प्रश्न नं. १. बजेट सरकारको वार्षिक आम्दानी खर्चको विवरण र मुलुकमा आर्थिक स्थिरता कायम गराउने एक महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसलाई सरकारको जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न ल्याइने नीतिगत, कार्यक्रमिक र कार्यसम्पादनको वृहत् मार्गदर्शनको रूपमा लिइन्छ । वि.सं.२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २००८ सालमा पहिलो पटक नेपालमा सार्वजनिक बजेटको रकम ५ करोड २५ लाख २९ हजार थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा भने अहिलेकै आर्थिक वर्ष अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको हो। आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक भएको छ । तथापि यसको पहिलो ६ महिना सकिन लाग्दा समेत यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको र असारमा पुरानै प्रवृति दोहरिने देखिन्छ ।
यस परिपेक्ष्यमा नेपालमा बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरु तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

उत्तरः

‘बजेटः सरकारको बार्षिक खर्च र आयको दस्तावेज’

पृष्ठभूमिः

मुलुकको समग्र आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र गर्ने खर्च र सोको व्यवस्थापनका लागि उपयोग गरिने आयका स्रोत उल्लेख भएको बजेट मार्फत सरकारले खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुका साथै वित्त नीतिको घोषणा र कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गर्दछ। नेपालको संविधान, आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तीनै तहका सरकारले भाग १० संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग १६ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली भाग १९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली बमोजिम हरेक वर्ष बजेट निर्माण गर्छ। बजेटले जनताको माग आकांक्षा तथा सर्वाङ्गिण विकासका साथै विश्वव्यापी मुद्दाहरुको सम्बोधन तथा आवधिक योजना र मध्यमकालीन खच संरचना सँग तादम्यता कायम गर्नुपर्दछ । यद्यपि, राजनीतिक लोकप्रियताको नाउँमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिनु, स्रोतसाधनको अभाव हुनु लगायतका कारण बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

1.1 नेपालमा बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरु
बजेट तर्जुमा गर्दा सामान्य तरिकाले वार्षिक आम्दानी र खर्चको आँकलन गर्ने वार्षिक सामाजिक र पूर्वाधारका क्षेत्रको विकास गर्ने समग्र मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने सरकारको सोच (Vision) लक्ष्य (Mission) उद्देश्य (Objective), नीति (Policy) र रणनीति (Strategy) को एकीकृत मार्गदर्शन गर्ने हुनुपर्दछ। त्यसैले मुलुकले विभिन्न आवश्यकता, प्रतिबद्धता र वाध्यताहरूलाई तथा देहायका पक्षमा बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्दछ ।

• नेपालको संविधान, आवधिक योजना, सत्तारुढ दलका चुनावी घोषणापत्र, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विषयगत मन्त्रालयहरूको घोषणा, निर्देशन तथा नीतिगत निर्णय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संसदीय समितिका निर्देशन तथा निर्णहरू, संसदमा पेश हुने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकत, सर्वसाधारण जनता, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, उद्योग वाणिज्य तथा वस्तुगत संघ संस्थाहरूका राय तथा सुझावहरूलाई आधारभूत मूल्य मान्यता बनाउनुपर्ने
• बजेटका आधारभूत तत्वहरू गत आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रगतिको समीक्षा, बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता, चालु वर्षको खर्च अनुमान, चालु वर्षको लागि राजस्व प्रस्ताव, बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत सँलग्न हुनुपर्ने
• कानूनी आधार तथा प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन योजना तर्जुमा दिग्दर्शन
• मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौती सम्बोधनका लागि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिकविकास सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित रहनुपर्ने
• चालु तथा पूँजीगत खर्चको सिलिङ निर्धारण हुनुपर्ने – अन्तराष्ट्रिय अभ्यास जस्तै प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशत हुने गरी आयोजना संचालन हुनुपर्ने हालको बजेटमा चालु बजेट ६५.२०% पूँजीगत १७.२५%)
• संचित कोषमाथिको व्ययभार कम गर्दै नाममात्रका आयोग समिति कार्यदलमाथि संकुचन ल्याउने
• समाजमा विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद र विकृतिहरूको अन्त्य गरी आर्थिक असमानता हटाउने, क्षेत्रीय र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गराउने एवं प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलनको माध्यमबाट सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने
• बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा दिगो विकासका सत्रवटा लक्ष्यहरू लक्ष्यहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नुपर्दछ
• लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नेपालले लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरण गर्न महिलाहरूको निर्णयमा अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउने, फाईदाको समानुपातिक वितरण गर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र महिलाहरूको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार तथा कार्यबोझमा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ स्रोत विनियोजन गर्ने
• जलवायु परिवर्तन बजेट कोड (Climate change Budget Code)- जलवायु परिवर्तनका क्षेत्र र विषयमा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि जलवायु परिवर्तन बजेट कोड (Climate Change Budget Code) को प्रयोग
• गरिबी न्यूनीकरण उन्मुख बजेट गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुयाउने र अप्रत्यक्ष योगदान पुयाउने
• यसका साथै बजेट सँगै विनियोजन विधेयक पेश्की खर्च विधेयक ऋण उठाउने विधेयक ऋण तथा जमानत विधेयक आर्थिक विधेयक (बजेट) साथ संलग्न गर्न पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था पुरा गर्ने यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारद्वारा राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेश गर्नु अगावै संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको
  प्रगति विवरण (पहेंलो किताब) पनि पेश गरिन्छ ।

१.२ बजेट तर्जुमालाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम
बजेटलाई गुणस्तरीय, नतिजामुखी र अनुमानयोग्य बनाउन यसको तर्जुमा प्रक्रियामा नै ध्यान दिनु पर्दछ। बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना छनोट, रकम विनियोजन, आयोजना कार्यान्वयन र सोको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी निश्चित मापदण्डको आधारमा कार्यसम्पादन गर्न सकिएमा मात्र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सामग्नस्यता ल्याउने र राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर विभिन्न प्रकारका कोष खडा गरी संसदीय निगरानी बेगर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने तथा वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने एवं खर्च गर्ने परिपाटी उपर नियन्त्रण गर्ने लगायत बजट तर्जुमामा निम्नानुसार सुधार आवश्यक छ ।

समाधानका उपाय

स्रोत अनुमानमा
– राजस्व अनुमानका लागि Database बनाउने र Revenue analysis गरी मात्र श्रोत निर्धारण गर्ने – जस्तै घट्दो टेलिकम सेक्टर – कार्यान्वयन समानीकरण
– Project र Status विकास साझेदारसँग छलफल गरेर मात्र वैदेशिक स्रोत अनुमान गर्ने – शर्तरहित अनुदान र ऋण लिने प्रणालीको विकास
– निजी क्षेत्रको लगानी अवस्था हेरेर मात्र आन्तरिक ऋणको अनुमान गर्ने
– गैर कर क्षेत्रमा सेवाको जनतामा प्रभाव समेत आंकलन गरी निर्माण गर्ने  -पालिकामा पार्किङ दस्तुर

बजेट सीमा निर्धारणमा
– Incremental ceiling हटाई Expenditure Norm तथा उपयोग क्षमता हेरी सीमा निर्धारण गर्ने – अर्थ मन्त्रालयको योजना आयोगको छलफल अर्थपूर्ण बनाउने

– मध्यावधि समीक्षालाई आधार बनाउने र कार्यक्रम र क्रियाकलापमुखी बजेट निर्माण गर्ने कार्यक्रममा आधारित बजेट

बजेट तयारीमा
– MTEF / MTBF लाई तीनै तहमा संस्थागत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने
– बजेटलाई नीति र उपलब्धिसँग आबद्ध गर्ने प्रणाली तथा Performance Indicator विकास गर्ने
– Cost-cutting Measure /Unity Cost/Norm / प्राथमिकता निर्धारण मापदण्डहरू पुनरावलोकन हुनुपर्ने- चालु खर्चमा नियन्त्रण गर्ने
– सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी राजनैतिक दबाबको आधारमा नभई लाभ- लागत विश्लेषणको आधारमा परियोजना छनौट गर्ने

– सांसद, संसदीय समिति, सरोकारवालाबिच हुने पूर्वबजेट छलफललाई पारदर्शी एवं नतिजामूलक बनाउने

बजेट कार्यान्वयनमा
– विधायिकी निकायको सीमा र क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने
– खर्च गर्ने अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन अख्तियारी दिने र कार्यक्रमको स्वीकृति
– समयमै गर्ने र पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था लागू गर्ने
– खरिद ऐनलाई समसामयिक सुधार गरी व्यावहारिक बनाउने
– Early Budget प्रारम्भ गर्नुपर्ने
– खर्च सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्ने बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग
– आबद्ध गर्ने विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने
– वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना प्रक्रिया सुदृढ बनाउने

अनुगमन र मूल्यांकनमा
– अनुगमन तथा मूल्यांकनका सूचक र पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने
– अनुगमन प्रतिवेदनको अनिवार्य कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको समेत अनुगमन गर्ने
– अनुगमन तथा मूल्यांकनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता र प्रोत्साहन अभिवृद्धि गर्ने
– बजेट तर्जुमा, मध्यावधि तथा वार्षिक समीक्षा र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी पृष्ठपोषणलाई आगामी बजेट तर्जुमामा उपयोग गर्ने

यसका अलावा
– निर्धारित समय र लागतभित्र कार्यसम्पादन गर्ने आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई पुरस्कृत गर्न
– कार्यक्षमता बाहेक अन्य कारणबाट योजना अवधिभर प्रमुखको सरूवा नगर्ने
– वैदेशिक सहायताका आयोजनाको सम्झौता हस्ताक्षर भइसकेपछि मात्र बजेट
– विनियोजन गर्ने सम्पूर्ण वैदेशिक सहायतालाई बजेटमा समावेश गर्ने
– आर्थिक अनुशासनको पालना गर्ने

– बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी, मितव्ययी, यथार्थपरक र औचित्यमा आधारित हुने गरी बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने

– लेखापरीक्षण अदालतको व्यवस्था गर्ने नगदमा आधारितबाट प्रोदभावी लेखा प्रणालीमा जाने

निष्कर्षमाः
बजेटले सामान्य गणितीय वित्तीय चित्रण गर्नुभन्दा पनि जनताका माग सम्बोधन सम्रग मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण लगायत विश्वव्यापी पक्षहरु समेटी संविधान योजना तथा नीतिहरु पुरा गर्ने गरी बन्न जरुरी छ । यसका लागि पर्याप्त विश्लेषण, दक्षता क्षमता आयोजना सुशासन तथा नेतृत्वको साथ सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
लेखको सार – भविष्य

प्रश्न नं. २. सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी, नागरिकमुखी, सेवामुखी, उत्तरदायी बनाउन यसको संरचना, व्यवहार, कार्यपद्धति आदिमा सुधार नै सार्वजनिक प्रशासन सुधार हो। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका लागि नेपालको संविधान, आवधिक योजना तथा बजेट, विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोग गठन लगायतका विभिन्न नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यगत प्रयास हुँदै आएका छन्। यद्यपि, परम्परागत सोच र शैली, व्याप्त भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता, झन्झटिलो कार्यप्रणाली लगायतका कारण सार्वजनिक प्रशासन नागरिकमुखी हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ । विगत ७ दशकदेखि हामीले प्रशासन सुधारको अभियान थालेका छौं। प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा भारतीय विज्ञ गोविन्द नारायणको प्रयासदेखि प्रारम्भ भएको सुधारको यात्रा हालसम्म आइपुग्दा खासै उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन। गोविन्द नारायणदेखि काशीराज, अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना समिति लगायतका आयोगसम्मले प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ उत्पादनशील, जनमुखी बनाउन विभिन्न संस्थागत, नीतिगत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुझाव पनि दिए सुझावका थोरै अंश कार्यान्वयन भए धेरै सिफारिस कार्यान्वयन भएनन् । सार्वजनिक व्यवस्थापनको सुधार विना विकास निर्माण र सेवा प्रदान अपेक्षित रूपमा हुन सक्दैन । यस सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका समस्याका कारण तथा सो को निराकरणका लागि लिनुपर्ने रणनीतिहरु समेटी नीति सिफारिश गर्नुहोस् । २०

उत्तरः

सार्वजनिक प्रशासन सुधारः मूल्यमान्यता, संगठन, संरचना, पद्धति, व्यवहार र परिवर्तनको प्रक्रिया

परिचयः
नेपालमा प्रशासन सुधारको थालनी २००९ सालबाट सुरू भएर हालसम्म सबै आयोग तथा समितिले जनतामा सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो, जनमुखी र सरल बनाउन विद्यमान सांगठनिक संरचना, कानूनी व्यवस्था र अन्य विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयलाई जोड दिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले कानुनी संरक्षण दिएको सार्वजनिक प्रशासनमा भक्तिबाट भित्रिने पजनीबाट बाहिरिने अवस्था अन्त्य भई सार्वजनिक प्रशासनले समाजमा सकारात्मक सद्भभाव, कानूनी तथा नीतिगत आधार, संस्थागत सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, आधारमूल्य मान्यतामा अडिग भएको समावेशी तथा विश्वका असल अभ्यासहरुको निरन्तर प्रयोग गरिरहको अवस्था छ । संघीयतामा कर्मचारी समायोजन लगायत प्रदेश लोकसेवाको संचालन लगायतका केही कार्यहरु भएतापनि सार्वजनिक प्रशासनले संघीयता बमोजिमको स्वचछ निष्पक्ष दक्ष जनकेन्द्रित रुपमा लोकतन्त्र वितरण गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ ।

२.१ सन्दर्भ विश्लेषणः
“सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, छरितो, पारदर्शि, मितव्ययी, प्रतिस्पर्धात्मक, कार्यमूलक सक्षम, उत्पादनशील, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउनस्रोत साधनहरूको व्यवस्थापनलाई उचित र प्रभावकारी बनाउन, विधिसम्मत् शासन प्रणाली र नागरिक समाजको धारणालाई प्रोत्साहित गर्न प्रशासन प्रणालीमा गरिने सामयिक सुधार गर्न देशमा राजनीतिक परिवर्तन पश्चात बदलिदो परिस्थिति सम्बोधन गर्न देहायका समितिहरुले विभिन्न सुझाव दिएको पाईन्छ ।

(क) बूच कमिशन- भारतबाट विज्ञहरू आई नयाँ नियुक्ति लोक सेवा आयोगको परामर्समा, मन्त्रालय संख्या १७ बाट ११, आर्थिक र कोषसम्बन्धी नियमहरू बनाउन, तालिम दिन, भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गर्न, प्रमुख सचिवको व्यवस्था गर्न सुझावहरू पेश गरे ।

(ख) प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३- तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण, (O&M) को स्थापना, विषयगत सेवाहरूको गठन, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०१३, पञ्चवर्षिय योजना भ्रष्टाचार निवारण ऐन षोजना मन्त्रालय विकास बजेट लगायतका सुझावहरू दिएको र कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

(ग) प्रशासन सुधार आयोग २०२५/२०३२ ले एकीकृत निजामती सेवा गठन, विकेन्द्रिकरण, आचारसंहिता, TOR लगायतका सुझाव दिएको

(घ) प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले सार्वजनिक संस्थान सुधार, अनुगमन मूल्याङ्कनमा सुधार, मनोबल तथा उत्प्रेरणा बढाउने, नीजि र गैरसरकारी क्षेत्रलाई सहभागिताको वातावरण निर्माण, नागरिक बडापत्र, करार, छड्के प्रवेश लगायतको सुधार र स्थानीय निकायलाई अधिकार निक्षेपण गर्ने सुझाव दिएको

(ङ) प्रशासन पुनःसंरचना आयोग २०६५ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहायता, स्वागत कक्ष शिष्ट भाषामा व्यवहार गर्ने र प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० ले सार्वजनिक प्रशासनमा विविधता व्यवस्थापन र नतिजामूलक बनाउन

(च) अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना समिति २०७४ ले संघीयता सुहाउदो तीन तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध, अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा वृत्तिविकास, संरचना दरबन्दी समायोजन, स्थानीय तहमा विशिष्टीकृत सेवा, प्रविधिमैत्री प्रशासन, प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको कार्यसम्पन्न गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणको सुझाव दिएको पाईन्छ ।

यस लगायतका विभिन्न आयोग समिति तथा पटके कार्यदलले संगठन संरचनामा सुधार,
प्रभावकारी सेवा प्रवाह, कर्मचारीको संख्या तथा काम गर्ने शैली र व्यवहारमा परिवर्तन, प्रक्रिया सरलीकरण, प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन र समय सुहाउदो प्रशासन सुधारका लागि सबै आयोग तथा समितिहरुले संगठन सानो बनाउने, सरकारको भूमिका स्पष्ट बनाउने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, कर्मचारी जनमखी बनाउने, कार्यविधि तथा नियम कानुनमा समयानुकुल बनाउने साझा सुझाव दिएको पाईन्छ तथापि सबै आयोगले पुर्नविचार, पुर्नगठन, पुर्ननिमार्ण, पुनआविष्कार लगायतका आमुल परिवर्तन गर्ने सल्लाह सुझाव पनि दिएका छन ।

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनका समस्या/चुनौती
१. नीतिगत समस्या

• सार्वजनिक प्रशासनमा मूल्य मान्यता सहितको एकीकृत, स्पष्ट, क्षेत्रगत र सुधारोन्मुख नीतिको अभाव हुनु तथा विद्यमान नीति नियमको अक्षरशः पालना नहुनु जस्तै आचारसंहिता २०६५
• नीतिगत निरन्तरताको अभाव हुदा पुन सार्वजनिक प्रशासन गिजलियो- कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ पश्चात मिलान मापदण्ड, पुन अर्को मस्यौदा
• सबै क्षेत्रगत नीतिसँग आवश्यक हुने सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका, उत्तरदायित्व परिकल्पना नहुदा सेवा प्रवाह तथा क्षेत्रगत नीतिले कार्य गर्न समस्या – जस्तै कृषि ऐन/शिक्षा ऐनमा मार्गदर्शन नआउनु
• कार्यसम्पादन सूचकहरू विकास नहुनु र सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन र कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड पुरस्कारको अभाव हुनुले काम गर्दा नगर्दा फरक नपर्ने र काम नगर्ने नै पुरस्कृत हुने परिपाटी
• सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना र खाकाको अभाव हुनुका कारण प्रशासनिक सुधारका प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन भएनन
  सार्वजनिक कानूनहरू स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र जनमुखी हुन नसक्नु – स्थानीय सरकार संचालन ऐन र खरिद ऐन बीच तादात्म्यता नहुनु

२. संस्थागत समस्या

• केन्द्रिकृत र ठाडो संगठन संरचना तथा सर्वोच्च अदालतको ९ महिनामा श्रेणी र तहगत एकै कायम गर्ने सुझाव अबमूल्यन – संघीय प्रति बढी आर्कषण
• प्रशासन सुधारका लागि स्थायी संयन्त्रको अभाव हुनु सुधारलाई निरन्तरता नदिई आबधिक समिति, आयोग गठन हुनु
• सुधार गर्ने MOFAGA के Institutional Capacity कम हुनु र आफै सुधार हुनुपर्ने अवस्था – प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव जगेडा
• बहु CPA को अवधारणा रहनु- स्वास्थ्य, यातायात
• संरचनाहरू अस्थिर हुनः मन्त्रालयको संख्या घटबढ, पदको घटबढ आदि संरचना र . स्वरूपको सुधारमा मात्र जोड दिइनु

३. व्यवस्थापकीय समस्या

• संगठनपिच्छे सेवा सुविधा फरक हुदा कर्मचारी आफ्नो स्वार्थ अनुरूप चल्नु र दरबन्दी बाहिर रहेका कर्मचारी काजमा सुगम क्षेत्र र राजधानी केन्द्रित हुनु (खटाइएको ठाउँमा नजाने, राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने)
• राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव हुनु
• अनुगमन, मूल्यांकन र सुधारको पक्ष कमजोर हुनु

४. मनोवैज्ञानिक समस्या

• सुधार नै नगर्ने र एकै पटकमा सबै सुधार गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यव्यवहार रहनु
• काम पन्छाउने प्रवृत्ति विद्यमान रहनु
• परम्परागत र यथास्थितिवादी सोचाइ तथा परिवर्तन विरोधी जमात रहनु
• कर्मचारीमा सेवाभाव र व्यावसायिकताको अभाव हुनु

५. अन्य समस्या

• पर्याप्त र यथेष्ट स्रोत-साधनको अभाव हुनु
• आयोगबाट सुझाब आउनु, स्पष्ट कार्ययोजना नआउनु
• सरकार फेरिएसँगै पुरानाले गठन गरेको आयोगलाई महत्त्व नदिनु
• दृढ इच्छाशक्तिको कमी रहनु
• अनियमितता, नातावाद र भनसुन प्रवृत्ति हावी हुनु
• नागरिकमा चेतनाको स्तर कमजोर रहनु
• राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको असर प्रशासनमा पनि देखिनु
• One-window service तथा e-governance लागू गर्न नसकिनु

२.३ प्रशासन सुधारको नीति सिफारिशः
परिचयः
सक्षम सुदृढ सेवामूलक र व्यवसायिक सार्वजनिक प्रशासनले नागरिकलाई गर्भदखि चिहान पश्चात सम्म तथा नीति निर्माणदेखि निती कार्यान्वयन श्रोत साधन संरचना लगायतका चरण र प्रकृयाह समेटी १८८७ मा उड्रो विलसनबाट सरु भई Value based ICT Friendly Ethical Passionate लगायतको सार्वजनिक प्रशासन व्यावस्थापनमा रुपान्तरित भएको छ । आम नागरिकलाई छिटो छरितो प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि गठित सार्वजनिक प्रशानसले आधारभूत परम्परागत लगायतका सेवाहरुका लागि व्यक्ति प्रशासक समुह संस्था सहकर्ता सरकोरबाला मार्फत लोकतन्त्र प्रवाह गरिरहेको छ ।

वर्तमान अवस्था तथा विश्लेषणः
नेपालको संविधानले तीन तहको सार्वजनिक प्रशासन जनमैत्री स्वच्छ निष्पक्ष समावेशी तथा सबल बनाउन संघीय प्रादेशिक निजामती तथा स्थनीय र अन्य सेवाको गठन गरेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० सुशासन ऐन सूचनाको हक भ्रष्टाचार निवारण ऐन लागयत सरकारी निर्णय सरलीकरण गुनासो सुनुवाई निर्देशिका जस्ता कानूनबाट सज्जित सार्वजनिक सेवा तीनै तहका निकाय मन्त्रालय आयोग ईकाई सम्म फैलिएको छ । यसमा नागरिक सेवा बडापत्र सामाजिक सार्वजनिक सुनुवाई व्यवस्थापन परिक्षण सहित सयौ कार्यक्रम समेत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र व्यावसायिक बनाउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तथा व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने गरी सुधारको कार्यक्रम अघि बढाईएको छ ।
संघीय सरकारको निजामती सेवाको नीति अभाव तथा संघीयतामैत्री ऐनको कमीका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट जनताको अपनत्व स्वीकार्यतामा समस्या र कर्मचारीमा दक्षता क्षमता सन्तुलित रुपमा वितरित नभएको पाईन्छ ।

विश्वव्यापीकरण, विज्ञान र प्रविधिको दूत विकास, सूचना र सञ्चार पद्धतिको विस्तार, नागरिक सचेतनामा वृद्धि, निजी क्षेत्रको बढ्दो सक्रियता र सहभागिता लगायतको सार्वजनिक प्रशासनको परम्परागत भूमिकामा परिवर्तन आई सहकार्य र साझेदारी एवं कार्यमूलक सञ्जालको क्रियाशीलता बढेको छ।
प्रशासन राजनीतिको उपक्षेत्रको रूपमा रहेको र समाजको प्रतिबिम्बको रूपमा समेत रहने यथार्थलाई मध्यनजर गरी राजनीतिक परिवर्तन पश्चात प्रशासन सुधारलाई विशेष महत्त्वका साथ लिने गरिएको छ। वर्तमान सन्दर्भमा नेपालले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशिकरण जस्ता परिवर्तित रूपलाई अभिवृद्धि गरी संस्थागत गर्न समेत प्रशासन सुधार आवश्यक छ।

निष्कर्षः
माथि उल्लिखित समस्या तथा राजनीतिक परिवर्तन र शासकीय परिवर्तन तथा विश्वमा आएको सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका परिवर्तन भए बमोजिम नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देहायका विषयमा नीतिगत सुधार गर्न नीति सिफारिश गरिएको छ ।

नीति सिफारिश गरिएका विषयहरुः

• सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचना अनुरूप सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई दक्ष, सेवाग्राहीमुखी र व्यावसायिक बनाउनु ।
• सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु ।
• सेवा प्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्नु।

रणनीति तथा कार्यनीति

(क) निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तथा मानव संसाधन विकास योजना बनाई कर्मचारी एवं तालिम प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने।

• निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिलाई संघीय संरचना अनुरूप परिमार्जन गर्ने
• क्षमता विकास योजना बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा तालिम दिने
• तालिम प्रदायक संस्थामा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गर्ने
• सेवा प्रवाह र विकास निर्माणप्रति प्रतिबद्ध एवं थप उत्प्रेरणायुक्त सक्षम कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्न क्षमता विकासका नीति एवं कानूनलाई समयानुकूल र समन्यायिक तवरले परिमार्जन गर्ने

अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउने ।

• अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्य गर्न मन्त्रालय र प्रदेश स्तरमा संयन्त्र निर्माण गर्ने
•  प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासकीय संरचना, सेवा प्रवाह हुने स्थान र क्षमता विकास सम्बन्धी संरचनाहरू निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने

सेवा प्रवाहलाई नागरिक र विकासमैत्री बनाई विकास व्यवस्थापनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने।

• सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाज बीचको सहकार्य अभिवृद्धिका लागि कानूनी र नीतिगत सुधार गर्ने
• सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जनमुखी, उत्तरदायी बनाउन नागरिक समाज लगायत बहु- सरोकारवालाहरूको निगरानी बढाउने
• सेवा प्रवाह र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिने पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्ने

राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारीप्रति थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने ।

• राष्ट्रसेवकलाई जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ र उत्तरदायी बनाई आचरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने एवं दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने
• पूर्व राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक प्रशासनको गरिमा आँच आउने गरी क्रियाकलपा गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने
• भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता मार्फत सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार अभिवृद्धि गर्ने
• अध्ययन सुझावको आधारमा प्रशासकीय सुशासनको क्षेत्रमा थप सुधार गर्न

सन्दर्भ सार
नागरिकले देखे र बुझ्ने सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका विकृतिले सेवा प्रवाहमा प्रभाव पर्नुका साथै नागरिकको सरकार र पुरै राज्यप्रतिको दृष्टिकोणमा नकारात्मकता र सरकार प्रतिको विश्वसनियता र वैधतामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ। यसर्थ, विश्वव्यापी परिवर्तनसँगै नागरिकमा आएका आवश्यकता र चाहना सम्बोधन हुने किसिमले सार्वजनिक प्रशासनलाई निरन्तर सुधार गरी जनमुखी, सेवामुखी र कर्तव्यमुखी बनाउन सके नागरिक र सार्वजनिक प्रशासनबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउन सकिनेमा दुई मत छैन।
नीति सिफारिश –
अवस्था तथा विश्लेषण किन विषय क्षेत्र – नीति सिफारिश
नीति नै लेखे

प्रश्न नं. ३. दुई वा दुई भन्दा बढी कार्यपालिकीय र विधायिकी अधिकार सहितको सरकार रहने व्यवस्था नै संघीय प्रणाली हो। संघीयताको मुलभुत चरित्र नै स्वायत्तता, स्वशासन र साझा शासन नै हो। संविधानप्रदत्त कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि संघीय ईकाईहरुका लागि साधनस्रोतको प्रवन्ध अपरिहार्य हुन्छ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरेसँगै तीन तहको संरचना निर्माण भई क्रियाशील रहेको अवस्था छ । नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरी तीनै तहमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापकीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको र सोही अनुरूप तीनै तहमा निर्वाचन भई कार्यसञ्चालन भइरहेको तथा वित्तीय र कानूनी अधिकार र जिम्मेवारी पनि पुरा हुदै गएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तह गठन भइ जनप्रतिनिधिको दोश्रो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्यवनका केही आधारहरु निर्माण तथा सम्पन्न भईसक्दा पनि तल्ला तहका सरकारहरु वित्तीय हिसावले संघीय सरकारसँग अत्याधिक निर्भर रहेबाट यिनीहरु संघीय सरकारका प्रशासनिक ईकाईजस्ता देखिए, भ्रष्टाचारको स्थानीयकरण मात्र भयो, ठुलो एवम् खर्चिलो संरचना भयो भनेर आलोचना हुँदै संघीय प्रणालीमा नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालिसकेको देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कार्यहरु र उक्त क्षेत्र वा कार्यमा देखिएका समस्याहरुको चर्चा गर्दै संघीयताको सफल कार्यान्वयनको आगामी बाटो के हुन सक्ला? सुझाव सहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुहोस् । (४+८+८)

उत्तरः
परिचयः
संघीयता राज्य प्रणालीका एउटै भूगोल र एउटै जनतालाई फरक फरक बिषयमा भिन्न भिन्न तहका सरकारले शासन सञ्चालन गदछ जहाँ प्रत्येक तहगत सरकारहरु आफ्‌नो क्षेत्रका नागरिकहरुप्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी हुन्छन् र अधिकारको बांडफांडगठन, अधिकार क्षेत्र रजिम्मेवारीको बाँडफाँड सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारमा राज्यशक्ति बाँडफाड गरी अधिकार क्षेत्र आर्थिक कार्यप्रणालीहरु व्यवस्थित गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका ८ बर्षमा राजनीतिक संघीयताबमोजिम निर्वाचन सरकार गठनका कार्यहरु वित्तीय संघीयताका अधिकार क्षेत्र बाँडफाड प्रशासनिक संघीयतामा कार्य विस्तृतीरण समायोजन भएतापनि आन्तरिक अत्याधिक अपेक्षा र जनताको व्यवस्थाप्रतिको पात्रहरुको प्रवृत्तिले सिर्जित समस्या तथा कोभिड कमजोर अर्थतन्त्रले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कार्यहरु र उक्त क्षेत्र वा कार्यमा देखिएका समस्याहरु
सङ्घीयताका कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक शक्ति र जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व तीन तहका संघ प्रदेश र स्थानीय तहले पुरा गर्नुपर्दछ । यसमा राज्य बाहिरका क्षेत्रहरु तथा जनताको दरिलो साथ सहयोग आवश्यक पर्दछ । नेपालले केबल ८ बर्षमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि

• राज्यको पुर्नसंरचना तीनै तहका सरकारको गठन तथा क्रियाशीलता व्यवस्थापिकाको अभ्यास केही आधारभूत कानूनहको निर्माण तथा दलीय पुर्नसंरचना गरिसकेको छ ।
• त्यस्तै १३८२६९ कर्मचारीको समायोजन प्रदेश लोकसेवाको संचालन कार्य विस्तृतीकरण सहित अधिकार क्षेत्रको सीमाँकन र योजना बजेट खर्चको अन्तरसम्बन्ध सहित प्रशासनिक संघीयता

वित्तीय संघीयतामा कराधिकार अनुदान राजस्व बाँडफाडसहितको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग र ऐन सहित कार्यान्वयन भएका छन । स्थानीय न्यायिक समिति नीजि क्षेत्रको संघीयतामैत्री व्यवहार तथा जनताको सेवा प्रवाह गाँउ गाँउमा पुगेको छ ।
यति हुदा हुदै पनि मौलिक हकका कानून बन्न ३ बर्ष स्थानीय सरकार संचालन ऐन बन्न २ बर्ष अन्तरसम्बन्धका ऐन बन्न ४ बर्ष लाग्दा र प्रशासनिक संघीयता हालसम्म नटुङिदा तथा पञ्चायती समयका शिक्षा ऐन बाट संघीयता कार्यान्वयन गर्दा जनतामा नैरायस्यता आएको र अर्थतन्त्रमा देखिएको चापले र पात्रहरुका गैरराजनीतिक कुसंस्कारयुक्त क्रियाकलपाले जनतालाई व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा देखिएको छ ।
यस सन्दर्भमा संघीयताका राजनीतिक आयाम, वित्तीय आयाम प्रशासनिक आयामका बाँकी कार्यहरु तथा जिम्मेवारीहरु देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

(क) राजनीतिक संघीयता

• संघीयताको बुझाइः संघीय सरकार अरूलाई मातहतका निकाय र प्रदेश र स्थानीय तह तीन तह स्वायत्त भन्ने भाष्यमा छुट्टाछुट्टै बुझाइमा एकरूपता आवश्यक
• संविधानको मर्म अनुरूप समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्था लाई चरम दुरूपयोगबाट रोक्न
• अन्तर तह समन्वयः संघीयता कार्यान्वयनको लागि गठित अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता संयन्त्रका बैठक नियमित गरी समस्या घटाउने ।

(ख) प्रशासनिक संघीयता

• संगठन तथा दरबन्दीको पुनर्संरचना, जिम्मेवारी हस्तान्तरण, आवश्यक कार्यालय भवन वा जग्गा वा अन्य भौतिक सम्पत्ति हस्तान्तरण,
• राष्ट्रिय कर्मचारी नीति, संघीय निजामती ऐन, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती तथा सरकारी सेवा सम्बन्धी मापदण्ड कानून तर्जुमा,

(ग) वित्तीय संघीयता

• वित्तीय संघीयताको इमानदारीसाथ कार्यान्वयन र सीमित स्रोतहरू संघीय सरकारको नियन्त्रणबाट तीनै तहको खर्च आवश्यकता बमोजिम सन्तुलित रुपमा विभाजन गर्न
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संवैधानिक कार्यक्षेत्रलाई सिमित गर्ने गरी जारी विद्यमान कानूनमा परिमाजर्न र समानिकरण अनुदान बढाउदै सशर्त अनुदानको आकार घटाउने पद्धति स्थापित गर्ने,

शान्ति सुरक्षाः

• प्रदेश प्रहरीको समायोजनको कार्य, शान्तिसुरक्षामा अन्तर तह शान्ति सुरक्षा समन्वय र व्यवस्थापन कानुन बनाई लागू गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्थापन

अन्यः

• गुठी सम्बन्धी विषय, साझा अधिकारका क्षेत्रमा संघीय कानुन, संघीय आयोग, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, — प्रतिष्ठान, कौष, केन्द्र सम्बन्धी कानुन गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट गर्ने ।

संघियता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याः
(क) राजनीतिक आयामः

• केन्द्रीकृत मानसिकता- वन ऐन मार्फत ढुंगा गिटी घरबहाल कर
• प्रदेश राजनीतिक र वित्तीय दुवै हिसावले कमजोर, प्रदेश र जिल्लालाई कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बनाउदै, कृषि आय करको एकल अधिकार
• अधिकारक्षेत्रको दोहोरोपना, सडक विभाग – संघमा विकास व्यवस्थापनको जिम्मा -प्रदेश
• कानून तर्जुमामा अन्य तहको अधिकारको नजरअन्दाज, संकुचन/बाँझिएको, (शिक्षा, स्वास्थ्य, बन, गुठी, खानी…। कानून कार्यान्वयन्मा उदासिनता (प्रहरी समायोजन, अन्तर सरकार समन्वय ऐन।,
  साझा अधिकार क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्बन्धी संघीय कानून नबन्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहका ऐन नियम कार्यान्वयन अवरूद्ध,

(ख) प्रशासनिक आयामः

• असन्तुलित संगठन संरचना र दरबन्दी, र निरन्तर विस्तार कर्मचारी समायोजन
• सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको अभाव,
• प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक अस्थिरता र उत्तरदायित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
• अन्तरतह योजनागत अन्तर सम्बन्ध र परिपुरकताको अभाव-प्राकृतिक स्रोतको बांडफांडमा समस्या ।

(ग) वित्तीय आयामः

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संवैधानिक अधिन संकुचन, (स्थाई आयोगको औचित्य र स्वायत्तताको प्रश्न, वित्तीय हस्तान्तरण र कार्यसम्पादनका बीच अन्तरसम्बन्ध नहुनु
• तहगत जिम्मेवारी र स्रोतका बीच निकै अन्तर रहेको वित्तीय उत्तरदायित्व कमजोर।
• समानिकरण भन्दा सशर्त अनुदानको आकार बढ्दो, प्रदेश र स्थानीय तहहरू राजश्व अधिकार र क्षमताको उपयोगमा उदासिनता, कोही
• कर नै लगाउन नमान्ने कोही जथाभावी कर लगाउन उद्धत, कतिपय स्थानीय तहले प्रदेशलाई राजश्व बांडफाँट नगर्नु।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनको आगामी बाटो
राजनीतिक प्रतिबद्धताः संघीयताका बाँकी कार्यहरुमा सबै दलका नेतृत्वहरु मिली साझा संकल्प निर्माण गर्ने
संघीयता कार्यान्वयनको पुनरावलोकन र एकिकृत कार्ययोजनाको तर्जुमा “सूचक” र “माईलस्टोन” तोकेर कार्यान्वयन,

कानूनमा सुधारः

• संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारका व्यवस्थापकीय सम्बन्ध सुदृढ गराउने ।
• बाझिएको कार्यक्षेत्र र कानूनमा सुधार,
• साझा अधिकारको कानून तर्जुमा
• दक्षता क्षमता नपुगेको स्थानमा क्षेत्रमा कानून निर्माणमा सहयोग स्थानीय आवधिक योजना
  कार्य विस्तृतिकरणको पुनराबलोकन र परिमार्जन,

प्रशासन सुधार,

निजामती सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानून निर्माण,

वित्तीय सुधारः

• खर्च आवश्यकता र वित्तीय अधिकारको सन्तुलन,

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार,

•  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधार मापदण्ड तोक्ने सुझाव – क्रियाकलाप

अन्य सुधारः

• एक तहले अर्को तहको अधिकारको सम्मान,
• समावेशिताको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुर्यउनु,
• बुझाइ र कार्यजिम्मेवारीमा प्रष्टता,
• संघीयता अनुरुप राजनैतिक दलहरूको अभिमुखिकरण र परिचालन
• सार्वजनिक खर्च ब्यबस्थापनको प्रणालि, मापदण्डको पुनराबलोकन, सबलिकरण
• अन्तर तह समन्वय संयन्को कृयाशीलता,
• विधायिकी निगरानी,

सुझाव सहितको कार्ययोजना

प्रश्न नं. ४. राज्य सञ्चालन र शासन व्यवस्थामा संलग्न हुनेहरूसँग निष्ठा, सदाचारिता, अनुशासन, नैतिकता, असल आचरण जस्ता आधारभूत मूल्यमान्यताहरूको अपेक्षा गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सुशासन अनिवार्य शतं हो । सुशासनको अवधारणामा आवधिक निर्वाचन, कानुनको शासन, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, स्वच्छता, सदाचारिता, जवाफदेहिता, नैतिकता जस्ता मूल्यमान्यताहरू पर्दछन् । यिनै मूल्यमान्यताहरूको अवलम्बनद्वारा सुशासन प्रवर्द्धन गरी सेवा तथा सुविधा नागरिकलाई सहज र सरल तरिकाले पुर्याउनु नै राज्यको मूल ध्येय हो। सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा सदाचारिता हो र त्यसलाई हासिल गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीले देशको संविधान, कानुन र सम्बन्धित संस्थाको आचरणको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत ६ महिनामा मात्रै अवैध खालका २० हजार बढी लाइसेन्स वितरण भएको तथा दिनहु नेपालमा अवैध रुपमा सुन भित्रिने र सो मा सार्वजनिक प्रशासनका पात्रहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएको, हालसालै प्रदेशतहमा अत्यावश्यक एक्सरे खरिद, यातायातमा बिचौलिया सहित तथा स्थानीय तहमा नियमित घर नक्सा पास/ सिफारिश लगायतका नियमित कार्यमा अतिरिक्त रकम माग गर्दा रंगेहात समातिएको घटनाहरुले समाचारपत्रहरु भरिएका छन् ।
प्रस्तुत सन्दर्भलाई विचार गर्दै नेपालको विद्यमान सार्वजनिक प्रशासन तथा संरचनामा नागरिक सेवामा संलग्न हुने पात्रहरूमा सदाचारिताका लागि रहेका विद्यमान व्यवस्थाहरूको समिक्षा ७ गर्दै सङ्घीयतामा सदाचारिता पद्धति विकास गर्न के गर्नुपर्ला? ८ सुधारको प्रारुप ५ समेत निर्माण गर्नुहोस् । (७+८+५)

उत्तरः

सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा सदाचारिता हो र त्यसलाई हासिल गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीले देशको संविधान, कानुन र सम्बन्धित संस्थाको आचरणको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने साथै सार्वजनिक पदाधिकारीले पदिय व्यक्तित्वको विस्तारबाट भन्दा नैतिक व्यक्तित्वको विकासबाट आफ्ना क्रियाकलापलाई सञ्चालित गर्नुपर्छ । सदाचारयुक्त र निष्ठावान व्यक्ति, सङ्गठन, शासन व्यवस्थाबाट मात्र व्यवस्थित रूपले राज्य सञ्चालन हुने, सुशासन कायम हुने र बृहत्तर विकासले गति लिने तर यी पक्षहरुमा नेपालका नेतृत्व पात्र तथा प्रवृत्तिले हाम्रा शासकीय स्वरूप, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, स्थिर राजनीतिक अवस्था, द्वन्द्वको समुचित व्यवस्थापन, सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरीयता, व्यावसायिकता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी जस्ता निर्धारकहरू (Indicators) मा हामी कमजोर हुदै गएको CPI INDEX समेतले देखाएको छ ।

सदाचारिताका लागि रहेका विद्यमान व्यवस्थाहरूको समिक्षा

• संबैधानिक व्यवस्थाः
i. नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको तथा यसका अंगहरुको संरचना कार्यप्रणाली तथा अन्तरसम्बन्धका आयामहरु व्यवस्था गरेको
ii. नागरिकका कर्तव्यहरु हक अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको – सेवा भाव

कानुनी व्यवस्थाहरू राष्ट्रमा विधिको पालना गरी गराई अनुशासन कायम गर्न विभिन्न ऐन तथा कानुन निर्माण गरिएका छन्

• फौजदारी तथा देवानी संहिता २०७५, सुशासन ऐन २०६४ तथा नियमावली,
• क्षेत्रगत कानुनहरू जस्तै निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५०, प्रहरी ऐन एवम् नियमावली २०४९,
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ तथा नियमावली २०५९,
• सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२, विशेष अदालत ऐन २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सैनिक ऐनलगायत थुप्रै गरिएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थाः

I. नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण, UNO, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (United Nations Convention Against Corruption) मा हस्ताक्षर गरेको
• संस्थागत व्यवस्थाः
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवारयुक्त र जवाफदेही बनाउन विभिन्न व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक तथा संवैधानिक निकायहरू
i. जस्तै व्यवस्थापिका संसद् र यसका विभिन्न समिति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपिरषद्हरू, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र अन्य अदालतहरू, न्याय परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक,
* प्रदेश सरकारहरुले विभिन्न सुशासन सम्बन्धी कानूनहरु लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सुशासन ऐन २०७७
• स्थानीय सरकारका शिक्षा सहकारी आर्थिक नियन्त्रण खरिद नियमावली आचारसंहिता
माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरुले नेपालमा संबिधानले स्थापना गरेका सामाजिक साँस्कृतिक राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा सदाचारिता सम्बन्धी बहस हुन थालेका यसमा नेतृत्व सजग तथा सिमित अभ्यास गर्न थालेका छन ।
पेशागत रुपमा आचारसंहिता बन्ने कानूनहरुमा सदाचारिताका पाटो थप गर्ने अभ्यास बढेको छ । – आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा मन्त्रीको कर्तव्य

कानूनको उचित परिपालना तथा सम्मानजनक नभएमा जनताबाट खबरदारी हुने गरेको छ – मुद्धा फिर्ताका घटना
लोकसेवा विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरुमा नैतिकता सदाचारिताका विषयहरु पाठ्यक्रम लगायतमा समेट्न थालिएको छ- सहसचिवको पाठ्यक्रम
शासकीय व्यवस्थामा सदाचार विकासको पद्धति बढ्दै गएको छ । मुद्धामा वृद्धलाई प्राथिमिकता सबैले व्यावसायिक निष्ठा र नैतिक आचरण प्रदर्शन गरेको खण्डमा मात्र सदाचारिता कायम भई सुशासनयुक्त शासन सञ्चालन हुने हुँदा नेपालको सन्दर्भमा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई सदाचारिताको अर्थपूर्ण परिभाषामा समेटी समष्टिगत तबरमा सार्वजनिक सदाचारिता कायम गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

• राजनीतिक दल र सो का स्थानीय कार्यकर्तासम्म पुगेको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन विद्यमान कानुनी र संस्थागत व्यवस्था फितलो रहेको परिप्रेक्षमा राजनीतिक सदाचारिताको विकास गर्न
• भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको परिभाषामा नपर्ने अनुचित कार्यहरू, विकृति र विसंगति, लापरबाही, ढिलासुस्ती, अनिर्णय वा अनुचित निर्णय जस्ता प्रवृत्तिहरूको निराकरण गर्न
• नेतृत्वबाट नै हुने सदाचारिता विपरितका मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयलाई हटाउन
• असीमित स्वायत्तता कार्याकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिमा Ethical Decision / Moral Outcomes मा ह्रास आउनु र यस किसिमको अभ्यासको बाछिटा पछिल्लो दिनहरूमा प्रदेश सरकार र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा तथा स्थानीयमा रोक्नु
• व्यक्ति समाज तथा सँस्कृति नै तत्काल धनी हुन खोज्ने आचासंहिता विपरित पनि दण्ड सजाय नहुने तथा पुरस्कृत हुने पद्धति विकास गर्नु हाम्रोमा समस्याका रुपमा रहेको छ ।

सदाचार पद्धतिको विकासका लागि अबको बाटो
सदाचारयुक्त पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै जीवन पद्धतिको अभिन्न अङ्ग बनाउने र सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी, नागरिक समाजका संस्था, राजनीतिक क्षेत्र, विद्यालय र कलेजलगायतमा सच्चरित्रता प्रवर्द्धन गर्नु र सार्वजनिक कार्यमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिमा आत्म अनुशासनको भाव विकास गर्नु आवश्यक भएको छ । यसका लागि सदाचार पद्धतिका मूलभूत मूल्यमान्यता र संहिताहरू निर्धारण गरी सो को पालना गर्ने/गराउने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, विद्यमान अवस्था र अपेक्षित अवस्थाविचको अन्तर विश्लेषण (Gap Analysis) गरी सदाचार नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन योजना, नीतिको अनुगमन तथा नियमन गर्ने लगायत रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि

क) सदाचार पद्धतिका मूल्यहरूको निर्धारण (Determination of the Values of Integrity)

• मुलभूत र न्यूनतम मूल्यमान्यता निर्धारण गरी सोही अनुरूप सार्वजनिक तथा अन्य पदाधिकारी एवम् जिम्मेवार व्यक्तिलाई सम्मानजनक परिपालन गर्ने । – वैधानिकता नैतिक नेतृत्त्व सेवा भाव पारदर्शिता समता

ख) सदाचारका पूर्वाधारहरू : (Ethical Infrastructures)

• सदाचार पद्धतिका मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्न पूर्वाधारको रूपमा संस्थागत कार्यविधिको निर्धारण, नैतिक शिक्षा र नैतिक सचेतनाको विकास, कार्यविधि र प्रक्रियामा सरलता र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, आचार संहिताको व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनी, संस्थागत व्यवस्था, आचरण र सदाचार प्रवर्द्धन तालिम, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन, सुसेली संवाहक कानुन, सूर्यप्रकाश नीति, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था, राष्ट्रिय सदाचार नीति

ग) आचरणगत व्यवहार : (Ethical Behavior)

• संविधान, कानुन र पेशागत मूल्यमान्यताको पालना र सार्वजनिक स्वार्थ बाझिएको विषयमा संलग्न नरहने उच्च नैतिक व्यवहारको प्रदर्शन न्यायिक मनको प्रयोग गरी

घ) सार्वजनिक पदाधिकारीको सच्चरित्रता: (Public Integrity)

• सदाचारका नियमहरू, मूल्य एवम् मान्यताहरूको पालना गर्नु सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक निर्वाचनको खर्च दान दातव्य नलिने डिभी पिआर नलिने वैदेशिक सहायता

ङ) अन्य क्षेत्रको सहकार्यः

• नीजि क्षेत्रको व्यावसायिकता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह
• सहकारी मूल्यमान्यतामा संचालन
• व्यक्तिको नैतिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन

च) अन्य र विविधः (Miscellaneous)

•  राष्ट्रिय स्तरमा सदाचार नीति, एकीकृत आचार संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
• प्रत्येक निकायमा सुशासन तथा सदाचार अधिकारी तोक्ने र उक्त फोकल पर्सनमार्फत सदाचार पद्धतिको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• राजनीतिक नेतृत्व तथा कार्यकर्तामा सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न/साधन स्रोतहरूको सही र इमानदारीपूर्वक प्रयोग

उल्लेखित ……मा सदाचारिता प्रवर्द्धनका विभिन्न चरण (Stages) कार्यान्वयनका लागि संलग्न सरोकारवाला (Stakeholders) र आवश्यक पर्ने औजारहरू (Implementing tools) को माध्यमबाट पूर्वाधारहरूको विकास (Development of Ethical Infrastructures) गरी क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलापको प्रारूप प्रस्तुत गरिएको छ ।

सदाचारिता प्रवर्द्धनका चरणहरु-
• मूल्य मान्यताहरुको निर्धारण- पूर्वाधारहरुको विकास सार्वजनिक सेवाको पुनर्विन्यास- आचरण तथा व्यवहारगत सुधार सदाचारयुक्त क्रियाकलाप प्रर्दशन
कार्यान्वयनका औजार
• राष्ट्रिय सदाचार नीति-एकीकृत आचारसंहिता – सँस्थागत आचरण – फोकल पर्सन

क्षमता विकासः

• मनोनित वा निर्वाचित पदाधिकारी / नेतृत्व / गैसस / कुटनीतिक पदाधिकारी/ कर्मचारी / सहकारी/ नीजि क्षेत्र

सारमा, नेपालमा राजनीति प्रशासन कर्मचारी प्रहरी लगायत नेतृत्व देखि तल्ला तहमा समाजका सबै अंगमा घट्दै गएको सदाचारिताले लोभ लालसा देशको विरद्धका कार्य समाजिक क्रियाकलापमा नैतिकता ह्रास भईरहेको अवस्था छ । यसको दोश कर्मचारी तथा सरकारलाई देखाउन सजिलो भएकाले यी क्षेत्र सतहमा आएका हुन । राज्यको सर्वोच्च निकायमा रहने पदाधिकारीदेखि सामान्य भूइँ मान्छेसम्म सच्चरित्रवान हुनुपर्ने भएकाले यसका सरोकारवाला हुने कुरा निर्विवाद छ । राजनीतिक नेतृत्व त अझै उदाहरणीय भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने कुरा प्रष्ट छ । देशको मानव समुदायमा सदाचारिताको विकास गर्न सार्वजनिक जीवनका पात्रहरूमा निश्चित नैतिक सिद्धान्तहरूप्रतिको उच्च प्रतिबद्धता र परिपालनाको आवश्यकता पर्छ ।

प्रश्न नं. ५. विश्व परिवेशमा अगुवा ट्रेन्डसेटरका रुपमा हाल प्रविधिजन्य क्रान्ति देखिएको छ। यसैको परिणामस्वरूप शासन सञ्चालनमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग अर्थात इ गभर्नेन्सले स्थान र चर्चा पाएको छ। यसबाट सरकार र सरकार, सरकार र नागरिक, सरकार र बजार तथा सरकार र राष्ट्रसेवकवीच पनि सम्वन्ध स्थापना भई शासन प्रकृया थप सशक्त र सिर्जनशील बन्दछ । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइसिटि डे) हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे २ का दिन पर्दछ । क्यान फेडरेसन र सरकारी निकायले मिलेर यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। २०८० सालमा छैटौं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस “सुरक्षित सूचना प्रविधिः सुशासन र समृद्धि” मूल नाराका साथ मनाइयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अगुवाईमा निजी क्षेत्र, क्यान फेडरेसन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्वन्धित संस्थाहरुको सक्रिया सहभागिता पनि रह्यो । नेपालमा सुशासन, विद्युतीय सुशासनको चर्चा हुन लागेको दुई दशक वितिसकेको छ । अभ्यासको लेखाजोखा गर्दा के मात्र कार्यालय वा संगठनहरु मात्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा चुस्त र सफल देखिन्छन् भने कतिपयले प्रयोग त्याएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीहरु अपूरा र असुरक्षित छन् ।
यस सन्दर्भमा नेपालको दीघकालीन सोच सुखी नेपालीः समृद्ध नेपालको आंकाक्षा पुरा गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र सहयोगी हुन सक्ने भएता पनि यस क्षेत्रको विकास अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको समस्या र सो समस्या उत्पन्न हुने समस्याका कारणहरु प्रस्तुत गर्दै नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट सुशासन तथा समृद्धि प्राप्त गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरु समेटि मार्गचित्र तयार गर्नुहोस् । २५

विषयप्रवेशः
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई नागरिक र सरकारको बीचमा सम्पर्क सुत्रको रुपमा सरकार, वजार र नागरिकका राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीयतहमा रहेका सेवा उत्पादन र वितरणलाई थप प्रभावकारी तुल्याउने तथा प्रकृयाहरुलाई सरलीकृत गरी सुशासन स्थापनाको नवीनतम र गतिशील आवामका रुपमा लिईन्छ । २०१९ मा घोषणा भएको डिजीटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ मा घोषणा भएको २ बर्ष भित्र एक परिचयपत्र बोक्ने अवधारणा २०७८ मा १ बर्षभित्र नेसनल पेयमेन्ट गेटवे संचालन र यस वर्ष घोषित डिजीटल अर्थतन्त्र सूचना प्रविधिको संगठनका पुर्नसंरचना महत्वका साथ अघि बढाएता पनि कार्यान्वयन अवस्था पुरानै छन । यसले पूर्णता पाउनका लागि संस्थागत वातावरण सहितको स्पष्ट सोच र नीति, नेतृत्वको ईच्छाशक्ति, विद्युतीय शासनका लागि तयारी र सो को समीक्षा, सफ्टवेयर/ हार्डवेयर विकास र व्यवस्थापन, सीपयुक्त र समर्पित जनशक्ति, सरोकारवालावीच ICT सम्बन्धमा एउटै बुझाई, निरन्तरको इनोभेसन, एकआपसमा सञ्जालीकरण र निरन्तर अद्यावधिक गर्ने शासकीय सबलीकरण आवश्यक हुन्छ ।

ICT विकसित हुन नसकेको समस्या र सो समस्या उत्पन्न हुने समस्याका कारणहरु
सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त शासनले पूर्णता नपाउनेमा

• संस्थागत वातावरण सहितको स्पष्ट सोच र नीति,
• नेतृत्वको ईच्छाशक्ति,
• विद्युतीय शासनका लागि तयारी र सो को समीक्षा,
• सफ्टवेयर/ हार्डवेयर विकास र व्यवस्थापन,
• सीपयुक्त र समर्पित जनशक्ति,
• सरोकारवालावीच ICT सम्बन्धमा एउटै बुझाई,
• निरन्तरको इनोभेसन,
• एकआपसमा सञ्जालीकरण र
• निरन्तर अद्यावधिक गर्ने शासकीय सबलीकरण नहुनु नै समस्याका कारणहरु हुन् ।

हाल देखिएका समस्याहरु

• सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमेत्री सोचको विकास नहुदा यसलाई आधुनिक तथा झन्झटिलो पद्धतिका रुपमा हेरिएको
• हाँसिल हुने र वास्तविक लक्ष्यहरुको पहिचान नहुदा तथा कानुनहरु निर्माण नहुदा यो दोहोरो भएको छ । डिजिटल हस्ताक्षर
• विद्युतीय अर्थतन्त्रका प्रमुख पक्षहरुमा सरकार, नीति तथा कानुन, इन्टरनेट, विद्युत र टेलिकमुनिकेसन पूर्वाधार, विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यानात्मीहरु, सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापनको प्रणाली जस्ता विषयहरु विकास नहुदा यो ओझेलमा परेको छ
• डिजिटल पूर्वाधारहरुको विकासका लागि लगानी योजना, र कार्यक्रम e-highway हरु विकास नहुनु
• डिजिटल रेडिनेसका आफु तत्पर भएर क्षेत्रगत नीतिमा सुधार e-health नभएको
• डिजिटल रुपमा विश्वमा विकास भएका AI लगायत Digital money chain Wallet का लागि निर्णय तथा क्षमता विकास नभएको
• औपचारिक अर्थतन्त्रलाई डिजीटल र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउने नीति तथा सो को कमजोर कार्यान्यन
• डिजिटल अपराध हरुको नियमनका लागि प्रभावकारी कानूनको निर्माण को अभाव

संस्थागत समस्याः

• सँस्थामा work from home digital organization जस्ता नविनतम सोच विकास गर्ने
• सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने सोच नरहेको
• सामाजिम सञ्जाल नेटवर्कलाई दायरा मा ल्याउने तथा नियमन गर्ने क्षमता विकास नभएको
• ई-साक्षरता तत्परता देखाउने र जनतालाई साक्षर सचेत बनाउने कार्यक्रम संचलान न्यून रहेको
• संलग्न जनशक्तिका लागि परिवर्तन व्यवस्थापनको रणनीति नहुदा यो पुन पनि पुरानै अपरेटरको भरमा चलेको छ ।

अन्यः

• विद्युतीय माध्यम प्रयोगका लागि तम्तयारी नहुदा सार्जनिक खर्च गरिएका सफ्टवेयर सेन्टरहरु थन्किएर बसेका छन
  सार्वजनिक निजी साझेदारी अबलम्बन नगर्दा सरकारको एक्लो प्रयास लम्बेतान भएको छ ।

नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट सुशासन तथा समृद्धिको मार्गचित्र -२०८०

सोचः सुशासन र समृद्धियुक्त नेपाल निर्माणका लागि आत्मनिर्भर समृद्ध डिजिटल अर्थतन्त्र

ध्येयः

• राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सूचना तथा सचार प्रविधिको योगदानका अभिवृद्धि गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास
• सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सहभागिता र जवाफदेहिता सहित सुशासन निर्माण
• नेपाली सूचना संचार तथा प्रविधिलाई आर्थिक कुटनीति मार्फत सेवा तथा उत्पादनको विश्व
• अर्थतन्त्रमा समाहिकरण सहित निकासी प्रर्वद्धन मार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि
• एकीकृत पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकासमा सबै सरोकारवालको समन्वय

मान्यताः

राष्ट्रिय हित, गुणस्तर, लागत प्रभावी, दिगोपना, नवप्रर्वतन, समावेशीता, साझेदारी

आधारभूत पक्षहरुः

• पूर्वाधारमा लगानी
• डिजिटल साक्षरता
• नवप्रर्वतनशीलता तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण
• E-governmental Master Plan
• डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्यन

पूर्वाधार विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी रणनीतिक स्तम्भ-१:

• प्रविधि र पूर्वाधारको विकास र उपयोग, सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् विस्तार, सुशासन र प्रभावकारी नियमन, सहजीकरण र संस्थागत सुद्धीकरण गरीनेछ ।
• बार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत यस क्षेत्रमा उपयोग गर्ने

एकीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माण तथा शासकीय क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी रणनीतिक स्तम्भ २ः

• सूचना प्रविधि सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने ।
• संघ प्रदेश र स्थानीय निकायको सहकार्यमा नीजि क्षेत्रको अगुवाईमा सूचना प्रविधिमैत्री उद्योगको स्थापना पूवार्धार, सरचना एकीकृत ढाँचामा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने ।
• अन्तर सरकारी तहमा कार्यमूलक समन्वय तथा साझेदारी कायम गर्ने र सूचना प्रविधिमैत्री पूर्वाधारको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने ।

कुटनीति तथा बजारीकरण सम्बन्धी रणनीतिक स्तम्भ-३:

• आर्थिक कुटनीतिलाई सुदृढ तुल्याउदै व्यापार सम्बद्ध द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रको माध्यमबाट सूचना प्रविधिमैत्रीजन्य आन्तरिक बजारको क्षमता बढाउदै
• अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य श्रृंखलामा आबद्धता र नेपाली सेवाको वजार विस्तार गर्ने ।
• आन्तरिक एवम वाह्य लगानी प्रबर्द्धन गरी व्यापार पूर्वर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

समावेशी सूचना प्रविधिमैत्री सम्बन्धी रणनीतिक स्तम्भ-४:

• . सूचना प्रविधिमैत्री प्रणालीलाई सबल तथा समावेशी बनाउने ।

शासकीय रणनीतिक स्तम्भ-५

• सूचना प्रविधिमैत्री प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गरी एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्न कार्यर्यान्वयन संयन्त्रसहित कानुनी र नियामकीय प्रबन्ध गर्ने
  कार्यान्वयनको तरिकाः
• सुझावहरुलाई क्रियाकलापमा रुपान्तरण गर्ने (सूचना तथा संचार प्रविधिको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत रणनीति निर्माण)
• मुख्य जिम्मेवार निकाय तोक्ने (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय)
• सहयोगी निकायहरु तय गर्ने (अर्थ मन्त्रालय, संघीय तथा विषयगत, प्रदेश/स्थानीय सरकार)
• कार्यान्वयनको समयसीमा तथा श्रोतसाधन र संरचनाको प्रबन्ध गर्ने (आवश्यकता बमोजिम
• संस्थागत विकास गर्न (समस्याको प्रभाव मूल्याङ्कन जोखिमको विश्लेषण सहितको तालिम अभिमुखीकरण तथा उपसमुह निर्माण)
• जोखिम विश्लेषण गर्ने राजनीतिक जोखिम, प्रशासनिक तत्परता, प्राविधिक जोखिम
• अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने शक्तिशाली निकाय तथा नियमनकारी निकायबाट कार्ययोजना सहितको सुधार

अपेक्षित उपलब्धि/सूचकः
१. शासकीय क्रियाकलाप तथा सरकार पारदर्शी जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुने ।
२. सूचना तथा प्रविधि प्रशासन उपसमुह निर्माण भई जनशक्ति विकास भएको हुने । उपसमुह तथा विज्ञ समुह निर्माण – ICT
३. कम लागत समयमा गुणस्तरीय तथा स्वदेशी उत्पादन विदेशिने हुनेः स्वदेशी ICT ६४ अर्बबाट १०० अर्ब पुगी राजश्व बढेको
४. नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्य अभिवृद्धि हुने – डिजिटल नेपालको एपमा सहकार्य E- highway निर्माण संख्या

नमूना कार्ययोजनाः

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100