१ सार्वजनिक सम्पत्ति ब्यवस्थापनलाइ सार्वजनिक प्रशासनको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति अन्तर्गत दृश्य र अदृश्य अर्थात भर्चुअल तथ्याङ्कहरु, भौतिक सम्पत्तिहरु, जग्गा, बाटो, पुल, भवन, कार्यालयका उपकरणहरु लगायत सबै प्रकारका सम्पत्तिहरु पर्दछन् । नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति ब्यवस्थापनका लागि विभिन्न ऐन नियमहरु तथा मापदण्डहरु समेत तयार गरिएका छन् । आर्थिक ऐन नियमहरु, सार्वजनिक खरीदका कानूनहरु, जिन्सी निरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण लगायतका संस्थागत पध्दतिहरुको मार्गदर्शन समेत रहेको छ । तर पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको खरीददेखि तिनको मर्मत संभार र उपयोगसम्मका सम्पूर्ण पक्षहरु निकै दुरुह रहेका छन् । खरीदको क्रममा हुने आर्थिक लाभहरु देखि तिनको उपयोगमा रहेको वेवास्ता तथा मर्मतसंभारमा देखिने वेवास्ता स्पष्ट रुपमा अनुभूति गर्न सकिन्छ । चाहे त्यो कार्यालय र कार्यकक्षहरु र सामग्रीहरुको ब्यवस्थापन होस् वा भवन अथवा सवारी साधनहरुको मर्मत वा निर्माण भएका पुल, बाटो तथा पूर्वाधारहरुको मर्मत संभार लगायतका कार्यक्रमहरु सवैमा चरम असंवेदनशीलताको स्पष्ट प्रतिविम्वन हुने गरेको पाइन्छ । हरेक वर्ष आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा महालेखाको प्रतिवेदनले जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धमा हरेक वर्ष प्रश्नहरु उठाउने तर त्यसको पालना नहुने समस्या देखिन्छ । कर्मचारीले आफ्नो ब्यक्तिगत सम्पत्ति र सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगमा गर्ने ब्यवाहरमा ठूलो अन्तर देखिन्छ ।
दिइएको पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको ब्यवस्थापनमा देखिएका वेथितिहरुको कारण विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको मितव्ययी र विवेकपूर्ण उपयोगका लागि वर्तमान ब्यवस्थाहरुमा गरिनुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्नुहोस् । सार्वजनिक सम्पत्तिलाइ प्रभावकारी उपयोग, संरक्षण, मर्मत संभार गर्नका लागि कुन पक्षको के कस्तो भूमिका आवश्यक देख्नुहुन्छ सुझाव प्रश्तुत गर्नुहोस् । २५

उत्तरको आउटलाइन
नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति ब्यवस्थापनमा देखिएका बेथितिहरुको कारण
Ethical gap in leadership: राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैमा चरम गैरनैतिक मूल्यहरु संस्थागत हुँदै गएका छन् ।
Policy gap: सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत र कानूनी मार्गदर्शन छैन ।
Poor Compliance mechanism of accountability: जवाफदेहिताको संस्थागत संयन्त्रहरु निकै कमजोर छन् ।
poor relations between performance and career system: कार्यालयको सम्पत्ति ब्यवस्थापन र कर्मचारीको वृत्तिविकासवीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिएको छैन
self centric, claim and blame culture of bureaucracy: कर्मचारीतन्त्र शक्ति र स्रोतको वैयक्तिकरणमूखी देखिन्छ । कार्यालयको सम्पति र निजी सम्पत्तिको प्रयोगमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ ।
Competency Gap: सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने र प्रयोग गर्ने दक्षताको कमीका कारण पनि दुरुपयोग हुने
Poor database system: सार्वजनिक सम्पतिहरुको र डिजिटल पूर्वाधारहरु र सम्पत्तिको सुरक्षाका भरपर्दो सुरक्षा संस्था निर्माण हुन सकेको छैन ।
Ritual M&E system: अनुगमन र मूल्याङ्कन पूर्णतया देखावटी र कर्मकाण्डी प्रकृतिको हुने गरेको छ ।
poor internal and External control system: आन्तरिक र वाह्य नियन्त्रण पध्दति पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अझै आलेप त देखावटी मात्र छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको मितव्ययी र विवेकपूर्ण उपयोगका लागि वर्तमान ब्यवस्थाहरुमा गरिनुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान
* नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध
* नतीजामूखी लेखाप्रणाली र कार्यमूलक लेखापरीक्षणको अनिवार्यता
* राष्ट्रिय नैतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण
* नागरिक नियन्त्रण पध्दतिको सबलीकरण
* खोज मिडियालाइ प्रोत्साहन
* कार्यसम्पादन ब्यवस्थापनको संस्थागत विकास
* सकरात्मक, उत्पादनमूखी र सदाचारितामा आधारित संगठनात्मक कार्यसंस्कृति

सार्वजनिक सम्पत्तिलाइ प्रभावकारी उपयोग, संरक्षण, मर्मत संभार गर्नका लागि कुन पक्षको के कस्तो भूमिका
संघ सरकार
* कार्यमूलक र क्रियाकलापमूखी लेखाको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन
* सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी संघीय नीति र मापदण्ड निर्माण
* PAMS लाइ तीव्र रुपमा संस्थागत गरी सोका माध्यमबाट सघन अनुगमन र मूल्याड्न
* कार्यमूलक लेखापरीक्षणको अनिवार्यता गरी आवश्यक संरचना, स्रोत र जनशक्ति थप गर्नेः महालेखा परीक्षक कार्यालयहरुले अडिट गर्दा हालको जस्तो स्याम्पल कार्यमूलक अडिटलाइ विस्तार गरी पूरै कार्यक्रमहरुको कार्यमूलक अडिट गर्ने ।
* जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र अनुगमन गर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोक्ने ।

* हालको आलेपलाइ प्रभावकारी बनाउने गरी जनशक्ति थप र तालिमको प्रबन्ध गर्ने ।
* राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने
* वित्तीय जवाफदेहिता कानूनको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङकन तथा सहजीकरण
* नेपालभरिको सार्वजनिक जग्गाको इन्भेन्ट्री तयार गरी सार्वजनिकीकरण गर्ने

प्रदेश सरकार
संघीय मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्ने
* प्रदेशको आवश्यकताबमोजिम थप रचनात्मक बनाइ सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने
* सार्वजनिक जग्गाहरुको डिजिटल रेकर्ड राखी संघ र स्थानीय सँग समन्वय गर्ने
* समन्वय र क्षमता विकास गर्ने
स्थानीय सरकार
* संघ र प्रदेशका मापदण्ड र नितिबमोजिम स्थानीय नीति र कानूनमा समायोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने

राजनीतिक नेतृत्व
राजनीतिक प्रतिवध्दता र पार्दर्शिता तथा नैतिक मूल्यहरुको आत्मसात गरी नैतिकता प्रदर्शन गर्ने
* प्रशासनको असल अभिभावकत्व ग्रहण
* नागरिक आवाजको सम्मान
* प्रशासकीय कानूनहरुमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण लाइ वृत्ति विकाससँग आवध्द गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने

प्रशासनिक नेतृत्व
* ब्यवासायिक नैतिकता र सदाचारिता तथा सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्यहरुको आवलम्बन
* पार्दर्शिता र जवाफदेहिताको सम्मान
* उदाहरणीय नैतिक नेतृत्वको नमूना प्रश्तुतीकरण
* लोकतान्त्रिक र नैतिकता तथा सदाचारितामा आधारित सांगठनिक कार्यसंस्कारको निर्माण

कर्मचारीहरु
* प्रचलित कानून र मापदण्डहरुको अक्षरश पालना र कार्यान्वयन
* नैतिकता र निष्ठाको अवलम्बन
नागरिक समाज र मिडिया
* सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी कार्यहरु देखिएमा निष्पक्षता, निर्भीकता र सदाचारितापूर्वक खबरदारी गर्ने ।

ओभरसाइट एजेन्सीहरु
प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरी सवैपात्रहरुलाइ सचेत र नैतिकवान बनाउने ।

लगायतका अन्य रचनात्मक सुझावहरु

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100