संवैधानिक निकाय 

• राज्य व्यवस्थालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र निष्पक्ष तुल्याउन सार्वजनिक निकाय तथा अधिकारीका कामकारवाहीमाथि निगरानी गर्न संविधानमा नै विभिन्न स्वतन्त्र निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्ता निकायलाई संवैधानिक अङ्ग/निकाय भनिन्छ ।
• संवैधानिक निकाय कार्यकारीको विस्तारित बाहुका रूपमा स्थापित संस्था भए पनि यिनीहरू कार्यकारीभन्दा स्वतन्त्र हुन्छन्। सरकारले यिनीहरूको कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्न वा प्रभाव पार्न सक्दैन।
• संवैधानिक निकायहरूले स्वायत्त हैसियतमा व्यावसायिक तवरले कार्यसम्पादन गर्छन् । सरकारको सुशासनको लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, सरकारका निकाय तथा अधिकारीहरू स्वयं सुशासनको मार्गबाट विचलित भएको अवस्थामा संवैधानिक निकायले निगरानी, अनुसन्धान, निर्देशन र कानून बमोजिमको कारवाही गर्छन् ।
• संवैधानिक निकायका गठन, काम कर्तव्य र अधिकार एवं भूमिका संविधानमा नै स्पष्ट गरिएको हुन्छ

संवैधानिक निकायका विशेषता
• संवैधानिक हैसियत,
• निष्पक्ष नियुक्तिको प्रत्याभूति,
• काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै तोक्ने,
• स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र व्यावसायिकता,
• जनताप्रतिको जवाफदेहिता,
• स्रोत साधन र जनशक्तिको संवैधानिक सुनिश्चितता,
• पदाधिकारीको सेवा सुविधाको प्रत्याभूति,
• सूचनामा अवरोधरहित पहुँच,
• गठनमा समावेशिता,
• राजनीतिक प्रतिबद्धता र निर्णयको पालना ।

संवैधानिक निकायको महत्त्व
• संविधानवादको अवधारणालाई सुदृढ तुल्याउन,
• सार्वजनिक निकायको स्वेच्छाचारिता, भेदभाव र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न,
• कार्यकारिणीको कामकारवाहीलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन,
• शासन प्रणालीलाई बहुमतको निरङ्कुशताबाट विकृत हुन नदिन,
• सुशासनको प्रत्याभूति गराउन,
• जनताका हक अधिकारको रक्षा गर्न,
• मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न,
• शासन संयन्त्रमा निष्पक्षता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयता स्थापित गर्न,
• स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनमार्फत् लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न,
• मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न,
• योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्न,
• राज्यकोषबाट गरिने खर्चको दुरूपयोग रोकी पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न,
• राज्य संयन्त्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त तुल्याई सुशासनलाई सुदृढ पार्न ।

संवैधानिक निकायसम्बन्धी व्यवस्था
• नेपालको संविधानको धारा २०६ (१) (ठ) ले अख्तियार दुरूपायोग अनुसन्धान आयोग, महालेख परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिका निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
• महालेखा परीक्षक बाहेकका संवैधानिक निकायहरूमा अध्यक्ष वा प्रमुख आयुक्तसहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
• संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूको पदावधि छ वर्षको हुने र पुनः नियुक्ति नहुने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक निकायका काम, कर्तव्य र अधिकार
१. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (भाग २१)
• सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने गराउने,
• महाअभियोगबाट तथा न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त गरिएका एवं सैन्य ऐनद्वारा कारवाही हुने अधिकारी पदमुक्त भए पछि अनुसन्धान गर्ने गराउने,
. अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार गरेको देखिए अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गराउने,
• अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने देखिए कारवाहीका लागि लेखी पठाउने ।

२. महालेखा परीक्षक (भाग २२)
सबै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने,
• सरकारको पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयर वा स्वामित्व भएका संस्थाको लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श लिनुपर्ने । त्यस्ता संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने,

• लेखापरीक्षणका क्रममा लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने । माग गरेको जुनसुकै कागजात तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने,
सरकारी कार्यालयको लेखा सम्बन्धित कानूनको अधीनमा रही महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखु पर्ने, र
सरकारी बाहेकका कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने ।

३. लोक सेवा आयोग (भाग २३)
• निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवारको छनौट गर्न परीक्ष सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुने ।
• निजामती सेवाबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नु ।
• नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने ।
• कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा वा विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने।
• नेपाल सरकारको निवृत्तिभरण पाउने पदमा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति नगरिने ।

लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने विषय
(क) सङ्घीय निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ख) सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ग) सङ्घीय निजामती पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयको लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(घ) कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा
परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र
(च) सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग
यसैगरी संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा लोक सेवा आयोग रहने, जसको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने तर सोका लागि सङ्घीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४. निर्वाचन आयोग (भाग २४)
• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
• निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने,
• संविधान र सङ्घीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने,
• उम्मेदवारको योग्यताको प्रश्नमा निर्णय दिने ।

५. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (भाग २५)
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नु आयोगको कर्तव्य हुने । उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्न आयोगले देहाय बमोजिमका काम गर्नेः

• मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छानविन, अनुसन्धान गरी कारवाही सिफारिस गर्ने,
• मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्ने कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेमा विभागीय कारवाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
• मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता विरुद्ध कानून बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
• चेतना अभिवृद्धि र नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
• मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने,
• मानव अधिकारसम्बन्धी कानून पुनरावलोकन र संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने,
• मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि सम्झौताका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन नभएको पाइए कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने,
• आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी वा निकायको नाम कानून बमोजिम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने ।

आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्यको पालना गर्दा देहाय बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेः
• व्यक्तिलाई उपस्थित गराई जानकारी वा वयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुक्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरह अधिकार प्रयोग गर्ने,
• कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा बिना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिने,
• तत्काल कारवाही गर्नु पर्ने देखिए बिना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने,
• पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने ।

६. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग २६)

• सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
• सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
• प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,
• प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरू सिफारिस गर्ने,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,
• सङ्घ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटको आधारको पुनरावलोकन गर्ने,
• प्राकृतिक स्रोत परिचालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,
• प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठ्न सक्ने विवादको अध्यन गरी निवारण गर्ने उपाय सुझाव दिने ।

संवैधानिक निकायसम्बन्धी व्यवस्था
७. अन्य आयोगहरू

• नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम
• आयोगलाई अन्य आयोगहरूका रूपमा भाग २७ मा समावेश गरेको छ।
• यी आयोगहरूलाई संविधानले संवैधानिक निकायकै रूपमा परिभाषित गरेको भएता पनि यिनीहरू मूलतः समाजमा लामो समयदेखि वञ्चिति र वहिष्करणमा परेका वा
• पारिएका सीमान्तीकृत वर्ग समूहहरूको समावेशीकरण, सशक्तीकरण र समन्याय प्रबद्र्धन गर्न कार्य गर्ने अधिकारमुखी आयोगहरू हुन ।

संवैधानिक निकायका समस्या
नेपालमा संवौधानिक निकायहरू पूर्ण रूपमा तीनका अन्तर्निहित सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुरूप सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसो हुनुको पछाडि यिनीहरूमा रहेका देहायका समस्याहरू जिम्मेवार छन्ः
• पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा हुनु, राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छेलाई नियुक्ति गरिनु । उनीहरूमा आवश्यक विशेषज्ञताको कमी हुनु,
• पदाधिकारीहरूको नियुक्ति समयमै नहुनु,
• स्वायत्तता र व्यावसायिकतामा हस्तक्षेप हुनु,
• अधिकांश संवैधानिक निकायहरूका आफ्नै कर्मचारी नहुँदा जनशक्तिमा अस्थिरता हुनु तथा विशेषज्ञ व्यावसायिक क्षमताको कमी हुनु,
• सरकारले पर्याप्त स्रोत साधन र प्रविधिको व्यवस्था गरिदिन नसक्नु,
• सदाचार, नैतिकता, वस्तुगतता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु,
• संसदीय समितिहरूसँगको सम्बन्धमा समयसमयमा समस्या देखिनु,
• संविधानले दिएको भूमिका र अधिकारको प्रयोगमा कमजोर देखिनु,
• संवैधानिक निकायले सरकारलाई दिएका परामर्श र निर्देशन कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिनु,
• कामकारवाहीमा पर्याप्त पारदर्शिता नहुनु ।

समस्या समाधानका उपाय

• पदाधिकारीको नियुक्ति योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञताका अधारमा वस्तुगत मापदण्ड एवं प्रक्रियाद्वारा गर्ने व्यवस्था गरी नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त तुल्याउने ।
• पद रिक्त हुने दिनसम्ममा नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा भइसकेको हुने गरी नियुक्ति सम्बन्धी बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गर्ने,
• संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता र व्यावसायिकतामा कुनै किसिमको हस्तक्षेपको गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्ने,
• संवैधानिक निकायहरको छुट्टै कर्मचारी हुने वा निजामती सेवाबाटबाट खटाउने हो भने अलग्गै समूह गठन गरी त्यही निकायमा मात्र रहने व्यवस्था गर्ने,
• प्रत्येक संवैधानिक निकायहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने गरी सरकारले आवश्यक स्रोत, साधन, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिने,
• संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नैतिकता, सदाचार र व्यावसायिकता सुदृढ तुल्याउन तालिमको व्यवस्था र आवश्यक आचार संहिताको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने,
• संवैधानिक निकायहरूले सरकारलाई दिएका परामर्श र निर्देशनहरूको कार्यान्वयनलाई वाध्यकारी बनाउने,
• संवैधानिक निकायहरूको सरकारका विभिन्न अङ्ग र संयन्त्रहरूसँगको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु,
• कार्यशैली र प्रक्रियामा पारदर्शिताको प्रबद्र्धन गर्नु।

कानून निर्मित निकाय

• सरकारले विशेष किसिमका काम नियमित प्रशासनिक विभाग वा कार्यालयले गर्दाभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले गर्न विशेष कानूनद्वारा छुट्टै सार्वजनिक निकायहरूको गठन गर्न सक्छ । कानूनद्वारा निर्मित यस्ता सार्वजनिक निकायलाई कानून निर्मित निकाय भनिन्छ ।
• यस्ता निकायहरू खास गरी नियमित सरकारी संरचनाहरूको झन्झटिलो तथा लामो प्रक्रिया, विशेषज्ञता र व्यावसायिकताको कमी एवं उद्यमशीलता तथा वित्तीय कुशलताको अभावका कारण तीनको विकल्पको रूपमा विकास गरिएका निकाय हुन्।
• छुट्टै कानून (ऐन वा गठन आदेश) द्वारा स्थापना र सञ्चालन हुने भएकोले यस्ता निकायलाई कानून निर्मित निकाय भनिएको हो ।
• यस्ता निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यविधि, संरचना, कर्मचारी आदि सबै विषयहरू सम्बन्धित कानूनले तोकेको हुन्छ ।
• नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, लगानी बोर्ड नेपाल, नेपाल कानून अयोग, विभिन्न बोर्डहरू तथा विकास समितिहरू,
• प्रतिष्ठानहरू लगायत छुट्टै कानूनद्वारा स्थापित एवं सञ्चालित अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू कानून निर्मित निकायहरू हुन् ।

कानून निर्मित निकायको विशेषता
• कानूनद्वारा स्थापित तथा सञ्चालित सार्वजनिक संस्था,
• प्राविधिक, व्यावसायिक वा विशिष्ट प्रकृतिको कार्य,
• गुणतन्त्रका आधारमा नियुक्त योग्यतम प्रमुख कार्यकारी,
• आफ्नै वा सरकारले खटाएका स्थायी कर्मचारी,
• नीतिगत निर्णय तथा निर्देशनका लागि आयोग, समिति वा बोर्ड रहने,
• कार्यपालिका अन्तर्गत रहने र सरकारले नियमन गर्ने,
• सञ्चालन स्वायत्तता तर सरकारप्रति उत्तरदायी हुने,
• सरकार परिवर्तनसँगै प्रभावित हुन सक्ने ।

कानून निर्मित निकायको भूमिका
• सरकारलाई नीति, योजना आदि निर्माणमा आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने,
• विशेष प्रकृतिको काम भिन्न विधि र प्रक्रियाद्वारा शीघ्र एवं प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने,
• विशेष विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने काम सम्पादन गर्ने,
• विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको कार्य गर्ने,
• वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने,
• विभिन्न निकायको कामकारवाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने,
• कार्य सम्पादनमा कुशलता, विशिष्टता र शीघ्रता आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यहरू,
• कर्मचारीतन्त्रीय व्यवधानबाट मुक्त रही सरल र शीघ्र गुणस्तरीय सेवा दिन गर्नु पर्ने आवश्यक कार्यहरू ।

कानून निर्मित निकायका समस्या
• प्रमुख कार्यकारीमा योग्य व्यक्ति आकर्षित नहुनु
• कार्यकारी छनौटमा राजनीतिक हस्तक्षेतप हुनु
• आयोग समिति तथा वोर्डमा विज्ञताका आधारमा नियुक्ति नहुनु
• विज्ञ सञ्चालका योग्यता नै नपुगेका नियुक्ति गर्नु
• सञ्चालक समिति सदस्य बारम्बर परिवर्तन
• सरकार परिवर्तनको प्रभाव पर्नु
• वित्तीय अनुशासन कम्जोर हुनु
• विशिष्टता व्यवसायिकता र विज्ञताको कमी हुनु
• सरकारी विभागभन्दा भिन्न सावित गर्न नसक्नु ।

समस्या समाधानका उपाय
• प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महानिर्देशकका लागि आकर्षक तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धाबाट योग्यतम र अनुभवी व्यक्ति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्ने,
आयोग, बोर्ड तथा समितिमा गरिने नियुक्ति राजनीतिक आधारमा नभई सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञताका आधारमा हुने व्यवस्था गर्ने,
• विज्ञ सञ्चालक-सद्य नियुक्तिका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने गरी योग्यता तोक्ने,
• सञ्चालक समितिमा रहने सञ्चालकहरूको निश्चित अवधिका लागि स्थायित्व कायम गरी संस्थागत अनुभव र स्मृति सुदृढ तुल्याउने,
• भ्रष्टाचार, अनियमितता र आर्थिक अनुशासनहीताको अन्त्य गर्न आन्तरिक नियन्त्रण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण र नियमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने,
• यस्ता निकायहरूको व्यावसायिकता, विशिष्टता र विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्ने,
• सरकारी हस्तक्षेप न्यून गरी व्यवस्थापकीय एवं सञ्चालन स्वायत्तता प्रदान गर्ने,
आन्तरिक व्यवस्थापनलाई कर्मचारीतन्त्रीय कठोरता र विकृतिहरूबाट मुक्त राखे।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100