प्रश्न नं १‍. शासकीय व्यवस्थामा नागरिक समाजले के कसरी सहयोग पुऱ्याउन सक्छ ? नेपालको शासन व्यवस्थालाई नागरिकमुखी बनाउन नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाको छोटो चर्चा गर्नुहोस् । (५+५) १०

उत्तरः

राज्यका स्रोत, साधन, अधिकार र अवसरहरूको आदर्श अभ्यास गरी राज्यइच्छाको प्रवर्द्धन र नागरिक सेवा दिने काम नै शासकीय व्यवस्था हो। नगरिक समाजले शासकीय व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
राज्यका औपचारिक संरचना र प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेर निस्पक्ष रुपमा नागरिकलाई संगठित गर्ने, सम्बन्ध प्रक्रिया (नेटवर्क) मा ल्याउने, सामूहिक आवस्यकता पूरा गर्न प्रयत्नशील रहने अभियान ( संगठन) नै नागरिक समाज हो ।
• यसले साझा सरोकारका विषयबस्तुलाई स्वतस्फूर्त रूपमा संगठित गरी नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न जुट्ने, जुटाउने काम गर्दछ ।
• लोकतन्त्र नागरिकहरूको शासन हो भने नागरिक समाज नागरिकहरूको संगठन हो ।
• नागरिक समाजले विचार, दर्शन, मूल्य, धर्म, वर्ग र सम्प्रदायप्रति आग्रह राख्दैन। यो खुला र आदर्श स्वभावको हुन्छ ।
• नागरिक समाजले विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रक्रियामा धेरै प्रकारले सहयोग पुऱ्याउछ । यसका प्रमुख भूमिका क्षेत्र यस प्रकार छन् :
– सचेतना अविस्तार र बहस पैरवी
– कार्यक्रम साझेदारी र सेवा प्रवाह
– पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रर्वद्धन

– सामाजिक पूजी निर्माण र साझेदारी
– सामाजिक समावेशीकरण र विविधता व्यवस्थापन
– दिगो विकासको स्थानीयकरण
– स्थानीय स्रोत, साधन, सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगको वातावरण निर्माण
– लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन र विकास
– नागरिक कर्त्तव्यवोधका लागि नागरिक शिक्षा प्रवाह
– मानवीय मूल्य प्रवर्द्धन
– असल अभ्यासको पहिचान र प्रवर्द्धन
– शासकीय क्रियाकलापको अनुगमन र खवरदारी ।

• नेपालमा नागरिक समाज सैशवास्थामा नै छ भने पनि हुन्छ । लोकतन्त्रको बहलीपछि मात्र नागरिक समाजका अंगहरू अस्तित्वमा देखिएका हुन् । तर पनि मुलुकको विकास, लोकतन्त्र र सुशासनमा यसले केही सहयोग पुऱ्याउँदै आएको छ । यसले सम्पादन गरेका कार्यहरू यस प्रकार छन् :

• मुलुक दशक लामो सामाजिक द्वन्द्वमा फसेको असहज अवस्थामा नागरिक सेवा वितरणमा सहयोग ।
• विभिन्न प्रकोप र विपदका समयमा उद्धार र राहत सेवा ।
• सरकार र जनताबीचको आवाज सूत्रका रूपमा योगदान ।
• सामाजिक संभावनाहरूको पहिचान र उपयोगमा सहयोग ।
• सार्वजनिक संस्थाभित्रका खराव अभ्यास र अनियमिमता नियन्त्रणमा सहयोग ।
• कार्यक्रम कार्यान्व्यनको सहकार्य (विभिन्न व्यवस्थापन समितिमार्फत)
• गरिब, उत्पीडत र सीमान्तीकृतहरूको आवश्यकतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पुऱ्याउन सहयोग ।
• सन्तुलित विकास र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनमा उत्प्रेरण र खवरदारी सेवा प्रदान ।

• नेपालमा नागरिक समाजका अंगहरू अझै पनि बास्तविक नागरिक समाज बन्न सकेका छैनन् । किनकी स्वतन्त्र, आग्रहरहित आदर्श व्यवहार देखाउन पछि परेका छन् भने कतिपय अवस्थामा राजनैतिक दल र गैरसरकारी संस्थाका भरियाको काम पनि यिनीहरूले गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा देशीविदेशी प्रभावमा धर्म, जाति र सम्प्रदायमा स्खलन ल्याउन पनि पछि परेका छैनन् । त्यसैले यी संस्थाहरूले खेलेको भूमिकामा प्रश्न उठाउने गरिन्छ । तर पनि हामीले कल्पना गरेको नागरिक समाज मुलुकको समग्र विकासमा सहयोग, सहजीकरण र पहरेदारी गर्न सक्छ ।

प्रश्न नं २. सर्वसाधारणले सूचनाको हकलाई कसरी बुझ्ने गर्दछन् ? सूचनाको हकका आधारभूत सिद्धान्तहरु संक्षिप्त उल्लेख गर्नहोस् । (५+५) १०
उत्तर :

• सर्वसाधारणका अर्थमा सूचना भन्नाले उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सेवा, वस्तु तथा सिफारिसका सन्दर्भमा आवश्यक हुने जानकारी हो। उनिहरुसंग सरोकार राख्ने विषयमा उनिहरुले सूचना माग गर्न पाउँछन् र त्यस प्रकारको सूचना दिनु राज्यको कर्त्तव्य हो ।
•  जनताका लागि गरिने खर्च, उनिहरुबाट संकलन गरिएको राजस्व, कार्यक्रम, सेवा सुविधा सम्बन्धित सरोकारवालाले निर्धारित विधिमा माग्न पाउँछन् ।
• सभ्य र सुसंस्कृत समाजका लागि सूचना शक्ति हो । लोकतन्त्रमा नागरिकहरू आफूसंग सम्बन्ध भएका सूचनाको माग गर्ने हैसियत राख्दछन् भने सार्वजनिक निकाय पारदर्शी र उत्तरदायी बनाएर नै राज्य र नागरिकबीच असल सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । यी कुरालाई संस्थागत गर्न सदस्य राष्ट्रहरूमा मार्गदर्शन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००२ (आर्टिकल १९) मा नौ बुँदे सूचना हकको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। यी सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन् :
  –  सिद्धान्त १ : बढीभन्दा बढी प्रकाशन (Maximum disclosure): राष्ट्रिय सूचना कानूनले बढीभन्दा बढी विषयवस्तुलाई प्रकाशन गर्ने मान्यता राखेको हुनुपर्दछ ।
  – सिद्धान्त २: सूचना प्रकाशनको दायित्व (Obligation to publish) : सार्वजनिक निकायहरू सूचना प्रकाशन/प्रवाह गर्ने दायित्वमा रहनुपर्दछ ।
  –  सिद्धान्त ३ः खुला सरकारको प्रवर्द्धन (Promotion of open government) : सरकार र अन्य सार्वजनिक निकाय सूचना प्रकाशन गर्न सक्रिय हुनुपर्दछ ।
  – सिद्धान्त ४ : सीमित अपवादको सिद्धान्त (Limited scope of exception): सरकारले प्रकाशन नगर्ने सूचनाको आयतन एकमद थोरै हुनुपर्दछ । साहै रणनीतिक महत्वका, सार्वजनिक सदाचार र राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई हानी पुऱ्याउने विषयमात्र अपवादमा राखिनुपर्दछ ।
  – सिद्धान्त ५ : सूचना प्राप्त गर्ने पहुँच सहज पार्ने सिद्धान्त (Process to facilitate access): सरोकारवालाले सूचना माग्नेबित्तिकै छिटोभन्दा छिटो र सहज किसिमले सूचना पाउने र सूचना उपलब्ध नगराउने निकाय/पदाधिकारीलाई कारबाही गरी सोको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
  – सिद्धान्त ६ : सूचनाको लागत (Cost): सूचना प्राप्त गर्ने लागत सूचना प्राप्तिको अवरोध बन्नुहुँदैन ।
  –  सिद्धान्त ७: खुला बैठक (Open Meeting): सार्वजनिक सरोकारका बैठकहरू सम्भाव्य हदमा खुला रूपमा गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
  – सिद्धान्त ८: प्रकाशनलाई रोक गर्ने कार्यविधि परिमार्जन (Disclosure takes precedence): प्रकाशनको सिद्धान्तविपरीत हुने कानून र कार्यविधिलाई कानून, व्यवहार र नजिरबाट प्रतिस्थापन गरिनुपर्दछ ।
  –  सिद्धान्त ९ : शंखघोष प्रर्वद्धन (Promotion of whistleblower): सार्वजनिक साधन, स्रोत र शक्ति प्रयोग गर्नेबाट हुने गलत कामको सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षणको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।

सूचना अधिकारका सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रुपमा उपयोग गर्दा संस्था, समाज र सेवाग्राही सबै लाभान्वीत हुन्छन् र सुशासन संस्थागत हुन्छ । तर नेपालमा नीति संरचनाका बाबजुद पनि सूचना अधिकारको अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउहरु छन् । सूचना संस्कृति विकास गर्न राजनीतिदेखि, समाजका उच्च पदस्था व्यक्ति र संस्थाहरुले यसलाई मनैदेखि स्वर्वाकार्नु पर्दछ । अहिले सार्वजनिक पदाधिकारी र राजनीतिकर्मीहरु सूचना अधिकार आईविरुद्ध लक्षित हो कि भन्ने सोचमा छन् । त्यो नै सूचना संस्कृति विकास वा सूचनाको विश्वव्यापी सिद्धान्त कार्यान्वयनको बाधक हो ।

प्रश्न नं ३. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको उद्देश्य के हो ? राज्य सञ्चालनको पद्धतिमा निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको प्रयोग कसरी गरिएको हुन्छ ? उदाहरण सहित चर्चा गर्नुहोस् (५+५) १०
उत्तर :

• संविधानले राज्यइच्छाको घोषणा गर्दछ, साझा मूल्य स्थापना गर्दछ र अनन्त कालसम्मको राज्यको गन्तव्यको निर्धारण गर्दछ ।
• संविधानको प्रस्तावनामा राज्यको उद्देश्य र गन्तव्य उल्लेख गरिन्छ, जुन संविधानको सार हो ।
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त प्रस्तावकनाको विस्तृतीकरणका रुपमा रहन्छन्, जसले संवैधानिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि राज्यलाई निर्देशन दिएको हुन्छ ।
• राज्यका नीतिहरुले राज्यका उद्देश्यपूरा गर्न क्षेत्रगत रुपमा राज्यले लिनुपर्ने नीतिहरुको विषयमा घोषणा गर्दछ ।
• राज्यको उद्देश्य त्यत्तिकै पूरा नहुने भएकोले राज्यका संयन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा संवैधानिक भावना अनुरुप परिचालन गर्ने उद्देश्य निर्देशक सिद्धान्त र नीतिले लिएको हुन्छ ।
निर्देशक सिद्धान्त र नीतिले नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयनको पनि उद्देश्य राखेका हुन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्दा राज्य संयन्त्रलाई गतिशील रुपमा परिचालन गर्न नै सिद्धान्त र नीतिहरुको व्यवस्था गरिन्छन् ।
• नेपालको संविधानको धारा ४९ मा निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरु राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शनका रुपमा रहन्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
• संविधानका धारा ५० मा चार सिद्धान्त (संवैधानिक आशयको व्याख्या) र धारा ५१ मा १३ नीतिहरु (उद्देश्य पूरा गर्न अवलम्वन गरिने नीति क्षेत्र) उल्लेख गरिएका छन् ।

• लोकतान्त्रिक गातन्त्रतात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, सामाजिक ऐक्यवद्धता एवम् राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण, समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि निर्देशक सिद्धान्तका उद्देश्य हुन् ।
• यी बृहद उद्देश्य पूरा गर्न राज्यका नीतिले राज्यलाई नीतिगत निर्दिष्टकरण गर्दछ ।
• राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुले पार्ने प्रभाव यी हुन्ः

• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अनुसरण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
• राज्यले सम्पादन गर्ने हरेक कार्यमा सिद्धान्त तथा नीतिले प्रभाव पार्दछ ।
• राष्टिय नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सिद्धान्त र तथा नीतिहरु क्रियाशील हुन्छन् ।
• संविधानको भावना अनुरुप मात्र राज्यले योजना, नीति तथा कानून ल्याउन सक्ने ।
• नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण तथा मूल्यांकनमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको सापेक्ष्यतामा गरिने ।
• राज्यको जवाफदेहिता, नियन्त्रण र सन्तुलन एवम् समन्वयको आधार निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति हुने ।
• संवैधानिक निकायले संविधानले अवलम्वन गरेका सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारका संरचनामाथि निगरानी र सहजीकरण गर्दछन् ।
• सिद्धान्त तथा नीति अनुरुप कार्य गरेको प्रतिवेदन बार्षिक रुपमा सरकारले तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिने । प्रतिवेदन संघीय संसदको छलफलको विषय हुने ।
• निर्देश सिद्धान्त र नीति अनुरुप सरकारका अंगहरुले कार्यसम्पादन गरे नगरेको अनुगमन संसदीय समितिले गर्ने ।