काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको छ । आज (बिहीबार) सिंहदरवारस्थित समितिको सभाकक्षमा उपसमितिका संयोजक बडूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको उपसमितिले अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा थप छलफल गर्न मूल समितिलाई सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिले भने संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि १ वर्ष र अन्य संस्थामा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा लेखेको छ।
अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउनेमा सहमति छ । तर, ६० वर्ष उमेरको प्रावधान एकै पटकमा लागु गर्ने कि ५९ हुँदै ६० वर्ष पुर्याउने भन्ने प्रक्रियामा सहमति जुटेको छैन। यो विषयमा पनि मूल समितिमा थप छलफल हुनेछ।