राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन बहस चलाउने
आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्ने
पूर्वाधार निर्माणमा मिसन मोड, सनसेट कानुन ल्याइने
११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित
एआई आधारित आर्थिक रूपान्तरणमा जोड, १५ नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरिने घोषणा
१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
कर प्रणालीमा सुधार, हरित कर र डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनका व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा
बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेः राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र समाप्त
३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु
नेपाली जुत्ता–चप्पल उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता
शीर्ष निजामती प्रशासनमा व्यापक परिवर्तन, २० सचिवले छाड्दै जिम्मेवारी
कानुनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता : मन्त्री चौधरी
