१. नेपालमा समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरेको करीव डेड दशकको अवधिमा यसका मिश्रित नतीजाहरु प्राप्त भएका छन्। समावेशीकरणबाट सामाजिक र राजनैतिक रुपमा हजारौ नागरिकहरुलाइ राज्यको शक्ति संरचनाको पहुँचमा पुर्याएका उत्साहजनक अवस्था देखिएको छ ।  यस अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यसमा हुनेखानेले कब्जा जमाएकोले अझै लक्ष्यित वर्गमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गरेको अध्ययनले रनेपाल सोसल इन्क्ल्युजन सर्भे–२०१८ का अनुसार पनि समावेशीकरणले अझै लक्ष्यित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । तर उपरोक्त अध्ययनहरुका सम्बन्धमा तीखो आलोचना हुने गरेको छ । यी निष्कर्षहरु प्रायोजित र समावेशीकरणको मर्मविपरीत भए भन्ने तर्कहरु पनि नउठेका होइनन् । यसै प्रसंगमा नेपालमा समावेशीकरणको नीतिको प्रभावलाइ संक्षेपमा प्रश्तुत गर्नुहोस् । समावेशीकरणका सम्बन्धमा नेपालको संवैधानिक ब्यवस्थाको मर्म आत्मसात भएको पाउनुहुन्छ कि हुँदैन तर्कसहित प्रश्तुत गर्दै समावेशीकरणको नीतिलाइ लक्ष्यित वर्गमा पुर्याउन अपनाउनुपर्ने सुझावहरु प्रश्तुत गर्नुहोस्।                          २०

राजनैतिक¸शासकीय र सामाजिक समावेशीकरणको विगत १४ वर्षको अनुभवको विश्लेषण

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले हालै प्रकाशित गरेको सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणालीको प्रभाव विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको शिफारिसः

हाल सरकारी सेवामा कायम रहेको आरक्षण व्यवस्थाले नेपालको शासकीय संरचना र आर्थिक सामाजिक विकासमा छुटेका समूहको सहभागिता अभिवृद्धि गरी महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ,’ ‘यो नीति सानो समुदायका लागि ठूलो समुदायको विरुद्ध गरिने भेदभावमा आधारित छ ।अर्थात्योभेदभावसच्याउनगरिनेभेदभावहो, बहुसंख्यकविरुद्धको असमान व्यवहार हो ।यस्तोअसमानताअन्तर्राष्ट्रियमानवअधिकारसम्बन्धीअभिसन्धिकोसमेतप्रतिकूलरहेको हुन्छ ।’आरक्षण व्यवस्थाले निजामती सेवाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले लक्षित वर्ग र समुदायलाई विशेष कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

‘नेपाल सोसल इन्क्ल्युजन सर्भे–२०१८ का अनुसारः

राजनीतिक प्रतिनिधित्वतर्फ संघीय व्यवस्थापिकामा महिलाहरूको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व छ र अन्य आरक्षित समूहतर्फ पनि तोकिएको प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले प्राप्त आरक्षणको कोटा पूरा भएकै छ ।स्थानीयनिकायहरूमाअहिले४१प्रतिशतमहिलाप्रतिनिधिहरूरहेको  सो अध्ययनले देखाएको छ ।तर, यो राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आरक्षण अर्थपूर्ण नभई संवैधानिक र कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न मात्र भएको उक्त सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

• विगत १४ वर्षको अवधिमा ३९ हजार ९७९ जना निजामती सेवामा प्रवेश गरेकोमा खुलाबाट २५ हजार २३ जना रहेकोमा समावेशीतर्फ १४ हजार ९५६¸महिलातर्फ ५ हजार १ सय ६० जना¸आदिवासी जनजाति तर्फः ४ हजार ५७¸मधेशीः ३ हजार १ सय ९९¸दलिततर्फः १ हजार ३ सय आठ¸अपाङ्गता तर्फः ६ सय ९८ र पिछडिएको क्षेत्रबाट ५ सय चौतिस जना शिफारिस भएका छन् ।
• त्यसैगरी शिक्षक सेवा तर्फ यो भन्दा बढि¸सार्वजनिक संस्थानहरु¸विश्वविध्यालयहरु¸विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरुमा गरी हजारौं जना सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन् ।
• देशभरका स्थानीय तहहरुमा हुने हजारौंको अनिवार्य प्रतिनिधित्व¸विध्यालय ब्यवस्थापन समिति¸सामुदायिक बन¸उपभोक्ता समितिहरु¸टोल सुधार समितिहरु सम्म
• देशको शासकीय धुरी राष्ट्रपति देखि ब्यवस्थापिका¸न्यायपालिकामा र कार्यपालिका¸संवैधानिक निकायहरुमा र राजनैतिक नियुक्तिहरुमा समेत समावेशीकरणलाइ कानूनी र ब्यावहारिक रुपमा नै स्वीकार गरिसकिएको छ ।
• सार्वजनिक यातायातमा समावेशीकरण देखि हरेक निजी संस्थाहरुमा समेत विविधतालाइ सम्मान गर्ने संस्कार विस्तारै बढ्दै छ ।

सकरात्मक पक्ष

• राजनैतिक सामाजिक संस्थाहरु र सार्वजनिक सेवा समावेशी बन्दै आयो ।
• विविधतापूर्ण जनशक्ति भएको समाज र कर्मचारीतन्त्रको निर्माण हुँदै गएको छ ।
• राष्ट्र निर्माण र भावनात्मक एकता बलियो बन्दै गएको छ ।
• जुन वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा वितरण गरिने हो, त्यसअनुरूपकै कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्दछभन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ ।

नकरात्मक पक्षहरु मुध्दाहरु

• समावेशीकरणलाइ आरक्षणका रुपमा मात्र बुझ्ने बुझाउने सोच र प्रवृत्ति देखियो ।
• मेरिट र समावेशीकरणवीचको असन्तुलनः

समावेशीता र यसको मूल्यलाइ वेवास्ता गरी छनौट परीक्षालाइ मात्र मेरिट मानिएको छ भने योग्यता निकै कम भएकाहरुलाइ नातागत  आधारमा राजनैतिक समावेशीकरण गरिंदा मेरिट कमजोर भएको छ । समावेशीकरणबाट अवसर प्राप्त गरेकाहरुको कमजोर प्रश्तुतिः उदाहरण भर्खरै प्रकाशित समावेशी कोटामा अध्ययन गरेको डाक्टर सम्बध्द लेख

• Elite capture:

समावेशीकरणका सूचकहरु उत्कृष्ट देखिएतापनि समावेशीकरणले लक्ष्यित व्यक्ति र वर्गलाइ समेट्न सकेन । तोकिएको समूहभित्रकै संभ्रान्तवर्गीय पहुँच छः मधेशी कोटामाः मूख्य ५ जात मात्र छन्¸दलितमाः पहाडे उच्च दलितहरु¸जनजातिः नेवार¸राइ¸तामाङ¸लिम्बु मगर आदि¸महिलाः पहाडे ब्राम्हण क्षेत्री र नेवार अपाङ्गः सामान्य अपाङ्गवाला

• Glass ceiling effect:

यो यस्तो बाधा हो, जसले आरक्षितहरूलाई उच्च वा निर्णायक तहमा पुग्नबाट रोक्दछ ।अहिलेस्थानीयतहकोप्रमुखपदमा३प्रतिशतमात्रमहिलाहुनु, सातै प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री नहुनु यसका उदाहरण हुन् ।

• Exclusive inclusive error:

नपाउनेले पाउने¸पाउनुपर्नेले नपाउने त्रुटि हो । लोक सेवा आयोगबाट धेरै संख्यामा सिफारिस हुने पाँच जातिमा ब्राह्मण, क्षत्री, नेवार, मगर र थारू छन् ।सोनारडोम, बादी, दुसाध, पासवान, पासी, मारवाडी, माली, मल्लाह, भेडियार, गडेरी, कानू, कायस्थ, हजाम–ठाकुर र हलुवाई जातजातिबाट नागण्य मात्र सिफारिस भएका छन् ।आदिवासीजनजातिभित्रपर्ने५९जातिमध्ये९वटामात्रसिफारिसहुनसकेकाछन् ।योचित्रलेनेपालकोसमावेशीकरणकोनीतित्यतिसफलनभएकोस्पष्टपार्छ ।

• Patriarchal culture, attitude and values within target group:

समावेशीकरण स्वयंमा पितृसत्तात्मक मूल्यहरु¸भ्रष्टाचार¸सामन्ती मूल्यहरु र एकात्मक सोचविरुध्दको अभियान हो र तर स्वयं लक्ष्यित समूहहरु नै गलत मूल्यको भासमा परेका छन् ।

• परिमाणात्मक समावेशीकरणमा वृध्दि भयो तर गुणात्मक समावेशीकरण हुन सकेन ।
• समावेशी नीतिको उद्देश्य ती वर्गहरूको आवश्यकता, विशेष सरोकारका ‘एजेन्डा’ नीति र नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित हुन सकुन् भन्ने हो तर यो उध्देश्यमा पूर्ण सफल हुन सकिरहेको छैन ।

उपायहरु

• समावेशीकरणलाइ बुझ्ने बुझाउने सोचमा रुपान्तरण जरुरी छ ।
• Inclusiveness based on poverty and social exclusion:
• Double exclusion approach:कुनै ब्यक्तिले एकपटकभन्दा बढी अवसर नपाउने दोहोरो वञ्चितिकरणको ब्यवस्था गर्ने
• Revisiting criterion:न्युनतम गुणस्तरको मापदण्डमा वृध्दि¸समावेशीकरणका मूल्यहरु परीक्षण गर्ने विधि¸समावेशीकरण दक्षता अभिवृध्दि¸शैक्षिक संस्थाहरुको समावेशीकरणलाइ अवसरको छनौटको आधारका रुपमा विकसीत गर्दा उपयुक्त ।
• Political democratization and social democratization:दलित भित्रकै तह¸मधेशी भित्रकै तह¸जनजातिभित्रै तहगत विभेद र पितृसत्तात्मक प्रवृत्तिको रुपान्तरण
• Diversity management policy and strategies
• Diversity competency development:
• Minority veto:मेसिडोनिया, आयरल्यान्ड, बेल्जियम लगायतमा ‘माइनरिटी भिटो’ को व्यवस्था छ ।आफूसँगसम्बन्धितनीतिनिर्माणमाउनीहरूले‘भिटो’प्रयोगगर्नपाउँछन् ।बहुमतकोबलमाउनीहरूकोसरोकारकोबेवास्तानहोस्भनेरयस्ताकडाप्रावधानराख्नेगरिन्छ । संसदमा यस्तो भिटो पावरको ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
• Glass ceiling audit: ग्लास सिलिङमा परेकाहरुका लागि शसक्तीकरणका अवसरहरु दिने
• National campaign for Cultural transformation
• Creating Demonstration effect
• Empowerment approach

२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत जनताले सरकारको अनुभुति गर्ने गर्दछन् । सुशासनको प्रमुख सुचकका रुपमा नागरिक सन्तुष्टिलाइ पनि लिने गरिन्छ। नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपश्चात पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार भएको देखिएको छैन । सेवा प्रवाहलाइ प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्माण गरिएका कानून¸कार्यविधि र सुधारहरुको ब्यवाहरिक कार्यान्वयन समेत हुन सकेको देखिंदैन ।  यस प्रसंगमा तीनै तहमा सार्वजनिक सेवाको ब्यवस्थापनमा अन्तरनिहित समस्या र चुनौतिहरु केलाउँदै सार्वजनिक सेवामा नवप्रवर्तनको सन्दर्भ र यसका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु तथा जनतालाइ सन्तुष्ट बनाइ सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नवीनतम र कार्यान्वयनयोग्य उपायहरु प्रस्ताव गर्नुहोस ।                                                    २५

चरहरुः variables of public service delivery

सोच¸कानूनी प्रबन्ध¸जवाफदेहिता¸संरचनागत र संस्थागत प्रबन्ध¸सरोकारवालाको सहभागिता र बैधता¸प्रविधि र नवप्रवर्तन¸कार्यसंस्कृति रुपान्तरण¸नागरिक शसक्तीकरण¸आन्तरिक र वाह्य नियन्त्रण¸दण्ड र पुरस्कार, नैतिकता र आचरण

तीनै तहमा सार्वजनिक सेवाको ब्यवस्थापनमा अन्तरनिहित समस्या र चुनौतिहरु

समस्याहरुः

सेवा प्रवाहको supply नीतिगत¸संरचनागत र प्रक्रियागत समस्याहरु

• संघीय संरचनामा सेवा प्रवाह कानून¸जवाफदेहिता सम्बन्धी नीति¸सदाचारिता नीति र राजनीति र प्रशासनवीचको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने नीति एवम् आचारसंहिता छैनन् ।
• शासन गरेर सेवा गर्ने भन्ने भाष्य प्रचलित छ जबकि सेवा गरेर शासन गर्न सिकाउने हो ।
• संघीय शासन पध्दतिमा पनि पूरानै सोच¸विधि र अभ्यास जारी छ ।
• State and non-state actors हरुको भूमिका तय गरी पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन ।
• प्रवाह गरिने सेवाको benchmark, standard quality indicators and standard operation procedure (SOP) तयार गर्न सकिएको छैन ।
• state actors हरुको सोच नियन्त्रणमूखी¸शासकीय र व्यवासायिक दम्भ¸अपारदर्शिता रहेको छ ।

Cross cutting issues हरुमा कार्यालयहरुवीच vertical and horizontal समन्वयको अभाव छ

सेवा प्रापक demand side  पक्षमा रहेका समस्याहरु 

• राज्यले सवै प्रकारका वस्तु वा सेवाहरु दिनुपर्छ भन्ने नागरिकहरुको सोच
• नागरिकहरुबाट प्रभावकारी सेवाका लागि दबाव सिर्जना गर्न नसकिनु
• गुनासो सुनुवाइमा नागरिकहरुको अपनत्व¸पहुँच र सहभागिता नहुनु
• नागरिक शसक्तिकरणको पाटो कमजोर हुनु
• नागरिकहरुमा पूरानै शासित वा रैतीको भावना विकास हुनु
• नागरिकहरुको नाममा समाजका political elites हरुकै हालीमुहाली हुनु
• नागरिकहरुमा पनि कर्तब्य भन्दा अधिकारमा केन्द्रित रहनु । नैतिकता र निष्ठाको खडेरी पर्नु ।
• प्रविधिको प्रयोगमा निकै पछाडि छ ।
• Grievance management system देखावटी र औपचारिक प्रकृतिको मात्र रहेको छ ।
• विचौलिया र crony capitalism का उत्प्रेरहकरु नियन्त्रणमा राज्य मौन रहनु ।
• Regulatory Capture Theory को अवस्थाको नियन्त्रणमा राज्य पक्ष निरीह देखिनु ।
• कर्मचारी व्यवस्थापनका देहायका वेथितिहरुका कारणः

Right man in Right Place, misinterpretation of Performance appraisal, Poor motivational aspects, poor professionalism

चुनौतिहरुः

प्रविधिमैत्री बनाउनु¸ नतीजा बढाउने¸ प्रक्रिया¸लागत र समय घटाउने चुनौति¸सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता र अपनत्व स्थापित गर्ने चुनौति¸मूल्य सहितको सेवाको निर्माण गर्ने चुनौति¸कर्मचारी र संगठनको केन्द्रीकृत सोचलाइ रुपान्तरण गर्ने चुनौति लगायत ।

सार्वजनिक सेवामा नवप्रवर्तनः

• नवप्रवर्तन एक क्रियाः act हो । वर्तमान कामलाइ फरक स्वरुपमा सम्पादन गर्नु जस्ले resource efficiency, result maximization and process and time minimize को सुनिश्चितता गर्दछ ।
• नवप्रवर्तन जहाँ जस्ले र जहिले पनि गर्न सक्छ । नवपर्वतनको स्रोत मानवीय सिर्जनशीलता हो ।
• प्रविधिले नवप्रवर्तनलाइ सहयोग गर्दछ ।
• नयाँ विचार, नयाँ विधि र नयाँ साधनहरूको प्रयोग गरी विद्यमान समस्याहरूको समाधान गरिने पद्दति नवप्रवर्तन हो । यो मानव सृजनशीलता हो, जहाँ प्रविधिलाई संगठनको सापेक्षतामा अधिकतम कुशल ढंगले प्रयोग गरिन्छ ।
• विद्यमान समस्याहरुलाई नयाँ सोच, प्रविधि, ज्ञान, प्रयोग गरी सृजनात्मक ढंगले समाधान गर्नु नवप्रवर्तन हो । प्रशासनिक नवप्रवर्तनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीनता, प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ ज्ञान र मूल्य सिर्जना गर्नु भन्ने बुझिन्छ ।
• प्राणीभित्रको सिर्जनशील तनाव (creative tension) नै प्रमूख रुपमा अविष्कारको जननी हो । आविष्कारलाइ मानव सिर्जनात्मक सोचको उपयोगबाट नवप्रवर्तन गरिन्छ ।

गर्नुपर्ने कामः

सरकारले लिने नीतिगत निर्णयहरु

• अनुसन्धान र विकासमा सरकारी लगानी वृध्दि
• अनुसन्धान र विकासका लागि tax incentives
• सहकार्यात्मक अनुसन्धानहरु र संस्थागत संझना विकास
• बौध्दिक सम्पत्तिको बलियो सुरक्षाको प्रबन्ध
• मानव पूँजी विकासका लागि शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरण
• अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको बलियो नियमनकारी संस्थागत दक्षता विकास
• खुला सूचना (open data)
• निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका लागि उपयोग
• चूनौतलिाई प्रोत्साहन गर्ने
• प्रतिभाको खोजी (Talent hunt) र तिनको विकासमा लगानी
• Regulatory Sandbox: संवेदनशील विषयहरुमा निजी क्षेत्रलाइ नियन्त्रित सुपरिवेक्षणभित्र रही अनुसन्धान गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
• Tax and allowances and economic incentives for innovators
• Crowd funding, innovative financing,
• Policy for innovation and policy innovation

जनतालाइ सन्तुष्ट बनाइ सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नवीनतम र कार्यान्वयनयोग्य उपायहरु

• जनताकेन्द्रित शासन
• दक्ष र नैतिकवान कर्मचारीतन्त्र र प्रभावकारी सेवा प्रवाह
• पारदर्शिता र जवाफदेहिता वहन गर्ने गराउने अनुमानयोग्य प्रणाली
• नागरिक गुनासोको संबोधन गर्ने विश्वसनीय संयन्त्र
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण
• प्रविधिको विवेकपूर्ण उपयोग
• समावेशी र विविधतामैत्री शासन
• मेटा गभर्नेन्सको सम्बोधन
• सहशासन¸सहउत्पादन तथा सहनिर्माण र नेटवर्क गभर्नेन्सको नतीजामूखी ब्यवाहरिक उपयोग

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100