१. प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा पछिल्लो समयमा कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धी गम्भीर विचलनहरु देखिएका छन्।संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफ्नै ढंगले कानूनहरु बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन्। स्थानीय तहहरुले आफूखुशी स्तर वृध्दि गरेका कर्मचारीहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुबाट धमाधम रध्द गरिएको पनि थियो । अर्कोतर्फ  करार र ज्यालादरीमा भर्ना भएका कयौं कर्मचारीहरुलाई नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले हाजिर नगर्न/नगराउन भनी फेरि आफैले अस्थायी नियुक्ति दिलाएका छन्। । आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने र आफूखुसी हटाउने कार्यले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै धेरै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह बिथोलिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय ३० हजार कर्मचारी करारमा नियुक्त छन् । जसमध्ये अनुमानित २० हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी स्थानीय तहमा छन् । ‘स्थानीय तहले कति कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्छन्, त्यो तथ्यांक राख्ने प्रणाली पनि विकास गरिएको छैन ।  त्यसैगरी संघ र प्रदेशले पनि विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाका नाममा तथा तल्ला पदहरुमा जथाभावी करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  कानूनविपरीत नगर्नु भनी परिपत्र समेत गरेको थियो । तर दरबन्दी नभएको स्थानमा पनि सङ्गठन ब्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरीकनै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको देखिएको छ ।  स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ को ८ करारका कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रतिस्पर्धाको आधारमामात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आफूखुसी पिए तथा विभिन्न वैतनिक प्रकारका सल्लाहकारमा पनि करार पदमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा संघीयतालाइ खर्चिलो र अलोकप्रिय बनाउँदै लगिरहेको छ ।

यस सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारहरुमा यस प्रकारका प्रशासकीय विचलनका आयामहरु विश्लेषण गर्दै प्रशासकीय सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि गरिनुपर्ने सुधारका रणनीतिहरु प्रस्ताव गर्नुहोस ।      १५

उत्तर ढाँचाः

मूख्य समस्याः प्रशासनिक संघीयता संस्थागत नहुनु

• Legal gap:
• Federal governments’ reluctance
• Institutional and attitudinal problem:
• Poor compliance mechanism:
• Lack of institutional memory:
• Poor Knowledge and integrity in elected body:
• Poor coordination mechanism:
• Lack of legal check and balance:
• Weak moral of the administrative leadership:

सुधारका रणनीतिहरुः

• कानूनी पूर्वाधारहरु तयार गर्नेः संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐनको मापदण्ड संघले तत्कालै तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।
• संघीय र प्रदेश निजामती कानून स्वीकृत नभएसम्मका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी तीनै तहमा लागू गर्ने अनिवार्य गराउने ।
• स्थानीय र प्रदेशले करारमा कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधि अनिवार्य पालन गर्नैपर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
• कानूनविपरीत नियुक्ति गरेमा स्वतः बदर हुने ब्यवस्था गर्ने ।
• वर्तमान कानूनमा भएको अस्थायी करारको प्रावधान अनिवार्य लागु गर्ने ।
• प्रदेश र स्थानीय दुवै तहका कर्मचारीहरुको अभिलेख निजामती कितावखानामा र प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि राख्ने ब्यवस्था गर्ने ।
• सवै प्रकारका करार र ज्यालादारी पदहरुमा लोकसेवाको परामर्श अनिवार्य रुपमा लिनैपर्ने ब्यवस्था गर्ने
• ओ एण्ड एम सर्वेक्षण स्वीकृत नगराइ दरबन्दी सिर्जना गरेमा स्वत असुल उपर बेरुजु हुने ब्यवस्था गर्ने
• हाल करार र ज्यालादारीमा काम गरिरहेकाहरुका लागि ओएण्ड एम अनुसार स्थायी पदपूर्ति भइ नआएसम्मका लागि मात्र राख्ने गरी करारनामा गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
• राजनीतिक कार्यकारीले सल्लाहकार राख्नका लागि प्रदेशले हाल तोकेको मापदण्डलाइ अक्षरश पालना भएनभएको अनुगमन गर्ने र नभएमा सच्चाउन लगाउने ।
• संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी संगठनको अडिट गरी कानूनबमोजिमको मापदण्ड निर्माण गर्ने ।
• संघीय तहबाट हरेक वर्ष हरेक कार्यालयको ब्यवस्थापन परीक्षण गरी जोखिमका पक्षहरु औल्याउने र सुधार गर्न सुझाव दिने ।
• स्थानीय तह स्वमूल्यांङ्कन प्रणालीका सुचकहरुमा कर्मचारीको ब्यवस्था र पदपूर्ति विधि समेतलाइ अङ्क राखी मूल्यांङ्कन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।

२.  नेपालमा विकास आयोजनाहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कनको विषय निकै बहसमा आउने विषय हो । हरेक वर्ष सरकारले तय गरेका विकास आयोजनाहरु प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभावमा नतीजामूखी भएनन् भन्ने विषय सधैं रहने गरेको छ । नतीजामूलक अनुगमनका लागि विगत लामो समयदेखिनै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित विभिन्न साधनहरुको अभ्यास समेत गरिदै आइएको पनि छ र यसका लागि दर्जनौं जिम्मेवार निकायहरु र प्रणालीहरु नभएका पनि होइनन्  । यध्दपि योजनाहरु कहिल्यै पनि समयमा सम्पन्न नहुने¸अनुगमनको अभावका कारण विग्रेपछिमात्र थाहा हुने कारणले गर्दा २९ सयको हाराहारीमा रुग्ण आयोजनाहरु रहेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय र प्रदेशस्तरमा समेत अनुगमन र मूल्याङ्कनलाइ औपचारिकताका रुपमा मात्र अभ्यास गरिंदै आएको देख्न सकिन्छ ।  यस्तो अवस्थामा विकास आयोजनाहरुमा अनुगमन र मूल्याड्कनको सैध्दान्तिक पक्षको चर्चा गर्दै यसका वर्तमान कानूनी र प्राविधिक प्रबन्धहरुलाइ प्रभावकारी बनाउने सुझावहरु दिनुहोस् । २०

उत्तर ढाँचाः

 अनुगमन र मूल्याङ्कनको सैध्दान्तिक चर्चाः

अनुगमनः नीति योजना आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको संचालन हुँदै गर्दा लगानी¸अपनाइएको प्रक्रिया र प्राप्त उपलब्धीहरु उध्देश्यबाट बाहिर छन कि छैनन भनी निरन्तर रुपमा गरिने चेकजाँच परीक्षणको कार्य हो । यदि उध्देश्यबमोजिम छैन भने तत्कालै सुधार गरिन्छ । अनुगमन प्रणाली भित्रैबाट सुपरिवेक्षकबाट गर्ने गरिन्छ । यो कार्यान्वयनकै एक पाटो हो  ।  जस्तै आन्तरिक लेखापरीक्षण¸आयोजनाको अनुगमन यसका साधनहरुमाः ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली¸सुपरिवेक्षण¸निर्देशन¸परिपत्र

मूल्याङ्कनः नीति योजना आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आवधिक रुपमा र सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको नतीजा र उध्देश्यवीच के कस्तो तादाम्यता रह्यो भनी आवधिक रुपमा गरिने परीक्षण¸लेखाजोखा¸नतीजाको विश्लेषण गर्ने र आवश्यक निर्णय लिइने कार्य हो । यसले प्राप्त नतीजाको ब्याख्या समेत गर्छ र सुधारका लागि पृष्ठपोषण समेत प्रदान गर्दछ । यसका आधारमा पुन उध्देश्यमा सुधार गरिन्छ भने नतीजाका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको ब्यवस्था गरिन्छ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधारहरु

सान्दर्भिकता¸प्रभावकारिता¸कार्यदक्षता¸प्रभाव¸दिगोपना¸कुशलता¸मितब्ययीता

Approaches of m&E

• Result oriented: one sided
• Constructivist approaches: guidance and facilitation
• Reflexive approach: interactive and collaborative

Tools of m&E

• Theory of change
• Knowledge management
• Performance management
• Result matrix
• Logical framework
• PERT/CPM
• Managing for development result
• Management Information system

राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन २०७५ ले गरेको ब्यवस्था

मूख्य विधिहरु

• सोच तालिका
• नतीजा सूचक
• प्रगति प्रतिवेदन
• स्थलगत अनुगमन

सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने विधिहरु

• Public audit
• Public hearing
• Social audit

Tools of evaluation

• Before and after analysis
• Simple difference method
• Double difference method
• Randomized control method
• Qualitative methods
• Quantitative methods
• Mixed methods

वर्तमान प्रबन्धहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनः

नेपालमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी ब्यवस्थाहरु

• नेपालको संविधानको धारा ५४ मा अनुगमन र मूल्याङ्कनको ब्यवस्था¸ धारा २९३मा संवैधानिक निकायहरुको कामको मूल्याङ्न गर्ने उल्लेख गरिएको ।
• विसं २०४९ देखि राष्ट्रियस्तरमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति NDAC र मन्त्रालयस्तरमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति  MDAC को ब्यवस्था गरिएको
• राष्ट्रिय र मन्त्रालयस्तरमा पनि विकास समस्या समाधान उपसमितिसमेको ब्यवस्था रहेको
• संसदीय समितिहरुले सरकारका काम कारवाहीहरुको अनुगमन गर्ने निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान रहेको ।
• संवैधानिक निकायहरुले समेत मूल्याङ्कन गर्ने गरेका
• तीनै तहका सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको ।
• सुशासन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन ऐन र नियमावलीले केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको परिकल्पना गरेको अवस्था
• त्यसैगरी दीगो विकास लक्ष्य अनुगमन समितिको समेत ब्यवस्था रहेको ।
• ओभरसाइट एजेन्सीहरुको अनुगमनको प्रबन्ध समेत रहेको
• राष्ट्रिय¸विभागीय तथा कार्यालयस्तरमा पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन हुने गरेको ।
• सातौं योजनाबाट कार्यसम्पादन सूचकहरु तयार गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने पध्दतिको शुरुवात गरिएको
• आठौं योजनाबाट प्रणालीकै रुपमा ब्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको
• दसौं योजनामा गरिवी अनुगमन तथा विश्लेषण पध्दतिको शुरुवात गरिएको
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट विकास आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण हुने गरेको
• प्रधानमन्त्री देखि योजना आयोग¸मन्त्रालयहरु¸विभागहरु र कार्यालयहरुको कार्यविवरणमा अनुगमन मूल्याङ्कन र समन्वयका कार्यहरु समावेश गरिएको ।
• ब्यवस्थापन परीक्षणको ब्यवस्था गरिएको

मूख्य समस्याहरुको विश्लेषण

Policy gap:अनुगमन मूल्याङ्नसम्बन्धी नीति र कानूनी प्रावधानहरुको अभाव छ । यसले गर्दा यो औपचारिकतामा मात्र सीमित छ भने यससम्बन्धी एकरुपताको समेत अभाव छ ।

Process and result oriented: परिमाणात्मक नतीजा र कानूनी प्रक्रियाको सेरोफेरोमा मात्र सीमित रहँदा यसले सिर्जना गर्ने मूल्य र प्रभावको विषय छायाँमा परेको देखिन्छ । constructivist and reflexive approach गौण देखिएका छन् ।

Understanding & Capacity gap:अनुगमन र मूल्याङ्नलाइ बुझ्ने¸यसका नयाँ प्रविधिहरुलाइ प्रयोग गर्नेसंस्थागत र व्यक्तिगत क्षमताको अभाव छ ।  मन्त्रालयहरुमा भएका अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखाहरु निरीक्षणमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।

Institutional gap:अनुगमन र मूल्याङ्नका लागि निर्माण गरिएका संरचना र कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।यी प्रक्रियाहरु ब्यक्तिगत प्राथमिकता र छनौटमा भर पर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा यससम्बन्धी संस्थागत प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन भने संस्थागत संझनाको उपयोगको पक्ष समेत निकै कमजोर रहेको छ ।

Technology gap:अनुगमन र मूल्याङ्नका लागि विकासीत नयाँ प्रविधिहरु र नवप्रवर्तनहरुको प्रयोग न्युन मात्रामा हुने गरेको छ ।

Resource gap:अनुगमन मूल्याङ्नका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति स्रोत साधनहरुको उपलब्धता प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

Communication & Coordination gap:अनुगमन मूल्याङ्न गर्ने कार्य उच्चस्तरीय ब्यावसायिक दक्षता अन्तर्गत पर्दछ । यसका लागि विभिन्न पक्षहरुवीच अन्तरक्रिया¸समन्वय र सहकार्यको जरुरत पर्दछ । यस प्रकारको शासकीय दक्षता भएका जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्था छ ।

Organizational Culture gap:नेपालका सार्वजनिक सांगठनहरुका कार्यसंस्कृति अपारदर्शिता¸ब्यावसायिक दम्भ¸आत्मकेन्द्रित प्रकृतिका छन् । यसले गर्दा अनुगमन र मूल्याङ्कनजस्तो लोकतान्त्रिक पध्दतिलाइ आत्मसात गर्ने कार्यमा अझै अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् ।

Ownership and accountability gap:अनुगमन मूल्याङ्न गरेर सोबाट संस्थागत सुधार गर्ने¸आफ्ना कमजोरीलाइ स्वीकार गर्ने¸नतीजाप्रति जवाफदेही रहने¸ कामको अपनत्व लिने अवस्था अझैपनि छैन। यसले गर्दा अनुगमन र मूल्याङ्नका पक्षहरु निकै कममात्र प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । यी कार्यहरुप्रति अधिकांशको अरुचि देखिन्छ । जवाफदेहिता वहन गर्ने गराउने संयन्त्रहरु पनि निकै कमजोर अवस्थामा रहेका छन् ।

समग्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पध्दतिमा गरिनुपर्ने सुधारः

नीतिगत सुधारका पक्षहरुः

• नीति¸योजना¸कार्यक्रम तथा परियोजना समेतलाइ समेट्ने गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय नीति र कानून तय गरिनुपर्छ ।
• विकास आयोजनाहरुको समग्र अनुगमन तथा मूल्याङ्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाइ राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्कका रुपमा विकास गर्ने¸संघीय संस्थाहरु मूल्याङ्कनमा र विभाग र कार्यालयस्तरमा अनुगमनलाइ जोड दिदा बढी उपयोगी हुन्छ ।
• अनुगमन मूल्याङ्कनसम्बन्धी जवाफदेहिता वहन गराउने¸विधि प्रविधि र तिनको लागि पर्याप्त स्रोत साधनको ब्यवस्था गर्ने
• धेरै समय र खर्च लाग्ने नीतिहरुको मूल्याङ्कन गर्दा आंशिक वा समग्रतामा हेर्ने प्रावधान राख्दा उपयुक्त हुन्छ
• Evidence based policy and decision लाइ अनिवार्य गर्नुपर्दा मूल्याङ्कनको उपयोगिता र आवश्यकतामा वृध्दि हुन जान्छ ।
• संसदीय समितिहरु¸संवैधानिक निकायहरु तथा नागरिक अनुगमन प्रणालीलाइ संस्थागत गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
• आधारमा गरिने निर्णहरुलाइ अनिवार्य रुपमा ब्यक्ति र संस्थाको कार्यदक्षता मापनको आधार बनाउने गरी कानूनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्ने ।
• माथिल्लो राजनीतिक र प्रशासनिक तहलाइ समग्र नतीजाप्रति जवाफदेही बनाउने कानूनी सुधार गर्ने
• दीगो विकासका लक्ष्यहरुको मूल्याङ्कन गरी हरेक लक्ष्यहरुको खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गरी लक्ष्यहरुको अनुगमन सँगसँगै मूल्यांकन सँगै गरिनुपर्छ ।
• उपयुक्त संस्थागत अभिलेखीकरण जरुरी छ ।
• आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धित आयोजनाकै अभिन्न अंगका रुपमा करार ब्यवस्थापनकै पाटोका रुपमा विकास गरिनुपर्छ ।
• नीति र कानून निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा अनुगमन र मूल्यांकनका नतीजालाइ आधार मान्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी प्रबन्ध गर्ने
• कार्यसम्पादन ब्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयन गरी अनुगमन र मूल्याङ्कनलाइ नतीजामूखी ब्यवस्थापनकोलागि अनिवार्य उपयोग गर्ने ब्यवस्था गर्ने
• नयाँ विकासीत प्रविधिहरुको मान्यता र विकासका लागि स्रोत साधन¸जनशक्ति लगायतको प्रबन्ध गर्ने
• प्रदेश स्थानीय तहहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्षमताको विकास गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका रहनुपर्छ ।

संस्थागत र कार्यगत सुधारहरु

• अनुगमन र मूल्याङ्कनलाइ सार्वजनिक ब्यवस्थापनको अनिवार्य भागका रुपमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने हुन्छ ।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्राविधिक परीक्षण क्षमतामा वृध्दि गरी अझै बढी सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
• कार्यक्रमहरु र नीतिहरुको impact evaluation लाइ अनिवार्य गर्ने र यो काम नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
• सरोकारवालाहरु र मिडिया सहितको संयुक्त अनुगमन गरेर पनि महत्वपूर्ण र विवादित मुध्दाहरुमा समाधान प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
• नतीजामूखी कार्ययोजना निर्माण गरी नतीजा खाका तयार गरेपछि मात्र योजना कार्यान्वयनमा जाने पध्दतिको विकास गर्नुपर्छ ।
• अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदनहरुलाइ संस्थागत संझना कायम गरी सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्थाको विकास गर्ने
• हालका संस्थाहरुको सुदृढीकरण र दक्षता अभिवृध्दि गरी पूर्ण कामायावी बनाउने
• अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन योजना निर्माण गर्नैपर्ने लग फ्रेम¸नतीजा खाका र माइलस्टोनहरु तय गर्नैपर्ने ब्यवस्था गर्ने
• विभिन्न सरकारी निजी र नागरिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरुवीच समन्वय सहकार्य साझेदारी गरी संस्थागत विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सहभागितामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनुपर्छ
• सामाजिक परीक्षण¸जन लेखापरीक्षण¸सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता विधिहरु अनिवार्य प्रयोग गर्नैपर्ने ब्यवस्था गर्ने
• अनुगमन गरेपछि तत्कालै सुधार गर्ने गराउने र नगराएमा आवश्यक कारवाही गर्ने कानूनी ब्यवस्था गर्ने
• अनुगमन र मूल्याङन क्याडरहरुको विकास गर्ने यसका लागि आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणको प्रबन्ध गर्ने
• अनुगमन र मूल्याङ्नका सुझाहरुको पालनाको नियमन गर्ने निकायको ब्यवस्था गर्ने ।

संस्थागत प्रबन्धः

• प्रधानमन्त्री कार्यालयलाइ समग्र अनुगमन र मूल्याङ्कनको नेतृत्व गर्ने भूमिकालाइ निकै सबल बनाइ कार्यान्वयन गर्ने
• राष्ट्रिय योजना आयोगलाइ केन्द्रीय ज्ञान निर्माण¸क्षमता विकास र समन्वय तथा तथ्याङ्क बैंक डेटा सेन्टर¸विश्वविध्यालयहरु र अनुसन्धान केन्द्रहरुसँग साझेदारी गर्ने र यस क्षेत्रमा जनशक्ति विकास र वार्षिक नीति र कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कामका लागि जिम्मेवार बनाउने ।
• विषयगत मन्त्रालयहरुमा भएका अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखाहरुको संस्थागत रुपान्तरण
• प्रदेश मन्त्रालयहरुमा र स्थानीय तहहरुमा यससम्बन्धी संरचना निर्माण र आपसी समन्वय र सहकार्य तथा क्षमता विकास संघले गर्ने ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100