राजस्वको अवधारणा

राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधारहरु मध्य राजश्वलाई एउटा प्रमुख आधारको रुपमा लिईन्छ जसको माध्यमबाट सरकारले जनतालाई विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै विकास निमार्णका कामहरु संञ्चालन गरेको हुन्छ सरकारका नीतिगत एंव दैनिकी क्रियाकलापहरु संचालन गर्नको लागि बजेट अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले कर एवं गैह कर क्षेत्रबाट राजस्व संचालन गरी खर्च गर्ने गर्दछ देशको संविधान एंव कानूनको परिधि भित्र रही राजस्वको संकलन र खर्च गर्ने प्रावधान रहेको हुन्छ कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाईने (No taxation without representation) र कानूनको परिधि भन्दा बाहिर गएर राजस्वको खर्च गर्न नपाईने सिद्धान्त अपनाईएको हुन्छ । कर राजस्व अन्तरर्गत हाल नेपालमा मुख्य रुपमा आयकर, अन्तशुल्क, भन्सार कर र मूल्य अभिवृद्धि करलाई लिईन्छ विकास र समृद्धिको लागि सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकता पुरा गर्न आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा यथेष्ट योगदान गर्न सक्ने गरी राजस्व परिचालन गर्नु पर्दछ ।

राजस्व नीति

राज्यले राजस्व परिचालन गर्न विभिन्न किसिमले, विभिन्न वस्तु तथा सेवामा, विभिन्न किसिमका कर तथा गैरकर लगाउन तर्जुमा गरेको नीति राजस्व नीति हो।

राजस्व परिचालनको लागि राज्यबाट तयार गरिएको अवधारणा, कानूनी तथा संस्थागत संरचना र कार्यक्रम राजस्व नीति हो।

राजस्व नीतिले राजस्वको उद्देश्य र विशेषता समेटेको हुन्छ, सोजनुसार राज्यले कानून बनाई कर लगाउँछ।

राजस्व नीति छुट्टै दस्तावेज नभई चालु पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिक बजेट, आर्थिक ऐन, गैरका सम्बन्धमा विषयसँग सम्बन्धित छरिएर रहेका कानूनको समष्टि हो।

राजस्व

• सरकारले जनताको लागि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, नियमित राज्य सञ्चालन आदि कार्यका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उठाएको रकम नै राजस्व हो ।
• सरकारले नागरिकहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराए बापत प्रचलित संविधान, ऐन र कानुन बमोजिम नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लिने, उठाउने कर रकम, शुल्क दस्तुरलाई राजस्व भनिन्छ ।
• राजस्व भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क दस्तुर वा महसुल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैर कर राजस्वलाई समेत जनाउँछ ।
• राज्यको आन्तरिक आम्दानी, राज्यकोषमा जम्मा हुन आउने वैदेशिक अनुदानबाहेकका प्रत्यक्ष दायित्वविहीन रकम वा राज्यले फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी जनता वा नागरिकबाट संकलन गरेको रकम नै राजस्व हो ।
• प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ ।
• कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाइ तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाइ कर भनिन्छ ।
• राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाइ बुझाउनु पर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।
• यो कर तथा गैरकर गरी मुख्य दुई प्रकारको हुन्छ । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाइ केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ
• राजस्व लगाउने, उठाउने र परिचालन गर्ने सम्बन्धमा अख्तियार गरिँदै आइएका मूल्य–मान्यता एवं प्रचलन नै राजस्वका सिद्धान्त हुन्।

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ का अनुसार -राजस्व भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी साधन कर र सम्पत्ति कर सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने अन्य करलाई समेत जनाउँछ । विगत १० वर्षमा राजस्वको औसत वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १७.८ प्रतिशत पुगेको छ।

राजस्व नीतिको उद्देश्य

मूल उद्देश्यः अपेक्षित रूपमा राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न व्यावहारिक, सरल, सक्षम कर      प्रणाली तर्जुमा विकास गरी त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने,

सहायक उद्देश्यः गैर राजस्व सम्बन्धी विषयमा प्रभाव पार्ने

राष्ट्रिय राजस्व नीतिले समेट्ने क्षेत्र

• के-कस्ता वस्तु तथा सेवामा कसरी कर लगाउने,
• के-कस्ता वस्तु तथा सेवामा कर छुट दिने,
• करको दर कति तोक्ने,
• कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कस्तो हुने,
• कर प्रशासनको सांगठनिक व्यवस्था कस्तो हुने,
• कर प्रशासनलाई कसरी सरल सुदृढ पारदर्शी बनाउने,
• आन्तरिक राजस्व परिचालन कसरी गर्ने,
• कर चुहावट नियन्त्रणका लागि के-कस्ता उपाय, रणनीति लिने,
• विदेशी नागरिक र लगानीकर्तालाई कसरी कर प्रणालीमा समेट्ने,
• करको माध्यमबाट राष्ट्रिय उत्पादनमा कसरी वृद्धि गर्ने,
• कस्ता किसिमका आय भएका व्यक्ति तथा संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने,

राजस्व प्रकार

(क) कर राजस्व : देशको बासिन्दा, नागरिक र उपभोक्ताको नाताले देशको प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने तिरोलाई कर (Tax) भनिन्छ । जस्तै आम्दानी (पारिश्रमिक, मुनाफा, लगानीको आय) मा लाग्ने आयकर, बस्तुको आयात–निर्यातमा लाग्ने भन्सार महसुल, बस्तु वा सेवाको उपभोगमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर, उत्पादन र विक्रीमा लाग्ने अन्तःशुल्क, सम्पत्ति आर्जन वा सम्पत्ति राखेको मा लाग्ने सम्पत्ति कर आदि राजस्वको उदाहरण हुन् । कर जनप्रतिनिधिको निर्णयविना लगाउन सकिदैन । त्यसैले त भनिन्छ “No taxation without Representation”

(१) प्रत्यक्ष कर : सुरुमा जुन व्यक्तिले कर तिर्दछ, उसैले करको अन्तिम भार पनि व्यहोर्नु पर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यस करमा कानूनी करदाता र वास्तविक करदाता एउटै हुन्छन् । करदाताले करको भार अरुलाई सार्न सक्दैन । आय र सम्पत्तिमा आधारित करहरू जस्तैः आयकर, सम्पत्तिकर, ब्याजकर, सवारी साधनकर, मालपोत आदि प्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्दछन् ।

(२) अप्रत्यक्ष कर : करको भार सार्न सकिने अर्थात करको प्रभाव पर्ने व्यक्तिले त्यसको भार वहन गर्नु नपर्ने प्रकृतिको करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यस करमा कानूनी करदाता र वास्तविक करदाता फरक फरक व्यक्ति हुन्छन् । कानूनी करदाताले करको भार मूल्य मार्फत अरुमा सार्न सक्दछ । वस्तु तथा सेवामा आधारित भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क आदि करहरू अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्दछन् ।फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त गर्ने आम्दानी करको सदुपयोगबाट मुलुकको विकास, उन्नति र प्रगति निर्धारण हुन्छ । नागरिक र सरकारबीचका सम्बन्धको आधार भएकाले करको सदुपयोगबाट आर्थिक विकास र वृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(ख) गैरकर राजस्व : सरकारद्वारा सम्पादन गरिने प्रशासनिक कार्यहरू वापत, वस्तु तथा सेवाको मूल्य वापत, लगानीको प्रतिफलको रूपमा तथा अनुदान एंव उपहार स्वरूप सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । अर्थात सरकारले कर वाहेक अन्य स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी नै गैरकर राजस्व हो । गैरकर राजस्वको मुख्य उद्देश्य राजस्व संकलन नभई समाजमा अमन चयन, शान्ति कायम गर्नु र जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु हो ।

राजस्वका प्रमुख सिद्धान्त:

कर निर्धारण कसरी गर्ने, कसले कति र कुन आधारमा कर तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा करका विभिन्न सिद्धान्त निर्माण भएका छन् ।

१. लाभको सिद्धान्त (Principle of Benefit)

• यस सिद्धान्तमा राज्यबाट लाभ वा फाइदा प्राप्त गरेको अनुपातमा कर लगाउनु पर्दछ। यसलाई सम्झौताको सिद्धान्त पनि भनिन्छ।
• यस अनुसार सरकारले जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको सुरक्षाको निमित्त विभिन्न सेवा प्रदान गर्दछ। यी सेवाहरूबाट जनताले लाभ प्राप्त गर्दछन् र सोको निमित्त करको रूपमा सरकारलाई केही रकम तिर्दछन्।

२. कर तिर्ने क्षमताको सिद्धान्त (Ability to pay principle of taxation)

• प्रत्येक करदातालाई उसको कर तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा मात्र सरकारले कर लगाउनुपर्दछ भन्ने यस सिद्धान्तको सार हो।
• स्वभावैले समाजका विपन्न वर्गको तुलनामा सम्पन्न वर्गका मानिसको कर तिर्ने क्षमता बढी हुन्छ। त्यसैले सरकारले तुलनात्मक रूपमा मुद्राको सीमान्त उपयोगिता कम हुने धनी वर्गबाट कर उठाएर प्राप्त भएको रकमलाई मुद्राको सीमान्त उपयोगिता बढी भए‌का गरिब वर्गका मानिस बीचमा वितरण गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यसले विपन्न वर्गको कर तिर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्छ भने समाजमा धनको असमान वितरणमा कमी ल्याउँछ ।
• त्यसैले यस सिद्धान्तलाई न्याय र समानतामा आधारित सिद्धान्त मानिन्छ यस सिद्धान्तले कर तिर्ने क्षमताको सूचकको रूपमा निम्न तरिका पेस गरेको छ।

१)बस्तुगत दृष्टिकोण

• सम्पत्तिको आधारमा
• उपभोगको आधारम
• आम्दानीको आधारमा

२) विषयगत दृष्टिकोण

• समान निरपेक्ष त्यागको सिद्धान्तः आनुपातिक कर प्रणाली अर्थात् करको दर सबैलाई समान हुने सिद्धान्त

समान आनुपातिक त्यागको सिद्धान्तः प्रगतिशील कर प्रणाली अर्थात् करको दर र रकम धनीलाई बढी हुने सिद्धान्त

समान सीमान्त त्यागको सिद्धान्तः तीव्र गतिको प्रगतिशील कर प्रणाली अर्थात् कर तिरिसकेपछि सबैको आम्दानी बराबर पार्ने गरी प्रतिपादन गरिएको सिद्धान्त

३. सेवाको लागत (मूल्य) सिद्धान्त

• यो सबभन्दा पुरानो र परम्परावादी सिद्धान्त हो । यसले सरकारले प्रदान गरेको सेवाको लागत (मूल्य) बराबरको रकम करदाताले सरकारलाई करको रूपमा बुझाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दछ।
• सरकारले विभिन्न किसिमका कल्याण र फाइदाका सेवा वा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि लागत (खर्च) सार हुन्छ। सो लागत पूर्ति गर्न सरकारले जनतालाई सो बराबरको कर लगाउनु पर्दछ।
• यस सिद्धान्तले सरकार सेवा वा वस्तु उत्पादन गर्दछ र जनतालाई बिक्री गर्दछ भन्ने मान्यता राखी सरकार र जनताबीच बर्ष व्यापारिक सम्बन्ध हुने कुरा उल्लेख गर्दछ। साथै, यसले देशमा सधै सन्तुलित बजेट हुने कुरामा विश्वास गर्दछ। यो सिद्धान्त करको लाभको सिद्धान्तसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ । लाभको सिद्धान्तमा लामको मूल्यलाई आधार मानिएको छ भने सेवाको लागत सिद्धान्तमा सेवाको (लाभको) लागतलाई आधार मानिएको छ।

४. वित्तीय तटस्थताको सिद्धान्त (Principle of Fiscal Neutrality)

कर लगाउँदा करको कारणले व्यक्ति वा समाजको जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुहुँदैन भन्ने दर्शनमा आधारित छ। यसले करदाता माथि कमभन्दा कम भार पार्ने उद्देश्य राख्दछ। त्यसैगरी कर लगाउँदा बजार संयन्त्र तथा आर्थिक गतिविधिले प्रभाव पार्नुहुँदैन भन्ने मान्यता समेत यसको रहेको छ। यसले प्रत्यक्ष करमा बढी जोड दिन्छ किनभने प्रत्यक्ष करले करदाताको उपभोगमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन।

यसका साथै,

सामाजिक करारको सिद्धान्त : सर्वप्रथम सरकार गठन हुँदा समाज र सरकारबीच सामाजिक करार भई नागरिकले सरकारलाई मत र कर दिने र बदलामा सरकारले जनतामाथि शासन गर्ने सम्झौता भएको विश्वासका आधारमा राजस्व संकलन गर्न थालिएको कथन छ ।
प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त : लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले संसद्बाट कानुन पारित नगराई राजस्व लगाउन र उठाउन नसक्ने वा नपाउने मान्यता छ ।
पुनः वितरणको सिद्धान्त : राज्यले धनी र सक्षमबाट राजस्व संकलन गरी गरिब, निमुखा र कमजोरहरूको सुरक्षा एवं संरक्षणमा राजस्व परिचालन गर्ने लोककल्याणकारी मान्यता रहेको छ ।

पुनः मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त : मानव स्वास्थ्य, समाज र वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने वा हानी–नोक्सानी पु-याउने वस्तुको आयात, उत्पादन र उपभोग निरुत्साहन गर्न मूल्यवृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि समेत कर एवं गैरकर लगाइने गरिन्छ ।
सक्षमताको सिद्धान्त : कर लगाउँदा करदाताको तिर्न सक्ने क्षमतालाई ख्याल गर्नुपर्छ । नसक्ने व्यक्तिलाई वा तिर्न पुग्ने हैसियत नभएकोमा कर वा गैरकर लगाउनु हुँदैन ।
सुविधाको सिद्धान्त : कर तथा गैरकर लगाउँदा संकलनको समय, भुक्तानीको किसिम, स्थान आदि करदातालाई सुविधा पुग्ने गरी मिलाउनुपर्छ ।
समताको सिद्धान्त : धनीलाई धेरै र गरिबलाई थोरै मात्र लाग्ने वा लाग्दै नलाग्ने गरी कर लगाउनुपर्छ ।
मितव्ययिताको सिद्धान्त : कर लगाउँदा संकलन खर्च र तिर्ने बुझाउने खर्च न्यूनतम हुने गरी लगाउनुपर्छ ।
प्रभावकारिताको सिद्धान्त : राजस्वको परिचालन प्रभावकारी रूपमा गरी उच्चतम सदुपयोग सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
लचकताको सिद्धान्त : करका दर परिवर्तनीय, छुट सुविधा दिन सकिने खालको हुनुपर्छ ।
सरलताको सिद्धान्त : कर तथा गैरकर लाग्नुका कारण सहजै बुझिने, गणना विधि एवं कर प्रशासन सजिलो हुनुपर्छ ।
समन्वयको सिद्धान्त : करसम्बन्धी कानुन र संगठनमा समन्वय हुनुपर्छ ।
विविधताको सिद्धान्त : कर विविध क्षेत्र र तरिकाबाट लगाई दिगो र विस्तृत कर आधारको विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालको राजस्व प्रशासनमा देखिएका समस्या

• आर्थिक क्रियाकलापमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उच्च हुनु
• राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु,
• राजस्वमा आयकरको अंश अपेक्षित रूपमा बढाउन नसकिनु,
• मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई राष्ट्रिय कराधार संरक्षण गर्न सक्ने गरी सुदृढ गर्न नसक्दा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्नु,
• करको दायरा अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु तथा सम्भावना र क्षमता अनुरूप राजस्व परिचालन हुन नसक्नु
• मूल्य अभिवृद्धि करलाई खुद्रा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु,
• आयकरको दायरामा सानो समूह मात्र रहनु,
• अन्तःशुल्क प्रशासन ओझेलमा पर्नु,
• गैरकर राजस्व अनुगमन पुनरावलोकनको संगठनात्मक व्यवस्था नहुनु,
• करदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुनु
• राजस्व समूहलाई व्यावसायिक बनाउनुको सट्टा खारेजीको चर्चा चलिरहनु
• दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको कमी हुनु
• राजस्व प्रशासनमा अनियमितता/भ्रष्टाचार व्याप्त रहनु
• राजस्वमा प्रत्यक्ष करको योगदान कम हुनु
• राजस्व प्रशासन पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिमैत्री हुनु
• राजस्व प्रशासन पूर्ण पारदर्शी हुन नसक्नु
• राजस्व चुहावट बढ्दै जानु करको दायरामा नआउने वा आएर पनि कम सहभागिता जनाउने प्रवृत्ति रहनु
• कर दायित्व पालना नगर्नेलाई कारवाही र कर सहभागिता जनाउनेलाई प्रोत्साहन दिने स्थन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु

चुनौती

• कर परिपालनमा देखिएको अन्तरमा कमी ल्याउनु
• कर प्रणालीमा सुधार गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु,
• कर संकलन लागत र करदाताको कर परिपालन लागत घटाउँदै कर कानूनको पूर्ण पालना गर्नु
• गराउनु, उत्पादन (खासगरी सेवा क्षेत्र) तथा आर्थिक वृद्धि र राजस्वबीच सबल अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु
• करदाता तथा कर प्रशासनमा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र सदाचारिता अभिवृद्धि गर्नु
• संघीय संरचना बमोजिम राजस्व संरचनामा सामञ्जस्यता ल्याउनु, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु
• कारोबार मूल्यलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीको आधार बनाउनु
• कारोबारको यथार्थ बिल बीजक अनिवार्य रूपमा दिने र लिने व्यवस्था गर्नु राजस्व संकलन तथा व्यापार सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु
• आन्तरिक उत्पादन र आयमा आधारित करको वृद्धि गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा एक तिहाइ राजस्व पु-याउनु
• जनताको आकांक्षा पूरा हुने गरी राजस्व परिचालन गर्नु

अवसर

• नीतिगत स्थिरता र स्थायित्व भई सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुनु
• उच्च आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकारमा विस्तार हुँदै जानु,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र बमोजिम राजस्व परिचालनको सम्भावना वृद्धि हुनु
• कर सहभागितामा भएको बढोत्तरीसँगै करको दायरा विस्तार हुँदै जानु,
• कर प्रणाली थप प्रगतिशील हुनु,
• स्वदेशी उद्योग व्यवसायको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनु,
• कर प्रशासनको संस्थागत विस्तार तथा करदाताको पहुँचमा वृद्धि हुनु
• राजस्व प्रशासन सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदै जानु

प्रशासनमा सुधारका क्षेत्र

• कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउने,
• कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा विस्तार गर्ने,
• कराधार विस्तार गरी कर सहभागिता बढाउने,
• जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने,
• करदाता शिक्षा नियमित र प्रभावकारी बनाउने
• स्वयंकर निर्धारण र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने
• स्रोतमा करकट्टी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने,
• राजस्व प्रहरीबल गठन गर्ने,
• कर परीक्षणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने,
• स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण सम्बन्धी थप अध्ययन गर्ने,
• अन्तरनिकाय सूचना आदान प्रदान गर्ने
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने
• स्थिर कर नीति, फराकिलो दायरा कायम गर्ने

नेपालमा के कस्ता कार्य गरेमा राजस्व चुहावटको कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

• नेपालमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गरेमा राजस्व चुहावटको कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ ः
  • नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा,
  • कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तिरेमा वा बुझाएमा,
  • कुनै पनि मालवस्तुको निकासी पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा,
  • कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गरी कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा,
  • राजस्व तिर्नु, बुझाउनु वा दाखिल गर्नुपर्ने कार्यालय वा सो कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनधिकार बाधा उत्पन्न गरेमा वा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा जति तिर्नुपर्ने हो, सोभन्दा कम रकम तिरेमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा,
  • राजस्व बुझाउनुपर्ने कार्यालयको कर्मचारीसंँग मिलोमतो गरी वा नगरी नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखिने गलत लिखत तथा कागजात पेस गरेमा वा प्राप्त भएमा ।

राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरु

(क) भन्सारः नेपालको अर्थतन्त्र निकासीमा भन्दा पैठारीमा आधारित छ। स्वदेशमा मालवस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल विशेष गरी भारतसँग खुल्ला सिमाना रहेको ।

• भन्सार नाका बाहेकको क्षेत्रबाट समेत मालवस्तु पैठारी गर्न
• भन्सार महशुलको प्रयोजनको लागि तोकिएको मुल्य घटाई विवरण भर्ने,
• धेरै भन्सार मशुलल लाग्ने मालवस्तुमा थोरै मुल्य देखाई राजस्व छल्ने थोरै भन्सार महसुल लाग्ने मालवस्तुमा धेरै मुल्य देखाई विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने,
• निकासी पैठारी गर्दा मालवस्तुको परिमाण मुल्य, रुप, आकार आदिको गलत घोषणा गर्ने,
• ठूलो परिमाणको निकासी पैठारीमा समेत LC मार्फत कारोबार नगर्ने,
• तयारी मालवस्तुलाई खोली टुक्रयाई कच्चा पदार्थको रुपमा एक भन्दा बढी प्रज्ञापनपत्र र
• ढुवानी साधनको प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

(ख) आन्तरिक बजार क्षेत्र

देशमा पेशा, व्यवसाय, रोजगार र उद्योग संचालन गर्दा तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व छली गर्न करयोग्य आय घटी देखाउने,

• कानूनले करमा छुट दिएको सिमा भन्दा बढी छुटको दावी गर्ने,
• आयकर लाग्ने भुक्तानीमा आयकर कट्टा नगरी भुक्तानी गर्ने, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लिदा वास्तविक भुक्तानी भन्दा बढी देखाई घर बहाल संझौता गर्ने,
• वास्तविक मूल्यको कारोवार अंक नदेखाई पूँजीगत लाभकर छल्ने,
• बढि हासकट्टी दावी गर्ने, आम्दानी खर्चको गलत हिसाव देखाउने,
• अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने, एउटै स्टिकरको प्रयोग गर्ने, एउटै स्टिकरको प्रयोग पटक पटक गर्ने,
• शैक्षिक परामर्श सेवामा VAT असूल नगर्ने, विद्यार्थि आपूर्ति गर्दा विदेशका विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने कमिशनलाई आयमा नदेखाउने जस्ता कार्य

वस्तु व्यापार तर्फ

• मालवस्तु आपूर्ति नगरी बिजक मात्र जारी गरी खर्च दावी गर्ने
• खरिद बिक्री सम्बन्धी दुई प्रकारका खाता प्रयोग गर्ने ।
• मौज्दात र बिक्रीको विवरण सहि नदेखाउने
• आधिकारीक बिजक जारी नगर्ने ।
• अन्य उद्देश्यले लिएको बैंक कर्जामा व्याज खर्च दावी गर्ने ।

सामान्य उद्योग तर्फ

• कच्चा वस्तु, अर्ध तयारी वस्तु र तयारी वस्तुको मूल्य र परिमाणको गलत हिसाव देखाउने
• उत्पादीत वस्तुको परिमाणको गलत विवरण देखाउने
• ब्यवसायिक संरचना निर्माणमा लाग्ने मू.अ.कर असुल नगर्ने ।जर्ति मिन्हाको गलत दावि गर्ने ।

सेवा व्यापार क्षेत्र तर्फ

• विदेशमा कामदार पठाउँदा सेवा शुल्क बढी लिई न्यून आय देखाउने
• विदेशमा कामदार पठाउँदा रोजगारदाताबाट प्राप्त भएको कमिशनलाई आयमा नदेखाउने ।

निर्माण क्षेत्र तर्फ

• कामको प्रकृतिसँग नमिल्ने सामानको खरिद देखाउने । खर्च नहुने झुट्टा कारोवारका बिजक राख्ने ।
• नभए नगरेको फर्जी संझौता गरी खर्च देखाउने

पर्यटन क्षेत्र तर्फ

• मू.अ.कर लाग्ने बस्तु सेवामा मू.अ.कर. असुल नगर्ने ।वेदेशी विनिमयको आय नदेखाई खर्च मात्र देखाउने ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्र

• विदेश जानेसँग बढी सेवा शुल्क लिई कम आय देखाउने ।शेवा बिक्रीमा मू.अ.कर. असुल नगर्ने ।प्राप्त कमिशनलाई आयमा नदेखाउने ।

लगानी तर्फ

• सेयर/बन्ड/जग्गामा भएको लगानीबाट प्राप्त आय नदेखाउने
• कम्पनीमा प्राप्त भएको सबै आय नदेखाउने

रोजगारीतर्फः

• आय नदेखाउने वा कम देखाउने ।
• आय विवरण नदिने विदेशी मुद्रामा प्राप्त भएको आयको सहि विवरण नदिने

राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित नेपाल कानूनहरु

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०

आयकर ऐन, २०५८

आयकर नियमावली, २०७०

मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२

मूल्य अभिवृद्धिकर कर नियमावली, २०५३

भन्सार ऐन, २०६४

भन्सार नियमावली, २०६४

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८

अन्तःशुल्क नियमावली, २०५८

विदेशी विनिमय (नियमीत गर्ने) ऐन, २०१९

विदेशी विनिमय (नियमीत गर्ने) नियमावली, २०२०

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100