सार्वजनिक क्रियाकलापमा साझेदारी र सहकार्य मार्फत नागरिक संलग्नता बढाउने, साझा स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुदृढ गर्ने, स्वपरिचालित सञ्जालको स्थापना र तीनको विकास कार्यमा आवद्धता बढाउने जस्ता रणनीतिको अवलम्बन गर्दा नयाँ सार्वजनिक शासनलाई व्यवहारिक प्रयोग गर्न सकिन्छ।वहु तह र वहु पात्रहरुको उचित संयोजन गर्दै नागरिक सेवा प्रवाहमा परिवर्तन ल्याउनु समयको माग रहेको छ। शासन प्रणालीमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गरी सह–शासनको पद्धति स्थापना गर्ने, सहकार्य र साझेदारी, सार्वजनिक सेवाको उत्पादन, वितरण र उपभोगमा सरोकारवालाको संलग्नता बढाई मूल्यवान परिणाम सृजना गर्ने र दोहोरो अन्तरक्रियामा आधारित नागरिक सरकारको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याई सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई नै पूर्ण प्रजातान्त्रिक बनाउने विषय नयाँ सार्वजनिक शासनका चासो र अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्र हुन। शासनमा सहकार्य र साझेदारी मार्फत सार्वजनिक सेवा र सरोकारका विषयमा आम नागरिकसँग सहकार्य बढाउने र सामाजिक सञ्जालको उपयोग मार्फत सरकार र नागरिक अन्तरक्रियाको दायरा विस्तृतीकरण गरी सरकारको सामाजिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु पर्दछ। नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई सवल,स्वच्छ,पारदर्शी, नतिजामुखी , जनमैत्री,जवाफदेही बनाउन नयाँ सार्वजनिक शासनको कार्यान्वयन अगाडी बढाउनु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ।

नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यासमा संगठनको विविधता व्यवस्थापन, बहुलवादी सामाजिक सञ्जालको पूर्ण विकास, नागरिकको सक्रिय सहभागिता र सकारात्मक योगदानको सुनिश्चितता, शासनमा सहकार्य विधिको प्रयोग आदी जस्ता पक्षमा जटिलता आउने सम्भावना रहन्छ।यस्ता जटीलताहरुलाई चिर्दै सहकार्यात्मक शासन व्यवस्थावाट आम नागरिकहरुलाई विकासको मिठो फल चखाउनु पर्दछ। २१ औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ सार्वजनिक शासनलाई समसामयिक बहसको केन्द्रमा राखिएको पाइन्छ। नयाँ सार्वजनिक शासन शब्दको प्रयोग बारम्बार भएता पनि यसको अवधारणात्मक व्याख्यामा पृथक अवधारणा रहेको देखिन्छ। बुझाईमा पृथकता भएपनि यसको मुख्य लक्ष्य भनेकै शासन प्रणालीको सुदृढिकरण हो।

राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, कानुनको शासन गर्ने, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका नवीनतम आधार र आर्थिक उदारीकरण, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासजस्ता प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका नवीनतम नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरकारका सवै पात्रहरुबीच समन्वय, सहकार्य, साझदारी,सहउत्पादन, सहनिर्माण र सहव्यवस्थापन हुनु पर्दछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सरकार निजी क्षेत्र, अन्तरसरकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ संस्था, व्यापारिक समाज, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जमात, सेवाग्राही एवं सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य र साझेदारी हुँदै आएको छ।

‘शासन’ भनेकै समाजको विकास र यसको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक पक्षको प्रवद्र्धन तथा सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति भएकोले नयाँ सार्वजनिक शासन व्यवस्थाले शासकीय प्रणालीको दिगो विकासमा योगदान पुरयाँउदछ। नागरिक समाजको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नु र उक्त सहभागिता फराकिलो बनाउनु शासनको लक्ष्य हो। शासकीय अभ्यासमा यसले सार्वजनिक संगठनहरुको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिन्छ जसबाट नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधाहरू सरल,सक्षम,गुणस्तर प्रभावकारी, पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी तवरले प्रवाह गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुन्छ। यस प्रकारको सञ्जालमा राज्यका संस्थाहरू र नीति क्षेत्रमा काम गर्ने संगठित इच्छा भएका सामाजिक संगठनहरू आवद्ध हुन्छन्। यस्ता सञ्जालहरूले मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्दछन्। नीति सञ्जालहरूले सार्वजनिक र निजी इच्छा तथा स्रोतहरूको दक्षता अभिवृद्धि, नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निवार्ह गर्दछन्। यस्ता सञ्जाल र राज्यबीचको सम्बन्ध आपसी सहमति र निर्भरतामा आधारित हुने गर्दछ। सञ्जालहरूले नागरिकहरूको ईच्छा, अनुभव र विज्ञताको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने भएको हुँदा नीति प्रक्रियामा सञ्जाललाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ। सरकारबाट शासनको अवधारणात्मक परिवर्तनमा यस्तै प्रकारका सञ्जालको उल्लेख्य योगदान रहेको मानिन्छ।

सामुदायिक शासनले समुदायका सदस्यको सकारात्मक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्दछ। राज्य र सरकार भत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा आधारित हुन्छन जसले समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक शासनले सरकारबिना नै समुदायको संगठित प्रयासको माध्यमबाट धेरै समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा यस दृष्टिकोणको विकास भएको देखिन्छ। नयाँ सार्वजनिक शासन सार्वजनिक व्यवस्थाको पछिल्लो अवधारणा हो। यसलाई शासन प्रणालीको सुधारका लागि भएका निरन्तर सैद्धान्तिक बहस र अभ्यासको परीक्षणको परिणामका रूपमा लिइन्छ। यसले बहुसरोकारवालाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा शासकीय अभ्यासमा जोड दिन्छ। सार्वजनिक सेवामा सह–उत्पादन र कल्याणकारी सेवाहरूमा तेस्रो पक्षको संलग्नता यसका आधारभूत मान्यता हुन्। सार्वजनिक चासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासलाई जनमुखी बनाउनु यसको मुख्य मान्यता हो।सार्वजनिक शासनको नयाँ आयामका रूपमा स्थापित नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा संगठनको समाजशास्त्र र सामाजिक सञ्जालको सैद्धान्तिक धरातलमा विकास भएको पाइन्छ। यसले संगठनमा विविधताको व्यवस्थापन तथा सेवाको प्रक्रिया र परिणाममा तथा शासन पक्रियामा सरोकारवालाको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। नयाँ सार्वजनिक शासनले शासनका प्रक्रिया र क्रियाकलापमा सरकारको मात्र संलग्नता नभई सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य सामाजिक संस्था र कर्ताहरू समेतको संलग्नता हुने भएकोले तीनको भूमिकालाई समेत महत्व दिन्छ। यसले शासकीय व्यवस्थामा विविधताको सम्मान र प्रवद्र्धन मार्फत स्पष्ट जवाफदेहिता, एवम् व्यवस्थित सञ्जालको व्यवस्थापन र तिनको अन्तरक्रियामा जोड दिन्छ। शासकीय व्यवस्थामा संलग्न कर्ताहरूले आपसी सहयोग र विश्वासमा नै शासनको गुणस्तर निर्भर हनु े विश्वास लिइन्छ।नयाँ सार्वजनिक शासन नयाँ ढाँचामा सार्वजनिक शासनको संचालन गर्नु हो। यो नयाँ ढाँचाले शासनको कार्यक्रम तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा नयाँ नीति, विधान र कार्यविधिहरू अपनाउँछ। यसले सार्वजनिक नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा प्रदान र सार्वजनिक सम्पत्ति को ब्यवस्थापनमा सरकारका पात्रहरुवीच सहकार्यमा जोड दिन्छ।नयाँ सार्वजनिक शासनलाई नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण, न्यायपालिका, प्रशासन सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनतासँगको समर्थन र सहयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता, नागरिक अधिकार र सुरक्षा,सामाजिक न्याय र विकास, प्रविधीको प्रगति र नवप्रर्वतन, राष्ट्रिय एकता, अन्तराष्ट्रिय सहयोग आदि क्षेत्रमा सुधार गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुरयाउने महत्वपुर्ण औजारको रुपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ।

नयाँ सार्वजनिक शासनले शासकीय प्रणालीको मान्यता र व्यवहारमै परिवर्तनको वकालत गरेको स्पष्ट हुन्छ। राज्य र सरकारको बदलिंदो भूमिका, नागरिकको तीव्र परिवर्तनको चाहना, विश्वव्यापिकरण र प्रविधिको द्रुत विकासले सृजना गरेका चुनौतीहरूको सामना सरकार एक्लै र उसको सीमित स्रोतबाट असम्भव प्राय भएकोले शासन प्रणालीमा ‘बहुकर्ताको अवधारणा आएको हो जुन नयाँ सार्वजनिक शासनको प्रमुख आधार हो। राज्य र समाज संचालनका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा क्रियाशील औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा संगठित सामाजिक सञ्जालको एकीकृत परिचालनबाट नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नु यसको लक्ष्य हो। नयाँ सार्वजनिक शासनले सह–शासन मार्फत नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन तथा नागरिक र राज्यबीचको अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विस्तारमा केन्द्रित हुने गर्दछ।

सह–शासन

सह–शासन सहभागितात्मक व्यवस्थापनको पछिल्लो अवधारणा हो जसले निर्णय निर्माणमा हरेक सदस्यको समान अधिकारको सुनिश्चितता गर्दछ र निर्णय निर्माण प्रणाली विकेन्द्रित हुनुपर्ने मान्यतामा जोड दिन्छ। सार्वजनिक सेवा र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र व्यवस्थापनमा सामुदायिक इकाइहरूले आफ्नो परम्परागत प्रणालीमार्फत समान लाभ वितरणको सुनिश्चितता गर्न सक्दछन् भन्ने विश्वास लिइन्छ। सार्वजनिक सेवा दिने र लिने दुवैको संलग्नताले सार्वजनिक सेवाको सम्पूर्णताको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने मान्यतामा यस अवधारणाको विकास भएको हो। सेवा प्रदायक र सेवा प्राप्तकर्ता हरेक दृष्टिकोणबाट एक अर्कोमा अन्तरनिर्भर हुने भएकोले दुवैको सहकार्य जरूरी छ र यसबाटै परस्परका इच्छा, चासो, लक्ष्य र समस्याको उपयुक्त सम्बोधन गर्न सकिन्छ। शासकीय निर्णय नियन्त्रणमा साझेदारहरूको सहभागिताले नागरिक र सरकारको सम्बन्धलाई औपचारिक र बलियो बनाउने भएकोले साझा धारणाको निर्माण, साझा उत्तरदायित्व र सहकार्यको सुनिश्चितता मार्फत सम्पूर्ण प्रणालीकै प्रभावकारिता ल्याउनु यसको मुख्य ध्येय हो। सह–शासन सेवा प्रदायक र सेवा ग्रहणकर्ताबीचको सम्बन्ध विकासको नयाँ आयाम पनि हो। नीति प्रणालीको अन्तरक्रिया मार्फत निर्णय निर्माणमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक मामिलाका विषयमा उपभोक्ता को अनुभव र ज्ञानको प्रयोगको अवसर सृजना गर्ने, राजनीतिज्ञ र व्यवसायिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकसँग सिधै र दोहोरो अन्तरक्रियाको सुनिश्चितता मार्फत सह–शासन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। शासनमा सरोकार राख्ने सबैको बराबर भूमिका, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र सहभागिता सुनिश्चित गराउनु निकै चुनैतीपूर्ण र जटिल कार्य हो। शासकीय व्यवहारमा संलग्न र यसका साझेदारहरूबीचको सहकार्य मार्फत सह–शासन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। सहकार्य र सहयोग, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सञ्जालको स्थापना र विकास मार्फत सह–शासनको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। सह शासन नयाँ सार्वजनिक शासनको एउटा प्रमुख चरित्र हो जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुको जीवन्त अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको वकालत गर्दछ। सहशासन भनेको सार्वजनिक सेवाको सह–निर्माण र सह–उत्पादन पनि हुन्। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आम नागरिक, सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरु समेतको सहभागिता र सुझावका आधारमा नागरिक सेवाको लागि आवश्यक पर्ने नीतिको निर्माण गरिन्छ भने त्यसलाई सह–निर्माण कोकन्सट्रक्सन भनिन्छ। यस अन्तर्गत नागरिक सहभागिताकै आधारमा सेवाको प्रकृति, स्वरुप र ढाँचा निर्धारण गर्ने कार्य समेत पर्दछन्। अर्कोतर्फ सेवाको नीति र विधि निर्धारण गर्ने सहनिर्माण मात्र हैन सेवा वितरणमा पनि नागरिक वा सरोकारवालाहरुको सँलग्नता, हातेमालो वा सहयोगलाई आत्मसात गरी सेवा प्रवाहलाई साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सेवाको सहउत्पादन कोप्रडक्सनको कार्य भन्ने गरिन्छ। त्यसैले सहशासन मूलुकको नूतन शासकीय प्रवन्धमा सेवाहरुको सह–निर्माण र सह–उत्पादनको आधारभूत चरित्र वा तत्वहरुको योगफलको समुच्चरुप हो भन्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान वि.स. २०७२ मा जारी भएपछि शासकीय प्रवन्धमा तीन तहका सरकारहरुको व्यवस्था गरी उनीहरुका लागि एकल अधिकार सूचि तथा साझा अधिकार सूचि सहित कार्यहरुको वाँडफाँडको कार्य भएपछि यस अवधारणाले सुस्पष्ट तथा गहिरो गरी स्थापित हुने अवसर प्राप्त गरेको छ। साथै तीनै तहका सरकारहरुबीच सहकारिता, सह अस्तित्व तथा समन्वयको सिद्दान्तलाई नै संविधानले सुस्पष्ट गरेको पृष्ठभूमिमा सहशासन वा साझा शासनले थप सैद्दान्तिक जग प्राप्त गरेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ संविधानमा उल्लेख गरिएको राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्दान्तहरुमा भनिए झैं मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैसस , सामुदयिक संगठनहरुको परिचालनका कुराहरु उल्लेख गरिएकाले सहशासनका पक्षमा प्रयाप्त वकालत गरेको पाइन्छ।

सह–उत्पादन

यस अवधारणाले सार्वजनिक सेवाको प्रणाली साझेदारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। सेवाको उत्पादनमा हुने साझेदारीले नागरिकको सशक्तिकरणमा सहयोग पु¥याउँछ। उनीहरूको स्रोत, क्षमता र अनुभवको उच्चतम प्रयोगको सुनिश्चितता गर्छ र सेवा वितरणमा नागरिक नियन्त्रणको अवस्था सृजना गर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। सह–उत्पादन र सह–निर्माण सार्वजनिक सेवाको दिगो विकासको केन्द्रीय तत्व हुन्। यसले परिणाममा सुधार, सक्रिय साझेदारीको निर्माण, नागरिक योगदानको सुनिश्चितता र सेवाको मूल्य प्रवद्र्धनमा सघाउ पु¥याउँछ। जसका कारण सार्वजनिक सेवाको प्रणालीको प्रभावकारीता अभिवृद्धिमा सबैले योगदान दिन सक्छन्। पारस्परिक भावनाको विकास हुन्छ र सामाजिक सम्बन्ध समेत सुदृढ हुन्छ। नागरिकलाई स्रोतमाथिको अधिकार प्रदान गर्ने, पारस्परिक सशक्तिकरणमा ध्यान दिने, उपलब्धिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी समान लाभ हानीको सुनिश्चितता गर्ने र नागरिकको योगदान अभिवृद्धि गर्न सहयोगी व्यावसायिकता विकासको माध्यमबाट सह–उत्पादन र सह–निर्माण प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ।

नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासन

नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा विकास भएसँगैः समुदाय प्रहरी,सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यद्यपि, यी कार्यक्रमहरू नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधाराा विकास हुनुपूर्व नै हाम्रोमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए।

नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासनको व्यावहारिक अवलम्बनका लागि अवसर पनि छन्। संघीय शासनका आधारभूत संरचनाहरू निर्माणको तीव्रताको क्रममा हुनु, प्रजातन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र प्रतिवद्धता बढ्ढो क्रममा हुनु, सहभागितात्मक निर्णयप्रति नीति प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु र राजनीतिक रूपान्तरणसँगै शासकीय व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्ने दवावका कारण नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यासमा सहजता देखिने अवस्था रहेको छ। शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक सन्तुष्टि भएका कारणले पनि नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यताको अभ्यासबाट शासकीय व्यवहारहरू नागरिक मैत्री बनाई सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र उच्चतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुधार्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यतालाई अभ्यासमा लैजान सार्वजनिक सेवा सञ्जाललाई स्पष्ट भूमिका सहित उत्तरदायी बनाउने प्रमुख चुनौती रहेको छ। सामाजिक सञ्जालले बहुलतामा जोड दिने भएकोले सामाजिक सञ्जालको विविधताको व्यवस्थापनमा समस्या छ।त्यसैगरी सामाजिक समस्याको समाधान गर्न पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ। नागरिक र सरकारको भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी बराबरी हुने कि नहुने तथा दुवैको समानान्तर भूमिकालाई कसरी नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने समस्या पनि छ। नेपालको सन्दर्भमा पूर्ण प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भई नसकेको अवस्थामा यसको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्न निकै कठिनाई रहेको अवस्था छ। सरकारलाई आफ्नो भूमिका घटाउन र अन्य निकायको भूमिका प्रवद्र्धनमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा कसरी तत्पर बनाउने भन्ने सवाल महत्वपुर्ण रहेको अवस्था छ। विकासको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन र सामाजिक संगठनहरूको क्षमता विकास अपेक्षित हुन नसकेको सन्दर्भमा विकासमा नागरिक, सामाजिक संगठन र सरकारको त्रिपक्षीय आवद्धता बढाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। मुलुकको शासकीय प्रणालीको रूपान्तरणसँगै स्थापना भएका शासकीय संरचनाहरूको व्यवहारमै नयाँ सार्वजनिक शासनको मान्यता स्थापित गर्न बृहत सामाजिक राजनीतिक प्रतिवद्धता र मूल्य मान्यताको परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपालको प्रणालीवद्ध सामाजिक परिवर्तनले सृजना गरेका चुनौती सम्बोधन गर्नु जरूरी छ। शासकीय प्रणालीको नयाँ ढाँचा र सामाजिक वातावरणको परिवर्तनबाट उत्पन्न भएका जल्दाबल्दा संकटहरू समाधान गर्न सरकारको दक्षता बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नागरिक विश्वासबृद्धि गर्न र प्रणालीको अनुसरणलाई व्यापक र सुदृढ तुल्याउन आर्थिक–सामाजिक स्रोत साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु जरूरी छ। शासकीय अभ्यासहरू नागरिक केन्द्रित बनाउन नागरिक र सरकार दुवैको सामूहिक क्रियाशीलता र प्रतिवद्धता आवश्यक पर्दछ। त्यसैगरी शासनको संरचना, त्यसको प्रणाली र उप–प्रणाली नयाँ सार्वजनिक शासनमैत्री हुनु जरूरी छ। यसका साथै शासनमा संलग्न बहुकर्ताहरूलाई सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरण पक्रिया तथा सामाजिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागितात्मक पद्धतिको अवलम्बन गर्न तत्पर र प्रतिवद्ध बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। संघीय नेपालमा लोकतान्त्रिक गठनः नेपालमा संघीय नेपालको गठन तथा आवश्यक संरचनाको निर्धारण गर्नुपर्ने छ। यसले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, तथा सार्वजनिक सेवाका प्रतिस्पर्धी तत्वहरूलाई जीवनु र नेपाली जनतालाई अधिकारिकताको अनुभव दिलाउनेछ।

अन्त्यमा, नयाँ सार्वजनिक शासन हासन प्रणालीको अभ्यासका क्रममा शासकीय प्रणालीको सुधारको उपायको रूपमा विकास भएको पछिल्लो मान्यता होे।सार्वजनिक क्रियाकलापमा साझेदारी र सहकार्य मार्फत नागरिक संलग्नता बढाउने, साझा स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुदृढ गर्ने, स्वपरिचालित सञ्जालको स्थापना र तीनको विकास कार्यमा आवद्धता बढाउने जस्ता मान्यताको अवलम्बन गर्दा नयाँ सार्वजनिक शासनको व्यवहारिक प्रयोग गर्न वढाउन सकिन्छ। नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यासमा संगठनको विविधता व्यवस्थापन, बहुलवादी सामाजिक सञ्जालको पूर्ण विकास, नागरिकको सक्रिय सहभागिता र सकारात्मक योगदानको सुनिश्चितता, शासनमा सहकार्य विधिको प्रयोग आदी जस्ता पक्षमा जटिलता आउने सम्भावना रहन्छ।यस्ता जटीलताहरुलाई चिर्दै सहकार्यात्मक शासन व्यवस्थावाट आम नागरिकहरुलाई विकासको मिठो फल चखाउनु पर्दछ।

(उप्रेती सहकारी बिभागका उपसचिव हुन्।)