काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिव पद नब्युँताउन सुझाव दिएको छ। आज (शुक्रबार) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
‘अतिरिक्त सचीव नेपालको सन्दर्भमा असफल अभ्यास हो, ब्युँताए राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘यो नगर्दा उपयुक्त हुन्छ।
२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो। त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताउन लागिएको हो।
पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगीकार गरिएको थियो।
त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युताउन लागिएपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अनावश्यक भनेका छन्।
निजामतिमा अतिरिक्त सचिव नब्युँताउन एमाले र माओवादी केन्द्र एकम हुँदा अर्को दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू आवश्यक रहेको जिकिर गरिरहेका छन्।