काठमाडौं– संघीय निजामती विधेयकको प्रस्तवनामै ३२ वटा संशोधन परेको छ। ४७ जना सांसदको ३२ वटा संशोधन प्रस्तवनामा मात्रै दर्ता गरेका हुन्।

हाल यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलमा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो।

संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको विधेयकको प्रस्तावनामा सांसदहरूको चासो प्रकट गरेका हुन्।

प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावना छ, ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेसागत रुपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले।

यसलाई संशोधन गरेर संविधानको धारा २८५ समेत उल्लेख गरेर प्रस्तावना लेखिनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका सांसदत्रय दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारीको छ।

उनीहरूको प्रस्ताव छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २८५ बमोजिम संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, राष्ट्रहित र नागरिक सेवाप्रति समर्पित, जनउत्तरदायी, समावेशी, स्वच्छ, सदाचार र उच्च मनोबलयुक्त तथा पेशागत रुपमा सक्षम, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्छ। त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यही आशयको संशोधन प्रस्ताव नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको छ। तर, सांसद पन्तले संविधानको धारा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने गरेका छैनन्।

माओवादी केन्द्रकी सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरी, माधव सापकोटालगायतले प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द समेत समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। कर्मचारी समाजवादप्रति प्रतिवछ हुनुपर्ने भनेर प्रस्तावनामै लेखिनुपर्ने सांसद सापकोटाको प्रस्ताव छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले कर्मचारी राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुने भनेर लेखेर नपुग्ने बताएकी छन्।

‘राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुने भनेर मात्र हुँदैन। राजनीतिको नाममा प्रशासनिक जिम्मेवार पूरा नगर्ने, गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलाप गरी काम गर्ने माहोल र कार्यालयको अनुशासन बिथोली संस्थालाई र सेवाग्राहीलाई नकारात्मक असर पार्नेसजायको भागीदार बन्नेछ भनी उल्लेख गर्नुपर्छ’ सांसद भण्डारीको प्रस्ताव छ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीको संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा ४० अनुसार दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनेर लेखिनुपर्ने उल्लेख छ।

एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे, हेमराज राइ, दामोदर बैरागी पौडेल लगायतले प्रस्तावनामा रहेको उत्तरदायी भन्ने शब्दहरुलाई जनउत्तरदायी भनेर परिमार्जन गनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरी, अम्मरबहादुर थापा लगायतले ‘क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा भनेर प्रस्तावनामा लेखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

संघीय निजामती विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो।

विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर भने सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन्।