा सचेत हुन मद्दत गर्छ । सामाजिक  उत्तरदायित्वलाई प्राय चार खण्डमा विभाजन गरेर हेरिन्छ: वातावरणीय प्रभाव, नैतिक जिम्मेवारी, परोपकारी प्रयास, विश्व परिवेशमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र वित्तीय जिम्मेवारीहरु
• मुख्य भुमिकाहरु
• नाफाको अतिरिक्त सेवा पनि गर्ने
• स्थानिय समुदायको सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने
• आर्थिक कारोवारको पारदर्शिता कायम गर्ने
• समुदायसंगको सम्बन्धमा सुधार गर्ने
• संस्थागत सुशासन कायम गर्ने
• लक्षित् वर्गको उत्थान र विकासमा सहयोग गर्ने
• वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने
• संस्थालाई समुदायको एउटा हिस्साको रुपमा संचालन गर्ने
• देशको आर्थिक-सामाजिक विकासमा साझेदारि गर्ने

अब के गर्ने ???

• स्पष्ट नीतिगत र कानुनि व्यवस्था गर्ने
• राजनितिक स्थिरता र अनुशासन कायम गर्ने
• संस्थागत सुधार गर्ने
• संगठित संस्था र निकायहरुमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको प्रवर्दन गर्ने
• वैङ्क तथा वित्तिय क्षेत्रको अलावा अन्यत्र पनि लागु र निगरानि गर्ने
• कर्मचारितन्त्रमा सुधार गर्ने
• कर प्रणालिमा सहुलियत दिदै वैज्ञानिक कर व्यवस्थापन लागु गर्दै जाने
• संघियताको प्रभावकारि कार्यान्वयन गर्ने
• अधिकार र उत्तरदायित्वसंगै पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने
• सबै क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न जोड दिने
• कार्यसम्पादनका नविन अवधारणा र अभ्यासहरुको प्रयोग गर्ने
• CSR सम्बन्धि करार वा सम्झौता लागु गर्ने
• पुरष्कार-सम्मान र दण्ड प्रणालि लागु गर्ने
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने
• आर्थिक वृध्दि र विकासमा जोड दिने
• वातावरण संरक्षण र समुदायको वहुपक्षिय विकासमा जोड दिने
• शिक्षा र जनचेतना विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने

4. शासन प्रणालिलाई कसरि विध्युतीकरण गर्न सकिन्छ ? विध्युतिय शासनको लागि नेपालमा भएको कानुनि र संस्थागत व्यवस्थाहरुको उल्लेख गर्नुहोस् | ( ५+५ )

उत्तरः

• शासकीय मामिलाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासनले निजी क्षेत्र र नागरिकसँग सरकारको सम्बन्ध र अन्तरक्रियालाई सहज बनाउँदछ । यसबाट शासकीय क्रियाकलापको प्रभावकारिता वृद्धि भई सुशासनको अनुभूति हुन्छ । नवीन प्रविधिको तीव्र विकास र प्रविधिप्रतिको बढ्दो आम अभिरुचिको सन्दर्भमा प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन र जनअपेक्षा व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायको समक्षमता अभिवृद्धि गरेर मात्र विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सुशासन प्रवर्धनमा योगदान पु-याउन सकिन्छ ।
• नेपालको वर्तमान सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा निम्न कार्यहरु गरेर समग्र शासन प्रणालिमा क्रमिक रुपमा विध्युतिकरण गर्न सकिन्छः-

–            आफूसँग सम्बन्धित सूचना, तथ्याङ्कलाई यथासम्भव कम्प्युटरमा व्यवस्थित रूपमा राख्ने,

–            कार्यालयको वेबपेज निर्माण गरी नागरिक बडापत्र, कार्यसञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यविधि, फाराम तथा प्रकाशन लगायतका सूचनाहरू अद्यावधिक गरी राख्ने,

–            वेब पेजमा राखेका फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा मान्यता दिने,

–            सूचना प्रविधिको जनचेतना बढाउन प्रचारप्रसार एवं अन्तरक्रिया गर्ने,

–            सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि जनशक्ति विकासका कार्य गर्ने,

–            सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नीति निर्माण, सेवा वितरण, सुरक्षा प्रबन्ध र सुपरिवेक्षणका कार्यहरू छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने,

–            सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाहमा सुधार र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने,

–            शासकीय सुधार एकाइले सूचना प्रविधिको बहुउपयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने,

• नेपालमा विद्युतिय शासन प्रवर्द्धनका लागि भएका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरु:
• कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था:
• संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था
• विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४
• सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५
• सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२
• दुरसञ्चार ऐन २०५३ र नियमावली २०५४
• Digital Nepal framework – 2076
• ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१
• आम संचार नीति २०७३
• दूरसञ्चार नीति २०६०
• संस्थागत व्यवस्था:
• शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,
• सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालय,
• राष्ट्रिय सूचना आयोग,
• सूचना विभाग
• सूचना शाखा
• सूचना प्रविधि पार्क विकास समिति,
• नेपाल टेलिकम
• नेपाल विध्युत् प्रधिकरण
• डाटा सेन्टर
• राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र लगायत का केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै सरकारी निकायहरू
• कार्यक्रमगत व्यवस्था:
• नेपालमा विद्युतीय शासन लाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सन् 2006 मा e-governance masterplan लागू,
• -बोर्डब्याण्ड नीति २०७१ बमोजिम विभिन्न कार्यगत व्यवस्था र अघि सारिएको छ।
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ ले विद्युतीय शासन लाई बढावा दिने कार्यक्रम कार्यनीति र योजना अघि सारेको छ।
• सबै मन्त्रालय विभाग तथा कार्यालयहरुमा वेबसाइट निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ।
• कार्यालयहरुमा नागरिक सहायता कक्ष , विद्युतीय नागरिक वडापत्र , विद्युतीय हाजिरी र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग
• व्यवस्थापन सूचना प्रणाली,
• अनलाइन कारोवार र सेवाहरु
• विद्युतीय उजुरी र गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था
• विध्यालय र उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा ICT सम्बन्धि विषय र पाठ्यसामग्रि

5. जलवायु परिवर्तन भनेको के हो ? यसको नकारात्मक असरहरुको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरको न्युनिकरण गर्दै वातावरणिय अनुकुलताको लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनितिहरुको समिक्षा गर्नुहोस् | (३+३+४)

उत्तरः

• पृथ्वीमा सौर्य विकिरणमार्फत तापशक्ति प्राप्त हुन्छ र यही सौर्य विकिरणका कारण पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम सन्तुलन रहन्छ। पृथ्वीले सूर्यबाट जति सौर्य विकिरण प्राप्त गर्दछ त्यति नै विकिरण पुनः अन्तरीक्षमा फिर्ता पठाउँछ, जसले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम स्थिर रहन्छ तर , कुनै कारणवश विकिरणको लेनदेनमा घटबढ हुनगई असन्तुलन हुन गएमा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम घटबढ हुन जान्छ र जलवायुमा परिवर्तन आउँछ।
• कुनै स्थान विशेषमा हुने मौसमी अवस्थाको धेरै वर्षहरूको औसत स्थिति त्यहाँको जलवायु हो । जलवायु परिवर्तन भनेको त्यस्तो औसत अवस्थामा देखिने परिवर्तन हो । विश्वभरि तापक्रम बढिरहेका कारण पृथ्वी अहिले द्रुत जलवायु परिवर्तनको अवस्थामा छ ।
• यसरी नै जलवायु परिवर्तनको परिभाषा संयुक्त राष्ट्रको स्रोतले यस्तो बताउँछ,” जलवायु परिवर्तनले तापमान र मौसमको ढाँचामा दीर्घकालीन परिवर्तनलाई जनाउँछ।
• जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरु
• मौसम प्रणालिको चक्र र स्वरुपमा परिवर्तन
• पृथ्विको तापक्रममा क्रमिक वृध्दि
• समुद्रको जलस्तरमा वृद्धि
• हिमाल पग्लने र हिमताल फुट्ने जोखिम
• प्राकृतिक विपद् र नयां तथा महामारि रोगहरुको प्रकोप
• कृषि उत्पादन र रैथाने वालीहरुमा प्रभाव
• मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव
• पारिस्थितिकीय प्रणालिमा प्रभाव
• विभिन्न प्रजाति र वंशाणुहरुको लोप
• जैविक विविधतामा ह्रास
• मानवीय विस्थापन
• Green house effect
• जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणको लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरु
• असर न्युनिकरणको रणनिति

वातावरण संरक्षण

वृक्षारोपण

स्वास्थ्य र वातावरण क्षिक्षा

• अनुकूलनको रणनिति
• अनुकूलन सम्बन्धि नीतिगत र कानुनि व्यवस्था
• अनुकूलनका ठोस कार्यक्रमहरु
• कृषि प्रणालिमा सुधार
• नवीकरणिय उर्जामा जोड
• हरित अर्थतन्त्रको अवलम्बन
• सामना गर्ने रणनिति
• प्रतिरक्षात्मक प्रविधिको अवलम्बन
• प्रदुषण नियन्त्रक प्रणालि र उपकरणहरुको जडान
• जीवनशैलि र रहन-सहनमा परिवर्तन
• उपचार र प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास
• स्थानियकरणको रणनिति
• राज्यको तह अनुसारको रणनिति र कार्यनितिको अवलम्बन
• भूगोल र मौसम अनुसारको कार्यक्रम संचालन
• स्थानिय माग र आवश्यकता बमोजिमको कानुनि प्रवन्धहरु
• सहकार्यको रणनिति
• समुदायसंग सहकार्य
• शैक्षिक निकायसंग सहकार्य
• गैरसरकारि क्षेत्रसंग सहकार्य
• अन्तराष्ट्रिय जगतसंग सहकार्य