प्रश्न नं १: सवल राष्ट्रिय नीतिका माध्यमबाट सरकारको क्रियाशीलता, सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकास सम्भ हुन्छ । तर राम्रा नीति कसरी बनाउने, नीतिमा कस्ता गुणहरु हुनुपर्छ भन्ने विषयमा त्यति
ध्यान दिइदैन । नीतिका निश्चित गुण हुनु पर्दछ, निश्चित सिद्धान्तबाट नीति बनेमा मात्र ती गुणहरु पाउन सकिन्छ । नेपालमा नीति व्यवस्थालाई हलुका रुपमले लिने गरिएको छ । प्रस्तुत सन्र्भ नीतिमा रहनुपर्ने गुण, नीति तर्जुमाका सिद्धान्त र एउटा नीतिमा रहनुपर्ने संरचनागत तत्वहरुको छोटो विश्लेषण गर्नुहोस्। १५

उत्तर:

• नीति सिद्धान्तले सार्वजनिक नीति निर्माणका पात्रलाई सवल नीति तर्जुमा गर्न मार्गदर्शन गर्दछ । नीति विवेकपूर्ण हुनुपर्छ (जसले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सघाउँछ), नीति वैध हुनुपर्छ (जसले नीतिमा
  रहनसक्ने संभावित विरोधाभाष अन्त्य गर्छ), नीति सम्भाव्य हुनुपर्छ (जसलाई स्रोत साधन, प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता, लागत र समयले साथ दिन्छ), नीति उपयुक्त हुनुपर्छ (जसमा राजनीतिक
  सम्मति हुन्छ), नीतिमा व्यापक सहभागिता हुनुपर्छ (जसले नीति लाभहरुलाई आफ्ना पक्षमा पार्ने लुकेको भावनालाई अन्त गर्छ) र नीति इमान्दारिता (नीति कार्यान्वयनमा वास्तविक इच्छाशक्ति र
  विश्वास स्थापित गर्छ) हुनुपर्छ । नीतिमा यी गुणहरु स्थापित गर्न नीति सिद्धान्तले नीति पात्रलाई मार्गदर्शन गर्दछ ।
• नीति सिद्धान्तका सैद्धान्तिक तथा संवैधानिक आयाम छन्सैद्धान्तिक रुपमा नीतिका सिद्धान्तलाई यी आधारमा लिन सकिन्छ:
  – सरकार त्यस्तो काममा मात्र संलग्न हुनुपर्छृ जन काम निजी वा अन्य क्षेत्रले सम्पादन गर्न सक्दैन । सरकारको उद्देश्य सामाजिक उपयोगित (सन्तुष्टि) बढाउनु हो, जुन काम बजार, सामुदायिक र स्वयम्सेवी क्षेत्रबाट हुन सक्दैन, सरकार त्यहा नीतिमार्फत उपस्थित हुनुपर्छ । तर सबै क्षेत्रमा नीति चाहिदैन ।
  –  नीतिले यसबाट सर्वसाधारण वा नीतिग्राहीको दीर्घकालीन असर हेर्नुपर्दछ, अल्पकालीन फायदामा सीमित हुनुहुन्न । नीतिलाभको विस्तृत र दीर्घकालीन बनाउनु नीति निर्माताको हैसियतमा सरकारको काम हो ।
  –  नीतिले सर्वसाधारणको स्वतन्त्रता, चयन र प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिनुपर्दछ । विचार, बस्तु र सेवाका अवसर लिनबाट सर्वधारणलाई सक्षमता र पहूँच बढाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्दछ
  ।
  –  नीति मापनयोग्य नतिजा दिन केन्द्रित हुनुपर्दछ, न कि साधन र प्रयासहरु देखाउनमा मात्र सीमित । अपेक्षित र वास्तविक नीति असरबीच खाडल हुनुहुन्न । प्रयास वा साधन स्रोतको उपयोगमा मात्र नीति सीमित हुनुहुन्न ।
  –  नीति कार्यसम्पादनसंग आवद्ध हुनुपर्छ, कार्यकुशलता बढाउन अभिप्रेरित हुनुपर्छ (फ्र्यायडम्यानस्ल अफ स्पेण्डिङ्मा आधारित हुनुपर्छ) । फ्र्यायडम्यानस्ल अनुसार खर्चका चार तहहुन्छन्, पहिलो आफ्नो पैसा आफै खर्च गर्ने, दोस्रो, आफ्नो पैसा अरुका लागि खर् गर्ने, तेस्रो, अरु कसैले आफ्नो लागि खर्च गर्ने र चौथो, अरुको पैसा अरुको लागि खर्च गर्ने । सार्वजनिक नीति खर्चको चौथो सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ, जसले पैसाको मूल्य वा कार्यकुशलता बढाउन सकोस्।
  – नीति शासकीय सुधारका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ ता कि नीतिको लागत कम र कार्यसम्पादन उपलव्धि बढी हुनसकोस्। अर्को शव्दमा भन्दा स्रोत परिचालन तथा खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय सर्वसाधारणको नजिकमा रहेर गरिनु पर्दछ ।
  – नीतिले सवल कार्यमापदण्ड स्थापना गर्नुपर्छ, जसको कार्यान्वयन नभएमा सार्वजनिक र निजी पात्रहरुलाई समान रुपमा दण्ड सजायभागी हुनुपर्दछ । दुवै प्रकारका सेवा प्रदातालाई समान जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा ल्याउनु पर्दछ ।
  –  नीतिले बैयक्तिक अधिकारको परित्याग गराउने वा फाइदालाई साघुयाउने हुनु हुदैन ।
  समाज सहमतिमा चल्दछ न कि बाध्यतामा भन्ने अवधारणा नीतिले ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
  – नीति सर्वसाधारणलाई स्वयम्जिम्मेवार, स्वायत्त र सुशासनमैत्री छन भन्ने प्रोत्साहनमूलक
  अवधारणामा रहनुपर्दछ । नीतिमार्फत राज्य नागरिक स्वायत्तता र सशक्तीकरणको विस्तार
  गर्दछ न कि हनन्।
  – नीतिले आफ्नो समापन, समीक्षा वा बाँच्ने अवधिको घोषणा गर्नुपर्दछ । गतिशील समाजमा कठोर र सर्वकालिक प्रावधानले नीति उपलव्धि दिन सक्दैन । जीवन्त नीति समयसंगै परिमार्जित, परिस्कृत वा पुनर्लिखित हुनुपर्दछ ।
•  संविधानले पनि नीति तर्जुमाको सैद्धान्तिक बृहद आधार दिएको छ । साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सन्चालन) ऐन, २०६४ ले सुशासन कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक प्रशासन (राज्य प्रणाली) ले कार्यसम्पादन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय (आधार) हरु उल्लेख गरेको छ ।
•  एउटा पूर्ण राष्टिय नीतिमा यी संरचनात्मक तत्वहरु रहनुपर्दछ:
  –  (क) पृष्ठभूमि: यो नीतिको विषय सन्दर्भ र नीति गन्तव्यलाई छोटो रुपमा उल्लेख ।
  –  (ख) विगतका प्रयासहरु: यस अवस्था सम्म भए गरेका प्रयास उल्लेख ।
  –  (ग) वर्तमान अवस्था: मौजुदा अवस्थामा भोगिएको समस्या, कमजोरी वा अपेक्षाको उल्लेख
  –  (घ) समस्या र चुनौती: सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौती उल्लेख
  –  (ङ) नीतिको आवश्यकता: नीति किन चाहिएको हो, यसले के गर्छ र किन त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने औचित्य ।
  –  (च) नीतिको (दूरदृष्टि), लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु: भविष्यपरक गन्तव्यको स्थापना ।
  –  (छ) नीति: मुख्य विषय (साभूत) प्रावधानहरु यस खण्डमा राखिन्छन्।
  –  (ज) रणनीति तथा कार्यनीति: नीति कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता दिनेगरी विधि र उपाय उल्लेख ।
  –  (झ) आर्थिक पक्ष: नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने सङ्गठन संरचना, कार्यक्रम र अन्य पक्षका लागि आवश्यक हुने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने उल्लेख ।
  –  (ञ) कानूनी पक्ष: कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउन कानूनमा परिणत गर्नुपर्ने स्थिति भए सोको उल्लेख ।
  –  (ट) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाधा व्ष्वधान हटाउन सहजीकरण र नीति लाभको मूल्यांकनका कुराहरु उल्लेख ।-  (ठ) अपेक्षित मान्यता, नीतिको प्रयोग र परिमार्जन: नीति तर्जुमा गर्दा स्थापित मान्यता र नीति परिमार्जन, पुनर्लेखन वा नीतिको आयाुउल्लेख ।

   

प्रश्न २: नेपालको संविधानले सार्वजनिक र निजीक्षेत्रलाई जस्तै सहकारी क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय विकास, समृद्धि र स्वावलम्वनको अभियानमा परिचालन गर्ने आशय राखेको छ । उदारीकारणको नीति
अवलम्वन गरेपश्चात सहकारीलाई सहुलियत र प्रोत्साहन पनि दिइयो । सहकारीका संख्या र कार्यक्षत्रमा व्यापक विस्तार भयो । यसले स्थानीय स्तरमा साधन परिचालन, पूजी निर्माण, बस्तुसेवा व्यवस्था, सामाजिक शिक्षा र सदस्य सशक्तिकरणको काम पनि ग¥यो । जव सहकारी विस्तारि चरणमा पुग्यो, विस्तारै सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यबाट विषयान्तर हुँदै गयो । अहिले सहकारीले आर्थिक विकासमा भूमिका मात्र खेल्न नसकेका होइनन कि सहकारीका सदस्य नै सहकारीबाट ठगिन थालेका छन् । धेरैजसो सहकारीहरु सुशासनमा रहेनन्, सहकारीको जोखिम पनि बढ्दै गयो । यस प्रबृत्तिले राम्रा सहकारीको छवि र पहिचान पनि गिर्न गयो । सहकारी अभियानले पनि सहकारीलाई स्वनियमनमा ल्याउन सकेनन् । शासकीय तहका सहकारी अधिकारीहरु के गरेर सहकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउन पनि अन्यौलमा परेका छन् । यसले सहकार्यमूलक रहँदै आएको नेपाली समाजमाथि अत्यास लाग्दो स्थिति देखिएको छ । यस सन्दर्भमा संवैधानिक तथा सैद्धान्तिक आधारमा सहकारी क्षेत्रले खेल्नसक्ने भूमिका, विद्यमान कमजोरी उल्लेख गर्दै सहकारीलाई अझै प्रभावकारी पारी राष्ट्रिय विकास र स्वालम्वनका लागि चालिनुपर्ने आवश्यक कदम के के हुन सक्छन्? विश्लेषण गर्दै व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत  गर्नुहोस्। २०

उत्तर:

• संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षा प्राप्तिका लागि स्वेच्छाले एकतावद्ध व्यक्तिहरुबाट स्थापित संगठन सहकारी हो । यो गैरसकारकारी संस्था (एनजीओ) र सरकारी परियोजनाको चरित्रभन्दा नितान्त भिन्न सदस्यकेन्द्रीत सामुदायिक अभियान हो ।
•  सहकारीमा ‘सहकारिता’ कायम गर्न आत्मसहयोग, स्वउत्तरदायी, प्रजातान्त्रिक, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धता जस्ता आधारमूल्य हुन्छन्। त्यसैले सहकारी आफ्नो इच्छाको संस्था, आफ्नो क्षमताको व्यवसाय र आफ्नो भावनाको अभियान हो । मिहेनत र परिश्रम, सहकार्य र समपर्ण सहकारीका गुण हुन्, जसका आधारमा सहकारी सामाजिक जीवन पद्धति बन्न सक्छ ।
•  राज्य विकासको एकल प्रदाता बन्न सक्दैन, बन्नु पनि हुदैन । त्यसो भएमा नागरिकहरु निस्क्रिय उपभोक्ता हुन्छन्र राज्य निस्प्रभावी बन्छ । सवै कुरा निजी क्षेत्रलाई पनि छाड्नु हुन्न । निजी क्षेत्र नाफानिर्दिष्ट हुन्छ । बैक, व्यवसाय र बजार संधै नाफातर्फ दौडिन्छन्। सवै ब्यक्तिहरु बजार र व्यवसाय गर्न सक्दैनन्। यसर्थ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिचालनका निम्ति सहकारी अभियानको विकास भएको हो । राज्यले नीति प्रोत्साहनमार्फत सहकारी प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति लिदै आएको छ ।
•  नेपालको अर्थतन्त्रमा संभावना सुसुप्त र सीप निस्क्रिय छ । परिवार तह व्यवसायको सपना देख्नभन्दा निर्वाहमा छ । पूजी भएकाहरु बजार प्रक्रियामा जान्छन् । पूजी नभएका, श्रम भएका, संभावना बोकेका व्यक्तिहरु सामाजिक व्यवसायमा लैजान, त्यतातिर स्वचालित हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले पनि राज्यलाई त्यसो गर्न निर्देश गरेको छ । नीति, योजना र कार्यक्रमको निर्दिष्टता पनि संवैधानिक भावना अनुरुप छ ।
•  विगतका प्रयास र सहकारीप्रतिको सामाजिक उत्साहबाट सहकारीले विस्तारित रुप लिइसकेको छ । संख्यात्मक रुपमा २९८८७ सहकारी अस्तित्वमा रहनु र झण्डै ७३ लाख व्यक्तिहरु संस्थामा आवद्ध हुनु, बचत तथा ऋण गरी करिव ९ खर्व रुपैया परिचालन गरी अर्थतन्त्रको पूजी संरचनामा प्रभाव पार्नु, करिव ७३ लाख सदस्य संस्थामा आवद्ध हुनु एवम् साठी हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनु यस क्षेत्रको उपलव्धि हो । सहकारीले अग्रपृष्ठ सम्बन्धका कारण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।

समृद्धिको रणनीतिका रुपमा सहकारीले यी क्षेत्रमा काम गर्न सक्दछन्:

• सहकारी सदस्यहरुको स्वेच्छिक सहकार्य हो । विपन्नहरु आफ्ना समान आवश्यकता र आकाङ्क्षा पूरा गर्न सामाजिक–आर्थिक प्रक्रियामा आवद्ध हुन चाहन्छन्। किनकी उनीहरुलाई नै आर्थिक संगठन र सामाजिक आवद्धताको बढी आवश्यकता हुन्छ । समान स्वामित्व, फायदा र जोखिमका कारण सदस्यहरु विश्वासको उर्जामा गतिशील हुन्छन्। सामाजिक, आर्थिक र मानवीय तीनै प्रकारको पूजी निर्माणको कार्य सहकारीले गर्नसक्ने भएकोले यो गरिबी निवारणको माध्यम र आर्थिक समृद्धिको आधार हो ।
• आर्थिक प्रतिफल र बजारको सीमितताका कारण निजीक्षेत्र लगानी गर्न नगएको वा नचाहेको ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी नै समुदायस्तरको उत्पादन संगठन र रोजगारीको माध्यम हो । यसले स्थानीय संभावना र ग्रामीण समुदायको सीप एवम्ससानो पूजीलाई उत्पादन प्रक्रियामा लगी उपयोगिता सिर्जना गर्दछ ।
•  ग्रामीण क्षेत्र प्रायतः कृषि तथा बन पैदावारमा निर्वाह गर्ने क्षेत्र हो, आधुनिक व्यवसाय र कलकारखाना ग्रामीण क्षेत्रमा कमै हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारीहरुमार्फत कृषि फसलको उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय–भण्डारण र बजारीकरणका माध्यमबाट आयस्तर बढाउन सकिन्छ ।
• सीमित कृषि भूमि खण्डीकरण भैरहेको छ । कृषि फसलको व्यवस्थित बजार छैन । विचौलियाले उत्पादन– उपभोक्ता सम्बन्धमा भाजो हाली दुवैतर्फ ठगिरहेको छन्। सहकारीले कृषिलाई निर्वाहको पेशाबाट व्यवसायको स्तरमा उकाल्न सक्छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन, कृषि उत्पादनको सञ्चय र भण्डारण, बजार व्यवस्थित, मौलिक बिउबिजन संरक्षण, कृषिको जोखिम न्यूनीकरण र कृषकलाई सशक्तीकरण गर्न सक्तछ । केही कृषि सहकारीले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य काम पनि गरिरहेका छन् । यसर्थ ग्रामीण कृषिभित्रको गरिबी घटाउन सहकारी आफैमा रणनीतिक अभियान बन्न सक्छ ।
•  गरिबमुखी आर्थिक बृद्धिका लागि सहकारी एउटा सशक्त अभियान हो । आर्थिक बृद्धिका लागि स्वयम्गरिब परिचालन र प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरण सहकारी क्रियाकलापमा देख्न सकिन्छ । उत्पादनका प्रक्रियाहरु शहर केन्द्रीत, सुविधा केन्द्रीत र बजार केन्द्रीतमात्र हुदा नीति कार्यक्रम निमानवीकृत हुने संभावना रहन्छ । साथै विस्तृततामा आधारित आर्थिक बृद्धि र समावेशी आर्थिक बृद्धिका लागि सहकारी परिचालित हुने गर्दछ । नेपालको आर्थिक बृद्धि न समावेशी छ न विस्तृत नै । केही आर्थिक क्षेत्र र शहरबजारमात्र सिंगो अर्थतन्त्रको आधार बनिरहेको सन्दर्भमा गाउघरका सहकारीहरु उत्पादन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तार गरिरहेका छन्।
•  युवाहरु सहकारी मार्फत परिचालित भै स्वरोजगार बन्न सक्दछन्। नेपालमा साँघुरो श्रम बजारका कारण औपचारिक क्षेत्रले रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरु सिर्जना गर्न सकेको छैन । युवाहरु सुरक्षित भविष्यका लागि विदेशिने क्रम तीव्र छ । जोखिम र असुरक्षाका बावजुद पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान युवाहरु बाध्य छन्। यस अवस्थामा उपलव्ध आर्थिक तथा सामािजक विप्रेषणको उपयोग गर्न र स्थानीय तवरमा नै श्रमिक कालीगढहरु संगठित भै स्वरोजगारीका अवसहरु सिर्जना गर्न सहकारी उपयुक्त माध्यम हुन्।
•  सहकार्य र सहउत्पादन राज्य पुनर्वोधका सन्दर्भमा आएको नवीन अवधारणा हो । राज्यका तर्फबाट वितरण हुदै आएका नागरिक सेवाहरु प्रवाहमा राज्यमात्र एकल प्रदाता नभै विभिन्न सामुदायिक पात्रहरुसंग सहकार्य र सेवाबस्तु उत्पादनमा नै सहकार्य हुन थालेको छ । सहकारी यसको सक्रिय पात्र हो । सहकारी संस्थाहरु स्थानीय आवश्यकताको सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, विद्युत, सञ्चय तथा भण्डारण, वितरण, सामाजिक सुरक्षा आदि) आफै उत्पादन र वितरणमा सहकार्य गर्दछन्। यसबाट सेवा लागत न्यूनीकरण हुन जान्छ, गुणस्तर बढ्छ, दिगो सेवा व्यवस्थापन सम्भव पार्दछ र अन्ततः सेवा जवाफदेहिता समेत स्थापित हुन गै सुशासन संस्थागत समेत हुनजान्छ ।
•  शहर अवसरको केन्द्र हो, गाउ संभावनाको स्थल । गाउले उत्पादन गरेका बस्तुहरु शहरले उपभोग गर्दछ । सहकारीमार्फत गाउ–शहर अन्तरसम्बन्ध मजवूत बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि दुग्ध सहकारीलाई लिन सकिन्छ । गाउमा उत्पादित दूध र दुग्ध पदार्थ सहकारीमार्फत शहर पुग्छ भने कृषकहरु आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन सक्दछन् । तरकारी, माछा, मासु, फलफूलका क्षेत्रमा कार्यगर्ने सहकारीहरु गाउँ शहर आवद्धताका बलिया सूत्र हुने गर्दछ्न्।
• सहकारी अर्थतन्त्र विकास भएको मुलुकमा स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार मजवुत भएको पाइन्छ । स्वनिर्भरको अर्थ सवै कुरा आफै उत्पादन गर्ने भन्ने होइन, आफैमा धानिन सक्ने भन्ने पनि होइन । यसको व्यावहारिक अर्थ उपलव्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकपूर्ण उपयोग र स्थानीय संभावनाको अभ्यासमार्फत बस्तु सेवाको उत्पादनमार्फत जीवनस्तर सुधार भन्ने हो । आफ्नो स्रोत, साधन र सामथ्र्यप्रतिको विश्वासमा उभिएर बटम अप एप्रोचमा विश्वास राख्ने आर्थिक संरचना हो । यस्ता अर्थतन्त्र बाह्य आर्थिक झड्का र प्रभावबाट धेरै प्रभावित हुदैनन्। यस्ता अर्थतन्त्र सामथ्र्यको सीमामा रहन्छन्, स्वयम्प्रतिरोध शक्ति आर्जन गर्दछन्, विवेकशीलता अवलम्वन गर्दछन्, नैतिक र अध्यात्मिक आचारणमा जोड दिन्छन्, बलियो जग बनाउछन र सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसले सिद्धान्त र दर्शनभन्दा व्यावहारिक पक्ष र आचरणमा जोड दिन्छ ।
•  नेपालको अर्थतन्त्र चरम गरिबीको दुस्चक्रमा छ, व्यापक बेरोजगारी (श्रम बजारमा बार्षिक ५ लाख थपिन्छन्), व्यापार घाटा (१ः१३ रुपैया) अत्यासलाग्दो हुदै गएको छ । अनौपचारिक वित्तीय मध्यस्थता चाप पनि भोग्दै आएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र अवास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणको क्रम रोकिएको छैन । अर्थतन्त्रका प्रमुख पात्रबीच हार्दिक सम्बन्धको अभाव छ । विकास संस्कृति छैन । स्वलगानी परिचालन अभाव (सन् २०२२ को लक्ष्य पूरा गर्न तत्कालीन मूल्यमा करिव रु ९६०० अर्व रकम लगानी आवश्यक, दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न बार्षिक रु १८०० अर्व आवश्यक) छ । कोभिड १९ महासंकटले यो लागत बढाउने निश्चित छ । सहहकारीमा रहने स्थानीयता, सामूहिकता, जवाफदेहिता र सशक्तीकरण स्वनिर्भर अर्थतन्त्र र स्वावलम्वन संस्कृति निर्माण गर्न महत्वपूर्ण पात्र हुन्।

कमजोरीका क्षेत्रहरु

• संस्था र यसका क्रियाकलापहरु स्थापित मूल्य र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालनमा आएपछि मात्र संस्थाहरुले विश्वास र बैधता आर्जन गर्दछन्, स्थापित उद्देश्य पूरा हुन्छ । नेपालका धेरैजसो सहकारीहरु विस्तारै सहकारिताको भावना र मूल्यबाट विषयान्तर हुदै गएका छन्।
•  धेरैजसो सहकारीहरुको पृष्ठभूमि नै सरकारी सहयोगबाट शुरु भएको देखिन्छ । प्लान्टमा सहयोग, कर्जामा सहयोग, करमा सहुलियत, भंसारमा सहुलियत आदि । सरकारले सहयोग दिएकाले सहयोग लिनकै लागि पनि सहकारीहरु स्थापना भए । यस क्रमले सहकारीहरुमा सहकारी संस्कृति होइन, ‘आसे प्रबृत्ति’ विकास भयो । र, स्वयम्व्यावसायिकताको भावनाबाट पर पुगे ।
•  शुरुमा सरकारी सहयोग र सहुलियत प्राप्त सहकारीहरु दाता—प्रदातासंग हात फैलाउने, उनीहरुको मनजित्ने कौशलता बढाए र सहकारीलाई गैरसरकारी संस्था (चलन चल्तीको एनजिओ) बनाए । सामुदायीकरणको भावना एनजिओ सस्ंकृतिबाट विस्थापित हुन थाल्यो ।
•  पूजी र व्यवसायबाट फाइदा लिन जान्नेहरु सहकारीका नाममा निजी व्यापार गर्न थाले । सीमित टाठावाठा सदस्यले सहकारीलाई नाफा कमाउने कम्पनी बनाउन थाले । सदस्यका नाममा व्यापार, सहकारीको सव्सीडियरी कम्पनी खोल्ने र सहकारीलाई आवरणमा देखाउने प्रबृत्ति विकास हुन थालेपछि सहकारी आदर्शमा ¥हास आयो । मूल्यमा सञ्चालित सहकारीहरुमा पनि प्रदर्शन प्रभाव पर्न सहकारी मूल्य स्खलित हुन थाल्यो ।
•  सहकारीलाई राजनीति गर्ने मञ्चको रुपमा उपयोग गर्न थालियो । पछिल्लो समयमा यो प्रबृत्ति बढी नै देखिन थालेको छ ।
•  सहकारी अभियानले सहकारी भावनाको प्रतिरक्षा गर्न सकेन, बरु उल्लिखित प्रबृत्तिमा सहभागी भए । नियमकारी संस्थाहरु निकै कमजोर र निस्प्रभावी देखिए । यी सवै कारण र प्रबृत्तिबाट सहकारीहरु ‘सहकारी’ रहिरहन नसक्लान भन्ने स्थिति देखिएको छ ।
•  कोभिड–१९ का कारण पनि सहकारीहरु संकटमा परेका छन्। कारोवार धेरै घटेको छ, तरलता अभाव छ । सदस्यहरु यही समय बढी सेवाको अपेक्षामा छन्। विपद जोखिम व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिक सोच छैन । यसमा पनि सहकारीका बास्तविक सहकारी कारोवारी मात्र संकटमा पर्ने हुन्, सहकारीका नाममा व्यापार र वेथिति संस्थागत गर्नेहरु संकटमा छैनन्।
•  धेरैजसो सहकारीहरु उत्पादन क्रियाकलापमा संलग्न छैनन्। चौतिसहजार प्रारम्भिक सहकारीमध्ये धेरैजसो (४० प्रतिशत) बचत तथा ऋण कारोवारमा संलग्न छन् भने बहुउद्देश्यी लगायत अन्य सहकारीहरु पनि मुख्य कारोवारमा भन्दा बचत ऋण परिचालनमा नै संलग्न छन्। कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता सहकारीहरु (क्रमशः १०,९२१, १६५८ र १४२३) को कारोवार त्यत्ति उत्साहजनक छैन । श्रमिक तथा कालिगढ व्यवसायका सहकारी क्रियाशील हुन सकेका छैनन्।
•  सहकारी गतिविधिमा संलग्नताको स्तर बचत तथा ऋणमा अति उच्च, बस्तु तथा अन्य सेवामा अति न्यून देखिनु सहकारी अभियानका दृष्टिमा सुधारको संभावना प्रशस्त छ भन्ने संकेत हो । सहकारीहरु आर्थिक सामाजिक असरका सूचक विश्लेषण गर्दा सामाजिक आयाममा उत्साहपूर्ण र आर्थिक आयाममा कमजोर रहेका छन्। भौगोलिक फैलावट शहर र सुविधास्थलमा बढी छ, आवश्यकता ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रमा छ । सहकारीहरु विशिष्टीकृत सेवा दिन सकिरहेका छैनन्भने केही सहकारीहरु समस्याग्रस्त बनेका छन्, जसबाट समग्र सहकारी आन्दोलनप्रति नै विश्वासको संकट पैदा भएको छ । सदस्य संलग्नता र विश्वासको आधारमा हेर्दा कतिपय सहकारी सदस्य चाखमा भन्दा निहित स्वार्थमा रहेको र कतिपय सदस्यहरु सहकारीबाटै पीडित भएको देखिएको छ ।

सुधारको बाटो;  सहकारी अभियानलाई मूल्य, आदर्श र संवैधानिक निर्दिष्टिताबाट विषयान्तर हुन नदिई यसलाई नेपाली जीवन पद्धतिका रुपमा स्थापित गर्न सहकारी ऐन, २०७४ ले महत्वपूर्ण प्रावधनहरु राखेको छ । ती प्रावधानहरु अक्षरस कार्यान्वयन गरिएमा मात्र पनि यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सुधारका प्रमुख क्षेत्र सांकेतिक रुपमा यहा उल्लेख गरिन्छ:

• सहकारी संस्थाभित्र सदस्य केन्द्रीयता, साझाबन्धन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, स्वयम् व्यवस्थापन र आत्मउत्तरदायित्वको कार्यान्वयन,
• सहकारी संस्था दर्ताको मानदण्ड अवलम्वन,
• विशिष्टीकृत सहकारी संघको गठन मार्फत व्यवसायको विस्तार,
• कार्यक्षेत्र र मुख्य व्यवसायको मापदण्ड परिपालन
• सञ्चालक र व्यवस्थापक (कर्मचारी) को दोहोरो भूमिकाको अन्त,
• एक प्रकृतिको एक संस्थामा मात्र सदस्य बन्ने,
• सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण, नाफा होइन सदस्य ब्यवसाय सफलताको सूचक हो भन्ने बोध गर्ने,
• सहकारी संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि जगेडा कोष, संरक्षित पूजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रवद्र्धन कोष लगायतका कोषहरुको सञ्चालन,
•  वित्तीय सहकारी संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थीरीकरण कोषको सञ्चालन,
•  कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना,
•  विषयगत संघ र महासंघबाट सहकारी मूल्य र सिद्धान्तको सवलीकरण,
•  सहकारी अभियानका नेतृत्वबाट सञ्चालित सहकारीहरुले उदाहरणीयता प्रस्तुती,
•  सहकारी संस्था र संघहरुको प्रभावकारी नियमन ।

उपसंहार: सहकारी व्यवस्थापनमा सुधारका प्रमुख क्षेत्र साझा बन्धन, सदस्यकेन्द्रिीयता, स्वनियमन र बाह्य नियमन हुन्। नेपालको समग्र विकासमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगादन गर्दै आएको छ । तर पछिल्ला दिनमा सहकारीभित्र देखिन थालेको विकृति तथा विसंगति नहटाए समग्र सहकारी क्षेत्रको भविष्य गम्भीर खतरामा पर्ने र मुलुकले ठूलो वित्तीय संकटको सामना गर्नुपर्ने संभावना छ । तर मूल्य र सिद्धान्तको परिपालन साथ सहकारी अभियान सञ्चालन भएमा यो समग्र विकास र स्वावलम्वन संस्कृतिको आधार बन्ने संभावनामा छ । यसका लागि सरकार, नियामक संयन्त्र र सहकारी अभियानका संरचनाहरु बीच सार्थक सहकार्य अपरिहार्य छ ।

प्रश्न नं ३: गरिबी सबै मुलुकको साझा सत्रु हो । गरिबी विरुद्धको आन्दोलन सफल नभए समृद्धिको सपना मिथ्या हुन्छ । मुलुकले योजनावद्ध विकासको थालनीदेखि नै विपन्नतामुक्त समाज स्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको हो । निर्देशित पञ्चायती व्यवस्थाले पनि प्रजातन्त्रको लागतमा जनतालाई विकास र समृद्धि दिने सोच राखेको थियो । तीसको दशकमा आएर गरिबी निवारण र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न खोजियो । चालिसको दशकमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कामर्यक्रम ल्याइए । तर गरिबीको दर, फैलावट र सघनता झनै डरलाग्दो भयो । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि उदारीकरण र सुशासनमा जोड दिइयो । सीमान्त रुपमा गरिबी घटे पनि गरिबी घटाउनेरणनीतिक सोचमा मुलुक लगातार पछि पर्दै आएको छर्लङ्ग छ । अहिले पनि २०.२७ प्रतिशत जनहिस्सा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु शासकीय बैधताका
लागि पनि लज्जाको विषय हो । संङ्घीय गणतन्त्रपछि धेरै सरकार (तीनतह) ले धेरै काम गर्लान्भनी जनताले धेरै अपेक्षा राखेका थिए । अब ती अपेक्षाहरु सेलाउन थालेका छन्, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अभिव्यक्ति पनि नारा मात्र भएको छ । गरिबीमुक्त समाज कहिलो बनाउने हो ? प्रस्तुत मामिलाको विश्लेषणसाथ गरिबी र गरिबीको आधारका वारेमा चर्चा गर्दै नेपालमा गरिबी निवारणका प्रयास र अव
चाल्नुपर्ने कदमको छोटकरीमा उल्ल्ेख गर्नुहोस्। २५

उत्तर:

• शताब्दीका सर्वाधिक प्रीय राजनेता नेल्सन मण्डेलाका अर्थमा गरिबी प्राकृतिक नभै दाशता र रंगभेदजस्तो मानव व्यवहारको उपज हो र मानवीय प्रयत्नबाटै यसलाई घटाउन र हटाउन सकिन्छ भनेका थिए । उनका अनुसार गरिबी स्वयमेव उत्पत्ति हुँदैन, समाज, राज्य र यसका औपचारिक संरचनाको व्यवहार समन्यायिक नहुँदा गरिबीजस्ता अमानवीय पीडा समाजमा खतिदै जान्छ र यसको खातले ब्यक्तिलाई बञ्चितीतर्फ धकेल्छ । बञ्चितीमा जाकिएको मानिसका सामथ्र्य, सपना र उत्साह पनि कमजोर हुन्छ र उ शासकभन्दा शाषित नै बनिरहन्छ ।
• व्यवस्थित समजका औपचारिक संस्थाहरु समानता र समाजिक न्याय प्रत्याभूतिका लागि सिर्जित हुन् । लोकतन्त्रको आविस्कार पनि सामाजिक न्यायका लागि भएको हो तर करिब पच्चिससय बर्षदेखि अभ्यास हुदै आएको लोकतन्त्रले आमसर्वसाधारणका दैनन्दिनीलाई संवोधन गर्ने मान्य सूत्र अहिलेसम्म फेला परेको छैन । परिमाणतः असमानता र विपन्नता यथार्थ हो, यस विरुद्धका प्रयासहरु औपचारिक हुन्।
•  राष्ट्रसंघीय घोषणा १९९८ अनुसार गरिबी भनेको मानवीय अस्तित्वका लागि आवश्यक चयन क्षमताको अभाव र अवसरबाट बञ्चिती हो । गरिबका अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले पनि गरिबीलाई मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सामथ्र्य नभएको अवस्था (डेप्रीभेसन अफ ह्यूमन क्यापाविलिटी) भनेको छन् । सामान्य बुझाईमा गरिबीले अभाव, आवश्यकता र पीडालाई बुझाउछ । गरिबीले विपन्नता र विन्नताले बञ्चितीको सिर्जना गर्दछ, जुन सवै प्रकारका अवसर उपयोगको तगारो बनेर तेर्सिन्छ ।
•  विभिन्न पात्र र परिवेशमा गरिबीलाई भिन्नभिन्न गरी अथ्र्याइदै अएको छ । लामो समयसम्म विश्व वैंकले १.२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन (‘१.२५ डलर अ डे’) कमाउन नसक्नेलाई गरिब मान्दै आएकोमा
  २०१८ बाट अन्तराष्ट्रिय गरिबी रेखा (आइपिएल) १.९० डलर ए डे इन्कमलाई मान्न थालेको छ । साथै निम्न मध्यमवर्गी आय मुलुकका लागि ३.२० डलर र निम्न उच्च आयम वर्गका मुलकका लागि ५.५० डलरलाई गरिबीको रेखा मानिएको छ ।
•  राष्ट्रसंघले आयु, साक्षरता, जीवनस्तर र बञ्चितीकरणलाई आधार मानी तयार पारेको मानवीय गरिबी सूचकाङ्कका आधारमा गरिबीको विश्लेषण गर्दछ । सन्२०१० बाट अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले गरिबी पहिचानका लागि गरिबी बहुसूचकाङ्क (एमपीआइ) पनि प्रयोगमा ल्याउन थालेको छ ।
•  तर अत्यावस्यक उपभोग मूल्य सूचक (सीविएन) का आधारमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरी निश्चित विन्दुभन्दा तल आय हुनेलाई गरिब भन्ने प्रचलन नेपालमा रहिआएको छ । तेस्रोजीवनस्तर सर्वेक्षणको
  नतिजा २०६७ अनुसार बार्षिक रु १९२६१ भन्दा न्यून आय हुने व्यक्ति गरिब हो । तत्कालीन अवस्थामा २५.२ प्रतिशत नेपालीहरु गरिब थिए भने पन्ध्रौं योजना तयारीका सन्दर्भमा तथ्याङ्कीय प्रवृत्ति  विश्लेषणबाट १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखमुनि रहको अनुमान गरिएको छ । गरिबीको रेखा निर्धारणको आधार २२२० क्यालोरी र अन्य गैरखाद्य आवश्यकताको मूल्य हो ।
• कतिपय अर्थशास्त्रीहरु गरिबी मापन गर्ने निमानवीकृत सूचक (डिह्यूमनाइज्ड कन्सेप्ट) बाट माथि
  उठ्नुपर्ने व्यावहारिक तर्क पनि राख्दै आएका छन्। विश्व सामाजिक सम्मेलनले खाद्य पोषण, स्वच्छ पिउनेपानी, आधारभूत सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा, सूचना र सार्वजसनक सेवामाथि
  पहूचलाई आधारभूत आवश्यकता मानेको छ र त्यसको लागतका आधारमा गरिवी पहिचन र निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसलाई गुणात्मक व्याख्यभान्दा बस्तुगत सूचकमा ढाल्नु पर्छ । गुणात्मक
  व्याख्यामा जहिले पनि राजनीतिकरणको खतरा रहन्छ । दिगो विकास लक्ष्यले २०३० सम्म सवै स्वरुपको गरिबी घटाउने भनेको छ ।
• नेपालमा गरिबी निवारणको प्रयास योजनावद्ध विकासको शुरुदेखिनै भएको मान्नुपर्छ । किनकी कनैपनि योजनाको उद्देश्य सर्वसाधारणको जीवनस्तर उठाउनु हो तर गरिबी निवारण शव्दको प्रयोग
  गरी उद्देश्य निर्धारण भने आठौ योजनाबाट मात्र हो । दशौं योजनाले गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिलाई नै योजना मान्यो र गरिबी निवारण गर्ने एकल उद्देश्य निर्धारण ग¥यो । यस योजनाले गरिबीका
  तीन आयाम आय गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक बञ्चितीकरणको विश्लेषण गरी तीन प्रकारका गरीबी निवारणका लागि रणनीति पनि तिनै प्रकारका हुनुपर्नेमा जोड दियो । आय गरिबी
  हटाउन आय सिर्जनाका लक्ष्यित कार्यक्रम, मानवीय गरिबी हटाउन शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य र सरसफाइका कार्यक्रम र सामाजिक बञ्चितीकरण हटाउन आरक्षण, सकारात्मक विभेद र समावेशीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन पुग्यो । साथै बार्षिक विकास कार्यक्रम तय गर्दा पनि आयोजनाले गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउनेलाई प्राथमिकतामा राख्ने परिपाटी विकास ग¥यो ।  यसपछिका आवधिक योजनाहरु दशांै योजनाका निरन्तरता मात्र हन्।
• गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा तहगत सरकार र सरकारभन्दा बाहिरका पात्रको भूमिका र समन्वयको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
• सार्वजनिक क्षेत्रबाट अथक प्रयास र सामुदायिक एवम्गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नता गरिबी निवारणमा रहदै आएपनि अपेक्षित रुपमा गरिबी घट्न सकेन । घटेको गरिबी पनि स्थायी देखिएन, पुन गरिबीको
  अवस्थामा झर्ने जोखिम देखियो । किन यस्तो भयो ? यस सन्दर्भमा प्रमुख तीन कारण जिम्मेवार देखिएका छन्।
  – पहिलो, गरिबी नचिनीकनै गरिबी निवारणका कार्यक्रम लगियो । गरिबी पहिचान बेगर गरिबका लागिएका कार्यक्रम कि त औपचारिक भए वा अति राजनीतिकृत । जसका कारण गरिबीको जरो समाउन सकिएन ।
  – दोस्रो, प्राथमिकीकरण नगरिकनै कार्यक्रम लगियो । यसो गर्न प्रशासन, राजनीति र गैरसरकारी संस्था सवैलाई सजिलो थियो, जसबाट तिनै वर्गको आआफ्नो बृत्ति विस्तार सजिलो थियो । तर स्रोत साधन र प्रयासहरु छरिए । धेरै लगानीमा निकै थोर उपलव्धि रह्यो । तिनै पक्षले गरिबका नाममा सजिलो बृत्ति व्यवसाय पनि निरन्तरता दिन पाए ।
  –  तेस्रो,(सु)शासनको स्तर कमजोर रह्यो । कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई, कार्यक्रमभन्दा गैरकार्यक्रम खर्चबढी, ढिलो प्राप्ति प्रक्रिया, खर्च र उपलव्धिबीचको फराकिलो अन्तर, न्यून पारदर्शिता र जवफादेहिता, उपेक्षित प्रतिवेदन र कमजोर अनुगमन देखियो । फजुल खर्च र अनियमितता देखियो तर त्यसलाई जवाफदेहिताको शृङ्ंखलामा ल्याउन सकिएन ।
  – अब फेरि दुई चौथो र पाँचौ कारण पनि थपिएका छन्। चौथो, तहगत सरकारहरु जनताका कार्यक्रममाभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापन र लोकप्रियताका कार्यक्रममा रमाए । गैरकारी क्षेत्रहरु गरिबीप्रति उत्तरदायी भएनन्, बरु गरिबको नाममा वृत्तिस्वार्थ विस्तारमा देखिए ।
  –  पाँचौ, कोभिड महामारी, प्राकृतिक विपद र महामारीका कारण अल्मलिइएको सरकार पछिल्ला दिनमा राजनैतिक तहमा देखिएको अस्वस्थ्य संस्कृतिका कारण जनताप्रतिको संवेदनशीलता पाखा परेको छ ।
• उल्लिखित कारणले गरिबी निवारण सधैको एजेण्डा बन्यो । त्यसैले गरिबी निवारणका लागि सञ्चालनमा रहेका (क) लक्षित कार्यक्रम, (ख) अनुदान, (ग) सामाजिक परिचालन, (घ) मानव सोत
  विकास र (ङ) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले व्यापक पुनसंरचनाका पर्खाइमा छन्। कार्यक्रम समन्वय गर्ने नीति नेतृत्व निकाय पनि एकै हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
• विगतमा गरिब पहिचान नै भएन्। विषयगत मन्त्रालय तथा गैरसरकारी क्षेत्रका पात्रहरुले आआफ्नै विधि, प्रविधि र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेर गरिबका नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गरे । तर त्यसो गर्नु सामाजिक न्याय र गरिबी निवारणका सन्दर्भमा सर्वथा उचित थिएन । नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको अवसर पारेर २०१८ सेप्टेम्वर १७ मा २५ जिल्लाको गरिब घरपरिवार पहिचानको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । जस अुनसार हिमाल, पहाड र तराई गरी सर्वेक्षणमा समेटिएका १२,४०,३२४ घरपरिवारमा ३,९१,८३१ गरिब देखिएका छन्। गरिबी पहिचानका लागि १८ बस्तुगत सूचक (प्रतिनिधि मान सूचक) निर्धारण गरी परीक्षण (पीएमटी) गरिएको छ । यसको पृष्ठभूमिमा जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्था, बसोवासको भौतिक अवस्था, घरायसी सुविधा, घरायसी सम्पत्ति, क्षेत्रगत गरिबी र जातीगत गरिबीको अवस्था रहेका छन्। पीएमटी मोडेलबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा पहिचान भएका ३,९१,८३१ गरिब परिवारलाई अति गरिब (१,८८,२३५), मध्यम गरिव (१,१९,७४८) र सामान्य गरिब (८३,८४८) बर्गीकरण गरिएको छ ।
• पहिचान गर्न बाँकी गरिबको संख्या निर्धारण गर्ने काम पनि सम्वद्ध मन्त्रालयबाट भैरहेको छ तर निकै ढिलो गतिमा । मुलुकभरि गरिबीको पहचिान भइसकेपछि भविष्यमा सरकारी तथा गैरसरकारी
  तवरबाट गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रम गरिबको घरदैलो पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सरकारी तवरबाट हाल सञ्चालनमा आएका आयआर्जन, छात्रबृत्ति, खाद्य सुरक्षा, सीप विकास, जनता आवास र सञ्चालनमा आउन लागेको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको आधार पहिचान भएका गरिव हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । साथै भविष्यमा सञ्चालनमा आउनसक्ने सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण एवम्अन्यलक्षित कार्यक्रमका लागि पहिचान भएका गरिबको वर्गीकरण अनुरुपको पचियपत्रलाई आधार मानिनु अनिवार्य छ । यसबाट हाल खर्च भैरहेको अर्वौ रुपैया गरिब घरपरिवार समक्ष सीप, शिक्षा, अनुदान, उपचार, संरक्षण, सेवा जस्ता माध्यमबाट पुग्नेछन्, कार्यक्रमको दोहोरोपना पनि हट्नेछ । जसले गरिबलाई संधै गरिव रहिरहन दिने छैन । यसर्थ गरिब घरपरिवार पहिचान एउटा युगान्तकारी घटना हो ।
• आफ्नो जीवनको आवश्यकता पूरा गर्न मानिस आफै सवैभन्दा क्रियाशील पात्र हो । गरिबसंग भएको सीप र संभावना उपयोग विना वितरणमखी कार्यक्रमबाट मात्र गरिबी घटाउन सकिदैन । गरिबको सामथ्र्य विकास गरेर उसको जीवनस्तर उकास्न र राष्ट्रिय विकासमा उसलाई उन्नयन गर्न सकिन्छ । यो नै सामाजिक न्यायको मार्ग हो । अमत्र्य सेनले भने झै मानिसको सामथ्र्य विकासका पाँच आयाम छन्ः
  – आर्थिक सामथ्र्य, जसले व्यक्तिको लागि आवश्यक उपभोग क्षमतासंग सम्बन्ध राख्दछ,
  – मानव पूजी विकास, जो शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, सरसफाइबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ,
  – राजनैतिक क्षमता, मानव अधिकार र आवाजको अभ्यासकाट नीति र राजनीतिक प्राथमिकतालाई प्रभाव पार्न सकिन्छ,
  –  सामाजिक सांस्कृतिक सामथ्र्य, जसले ब्यक्तिलाई आफू त्यस समाजको मूल्यवान भएको वोध गराई सामुदायिक कार्यमा सहभागी हुन आन्तरिक उर्जा दिन्छ र
  – संरक्षणत्मक सामथ्र्य,जसले हरपक्षमा राज्यले आपतको अभिभावकत्व लिन्छ भन्ने ढाडस दिन्छ ।
• सारमा भन्दा गरिबी निवारणका लागि भविष्यमा यी उपायहरु अवलम्वन गर्नु आवश्यक छ ः
  – गरिबको पहिचान
  – गरिबीका कारणहरुको पहिचान
  – सार्वजनिक खर्च (लगानी) को प्राथमिकीकरण
  – अर्थतन्त्रको लगानीको प्राथमिकीकरण
  – गरिबहरुको परिचालन (सीप विकास र सशक्तीकरण)
  – सीपमूलक शिक्षा, क्षमता विकास
  – लक्षित कार्यक्रम
  – स्थानीय संभावना र स्रोतको उपयोग
  – नीति तथा कार्यक्रमहरुबीच समन्वय
  – विपद प्रभावितलाई सहुलित र पुनरुत्थानको प्याकेज
  – प्रभावकारी अनुगमन ।
•  संविधान निर्माणपछि आर्थिक समृद्धि र समाजिक रुपान्तरण सवै रजानीतिक दलको एजेण्डा भएकोले पहिचान भएका गरिबको सामथ्र्य विकास आसन्न निर्वाचनमा सवै दलको ‘एजेण्डा’ बन्नुपर्छ,
  ‘एजेण्डा’लाई ‘एक्सन’ मा लाने मार्गचित्र दिनुपर्छ । किनकी गरिबीलाई निर्मूल गरेर नै राजनीतिक दलहरु जनमुखी बन्न सक्छन् । राज्यको बैधानिकता पनि यसैबाट पुष्टि हुन्छ । सभ्य र सुरक्षित
  समाज निर्माणको बाटो पनि यही हो ।

प्रश्न नं ४ः  शहर भनेको अवसर र सुविधाको केन्द्र हो । यसको पहिलो पहिचान स्वच्छता र सौन्दर्यले दिन्छ । त्यसैले फोहरमैला व्यस्थापन गर्नु नगरपालिकाको सबै भन्दा महत्वपूण काम हो । नगरपालिका
स्थानीय सरकार हो र प्रदश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहययोग र क्षमता विकास गर्दछन्र जिम्मेवारी निर्वाहमा सहयोग पु¥याउछन्। राजधानीको काठमाडौं राजधानीको महानगर हो र उपत्यकामा अरु सत्रवटा नगरपालिकाहरु छन्जसको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा एउटै समस्या र एउटै समस्याको प्रभाव छ । यहाको कामले मुलुकका अरु नगरपालिकाहरुलाई पनि प्रभाव पार्दछ । तर यहाको फोहोरमैला समस्याको स्थायी समाधान भएको छैन । काठमार्डौ उपत्यकामा लामो समयसम्म फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहनमा अपेक्षित सफलता किन प्राप्त नभएको होला ? फोहरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न संघ तथा प्रदेशको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनमा विद्यमान नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय समस्याहरु के के छन्? ती समस्या समाधान गर्न कसरी सकिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस । (५+५+५+५) २०

उत्तरः यी आयामबाट हेर्नुहोस्ः

•  शहर भनेको सौन्दर्य र सरसफाइ र स्वच्छ वातावरणको केन्द्र हो भन्ने अवधारणा ।
•  स्थानीय तहको सक्रियता
•  स्थानीय नागरिकको सहयोग
• सरकारको सहयोग
• सामाजिक मूल्य चेतना

(क) लामो समयसम्म फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ भनी प्रयास गरेका स्थानीय निकाय/तहले अपेक्षित सफलता किन हासिल गरेनन्ः

• स्थानीय तह/निकायको कमजोर नेतृत्व क्षमता
•  कार्यशैलीमा वास्तविक प्रतिवद्धताको अभाव
•  तहगत सरकार र स्थानीय जनताको सहयोग तथा समन्वय परिचालन गर्न नसक्नु
•  कानून कार्यान्वयनको समस्या
•  सवालको राजनीतिकरण
•  लामो समयका कारण कार्यसूचीको महत्व घट्दै, तदर्थ बन्दै गएको

(ख) फोहरमैला व्यवस्थापनमा के कस्ता समस्या देख्नु हुन्छ ?

•  नागरिक तहको जिम्मेवारी निर्वाहमा समस्या
•  १८ नगरपालिकाको एकल प्रयासको समस्या
•  नगरपालिकाहरुको प्राथमिकता र रुचिको भिन्नता
•  स्थानीय नगरवासीहरुको आवाज प्रणालीको समस्या
•  स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या
•  दीर्घकालीन सोच निर्माणमा कमजोरी
•  विकास र अन्य नीतिसंगको आवद्धतामा समस्या

(ग) फोहरमैलालाई बैज्ञानिक र सहज ढंगले स्थानीयकरण गर्न गराउन संघ र प्रदेश सरकारको के कस्तो भूमिका अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?

•  संघ सरकारको भूमिकाः नीति नियामक, सहयोगी, क्षमता विकास र प्रविधि विकासको भूमिका ।
•  प्रदेश सरकारः समन्वय र सहयोग ।
•  दुवैको भूमिकाः राजनैतिक स्रोत परिचालन (संरचनागत संयन्त्र छन्, तर कार्यमूलक छैनन्)

(घ) काठमार्डौ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनमा विद्यमान नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय समस्याहरु के के छन्? ती समस्या समाधान गर्न कसरी सकिन्छ ? सुझाव सहित कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहोस ।

• नीतिगत/कानूनी समस्या र सुझावः
  –  उत्सर्जनको स्थानीयकरण, उत्सर्जन प्रभावको स्थानीयकरण (मानक)
  – उत्सर्जन/फोहरमैला उपयोग र पृथकीकरणको बाध्यकारिता
  – विकास र वातावरणको आवद्धीकरण
  – उत्सर्जन र क्षतिपूर्तिका मानक निर्धारण
  – नवीकरणीय व्यवस्थापन/पुनप्रर्योगमा सहुलियत । सहयोग ।
  – दण्डात्मक संयन्त्रको उपयोग (कामनपाले कुहने नकुहिने नछुट्याए रु ५००। र अरुको यत्रतत्र फोहर गरे रु १०००। सम्म जरिवानाको प्रावधान राखेको छ) ।
• व्यवस्थापकीय र व्यावहारिक समस्या र सुझाव;
  – नागरिक चेतना
  – पालिकाहरुबीचको साझा संयन्त्र
  – स्थानीय सहयोग परिचालन
  – निन्तर समीक्षा प्रणाली संयन्त्र (पालिका, बञ्चरे डाडा, संघ र प्रदेश सरकार)
  – राजनीतिक सहयोग परिचालन
  –  वातावरण स्वच्छ राख्न प्रवत्र्तनकारी अग्रसरता अवलम्वन (गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको धुवारहति इन्सिनेटर प्रविधि)
• कार्यान्वयन कार्ययोजना:
  – नीतिगत विषय कार्यान्वयनको One time तर्जुमा, त्यहीअनुरुपको सूचक । समय ६ महिना ।
  – व्यवस्थापन र व्यावहारिक विषयको: निरन्तर कार्यान्वयन । सामूहिक स्रोत र जिम्मेवारी विभाजन । समीक्षा संयन्त्रको आलोपालो नेतृत्व ।
  – अनुगमन: साझा संयन्त्र मार्फत अनुगमन । अद्र्धबार्षिक समीक्षा ।
• उपसंहार: उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन Prima facie रुपमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी देखिए पनि यसको दिगो समाधानका लागि तीनै तहको सरकारको समन्वयात्मक भूमिका अपेक्षित छ । यो समस्याको निकास खोज्न जति ढिलो भयो त्यति नै जटिल हुन्छ । उपत्यकाको समस्या वा समस्या संवोधन गर्ने रणनीतिले मुलुकका अरु स्थानीय सरकारलाई पनि प्रदर्शन प्रभाव पर्दाछ । यसर्थ शीघ्र उल्लेखित आधारमा कार्यन्वन रणनीतिका साथ समाधान खोज्नुको विकल्प छैन ।

प्रश्न न ५ः आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि मुलुक र मुलुकबासी लामो समयदेखि प्रतीक्षा गर्दै आएका छन्। राजनैतिक तहमा आधारभूत परिवर्तन भएर आर्थिक सामाजिक रपान्तरण होला भन्ने आम अपेक्षा क्षितिज जस्तै धकेलिदै गएको छ । ससाना राजनैतिक–आर्थिक र साम्प्रदायिक स्वार्थमा समाज विभाजित र आग्रही बन्दै गएको छ । आन्तरिक स्रोत तथा क्षमतालाई कम आँक्ने र बाहिरको राम्रो देख्ने, आफू नगर्ने तर अरुले गरोस भन्ने, अरुको गल्ती नदेख्ने तर आफू अनपेक्षित कार्य गरिरहने प्रवृत्तिले मुलुक कहिले विकास र समृद्धिमा पुग्ला भन्ने सन्देह देखिएको छ र यस अवस्थामा नेपालीहरुको अगिल्तिर अस्पष्ट रुपमा रहेको समृद्धिको चित्र झनै अस्पष्ट हुने पक्का छ । तैपनि राजनेतिक खपतका लागि जनतालाई सपना देखाउने, सपनाको मोलमा शासन गर्ने, त्यसैलाई सफल भन्ने र विकासलाई राजनैतिक ठट्टेवाजी गर्ने बानी मौलाउदै छ । हालै सम्पन्न पन्ध्रौ योजनामा जर्वदस्त रुपमा भनौं वा राजनैतिक खपतका लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने दीर्घकालीन विकास लक्ष्य स्थापना गरिएको थियो । समृद्धि र सुखका लागि रुपान्तरणकारी आयोजनालाई  Growth Trajectory हासिल गर्ने Game changer  भनेर महत्वका साथ घोषणा गरियो । तर मूल कुरा शिक्षा विकासको जगमा उभिएको नैतिक र कत्र्तव्यमुखी समाज निर्माण नभए रुपान्तरण प्राप्त गर्न सकिदैन थियो । योजनाको समीक्षा गर्दा लक्ष्य र उपलव्धिबीच सामान्य खाडल होइन, ठूलो अन्तरले निराश हुनुपर्ने स्थिति छ । जवाफदेहिताको केन्द्र बन्नुपर्ने स्थानीय सरकार केन्द्रकै राजनीतिको छायामा गाढा बन्दैछन्। समन्वय, विकास र सम्बन्धका सूत्र बन्नुपर्ने प्रदेश सरकार राजनैतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन केन्द्र बन्दैछन् । समग्रमा सेवाभन्दा शासनको भार जनतामाथि थपिएको छ । संघीयताबाट सेवा खोजोकोमा शासन पाएर जनता निकै निराश छन् । यसले सघीयतालाई समृद्धिको रणनीति, जनतासंगको सरकार र छिटो सेवा व्यवस्थापन भन्न सकिने अवस्था नरहलाकी भन्ने देखिएको छ ।
प्रस्तुत समस्याको चिरफार गर्दै देहाएका प्रश्नको छोटकरीमा उत्तर खोज्नुहोस्।
(क) नेपाली समाजलाई रुपान्तरण किन चाहिएको हो ?
(ख) रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुले रुपान्तरणमा कसरी योगादन पुयाउने अपेक्षा गरिएको थियो ?
(ग) शिक्षालाई समग्र रुपान्तरणको राणनीति किन भनिएको हो ?
(घ) शासनलाई सेवामा बदल्न सरकारका तहहरुले के गनुृपर्ला ?
(ङ) निजामती प्रशासन किन रुपान्तरणको वास्तविक संस्था बन्न सकेन ?

उत्तरः

• आर्थिक सामाजिक समृद्धि एवम्सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपालमा पटक पटक आन्दोलन भए । तर प्रशस्त संभावना र स्रोतको बावजुद पनि सो प्राप्त भएन ।
•  (क) कुनैपनि मुलुक आथिक सामाजिक प्रगतिको गतिलाई तीव्र पार्न चाहन्छ । नेपालको रुपान्तरण प्रक्रिया निकै सुस्त र जनअपेक्षा संवोधन गर्न असक्षम रहन्दै आएको जनभावना र प्रमुख सुचकहरु
  बताउछन्। त्यसले यी कारणले आर्थिक सामाजिक रपान्तरण चाहिएको छ:
  – लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको तर पुरा नभएको जनभावना
  – राजनैतिक परिवर्तनको अभिष्ट
  – गुमेको अवसरको प्रायश्चित र क्षतिपूर्ति
  – एशियाली आर्थिक प्रगति रुपान्तरण प्रक्रियाको प्रभाव
  – लोकतन्त्रको वितरण र जनताका चाहना
  – आकांक्षी एवम्आक्रोशित युवा
  – उदयीमान छिमेकीहरु
  – भर्जिन प्राकृतिक स्रोत र अभावको पीडा
  – राजनीतिक स्थीरता र विकासको साझा मुद्दा
  – सरकारहरु सर्जनात्मक तनावमा छन्।
•  (ख) विक्रमको अर्को सताव्दीमा प्रवेश गर्दा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र मुलुकबासीलाई सुखी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य साथ घोषणा गरिएको पन्ध्रौ आवधिक योजनाले १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनालाई Growth Trajectory को आधार मानेको थियो। योजना अवधिमा योजना तर्जुमा अवधिमा रहेको करिव सात प्रतिशतको आर्थिक आर्थिक बृद्धिलाई १०.३ प्रतिशतमा र प्रतिव्यक्ति सरदर राष्ट्रिय आय १०४७ अमेरिकी डलरबाट १५९५ मा पु¥याउने र अर्थतन्त्रका प्रतिफलहरुमा समन्यायिक वितरणको सुनिश्चित गरी गरिबी र असमानतालाई उल्लेख्य रुपमा घटाउने भनिएको थियो । साथैसीमान्त पूजी उत्पादन अनुपातलाई ५.२: १ बाट ४.९ः १ को स्थितिमा पु¥याउने काम पनि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य राखिएको थियो । अर्थतन्त्रका प्रमुख भूमिका निर्वाहकर्ता निजी क्षेत्र र सहकारीलाई राष्ट्रिय नीति प्राथमिकतामा आक्रामक बनाउन जरुरी ठानेर त्यसै अनुरुपको भूमिका दिइउको थियो ।
• आयोजना गेमचेन्जर हुनका लागि अर्थतन्त्रमा विशिष्ट नतिजा दिन सक्ने हुनुपर्दछ, यो कुनै विषय क्षेत्रको आयोजना भएपनि अर्को विषय क्षेत्रको पनि उत्प्रेरक बन्ने सामथ्र्य राख्ने हुनुपर्दछ । समष्टिगत अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने खालको हुनुपर्दछ र यो अति सान्दर्भिक पनि हुनुपर्दछ । आनिमात्र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रुपान्तरणकारी कार्य गर्नसक्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले रुपान्तरणकारी आयोजनाका पाँच आधारहरु (क) कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान (०.५ प्रतिशत बार्षिक बृद्धि), (ख) विशेष क्षेत्रगत उपलव्धिमा योगदान (२० प्रतिशत), (ग) रोजगारी सिर्जना (२० हजार प्रत्यक्ष र आयाृजना सम्पन्न् भएपछि बार्षिक ४० हजार बार्षिक ), (घ) लाभान्वीत जनसंख्या (कार्यान्वयन चरणमा १० लाख सम्पन्न पछि कम्तीमा २० लाख प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) र (ङ) प्रादेशिक सन्तुलनका
  क्षेत्रमा विशेष योगदान दिनसक्ने। यी आधारहरुलाई बस्तुगत रुपमा लिएर खास विषय क्षेत्रबाट केही आयोजनाहरु छानिनु आवश्यक मानिएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिनसक्ने कृषि, जलविद्युत र पर्यटन विषय क्षेत्र र यी क्षेत्रलाई उत्पादन क्रियाकलापमा सहयोग पु¥याउने पूर्वाधार र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजना बनाउनु पर्ने आशय थियो । सवै विषय क्षेत्र र सवै तहका सरकारबाट विना विश्लेषण सतही रुपमा गेमचेन्जर आयोजना छानिएमा त्यो आशय अनुरुप गेमचेन्जर बन्न सक्दैनथ्यो, जसरी विगतमा आयोजनाहरु प्राथमिकीकरण गरियो ।
• १८ रुपान्तरणकारी आयोजनामध्ये आर्थिक क्षेत्रमा पाँच (प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककिरण आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यी आयोजना, समृद्धिका लागि बन कार्यक्रम, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण र भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम र औद्योगिक विकास कार्यक्रम), सामाजिक क्षेत्रमा चार (स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम, सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम), पूर्वाधार क्षेत्रमा आठ (माथिल्लो अरण जलविद्युत आयोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रसारण लाइन कार्यक्रम, पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयाजना, गल्छी–रसुवा गढी सडक आयोजना, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम, नयाँ शहर विकास आयोजना, शहरी कोरिडोर आयोजना, डिजिटल नेपाल)
  र सुशासन संग सम्बन्धित एक राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रम रहेका छन्। यी आयोजनाहरुलाई करिव रु २००० अर्व विनियोजन गरिएको छ ।
•  (ग) शिक्षा रुपान्तरणको पूर्वाधार हो । शिक्षालाई विकासको पूर्वाधारको पनि पुर्वाधार भनिन्छ ।
•  कुनै पनि समाजलाई सभ्य, सुसंस्कृत, सदाचारी र कत्र्तव्यनिष्ठ बनाउन शिक्षाले कारकको भूमिका खेल्दछ ।
•  शिक्षा चेतना, ज्ञान, सीप र संस्कार विकासमार्फत समाजलाई परिमार्जन, परिस्कार गर्ने आधार हो ।
• शिक्षाले राष्टिय विकास, समृद्धि र रुपान्तरणमा यी आधारबाट योगदान गर्ने भएकाले यसलाई रपान्तरणको प्रमुख बाहक भनिएको होः
  – व्यक्तिमा अन्तरनिहित, गुण, क्षमता र प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्दै शारिरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक विकास गरी व्यक्तिको सर्वाङ्गिण विकासमा टेवा पु¥याउछ,
  – व्यक्तिमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठा, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति प्रतिवद्धसमानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यता अनुरुपको आचरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका
  मूल्य मान्यता, आफ्नो नागरिक अधिकार र कर्तव्य प्रति सजगता अभिवृद्धि गर्छ,
  – व्यक्तिमा असल चरित्र, नैतिकता, स्वअनुशासन, निस्पक्षता, सकारात्मक सोच, समानुभूति, सदाचारितता, अत्मसंष्म, धैर्यता, लगनशीलता, उत्तरदायित्ववोध, सेवाभाव, विश्वन्धुत्वको भावना, स्वस्थ जीवन र रहनसहनप्रति प्रतिवद्धता जास्ता गुणहरु विकास गर्छ,
  – श्रमप्रति आस्थावान, उत्पादनमुखी, सिर्जनशील, उद्यमशील, सपियुक्त र रोजगार उन्मुख मानव संसाधनको विकास गरी देशले लिएको आर्थिक–सामाजिक र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न र मुलुकलाई समतामूलक तथा मसृद्ध राष्ट्र बनाउन योगदान पु¥याउछ,
  – प्रत्येक व्यक्तिलाई बैज्ञानिक दृष्टिकोणयुक्त, आलाचोनात्मक सोच, सिर्जनात्मकता, तार्किक क्षमता, निर्णय तथा नेतृत्व क्षमता, समस्या समधाधान गर्नसक्ने, बहुभाषा सञ्चार गर्नसक्ने र नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्नसक्ने क्षमता अभिबृद्धि गरी सहकार्य सीप, सामाजिक र सांस्कृतिक सीप जस्ता व्यवहार कुशल सीपयुक्त जनशसक्तको रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम तुल्याउछ,
  – ब्यक्तिमा नेपालको मौलिक दर्शन, संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, इतिहास, जीवनशैली, आदर्श तथा बैशिष्ट्यहरुको अध्ययन, मनन र चिन्तनका साथै तिनीहरुको संरक्षण र विस्तारतर्फ क्रियाशील रहने भावना जागृत गर्दै विश्व सभ्यता र संस्कृतिको समेत ज्ञान प्रवद्र्धन गर्छ,
  – शिक्षाको बलियो आधार तयार गरी व्यक्तिलाई आजीवन सिकाइमा संलग्न हुन अभिप्रेरित गर्नु तथा जीवनमा आवश्यक ज्ञान र सीपलाई निरन्तर आद्यावधिक गर्न सक्षम बनाउछ,
  – प्रत्येक नेपालाीलाई नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, भाषिक बिबिधताप्रति सजग बनाउँदै विभिन्न समुदाय, संस्कृति, भाषाहरुबीच श्रद्धा र समभावसहित समाजमा शान्ति, सहिष्णुता र समझादारी विकास गर्छ,
  – प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक सम्पदा र पर्यावरण संरक्षण, सम्वद्र्धन र कुशल सदुपयोग गर्न, विपदको पहिचान, न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो जीवनशैली र व्यवहारलेप्रकृति र समुदायमा पार्नसक्ने प्रभावप्रति सजग रही दिगो समाजको विकासमा सहभागी बनाउछ ।
• घ) शासनलाई सेवामा बदल्न सरकारका तहहरुले के गनुृपर्ला ?: सरकारलाई जनताका नजिक पुयाई विकास र समृद्धि छिटो संस्थागत गर्न नै संघीयतालाई अवलम्वन गरिएको हो । जनताले संघीयताको अर्थ आफ्ना सबै प्रकारका समस्या पूरा हुन्छन्। यसैका लागि राज्यलाई शासकीय तहहरुमा पुनसंरचना गरिएको हो । पुनसरचित तहहरुले आफूलाई निरोपित कार्यभूमिका पूरा गर्न इमान्दार सक्रियता देखाउनु पर्दछ । अपार उत्साहसाथ सङ्घीयता कार्यान्वयन भएतापनि जनताको विस्वास जित्न सरकारका तहहरु असफल छन्। एक अनौपचारिक सर्वेक्षण अनुसार करिव ३५ प्रतिशत जनताले मात्र सरकारलाई विस्वास गरिरहेका छन्। धेरै सेवा गर्न स्थापित सङ्घीय संरचना धेरै शासनमा रुपान्तरित भएका छन् । शासकीयक तहहरु सेवा जवाफदेहिताका केन्द्र बन्नु पर्दछ । शासनलाई सेवामा वदल्न राज्यका तहहरुमा यी कुराहरु हुनुपर्छ:
  – तहगत सरकारका कामप्रति सजग बन्ने
  – एक तहको कार्यमा अर्कोको सहयोग गर्ने
  – तहगत सरकारहरु नियन्त्रण र सन्तुलनमा रहने
  – सङ्घले तर्जुमा गर्नुपर्ने साझा कानूनहरु तत्काल तर्जुमा गर्ने
  – सघले उपराष्ट्रिय तहका सरकारको क्षमता विकास गर्ने
  – सङ्घीय तहले उदाहरणीयता देखाउने
  – प्रदेश तहले समन्वय र सहजीकरणमा ध्यान दिने, आफ्ना कार्यक्षेत्र सक्रिय रहने
  – स्थानीय तह जनताका दैनिकीसंग संवेदनशील रहने
  – अनावश्यक बाचा नगर्ने, गरिएका बाचा पूरा गर्ने
  – तिनै तहका सरकारले गर्ने कामको मानक तथा मापदण्ड निर्धारण (योजना, रकम विनियोजन, खर्च, सेवा प्रवाह)
  – सम्पादित कामको आवधिक प्रकाशन, काममा नागरिक सहभागिता र विवेचना पद्धति
  – सार्वजनिक बौद्धिक, नागरिक समाज र आमसञ्चारको निरन्तर पहरेदारी ।
•  (ङ) निजामती प्रशासन किन रुपान्तरणको वास्तविक संस्था बन्न सकेन ?: निजामती सेवा सरकार र शासनको संस्थागत मियो हो । यसको क्षमता र अभिप्रेरणामा नै सरकारको साख, राज्यको बैधता र नागरिक विश्वास सिर्जना हुन्छ । जापान, सिङ्गापुर जस्ता मुलुकहरु दहिलो प्रशासनिक संयन्त्रका कारण आजको अवस्थामा पुगेका हुन्भने अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्ड, फ्रान्सको राज्यप्रणालीलाई संस्थागत गराउन त्यहाको निजामती प्रशासनले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । नेपाल लगायतका मुलुकहरुमा यो संस्थागत हुने सकेन । परिणमतः आर्थिक सामाजिब रुपान्तरणको संस्था निजामती सेवा बन्न सकेन । बुँदागत रुपमा भन्दा नेपालमा निजमती सेवा यी कारणले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको बाहक बन्न नसकेको हो:
  – गिर्दो प्रशासनिक व्यावसाकियता
  – गिर्दो सदाचार
  – न्यून मनोवल
  – कमजोर प्रशासनिक नेतृत्व
  – क्षमता विकासका प्रयासहरुको कमी
  – न्यून अभिप्रेरित
  – संस्थागत सम्झना र ज्ञान हस्तान्तरण प्रणालीको अभाव
  – आस्थामा विभाजन
  – राजनैतिक समाजबाट अभिभावकत्व बिहीनता, जसर िपनि उपयोग गर्न सकिन्छ व्यवहार
  – औषत दिमागहरुको संगठन
  – अतिवृत्तिवादी प्रवृत्ति
  – गिर्दो सामाजिक छवि
  – अवसर वितरणमा अ–न्याय
  – सामाजिक भावनाबाट विमुखी, अन्तरमुखी प्रवृत्ति
  – संगठनभित्र विश्वास र सहभागिताको अभाव ।
  – यसर्थ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि धेरै निकाय तथा पात्रको स्वचालित नियठाको जरुरी हुन्छ । यो औपचारिक प्रक्रिया होइन । मनमा राष्ट्र र मस्तिस्कमा जनता राखेर सेवानिष्ठामा समर्पित भएपछि मात्र रुपान्तरण सहज हुन्छ । द.कोरिया र सिङ्गापुरले के बताएको छ भने जनताप्रति मनदुख्ने नेता र काममा समपिृत कमृचारी नभै मुलुकका अभिष्टहरु कहिल्यै पूरा हुँदैनन्।