१. तहगत सरकारहरूबीच राजस्व र खर्चको न्यायपूर्ण विनियोजन नै वित्तीय संघीयता हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान अनुसार नै प्रदत्त गरिएका अधिकार र कार्यक्षेत्रहरुमा रहेर कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत गरिन्छ। सरकारका खर्च आवश्यकता पहिचान हुन नसकेमा यसले खर्चको आवश्यकता र साधनबिच असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ जसले क्षेत्रीय सन्तुलित विकासमा समेत असर पर्दछ ।
यस सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्चको बाँडफाँड र अनुदान हस्तान्तरणका सैद्धान्तिक आधारहरु प्रस्तुत गर्नुहोस्। हाल भइरहेको बाँडफाँडको अभ्यासलाई बढी प्रभावकारी र सन्तुलित बनाउन के-कस्ता थप प्रयास र सुधारहरु आवश्यक देखुहुन्छ उल्लेख गर्नुहोस् । १५

नेपालमा वित्तीय संघीयताः अभ्यास र सुधारका उपाय

परिचय:

• संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय संघीयता एउटा प्रमुख स्तम्भ हो ।
• राजस्व र आएको तथा खर्चको बाँडफाँड वित्तीय संघीयता हो ।
• आवश्यकता क्षमता जस्ता विषयहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्

वित्तीय संघीयताका सैद्धान्तिक आधारहरू

• खर्चको आवश्यकताः संविधानको अधिकार सूची बमोजिम कार्यहरु र तिनले माग गरेको श्रोत राजश्व अधिकार र क्षमता
• संघीय करहरु- आर्थिक स्थायित्वका लागि उपयुक्त करहरु, प्रगतिशील वा पुनर्वितरणमुखी करहरु, करको आधार सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित करहरू, चक्रीयरूपले अस्थिर करहरु, उत्पादनका चलायमान साधनहरुमा लाग्ने करहरु, प्रशासन गर्न कठिन र सजिलै छल्न सकिने करहरु ।
• स्थानीय र प्रादेशिक करहरू, पूर्णरुपले स्थिर वा कम गतिशील आधार भएका करहरू, करको आधार सबै क्षेत्रमा रहेका करहरू, चक्रीय रूपमा स्थिर करहरू, र स्थानीय
• वासिन्दामा आधारित करहरु
• क्षेत्रीय सन्तुलित विकासः Horizontal Gap
• समावेशी विकासः
• स्थानीय र प्रादेशिक प्राथमिकता
• सामाजिक न्याय र समानता
• प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, समन्यायीक वितरण
• वित्तीय अनुशासन
• समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व- बैदेशिक श्रोत परिचालन
• दिगो विकास र अन्य अन्तर सम्बन्धित विषयहरू
• खर्च गर्ने क्षमता आदि

संविधान र विधमान कानून बमोजिमका सैद्धान्तिक आधार

• प्रदेश-प्रदेश निर्वाध व्यापार
• प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, समन्यायीक वितरण
• वित्तीय अनुशासन
• समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व वैदेशिक श्रोत परिचालन
• राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवा ओसारपसार, पूँजी तथा श्रमबजार, सम्बोधन छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूलन हुने (कर)
• एकल कर प्रशासन
• समानिकरण अनुदान-प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता
• सशर्त अनुदान – आयोगले तोकेको आधारः
• समपुरकः पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना, साझेदारी प्रारूप, योजनाको संभाव्यता, लागत, प्रतिफल, वित्तीय र भौतिक क्षमता, आवश्यकता र प्राथमिकता ।
• विशेष अनुदानः शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी तथा आधारभूत सेवा विकास र आपुर्ति अन्तर प्रदेश वा स्थानीय सन्तुलित विकास आर्थिक सामाजिक वा कुनै प्रकारले विभेद परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकास
• वैदेशिक सहायताः राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता
  आन्तरिक ऋणः
  राजस्व बाँडफाँटका आधारः जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सुचाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलन गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास, विशेष अवस्था ।

अनुदानका आधारः

•  प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी जस्ता मानव विकास सुचाङ्क
• अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था र प्रदेश वा प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र जुटाउन सक्ने क्षमता
• प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा

वित्तीय संघीयतामा सुधारका उपायहरू

• यथार्थ वित्त अनुमानका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू
• संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीयतहरुको अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने मापदण्ड, आधार, सूचक कार्य विश्लेषणको आधारमा खर्चको
• आवश्यकताको लागत अनुमान तयार गर्ने
• प्राकृतिक श्रोतको उपयोग योजना, रोयल्टी बाँडफाँट पुनरावलोकन
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका राजस्वको संभाव्यता अध्ययन गर्ने
• स्थानीय तहको सीमा र संख्या निश्चित गर्ने, सकेसम्म कार्यमूलक बनाउने गरी संख्या कम गर्ने
• दिगो र धान्नसक्ने राजनीतिकतथा प्रशासनिक संरचना बनाउने
• Vertical and Peer Transfer गर्न सकिने
• Revenue Sharing:
• सार्वजनिक क्षेत्रका धेरै कार्यहरु तल्लो तहबाट गर्नुपर्ने हुँदा राजस्व र खर्च बीचको अन्तर कम गर्न राजस्व साझेदारी गर्नुपर्ने
• राजस्व साझेदारी अन्तर्गत संघीय सरकारले लगाउने केही वा सबै करहरुवाट संकलित राजस्व केन्द्र तथा तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने
• संघीयतामा राजस्व साझेदारीको ठूलो महत्व रहेको तर संविधानमा यस सम्बन्धी विस्तृत तथा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने
• ऋण तथा सहायतामा अनुशासन, राष्ट्रिय हित र स्वार्थको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने

निष्कर्षः

• भएका प्रयासहरू उपयोगी छन्
• सुधार सहित थप कार्य गर्न आवश्यक छ ।
• यसका लागि संस्थागत सुदृढिकरण, अध्ययन र तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ

२. तीव्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि लगानी जुटाउन बचत परिचालनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालको संविधानमा परिलक्षित आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न अन्तरीक्ष खास गरी बचत परिचालन गरी पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपाली जनताको आयस्रोत कम भएका कारण बचत गर्ने क्षमतामा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन र बचतको परिमाण कम भएतापनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आएका कारण कुल राष्ट्रिय बचत परिचालन गर्ने उल्लेख रहेको थियो। विप्रेषण आयमा कोभिड महामारीको असरका कारण माएको कमी र यस आ.व. को शुरु महिनामा लगानीको लागि बैकबाट बढी ऋण परिचलन भएकोले अहिले आएर चालु खाता घाटा, शोधनान्तर घाटा र बैदेशिक सञ्चितिमा चाप परेको छ। यस्तो अबस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउन सकेमा यसले बैदेशिक सञ्चितिमा परेको चाप पनि कम गर्ने रोजगारीका लगानीबाट आय तथा रोजगारीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालमा बैदेशिक लगानी भित्राउन र पुँजी परिचालन गर्न सकिने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै अर्थतन्त्रका चुनौती र सम्भावनाहरू विश्लेषण गर्नुहोस । २०

परिचयः

• राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र लगानी कम रहेकोले बैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ
• लगानीको वातावरण हुनुपर्छ
• नीतिगत सुधार र पूर्वाधारको विकास र सुशासन मार्फत वातावरण बनाउनु आवश्यक छ

लगानीका लागि उपलब्ध स्रोत तथा सकारात्मक पक्षहरू

• जमीनको उपलब्धता
• पर्यटकीय आकर्षण
• श्रम उपलब्धता
• प्राकृतिक चिकित्सा र उपचार पद्दति
• धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता र केन्द्र
• Business Process Outsourcing
• वैदेशिक लगानी भित्राउन सकिने क्षेत्रहरू

कृषि (खाद्यान्न, पशुपालन, जडिबुटी प्रशोधन आदि)

• उद्योग (कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग, कृषि उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग)
• उर्जा, खानी खनिज)
• पर्यटन -प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक.
• शिक्षा र स्वास्थ्य
• सेवा क्षेत्र (BPO, Software)
• यातायात पूर्वाधार
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि

नकारात्मक बाहेक सबै क्षेत्र खुला गरिएको (वैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन- २०७५ अनुसूची १)
१. पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरु,
२. लघु तथा घरेलु उद्यम,
३. व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तोः कपाल काट्ने, सिलाइ (टेलरिङ्ग), ड्राइभिङ्ग आदि)
४. हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एन. बी. सी.) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकीरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग,
५. घर जग्गा खरिद विक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा, मनिचेन्जर, रेमिटेन्स सेवा,
६. पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन,
७. आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय, G
८. व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गित तालिम, कम्प्युटर तालिम, र
९. एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरु।

नेपालको अर्थतन्त्रका चुनौती र सम्भावना
चुनौतीहरू

• मुद्रा स्फितिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखु
• सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, मितव्ययीता र जबाफदेहिता कायम गर्नु
• सुशासन कायम गर्नु
• पूर्वाधार विकासको कमजोर अवस्था, गुणस्तर कमजोर
• उर्जा आपूर्ति
• अर्थतन्त्रको औपचारीकरणको चुनौती
• कर तथा राजस्व प्रशासनमा सुधार र प्रभावकारीता
• औद्योगिक प्रशासन र नियमनमा सुधार
• श्रम सम्बन्ध पुनरावलोकन र श्रमको उत्पादकत्वको प्रश्न
• प्रविधिको उपलब्धता र प्राविधिक ज्ञान अवसर (सम्भावना)
• वित्तीय पहुंच बढेको उपकरण, शाखा, प्रशाखा, प्रविधि जनचेतना, विकासप्रतिको तिब्र ईच्छा
• बचत प्रतिफल राम्रो छ, धितोपत्र बजारको विकास हुँदै गएको छ
• तहगत सरकारको खर्च प्रणाली र विकासमा तत्परता
• प्राकृतिक श्रोत, श्रम, कच्चापदार्थको उपलब्धता रहनु
• प्रजातान्त्रिक प्रणाली (Democratic Dividend)
• जनशक्ति (जनसंख्या ) लाभ (Demographic Dividend)
• शान्ति तथा सुव्यवस्था (Peace Dividend)
• Graduation and Confidence
• व्यापारिक ऋणको उपलब्धता छ

निष्कर्षः

• विप्रेषण जस्ता आयको ठुलो हिस्सा उपभोग र आयातमा जाने भएकोले आर्थिक र पूर्वाधार विकास पछि परेको छ
• यस कारण यो Capital Deficit लाई वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ
• संस्थागत प्रयास, समन्वय र निजीक्षेत्रसंगको सहकार्यमा Economic Diplomacy का
• माध्यमबाट पूँजी भित्राउन आवश्यक छ

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100