सञ्जय चौधरी नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षमा हुन्। चौधरी बुक डिपो धनगढीका सञ्चालक रहेका चौधरी लामो समयदेखि पुस्तक व्यवसायमा आवद्ध छन्। उनी अध्यक्ष भइसकेपछि महासंघमा नवीताका साथ काम गरिरहेका छन्। पुस्तक, मसलन्द तथा स्टेशनरीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी गर्ने, पुस्तक प्रकाशक, उत्पादक, वितरक र खुद्रा व्यवसायीहरूका बीचमा सौहार्द्र सम्बन्ध स्थापना गर्न चौधरीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। तर, कोरोना महामारी र रुस-युक्रेन युद्धले नेपालमा पनि ठूलो असर गर्यो। जस्ले गर्दा चौधरी नेतृत्वको कार्य समितिले अपेक्षाकृत काम गर्न नसके पनि क्रमिक रूपमा थुप्रै काम गरिरहेको छ। उनीसँगै पुस्तक व्यवस्या र व्यवसायीका समस्यामा केन्द्रित रहेर चैतन्य खबरका लागि यज्ञराज जोशीले संवाद गरेका छन्।

नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघले के कसरी काम गरिरहेको छ?

नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघमा १७ हजार व्यवसायी आबद्ध छन्। देशभर हाम्रो सञ्जाल विस्तार भएको छ। ती व्यवसायीहरूलाई हाम्रो संगठन छ र हामीहरूको हकहितमा काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गइरहेको छ। व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ हामी मेचीकाली अभियान लिएर उनीहरूका माझमा जाने गर्छौं। स्थलमै गएर उनीहरूका समस्या पहिचान गर्दै व्यवसायीहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौं।

मेचीकाली अभियान चलाउँदा व्यवसायीहरूका थुप्रै समस्या भेट्नुभयो होला, ती समस्या कसरी समाधान गरिरहनु भएको छ?

थुप्रै चुनौती छन्। धेरै कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा नै छैनन्। सरकारको नीति, मौद्रिक नीति, बैंकहरूको चर्को व्याज, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र वर्किङ क्यापिटलको नीति जस्ता कुराले गर्दा व्यवसायीहरू एकदमै थला पर्नु भएको छ। कसैले १० लाख ऋण लिनु भएको छ भने उहाँको ५० लाखको कारोबार हुनुपर्छ। कतिपय साथीहरूको १० लाखको कारोबारमा १० लाखकै ऋण छ। जसले गर्दा उहाँहरूको ब्यालेन्सले वर्किङ क्यापिटल जस्टिफाइड हुँदैन। उनीहरूलाई व्यवसाय चलाउन गाह्रो भइरहेको र समयमा समयमै ऋण चुक्ता गर भनेर बैंकले पत्र पठाइरहेको हुन्छ। कोरोना महामारीसँगको आर्थिक मन्दिले व्यवसायी साथीहरूलाई ऋण तिर्न नै गाह्रो भइरहेको छ। ब्याजदर बढेर तिरिरहेको व्याज भन्दा निकै बढी तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। ‘क’ श्रेणीको बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीमा जम्मा गर्दा कतिपय सहकारी पलाएन भएको अवस्था छ। यसले भएको पुँजी सकिएको र व्याज तथा किस्ता तिर्न नै गाह्रो भइरहेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको सरोकारसँग जोडिएको अभिन्न अंग भएको क्षेत्र हो। त्यसैले यसमा चुनौती पनि थुप्रै हुन्छ। यसमा अनुगमनकारी निकायको चासो हुन्छ, सरकार, विद्यार्थी र अभिभावकको चासो हुन्छ।

यसले गर्दा व्यवसायीमा निराशा छाएको छ। हामीले चाहेर पनि धेरै गर्न सकिने अवस्था छैन। यसमा ठूलो जटिलता छ। नेपाल सरकारबाट आउने नयाँ-नयाँ नीतिहरूको कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई सुदृढीकरणतर्फ लैजानु पर्छ। देश आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेर स्टक पुँजी सकिरहेको अवस्थामा कठोर अर्थनीति ल्याउन समस्या थियो। त्यसैले व्यवसायीका समस्या बुझेर केही गर्न सक्ने अवस्था मै छैनौं हामी।

सरकारले यी समस्या समाधानका लागि कस्तो भूमिका खेलिदेओस् झैँ लाग्छ?

बैंकको कुरा गर्दा देशमा रहेका बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणमा ठूला व्यवसायीको पहुँच छ। ७० प्रतिशत ऋणमा ठूला व्यवसायीहरूको पहुँच छ। मध्यम र साना व्यवसायीलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ। एक लाख व्यवसायीमा ९५ हजार मध्यम वा साना व्यवसायी छन्। पाँच हजारमात्र ठूला व्यवसायीले ऋणको ठूलो क्षेत्र ओगटेका छन्। ऋणको भार सबैलाई पर्ने तर वर्चस्व ठूला व्यवसायीको मात्रै हुने अवस्था राम्रो होइन। आफैँ संघर्षमा भएका साना व्यवसायी व्याजको मारमा पर्ने गरेका छन्। ठूला व्यवसायी नै बैंकको सञ्चालक छन्। उनीहरू नै नीतिको पहुँचमा हुन्छन्। डाडु पन्युँ ठूला व्यवसायीको हातमा हुने र त्यसको मारमा साना व्यवसायी पर्ने अवस्था छ। साना र मझौला व्यवसायीको लागि सरकारले फरक नीति ल्याउनुपर्छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिमा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने केही कुरा झल्किएका छन्। मौद्रिक नीतिमा समेटिएका कति कुरा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने चुनौतीको विषय रहेको छ। सरकारी बैंकमा सबैको पहुँच नहुनु र ठूला बैंकमा ठूला व्यवसायीकै लगानी हुनुले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ।

भारतबाट कागज र मसी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने करको उच्चताले पनि व्यवसायीहरूलाई असहज गरिरहेको छ कि?

कच्चा पदार्थको आयातका लागि हामी खास गरेर भारतमाथि नै निर्भर छौं। नेपालमै कागजको उत्पादन हुँदा हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो। नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार लाग्ने र किताबमा भन्सार छैन। त्यसैले नेपालमा पब्लिकेशनहरूको पुस्तक प्रकाशन गर्ने क्षमता नै हराउँछ। विदेशतिर कच्चा पदार्थ आयात गर्दा सहुलियत र तयारी बस्तु आयात गर्दा कर लाग्ने गर्छ। यसले गर्दा अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ।

नेपालका प्रकाशनको गुणस्तर कस्तो छ?

नेपालका केही प्रकाशकको गुणस्तरमा समस्या आएका कारणले सबै प्रकाशकलाई एकै नजरबाट हेर्ने दृष्टिकोण बन्यो। त्यसैले समग्र प्रकाशनलाई गुणस्तरहीन भन्न मिल्दैन। नेपालमा राम्रा-राम्रा प्रकाशन छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका स्लेभर्स, क्वालिटी यहाँका प्रकाशन गृहले पनि उत्पादन गर्दै आएका छन्। केही अपवाद बाहेक गुणस्तर राम्रो छ। प्रत्येक वर्ष गुणस्तर बढ्दो अवस्थामा
छ। विदेशमा उत्पादन हुने प्रकाशन गृह र नेपालमा उत्पादन हुने प्रकाशन गृहको गुणस्तरमा खासै भिन्नता छैन।

नेपालमा बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ?

खासै समस्या छैन। नेपालले समयमा पुस्तक उत्पादन गरेर बाँडेको छ। विगतमा जनशिक्षा सामग्रीलेमात्रै पुस्तक प्रकाशन गर्दा समस्या थियो। जनशिक्षा सामग्रीले छापेका पुस्तक नपुगेको कारणले गर्दा नै विरोध हुन्थ्यो। कर्णाली प्रदेशमा त बर्खा लाग्दा पनि किसानले पुस्तक पाउथेनन्। त्यो अवस्थामा सुधार भएको छ। यस पटक निजी र सरकारी क्षेत्र दुवैले समयमा पुस्तक प्रकाशन गरेर बजारमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। तर, पुस्तकको मूल्य निकै सस्तो छ। मूल्यमा सरकारको नियन्त्रण छ। कच्चा पदार्थमा सयदेखि एक सय पच्चीस प्रतिशतसम्म बढेको छ। बढेको मूल्यमा कच्चा पदार्थ किनेर पुरानै मूल्यमा पुस्तक बेच्दा व्यवसायीहरू निकै अप्ठ्यारोमा छन्। बैंको ब्याजदर बढ्नु र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर सस्तो मूल्यमा पुस्तक बेच्नु नै व्यवसायी निकै मारमा परेका छन्।

यी समस्या लिएर सरकार कहाँ जाँदा के प्रतिक्रिया पाउनु हुन्छ र यो कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हो झैँ लाग्छ?

सरकारलाई मूल्य समायोजन गर्न गाह्रो छ। उनीहरूलाई पनि लोकप्रियता चाहिएको हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँग समायोजन गर्दा हामीले निकै ठूलो आन्दोलन हुने गरेको देखेका छौं। यो विद्यार्थीको सरोकारसँग जोडिएको विषय हो। सरकार पनि मूल्य वृद्धि गर्न त्यति उत्साहित हुँदैन। भोलीको दिन व्यवसाय नै धराप भएको अवस्थामा केही होला। सरकार पनि चाँडो चाँडो फेरिन्छ। आज आउने मन्त्रीले भोली नै मूल्य वृद्धि गर्न सक्नु हुँदैन। मूल्य वृद्धि कति हदसम्म गर्ने नगर्ने भन्नेमा उहाँले सर्वे गर्न खोज्नु हुन्छ। हेर्दाहेर्दै सरकार परिवर्तन भइहाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ मन्त्री, नयाँ सचिव र नयाँ कर्मचारी आउनु हुन्छ। उहाँहरूले बुझ्दा बुझ्दै फेरि सरकार फेरिने परिस्थिति बनिदिन्छ। यी र यस्ता थुप्रै कारणले पुस्तक व्यवसायीहरू समस्यामा हुनुहुन्छ। जनता र विद्यार्थीको प्रेसर थेग्नै नसकिने भएकाले पुस्तकको मूल्य बढाउनु भनेको नेताहरूका लागि आगोमा हात हाल्नु जस्तै हुन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको सरोकारसँग जोडिएको अभिन्न अंग भएको क्षेत्र हो। त्यसैले यसमा चुनौती पनि थुप्रै हुन्छ। यसमा अनुगमनकारी निकायको चासो हुन्छ, सरकार, विद्यार्थी र अभिभावकको चासो हुन्छ। यस्तो विषयमा नेतृत्व गरिरहेका हामी गम्भीरताका साथ अगाडि बढिरहेका छौं। हामी व्यवसायीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि जस्ता तालिम प्रदान गरिरहेका छौं। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी गरिरहेका छौं। २१ नोभेम्बरदेखि २५ नोभेम्बरसम्म भृकुटी मण्डपमा हामीले पुस्तक प्रदर्शनी गर्ने भएका हौं। पहिला राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी गरिरहेकोमा अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी गर्ने भएका हौं। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रदर्शनी पनि गर्ने भएका छौं। युनाइटेड ट्रेड सेन्टरमा २१ र २२ सेप्टेम्बरमा हुने छ। यी दुई प्रदर्शनीमार्फत शिक्षा जगतमा के कस्ता सामग्री स‌ंसारभर चलायमान छन् र कस्ता बस्तु नेपालमा हामी बेच्न सक्छौं भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। आम व्यवसायीहरूलाई हामीले जर्मनीमा हुने पुस्तक प्रदर्शनीमा पनि लग्ने भएका छौं। त्यहाँ गएर कस्तो शैक्षिक बस्तु संसारभर लागू भएको छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरूले थाहा पाउनेमा हामी विश्वस्त छौं। यसरी महासंघ अगाडि बढिरहेको छ। क्वालिटी, क्वान्टिटी, इनटाइम, एभ्रिटाइम भन्ने मर्मका साथ हामीले काम गरिरहेका हुन्छौं।